शशांक गुळगुळे
बँकांची विशेषत: सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची मोठ्या प्रमाणावर कर्जे थकित आहेत, बुडाली आहेत.गेली काही वर्षे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे हे चित्र आहे. त्यामुळे काही सार्वजनिक बँका तोट्यात होत्या. तोट्यात आहेत. यापैकी बहुतेक बँकांनी भागधारकांना लाभांशही दिला नाही. २०१९-२० या आर्थिक वर्षाचा लाभांश देण्यास ‘कोरोना’मुळे परवानगी नव्हती, पण त्यापूर्वीही बुडीत कर्जाच्या ओझ्याखाली वाकलेल्या या बँकांनी लाभांश दिला नव्हता.
२०२०-२१ या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी सार्वजनिक उद्योगातील बुडीत कर्जे नवीन यंत्रणा स्थापून म्हणजे ‘बॅड बँक’ स्थापून त्यात हस्तांतरित करावीत असा प्रस्ताव मांडला आणि सार्वजनिक बँकांचा ताळेबंद स्वच्छ करावा, यासाठी अर्थसंकल्पात २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी गेल्या शुक्रवारी जे आर्थिक सर्व्हेक्षण मांडण्यात आले होते, त्यात हा प्रस्ताव होता. कोरोनाचे आगमन होण्यापूर्वीपासून देशाची आर्थिक स्थिती डळमळीत झालेली होती. अर्थव्यवस्था रुळावर येण्यासाठी उद्योगधंद्यांना कर्जपुरवठा वाढायला हवा. बॅड बँक अस्तित्वात आल्यानंतर सार्वजनिक बँकांतर्फे फार मोठ्या प्रमाणावर उद्योगधंद्यांना कर्जे उपलब्ध होतील. परिणामी अर्थव्यवस्था मंदीतून बाहेर येईल.
बॅड बँकेची कल्पना प्रथम २०१८ साली मांडण्यात आली होती. पंजाब नॅशनल बँकेचे नॉन-एक्झिक्युटिव्ह चेअरमन सुनील मेहता यांच्या ‘पॅनेल’ने ही कल्पना मुळात मांडली होती. त्यांनी ‘बॅड बँक’ म्हणजे असेट मॅनेजमेन्ट कंपनी स्थापावी, अशी सूचना केली होती. जमा केलेल्या ठेवी या बँकेच्या दायित्व असतात व दिलेली कर्जे ही बँकेची मालमत्ता म्हणजे असेट असतात. त्यामुळे बॅड बँक म्हणजे असेट मॅनेजमेंट कंपनी, ही बँकांच्या अडचणीत आलेल्या मालमत्तांचे व्यवस्थापन पाहणार आहे. मलेशियामध्ये १९९८ पासून ‘धनहर्ता’ या नावाने बॅड बँक स्थापन करण्यात आली. जागतिक पातळीवरही ही संकल्पना मान्य आहे. भारत सरकारने २००४ साली स्टे्रस्ड (अडचणीत आलेली ) असेट स्टेबिलायझेशन फंड स्थापून आयडीबीआयची अडचणीत आलेली कर्जे कमी केली होती. दि इंडियन बँक्स असोसिएशन (आयबीए)नेही कोरोनाच्या काळात बॅड बँक सुरू केली जावी, अशी मागणी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडे केली होती.
रिझर्व्ह बँकेने नुकताच जो फायनान्शियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जाहीर केला आहे, तो विचारात घेऊन बॅड बँक अर्थसंकल्पात प्रस्तावित केली गेली असावी. या अडचणीत आलेल्या कर्जांच्या रकमांची बँकांना ताळेबंदात तरतूद (प्रोव्हिजन) करावी लागते. त्यामुळे त्यांचा नफा घटतो. ही कर्जे हस्तांतरित झाल्याने तरतूद करावी लागणार नाही. परिणामी या बँकांच्या नफ्याचे प्रमाणही वाढेल. बॅड बँकच्या स्थापनेस केंद्र सरकार आणि प्रायोजक बँका निधी देतील. आतापर्यंत सार्वजनिक उद्योगातील बँका वाचवण्यासाठी काँग्रेस तसेच भाजपच्या दोन्ही सरकारांनी या बँकांना प्रचंड मदत केली आहे. या बँकांच्या भांडवलपूर्तीसाठी भयंकर पैसा ओतला आहे. या बँका जर सार्वजनिक क्षेत्रात नसत्या व केंद्र सरकारचा त्यांच्यावर वरदहस्त नसता तर यापैकी कित्येक बँक सिक म्हणून घोषित होऊन बंद पडल्या असत्या. २०२०-२०२१ मध्ये केंद्र सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना आतापर्यंत ५५०० कोटी रुपयांचे भांडवल बिनाव्याज पुरवले आहे तर आयडीबीआय बँकेत ४,५५७ कोटी रुपये ओतले आहेत.
