येणारा भविष्यकाळ हा इलेक्ट्रिक गाड्यांचा असणार आहे. सातत्याने होत असणारी इंधन दरवाढ, इंधनयुक्त गाड्यांच्या वापरातून होत असणारे जीव घेणे वायू प्रदूषण, शहरांमध्ये वाहनांच्या वाढलेल्या बेसुमार संख्यामुळे वायू आणि ध्वनी प्रदूषणाची हाताबाहेर गेलेली परिस्थिती या प्रमुख समस्या लक्षात घेता महाराष्ट्र सरकारने जे इलेक्ट्रिक वाहन धोरण जाहीर केले त्याबद्दल महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारचे खरेतर अभिनंदनच केले पाहिजे. त्याचबरोबर या खात्याचे तरुण युवा मंत्री आदित्य ठाकरे यांचेदेखील कौतुक करण्याची गरज आहे. कारण गेले दीड वर्ष महाराष्ट्राचेच नव्हे तर जगातील सर्वच देशांची ही कोरोनासारख्या जीवघेण्या विषाणूशी लढण्यात तर गेलेली आहेत. अद्यापही कोरोनाशी सुरू असलेला लढा हा संपुष्टात आलेला नाही. राज्य सरकार, केंद्र सरकार खासगी आस्थापना या आणि विविध सामाजिक संघटना असे सारेच गेल्या दीड वर्षापासून सरकारच्या बरोबरीने कोरोनाशी लढत आहेत.
मात्र अशा प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितीतही महाराष्ट्र सरकारने जे इलेक्ट्रिक वाहन धोरण जाहीर केले त्यातून मुंबईसारख्या महानगरातून प्रदूषण विरोधी चळवळ बळकट होण्यास एक प्रकारे चालनाच मिळणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचे इलेक्ट्रिक वाहन धोरण म्हणजे राज्याला प्रदूषणमुक्ततेकडे नेण्याचे एक पहिले आणि मोठे सकारात्मक पाऊल आहे असे म्हणावे लागेल. नवीन इलेक्ट्रिक वाहन धोरणामध्ये विविध घोषणा सवलती तसेच काही बंधनेदेखील घालण्यात आली आहेत. अर्थात, ही बंधने तसेच सवलती प्रोत्साहने हे इलेक्ट्रिक गाड्यांच्या खरेदीस त्याचप्रमाणे त्याचा अधिकाधिक वापर होण्यास जनसामान्यांना उद्युक्त करण्यासाठी देण्यात आली आहेत. एप्रिल २०२२ पासून राज्यातील सर्व सरकारी वाहने सक्तीने इलेक्ट्रिक करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे राज्यातील खासगी वाहन चालक इलेक्ट्रिक गाड्यांचा वापर किती प्रमाणात करतील, याबाबत जरी साशंकता असली तरीही सरकारी वाहनांच्या बाबतीत मात्र राज्य सरकारने ठाम निर्णय घेऊन दंडक घालून दिला आहे. जो एक मोठा परिणाम मुंबईसारख्या महानगरातमध्ये दिसून येईल तो म्हणजे मुंबईतल्या मोठ्या रस्त्यांपासून ते अगदी गल्लीबोळातील रस्त्यापर्यंत वाहनांमुळे जे बेसुमार प्रदूषण होत आहे, त्यातून किमान सरकारी गाड्यांपुरती का होईना, मुंबईकरांची सुटका होऊ शकेल.
अर्थात हे इलेक्ट्रिक वाहन धोरण कोरोनाच्या महामारीतही राज्यातील आघाडी सरकारला का जाहीर करावेसे वाटले याबाबतही वेगवेगळे मतप्रवाह असू शकतात. राज्य सरकारने कोरोनाचे निर्बंध कठोरपणे लागू करताना मुंबईतील लोकल सेवा सामान्य जनतेसाठी गेल्या सव्वा वर्षापासून बंद केली आहे. मुंबईची ही उपनगरीय लोकल सेवा म्हणजे मुंबई, ठाणे जिल्हा, पालघर जिल्हा, नाशिक जिल्हा आणि पुणे जिल्हादेखील या मुंबईच्या उपनगरीय लोकल सेवेच्या कार्य कक्षेच्या विस्तारात आता सामावून गेला आहे. प्रतिदिन साधारणपणे 75 ते 80 लाख प्रवासी हे मुंबईच्या उपनगरीय लोकल सेवेने नियमित प्रवास करत असतात. लोकलने नियमित प्रवास करणारा हा तो वर्ग आहे की जो केवळ नोकरीसाठी मुंबईत येतो आणि त्याला चार चाकी गाडी खरेदी करून त्याच्या घरापासून ते मुंबईतले कार्यालय गाठणे हे नियमितपणे शक्य होऊ शकत नाही. त्यामुळे कनिष्ठ मध्यमवर्गीय गोरगरीब जनता आणि आता थोडाफार स्वतःला मध्यमवर्गीयांमध्ये वरिष्ठ समजणारा वर्गही कोरोनामुळे आर्थिकदृष्ठ्या खालच्या वर्गात फेकला गेला आहे.
