कोरोनामुळे बिकट परिस्थिती आल्याने जगाचं लक्ष भारताकडे असताना भारत सरकारच उदासीन, हवालदिल आणि बेफिकीर असेल तर जगात देशाचं हसं होईल नाही तर काय? कोरोनाची दुसरी लाट येईल, हे कोणी भाकीत केलं नव्हतं. ते वास्तवच होतं. कोरोनाच्या संसर्गाने जगाला स्तब्ध केल्यानंतर अशी लाट येणार हे उघड होतं. अशा परिस्थितीत अधिक सतर्क राहणं हे केंद्र सरकारचं कर्तव्य होतं. पण कुठल्याच गोष्टीला महत्व न देण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कृतीने देश संकटात सापडला आहे. कोरोनाग्रस्त असलेल्या जगातील सर्वच देशातील निम्म्या केसेस एकट्या भारतात आहेत. अशावेळी मध्यवर्ती सरकारने जबाबदारीची जाणीव ठेवायला हवी होती. ती न ठेवल्याचे परिणाम देश भोगतो आहे. भारतातील कोविडला जगाने जागतिक संकट संबोधलं आहे. हे जागतिक संकट पुन्हा जगभर हातपाय पसरू शकतं. या कोरोनात नवे म्यूटंट्स तयार होतात.
ते लागलीच पसरतात आणि कोरोना अधिक जलद गतीने पसरतो. तो पसरू नये, म्हणून सारे प्रयत्न सुरू असताना, भारत मात्र मान टेकावा तसा सुस्त बनलाय. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेत शेकडोंचे बळी जात असताना जे सरकार पाच राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका लावण्याची संमती देत असेल तर सरकार या संसर्गाबाबत किती गंभीर आहे, ते कळायला वेळ लागत नाही. सरकारच इतकं बेफिकीर असल्यावर इतर यंत्रणांनी काय म्हणून मागे राहावं? निवडणूक आयोगाची कृती सरकारहून अप्पलपोटी दिसली. महामारीत निवडणुका झाल्याच पाहिजेत असं नाही. माणसाच्या मरणाहून निवडणुकांना अधिक महत्व दिलं जाता नये. पण इतकीही समज निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तांना नसावी? आयोगाच्या असल्या अर्धवटपणाचा जाब उच्च न्यायालयाने विचारला आणि नागरिकांच्या मृत्यूला जबाबदार ठरवण्याचे शेरे मारले. हे शेरे काढून घेण्यासाठी जो आयोग सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जातो आणि लोकांच्या पैशांचा अपव्यय करतो त्या आयोगाकडून आणखी कसल्या अपेक्षा कराव्यात?
कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेत भारतात रोज 4 लाख पेशंट निर्माण होत आहेत. मागील वर्षाहून हा आकडा दुपटीहून अधिक आहे. देशातील रुग्णसंख्या या गतीने वाढेल, आणि वाढणार्‍या रुग्णसंख्येतील अधिकतर हे ऑक्सिजनच्या अभावाने मृत्यूमुखी पडतील, असा अंदाज व्यक्त करणार्‍यांना सरकारने गंभीरपणे घेतलं नाही. ते घेतलं असतं तर वर्षभराच्या काळात ऑक्सिजन निर्मितीचे असंख्य प्रकल्प उभे राहिले असते. अति झाल्यावरही सरकार जागचं हलत नाही. ही लाट अतिसंवेदनशील आहे. ती इतरत्र पसरली तर जागतिक महामारीलाच निमंत्रण दिल्यासारखं होईल, हे लक्षात घेऊन पाश्चात्य देशांनी न मागता भारताला मदत देऊ केली आहे. पण सात दिवसानंतरही या मदतीचं वाटप केंद्राला करता आलं नाही. आता या वाटपातही राजकारण होत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. विरोधी सरकारं असली म्हणून कोणत्याही राज्यावर अन्याय करायचा परवाना केंद्राला कोणी दिलेला नाही. महाराष्ट्राला त्याचा जास्त फटका बसलेला आहे.