१९६९ पूर्वी बँका खासगी क्षेत्रात होत्या. उद्योगधंद्याची ही तितकी वाढ नव्हती. बँकांचे ठेवी जमण्याचे आणि कर्जे जमण्याचे प्रमाण फार कमी होते. खासगी व्यवस्थापन असल्यामुळे कर्जे फार काळजीपूर्वक दिली जात व त्यांची वसुली होत असे. बँकांची बुडीत कर्जे हा विषयच नव्हता. १९६९ च्या दरम्यान, काँग्रेसमध्ये फूट पडली. सिंडिकेट काँग्रेस व इंदिरा काँग्रेस असे दोन पक्ष अस्तित्वात आले. आपल्या पक्षाची देशावर पकड बसावी म्हणून इंदिरा गांधींनी समाजवादाची माळ ओढत काही क्रांतिकारी निर्णय घेतले. ते म्हणजे संस्थानिकांचे तनखे बंद केले. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले. राष्ट्रीयीकरणाचे काही फायदे झाले. बँका खेडोपाडी पोहोचल्या. बँक ग्राहकांच्या संख्येत वाढ झाली. बेरोजगारांना फार मोठ्या प्रमाणावर नोकर्‍या मिळाल्या, पण समाजवादाचे मूळ डोक्यात असल्यामुळे राष्ट्रीयीकृत बँकांनी नफ्याचा विचारच करायचा नाही, फक्त सामाजिक बांधिलकी जपायची अशी परिस्थिती होती. इंदिरा गांधींनी गरीबी हटविण्यासाठी २० कलमी कार्यक्रम घोषित केला होता. कागदोपत्री हा कार्यक्रम चांगला होता. पण हा कार्यक्रम राबविण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची गरीब मतदारांना आकृष्ट करण्यासाठी वाटेल तशी कर्जे वाटण्यात आली. यापैकी बरीच कर्जे बुडाली.
आपण बँकांची कर्जे बुडवू शकतो हा भारतीय जनतेच्या मनात आत्मविश्वास या काळात निर्माण झाला. बँकांची कर्जे घ्यायची आणि बुडवायची ही प्रथा या काळात सुरू झाली. इंदिरा गांधींच्या काळात कर्नाटक राज्यातील एका मतदारसंघातून खासदार झालेले पुजारी म्हणून एक गृहस्थ होते. इंदिरा गांधींनी त्यांना अर्थमंत्री केले होते. त्यांनी मास लोन ( मास म्हणजे जनता जनार्दन) ही संकल्पना अंमलात आणली. यात कोणतेही तारण न घेता भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व बँकांच्या शाखांतून आर्थिकदृष्ठ्या दुर्बलांना बिनतारण, बिनामार्जिन मास लोन वाटण्यात आले. ही सर्व कर्जे बुडाली. ही कर्जे वाटण्यासाठी शाखाधिकार्‍यांना रकमांचे उद्दिष्ट ठरवून देण्यात आले होते. उद्दिष्ट पूर्ण न करणार्‍या शाखाधिकार्‍यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असा फतवा काढण्यात आला होता. यात बँकांच्या काही कर्मचार्‍यांनी खोट्या केसेस दाखवून कर्ज दिलेल्या रकमांतून टक्केवारी काढून घेऊन आपले खिसेही भरून घेतले, हेही सत्य आहे. ही कर्जे बुडाली तरी त्यांच्यावर दर तीन महिन्यांनी व्याज आकारण्यात येत असे व ते व्याज उत्पन्न म्हणून दाखवून बँका चढा नफा दाखवित.
