पावसावर अर्थव्यवस्थेची मदार

कोरोना संकटाच्या चक्रव्यूहातून बाहेर पडत जागतिक अर्थव्यवस्था मोकळा श्वास घेते न घेते तोच रशिया-युक्रेन युद्धाने जागतिक बाजारपेठेला दणका दिला. प्रचंड वेगाने वाढणारी लोकसंख्या आणि कोळसा तसेच खनिज तेलावर आधारलेली अर्थव्यवस्था याचा फटका इतर विकसनशील देशांप्रमाणे भारतीय अर्थव्यवस्थेलाही बसत असतो.

संपादकीय

मागील काही दिवसांपासून राज्यात ढगाळ वातावरण असले, तरी दुपारी सूर्यनारायण आगच ओकत आहे. एकाबाजूला रणरणत्या उन्हात अंगाची लाहीलाही होत असताना मान्सून नियोजित वेळेआधीच दाखल होणार असल्याची वार्ता तमाम भारतीयांच्या मनाला नक्कीच सुखावणारी आहे. यंदा मान्सून भारतात १० दिवस आधीच दाखल होण्याची शक्यता आहे. युरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट संस्थेकडून हा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. बंगालचा उपसागर आणि अरबी समुद्रात झालेल्या वातावरणीय बदलांमुळे मान्सून भारतात लवकर दाखल होणार असल्याचे म्हटले जात आहे. राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून तापमानाचे नवनवे उच्चांक गाठले जात आहेत. महाराष्ट्रातील काही भागांमध्ये गेल्या १२२ वर्षांतील उच्चांकी तापमानाची नोंद झाली आहे. विदर्भातील तापमानाचा पारा सातत्याने 40 अंशांच्या वरच तळ ठोकून आहे. अशा तप्त वातावरणात मान्सूनचे लवकर आगमन होणे, हा मोठा दिलासा ठरेल.

‘युरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर’च्या अंदाजानुसार साधारण २० ते २१ मे रोजी मान्सून अंदमानात दाखल होईल. त्यानंतर २८ ते ३० मेपर्यंत मान्सून केरळमध्ये दाखल होईल. गेल्यावर्षी मान्सून केरळमध्ये १ जूनला दाखल होण्याचा अंदाज होता. परंतु चक्रीवादळामुळे मान्सूनच्या आगमनाला 2 दिवसांचा विलंब झाला. यंदा असा कुठलाही अडथळा न आल्यास मान्सून 28 मेपर्यंत केरळमध्ये दाखल होऊन देशातील इतर भागांच्या दिशेने वाटचाल सुरू करेल, अशी अपेक्षा आहे. तर याआधीच भारतीय हवामान विभाग आणि स्कायमेट या खासगी संस्थेने देशात सरासरीच्या 99 टक्के पाऊस पडण्याचा सुखद अंदाज वर्तवलेला आहे. एकूणच काय तर भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने पुढील काळ अतिशय सकारात्मक राहील, अशीच सुचिन्हे आहेत.

कोरोना संकटाच्या चक्रव्यूहातून बाहेर पडत जागतिक अर्थव्यवस्था मोकळा श्वास घेते न घेते तोच रशिया-युक्रेन युद्धाने जागतिक बाजारपेठेला दणका दिला. प्रचंड वेगाने वाढणारी लोकसंख्या आणि कोळसा तसेच खनिज तेलावर आधारलेली अर्थव्यवस्था याचा फटका इतर विकसनशील देशांप्रमाणे भारतीय अर्थव्यवस्थेलाही बसत असतो. त्याच अनुषंगाने महागाई, अन्नधान्य-वस्तूंचा तुटवडा, चलन अवमूल्यनाच्या झळा सर्वच देशांना अतिशय तीव्रपणे बसू लागल्या आहेत. ही झळ भारतीय अर्थव्यवस्थेला न बसते तरच नवल. पेट्रोल-डिझेल, सीएनजी, स्वयंपाकाचा गॅस, दूध, भाजीपाला, मांस, अंडी यासारखे खाद्यान्न तसेच दैनंदिन वापराच्या वस्तूच्या किंमतीत वाढ झाल्याने घाऊक आणि किरकोळ बाजारात महागाईचा आगडोंब उसळला आहे. केंद्र सरकारने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार मार्च महिन्यात घाऊक बाजारातील महागाई दर १४.५५ टक्के इतका वाढला होता. मागील 17 महिन्यांतील किरकोळ महागाईचा हा उच्चांकी स्तर आहे. त्याआधी फेब्रुवारी महिन्यात तो १३.११ टक्के इतका होता. परिणामी कुठलीही वस्तू घेताना सर्वसामान्य ग्राहकांना आपले खिसे चारदा चाचपून बघावे लागत आहेत.