राज्य सरकार जरी कोणाचे कारण पुढे करत उपनगरीय लोकलमध्ये सामान्यांना प्रवेश नाकारत असले तरी ज्यांना कुटुंबाचा गाडा चालवायचा आहे. कुटुंबाच्या पोटाची खळगी भरायची आहेत, असे हे प्रवासी कोणत्याही मार्गाने जमेल त्या हाल-अपेष्टा सहन करत रोज घरातून निघून मुंबईतील त्यांचे कार्यालय गाठण्याचा आणि तेथून पुन्हा रात्री मिळेल त्या वाहनाने मुंबईतून पुन्हा आपल्या घरी परतण्याचा द्राविडी प्राणायाम करत आहेत. लोकल वाहतूक जनसामान्यांना बंद केल्याचा सर्वाधिक फायदा हा वाहन उद्योगाला झाला, कारण पहिल्या टाळेबंदीनंतर राज्यातील वाहन खरेदीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आणि वाहन उद्योगाला सुवर्ण झळाळी प्राप्त झाली. चांगल्या चांगल्या वाहन कंपन्यांचे शेअर्स वधारले. सामान्य माणासाकडे चार चाकी गाड्या आल्या अथवा दुचाकी गाडी आल्या तर ती नक्कीच समाधानाची आणि आनंदाची बाब आहे, मात्र यासाठी राज्य सरकारने मुंबईची जीवनवाहिनी समजली जाणारी उपनगरीय लोकल सेवा बंद करणे म्हणजे वाहन उद्योग तेजीत आणण्यासाठी सर्वसामान्यांना वेठीस धरणे आहे.
सर्वसामान्यांना वेठीस धरणारा या तुगलगी निर्णयाचे कदापिही समर्थन केले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार असो हे राज्यातील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे सरकार असो, कोरोना काळात झालेल्या अत्याचाराचे, अन्यायाचे, पिळवणुकीचे, शोषणाचे जबाब हे यांना निवडणुकीत द्यावेच लागणार आहेत. त्यामुळेच नवीन इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाचे स्वागत निश्चितच आहे, परंतु राज्यातील ठाकरे सरकारला येऊ घातलेल्या गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर गणपती बाप्पाच्या उंचीचा निर्णय अद्याप घेण्यात वेळ मिळालेला नसताना इलेक्ट्रिक वाहनांचे धोरण आखण्यास या सरकारने कोठून वेळ काढला हा निश्चितच विचार करण्याजोगा प्रश्न आहे. त्यामुळे हे नवीन धोरण इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन करणार्‍या कंपन्यांच्या हितासाठी आहे की खरोखरच जनसामान्यांच्या हितासाठी आहे असाही प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
ही शंकादेखील जनसामान्यांच्या मनामध्ये उपस्थित होण्याचे कारण याची राज्य सरकारनेच माहिती उपलब्ध करून दिले आहे. बंद असलेली लोकलसेवा हे याचे प्रमुख कारण आहे आणि लोकांनी नवीन वाहने नाईलाजाने का होईना, परंतु खरेदी करावीत त्यासाठी भरमसाठ कर्ज घ्यावीत त्याचे व्याज चुकते करत राहावे, हप्ते भरत राहावेत, मात्र लोकलने प्रवास करू नये, कारण लोकलमधून प्रवास केला तर कोरोनाची बाधा होते. हे म्हणजे नाक दाबून तोंड उघडण्यास सारखा हा प्रकार आहे, त्यामुळेच राज्यातील आघाडी सरकारचे नवीन इलेक्ट्रिक वाहन धोरण वाहन उद्योगासाठी निश्चितच अभिनंदनीय आहे. यात नवीन इलेक्ट्रिक वाहने ही राज्याला प्रदूषणमुक्त तिकडे येऊ शकतात, हे खरेच आहे त्यातून इंधन दरवाढीतून वाहनचालकांची प्रवाशांची कायमस्वरूपी सुटका होऊ शकते आणि महागाईची झळ ही काही प्रमाणात सुसह्य होऊ शकते हे देखील तितकेच खरे आहे.
मात्र त्याच बरोबर महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात तसेच अगदी शहरांमध्येही अखंडित वीज पुरवठा करणे हे राज्य सरकारला अद्यापही पूर्णतः जमू शकलेले नाही. त्यामुळे आठवड्यातून एखाद-दोन दिवस वीज पुरवठा खंडित होण्याचे प्रकार महाराष्ट्राला नवीन नाहीत ग्रामीण भागात तर दिवसातून तीन-चार वेळा तर हमखास वीजपुरवठा खंडित होतो. अशा परिस्थितीमध्ये इलेक्ट्रिक वर चालणार्‍या मोटार गाड्यांसाठी जी वाढीव वीज लागणार आहे ती राज्य सरकार कशी उपलब्ध करून देणार आहे. राज्याच्या पर्यटन खात्याचे मंत्री व वातावरणीय बदल या खात्याचे मंत्री आदित्य ठाकरे तरुण आहेत, त्यामुळे मुंबईतली नाईट क्लब संस्कृती असो की आताचे नवीन इलेक्ट्रिक वाहन धोरण असो, नवीन्याचे तरुणाईला आकर्षण अधिक असते. त्यामुळे यामध्ये आदित्य ठाकरे काही चुकीचे करत आहेत, असे समजण्याचे कारण नाही. तथापि त्यांनी स्वतःच्या अतिउत्साहाला मुरड घालण्याची सवय हळूहळू अंगीकारणे आवश्यक आहे.
