नुकत्याच झालेल्या संसद अधिवेशनात केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने आरक्षणाबाबत एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. या काळात संसदेत दोन्ही सभागृहात प्रचंड गदारोळ झाला होता. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात सदस्यांना आवरण्यासाठी यावेळी प्रथमच तब्बल 40 मार्शल्सना पाचारण करावे लागले होते. यामध्ये महिला खासदारांना या मार्शल्सकडून मारहाण झाली. आणि एकूणच या घटनेवरुन संसद अधिवेशनात मोठाच गदारोळ झाला. राज्यसभेतही खासदारांनी गोंधळ घातला. आणि या गोंधळातच संसदेचे अधिवेशन स्थगित करण्यात आले. मात्र याच अधिवेशनात केंद्र सरकारने एक महत्वाच्या मात्र कळीच्या मुद्द्याला हात घातला. यापूर्वी 2 वर्षांपूर्वीच केंद्रात एकहाती सत्तेत असलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारने राज्यांना असलेले समाजाला मागास ठरवण्याचे अधिकार काढून घेत केंद्र सरकारकडे घेतले होते. मग आता दोन वर्षात असा काय चमत्कार घडला की राज्यांकडून काढून घेतलेले अधिकार केंद्राला पुन्हा राज्यांना द्यावेसे वाटले की द्यावे लागले? याचा खुलासा वास्तविक केंद्र सरकारकडून होणे अपेक्षित आहे.
मात्र तो इतक्या सत्वर होईल असे काही दिसत नाही. केंद्राकडून नसेल तर उठसूट पत्रकार परिषदा घेणार्‍या भाजपच्या केंद्रातील नेत्यांनी तरी यावर प्रकाश टाकणे गरजेचे आहे. काल याबाबत बोलताना राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी केंद्र सरकारच्या या भूमिकेबाबत बोलताना हे लबाडा घरचे जेवणाचे आमंत्रण असल्याची टर शेलक्या भाषेत उडवली आहे. शदर पवार यांचे म्हणणे लक्षात घेतले तर केंद्राने मागासवर्ग ठरवण्यासाठी राज्यांना जरी पुन्हा अधिकार बहाल केले असले तरी देखील जोपर्यंत केंद्र सरकार 50 टक्क्यांवरील आरक्षणाची मर्यादा हटवत नाही तोपर्यंत राज्य सरकारने यात कितीही संशोधन केले तरी त्याला अर्थ रहात नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा हवाला देत स्पष्ट केले आहे. 1992 साली इंदिरा साहनी खटल्यात निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्याही परिस्थितीत 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले असल्याकडेही त्यांनी यावेळी लक्ष वेधले आहे.
जर सर्वोच्च न्यायालय 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण घटनाबाह्य म्हणत असेल तर केंद्राने कितीही अधिकर बहाल केले तरी सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारे यावरुन तोंडावरच आपटणार आहेत, असे पवारांना स्पष्टपणे सांगायचे आहे. त्यामुळे मग केंद्राने राज्य सरकारांना असा अधिकार देण्याचे कारणच काय होते, हा प्रश्न देखील महत्वाचा ठरतो. तसेच आज देशातील बहुतांश राज्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ही 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे इंदिरा साहनी निकालाचा विचार लक्षात घेता ज्या राज्यांनी आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांहून अधिक केली आहे त्यांना महाराष्टाप्रमाणेच सर्वोच्च न्यायालयात तोंडावर आपटावे लागणार आहे. मग विरोधी पक्षांची राज्य सरकारे असलेल्या राज्यांमध्ये असेच व्हावे अशी केंद्राची अपेक्षा आहे का, असा प्रश्न उपस्थित झाला तर त्याला उत्तर देण्याची जबाबदारी भाजपा नेत्यांची आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे 2014 सालच्या देशातील राजकीय परिस्थितीत आणि आता 2022 च्या राजकीय परिस्थितीत बदल झाला आहे.
2014 ते 2019 हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा पहिल्या टर्ममधील राजकीय प्रवास अधिक धाडसी निर्णयांचा तसेच एखाद दुसर्‍या एककल्ली निर्णयांचा देखील होता. अर्थात मोदीच ते त्यांनीदेखील एखादा निर्णय चुकला म्हणून तो रद्द केला असे त्याकाळात कधीच झाले नाही. मात्र आता जेव्हा राज्याला ओबीसी ठरवण्याचा केंद्राकडील अधिकार पुन्हा राज्यांना बहाल करण्यात आला, तेंव्हा मात्र केंद्र सरकारच्या भूमिकेबाबत सामान्य जनतेत संभ्रम निर्माण होऊ शकतो. हा संभ्रम निर्माण करण्यामागचे कारण हे जर राजकीय असेल तर मात्र देशातील कोट्यवधी शोषित समाजाची ती शुद्ध राजकीय फसवणूक ठरेल हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. दिल्लीश्वरांनी असे आयते कोलीत विरोधकांच्या हाती देणे हे तर आणखीन धोकादायक असे म्हणावे लागेल. त्यामुळे पवार काल जे काही बोलले ते महाराष्ट्रातील भाजपा नेते जरी गंभीरपणे घेत नसतील तरी दिल्लीतील भाजपा नेत्यांनी त्याकडे कानाडोळा करु नये. अन्यथा आगामी निवडणुकांमध्ये त्याची राजकीय किंमत केंद्र सरकारला पर्यायाने भाजपाला मोजावी लागेल हा त्याचा दुसरा अर्थ आहे.