महागाईच्या निर्देशांकासंदर्भात बोलताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी महागाई निर्देशांकामधील ही वाढ ‘एवढी वाईट नाही’ असे म्हटले होते. भारतात व्याजदरासाठी महतत्वाची मोजपट्टी मानला जाणारा किरकोळ महागाई निर्देशांक सरलेल्या मार्चमध्ये ६.९५ टक्के नोंदवण्यात आला होता. गेल्या १७ महिन्यांतील हा सर्वाधिक स्तर आहे. अन्नधान्याच्या वाढत्या किमतीपोटी रिझर्व्ह बँकेसाठी सहनशील अशा ६ टक्क्यांच्या पुढे तो सलग दुसर्‍या महिन्यात गेला. याआधीच्या फेब्रुवारीमध्ये किरकोळ ग्राहक किंमत निर्देशांक ६.०१ टक्के होता. अन्नधान्याच्या वाढलेल्या किमती यामागे असल्याचे आकडे सांगतात. येत्या काही महिन्यांत महागाई दराची चढती भाजणी सुरू राहण्याची शक्यता दिसून येते. म्हणूनच मागील दोन वर्षांपासून अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला पुरक असलेल्या पतधोरणात बदल करण्याची भूमिका भारतीय रिझर्व्ह बँक कधीही घेईल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत होती.

अर्थमंत्र्यांनी महागाईची तीव्रता कितीही दाबण्याचा प्रयत्न केला तरी झाकलेले कोंबडे आरवण्यावाचून राहणार नाही. त्याचा प्रत्यय दोनच दिवसांपूर्वी आला. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर अचानक बैठक घेऊन कर्जाचे व्याजदर 0.40 टक्क्यांनी वाढवत आता जपून खर्च करा, असे संकेत दिले आहेत. भारतीय समाजकारण, अर्थकारण आणि राजकारणावरदेखील मोसमी पाऊस किंवा मान्सूनचा फार मोठा प्रभाव पडतो. मान्सूनचे प्रत्येक भारतीयाच्या वैयक्तिक आयुष्याशी असलेले गणित महत्वाचे तर आहेच, परंतु जागतिकीकरणानंतच्या जगात जेव्हा आपण अनेक गोष्टींसाठी विविध देशांवर अवलंबून असतो, त्यावेळी तर हे हवामानाचे गणित खूपच महत्वाचे ठरते. भारतीय उपखंडाला नैऋत्य आणि ईशान्य असे दोन प्रकारचे मोसमी पाऊस लाभले आहेत. वर्षातून तब्बल 4 महिने पडणारा पाऊस, हे भारतीय उपखंडाचे आगळेवेगळे वैशिष्ठ्य आहे. भूप्रदेशाच्या प्रकारानुसार पडणारा पाऊस भारतीय उपखंडातील जलचक्र, पीक चक्र, पीक पद्धती, मासेमारीचे चक्र, गुरे चरण्याचे मार्ग, व्यापारी मार्ग इत्यादी ठरवतो. पाऊस नद्यांना जलस्त्रोत पुरवतो, पर्वतराजी, गवताळ प्रदेश, किनार्‍यांना कवेत घेतो.

याचाच दुसरा अर्थ असा की, भारतीय उपखंडातील सारे जीवनमान मान्सूनच्या वाटचालीवर विसंबून असते. भारतातील अर्थव्यवस्था, समाजव्यवस्था आणि राज्यव्यवस्थाही मान्सूनच्या गणिताशी जोडलेली आहे, हे त्यासाठीच स्कायमेटच्या अंदाजानुसार जूनमध्ये सरासरीच्या तुलनेत 107 टक्के, जुलैमध्ये 100 टक्के, ऑगस्टमध्ये 95 टक्के आणि सप्टेंबर महिन्यात सरासरीच्या 90 टक्के पाऊस अपेक्षित आहे. अजूनही केवळ देशच नव्हे, महाराष्ट्रासारख्या नागरी राज्यातही ६० टक्के लोक शेतीवर अवलंबून आहेत आणि सिंचनाचे प्रमाण केवळ १० टक्के आहे. ९० टक्के कोरडवाहू शेती मान्सूनवर अवलंबून आहे. पाऊस वेळेवर, सलग आणि पुरेसा पडला तर पीक-पाणी व्यवस्थित होईल, शेतकर्‍यांचे अर्थकारण मार्गी लागेल आणि अर्थचक्राला गती मिळेल. देशावर सध्या मंदीचे सावट आहे.

यातून सावरण्याची संधी मान्सूनद्वारे मिळू शकते. पीक-पाणी व्यवस्थित झाल्यास बाजारातील हालचालींना गती मिळू शकेल. शेतकर्‍यांच्या हाती पैसा खुळखुळू लागल्यास बाजारातील वस्तू खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांना चालना मिळू शकेल. त्याद्वारे उत्पादनाला जोर मिळून कामगार, नोकरदारांचे अर्थचक्रही गतीमान होऊ शकेल. सध्याच्या कोंबडा झुंजीत राजकीय मंडळींनी ‘चांगले दिवस येतील’ अशी आशा लावली असली तरी निदान येत्या वर्षात चांगला मान्सून व्हायलाच हवा. त्याअनुषंगाने या अंदाजाकडे पाहता येणारा मान्सून भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी पोषक ठरणारा आहे. हवामान खात्याने वर्तवलेल्या अंदाजानुसार मुबलक आणि वेळेत पाऊस झाल्यास भारतीय अर्थव्यवस्था पुन्हा एकदा जोमाने उसळी घेईल आणि कोरोनामुळे आलेली मरगळ उडून जाईल.