30 वर्षांपूर्वी १९९१ साली आपल्या देशाने अर्थव्यवस्था खुली केल्यानंतर भंपक समाजवादी धोरणांना कचरापेटी दाखवून, बँकांनी नफा कमविलाच पाहिजे हे धोरण अंमलात आले. बुडीत कर्जांचे व्याज उत्पन्नात समाविष्ट करण्यात बंदी घालण्यात आली. त्यामुळे बँकांचे खरे आर्थिक चित्र पुढे येऊ लागले. काँग्रेसच्या काळात अगदी खेडोपाडीही तेथील स्थानिक राजकारण्यांचा कर्जे देण्यासाठी दबाव येत असे. काँग्रेसच्या काळात सत्यनारायणाचा प्रसाद वाटल्यासारखी कर्जे वाटण्यात आली आणि त्याचे दुष्परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था भोगते आहे.
बँकांच्या ताळेबंदात ढोबळ बुडीत कर्जे (ग्रॉस एपीए) व किरकोळ बुडीत कर्जे (नेट एनपीए) असे दोन आकडे पहायला मिळतात. कित्येक कर्जांच्या बाबतीत बँक असा निर्णय घेते की, हे कर्ज वसूल होणे अशक्य आहे. काहीही केले कितीही केले तरी हे कर्ज वसूल होणार नाहीत, अशी कर्जे राईट ऑफ करते, सोडून देते. अशा बँकिंगच्या इतिहासात राईट ऑफ केलेल्या कर्जाचा आकडा अब्ज रुपयांत असेल. कित्येक लोकांनी प्रामाणिकपणे पैसा कमवून त्यातला काही साठवून बचत केलेली असते. अशांचे अब्ज रुपये आपल्या अर्थव्यवस्थेत राईट ऑफ केले गेले आहेत. बँकांचा बुडीत कर्जदारांसाठी वन टाईम सेटलमेंट तसेच सामंजस्य तडजोड या सुविधा उपलब्ध असतात, यात तडजोड करताना बुडीत कर्जदार वर्चस्व दाखवितो व अटी घालतो सर्व व्याज माफ करा तर मी तडजोड करीन, कर्जाची अर्धी रक्कम व व्याज माफ करा अशा कडक अटी घालतो.
काहीच न मिळण्यापेक्षा काही तरी परत मिळावं यासाठी बँका तडजोडीस तयार होतात. बँका चोराची लंगोटी म्हणून हे प्रस्ताव स्वीकारतात, या अशा तडजोडीत आतापर्यंत बँकांची अनेक कोटींची रक्कम बुडाली असावी. सध्या म्हणजे गेल्या काही वर्षात बुडीत कर्जे वाढली. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे बांधकाम उद्योग. भारतात गेली काही वर्षे बांधकाम उद्योग मंदीत असल्यामुळे त्यांना या कर्ज देणार्‍या बँका सध्या अडचणीत आल्या आहेत. विमान वाहतूक कंपन्या, एअर इंडियाच्या तोट्याचा आकाडा ऐकला की, सध्या बँकांची कर्जे का वाढली आहेत, हे लक्षात येते.
बॅड बँक अस्तित्वात आल्यानंतर स्वच्छ झालेल्या सार्वजनिक उद्योगातील बँका नव्याने बुडीत कर्जे येता काम नये, जे विलफूल म्हणजे जाणूनबुजून कर्जे बुडवणारे कर्जदार असतात त्यांच्याकडून कर्जवसुली करावयास हवी. तसेच ज्या अधिकार्‍यांच्या स्वार्थामुळे किंवा भ्रष्टाचारामुळे कर्जे बुडालेली आहेत, त्यांना कायद्याच्या कचाट्यात पकडून थकबाकी वसूल करावीच. जे केंद्र सरकार शेतकर्‍यांबाबत एवढे कठोर धोरण राबवित आहे. ते केंद्र सरकारने वरील तीन मुद्यांबाबत जर कठोर धोरण स्वीकारले नाही तर लोकांच्या मनात केंद्र सरकारच्या प्रामाणिकपणाबद्दल संशय निर्माण होईल, हे सांगण्यासाठी ज्योतिषाची गरज नाही.