अर्थात भाजपसारख्या वैचारिक अधिष्ठान असलेल्या पक्षाने आरक्षणाबाबत किंबहुना आरक्षणासारख्या अत्यंत संवेदनशील विषयाबाबत अशाप्रकारे संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न का करावा हे देखील एक कोडेच आहे. याबाबत शरद पवार यांनी तसेच महाराष्ट्रातील ओबीसींचे एक नेते व महाराष्ट्र सरकारमधील मंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षणासंदर्भात या निमित्ताने ज्या काही मागण्या केल्या आहेत त्याकडेही लक्ष देण्याची गरज आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे देखील सातत्याने केंद्र सरकारकडे इम्पेरियल डाटा देण्याची मागणी करत आहेत. मात्र केंद्र सरकार व पर्यायाने भाजप नेते यामध्ये सातत्याने राज्य सरकारवरच ओबीसी आरक्षणाचे खापर फुटावे अशा पद्धतीने डावपेच आखत असल्याचे आघाडी सरकारच्या काळातील तरी चित्र आहे. ओबीसी आणि मराठा आरक्षणावरून महाराष्ट्रामध्ये जी काही सामाजिक अस्वस्थता आणि अस्थिरता निर्माण होऊ पाहत आहे अशी अस्थिरता आणि अस्वस्थता विरोधी पक्षांची राज्य सरकारे असलेल्या राज्यांमध्ये निर्माण व्हावी आणि ह्या राजकीय अस्थिरतेचा तसेच समाजा-समाजातील अस्वस्थतेचा राजकीय लाभ स्वतःच्या पदरात पाडून घेण्याची भाजपची ही खेळी असू शकते असेदेखील राजकीय अभ्यासकांचे मत आहे.
थोडक्यात ज्या ज्या राज्यांमध्ये केंद्र सरकार विरोधी विचारसरणीची राज्य सरकारे सत्तेवर आहेत राज्य सरकारांना 50 टक्क्यांवरील आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून कात्रीत पकडण्याचा केंद्र सरकारचा हा एक प्रयत्न आहे असे म्हटल्यास ती अतिशयोक्ती ठरू नये. देशातील सर्वोच्च न्यायालये राज्यांना कोणत्याही परिस्थितीत 50 टक्क्यांवर आरक्षण जाऊ देणार नाही त्यामुळे राज्य सरकारांनी केंद्राने दिलेल्या अधिकाराचा वापर करून जरी 50 टक्क्यांवर आरक्षण दिली अथवा दिली असतील तरीदेखील ही आरक्षणे सर्वोच्च न्यायालयात टिकू शकणार नाहीत आणि आणखीन काही कालावधीनंतर आरक्षणाचा चेंडू हा पुन्हा एकदा केंद्र सरकारकडे द्यावा लागेल. त्यावेळी केंद्र सरकार अथवा आता सत्तेत असलेला भाजप पक्ष हा देशातील मागास समाजाला आरक्षणाचा लाभ देण्याचे काम केवळ आपला पक्षच करू शकतो असे भासवून देण्यासाठी आणि त्याचा निवडणुकांमध्ये लाभ उठवण्यासाठी पुरेपुर प्रयत्न करेल असाच अर्थ केंद्र सरकारने पुन्हा राज्यांना बहाल केलेल्या या निर्णयावरून अधोरेखित होत आहे.
मात्र असे असले तरी देखील भाजपच्या विचारसरणीच्या विरोधात जी सरकारे देशातील विविध राज्यांमध्ये सत्तेवर आहेत तीदेखील तेवढी कमजोर नसून भाजपची ही खेळी भाजपवर उलटवण्याचा त्यांचाही डाव असणारच आहे. मात्र राजकीय पक्षांच्या या खेळीत आरक्षणाकडे डोळे लावून बसलेल्या महाराष्ट्रातील ओबीसी, मराठा आणि अन्य समाजांची कोणत्याही राजकीय पक्षाने अशा प्रकारे फसवणूक करून निवडणुकीच्या रिंगणात स्वतःची पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न करू नये एवढेच या निमित्ताने म्हणावेसे वाटते.