एप्रिलच्या 24 तारखेला दिल्लीच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर आलेली ही मदत 7 मे पर्यंत कोणत्याच राज्यात पोहोचली नव्हती. आलेल्या मदतीला कस्टम क्लिअरन्स घेऊन लागलीच ती राज्यांकडे पोहोचायला हवी होती. ती विमानतळाच्या बाहेर यायलाच सात दिवस लागत असतील, तर सरकार आणि सरकारी यंत्रणेला काय म्हणावं? 7 मेपर्यंत या मदतीला साधा मार्ग केंद्राला सापडू नये? माणसं मरणपंथावर असताना कसले उद्योग सरकार खेळत होतं? कोणाच्या आदेशाची वाट यंत्रणा पाहात होती? ही मदत वितरीत करण्यासबंधी केंद्राने कोणत्याही योजनेची आखणी केली नाही.
अशावेळी या मदतीचं काय होणार? ज्या कारणासाठी मदत पाठवण्यात आली ती अशी पडून राहणार असेल तर मदत देणार्‍या देशांना काय वाटत असेल? न मागता आलेल्या मदतीचं असं होऊनही सरकारला काहीच कसं वाटत नाही? ही मदत येऊनही अपेक्षेप्रमाणे साथीचा प्रादुर्भाव असलेल्या राज्यांपर्यंत ती जाऊ शकली नाही. हेल्थ केअर फेडरेशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष डॉ. हर्ष महाजन यांनी यासाठी पाठपुरावा केला. पण त्यांनाही दाद देण्यात आली नाही. हा पुरवठा कुठे केला जातो याची काहीही माहिती एक प्रतिनिधी या नात्याने महाजन यांना द्यायला कोणी तयार नाही. ही परिस्थिती जबाबदार असलेल्या एका पदाधिकार्‍याची असेल तर इतरांचं काय? महाजन यांनी पाठपुरावा म्हणून वेगवेगळ्या मंत्रालयात संपर्क साधला. पण कोणीही दाद दिली नाही.
जे पी.एम.केअर फंडाबाबत झालं तसाच प्रकार या मदतप्रकरणात झाला. ज्या ज्या राष्ट्रांनी भारताला मदत केली ती तिथल्या करदात्यांच्या निधीतून. आपण दिलेल्या निधीचं काय झालं याचं उत्तर संबंधित सरकारकडून तिथल्या लोकांना हवं असतं. ज्या भारतीय वंशाच्या लोकांनी ही मदत केली त्या मदतगारांना तिच्या विनियोगासंबंधी माहिती मिळणं हा त्यांचा अधिकार आहे. जे आपल्याला पी.एम.केअर फंडानेही दिले नाही. अमेरिकन करदात्यांच्या पाठबळावर अमेरिकी सरकारने ही मदत जेव्हा भारताला पाठवण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा तिथल्या लोकांनी आणि करदात्यांनीही मदत केली. त्यांनी जनतेचाच आमदार आणि खासदार निधी पुढे केला नाही. आपण आणि विदेशींमधील हा फरक लक्षात घ्यायला हवा. त्या करदात्यांनी आपल्यापरीने मदत पुढे केली. या मदतीची भारतात अशी हेळसांड होईल, याची जाणीव त्यांना नव्हती. त्यांच्यापैकी अनेकजण या मदतीविषयी तिथल्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडे विचारणा करू लागले. भारत सरकारच्या अप्पलपोटेपणामुळे त्यांनाही प्राप्त मदतीची माहिती देता आली नाही. पत्रकारांनी विचारणा केल्यावर त्यांनी सावध उत्तर दिलं. पाठवलेल्या सामुग्रीचा विनियोग व्हावा यासाठी ब्रिटनच्या परराष्ट्र खात्यानेही भारताला अवगत केलं.
पण त्यांनाही दाद मिळाली नाही. रेडक्रॉस सोसायटी आणि भारत सरकारशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न जगातील देश करत आहेत. ही मदत गरजूंपर्यंत पोहोचण्यासाठी विलंब होत असल्याच्या आरोपाचे भारत सरकारने खंडन केलं असलं तरी आपद्ग्रस्त राज्यांची ओरड लक्षात घेता सरकार फार काही करतंय असं वाटत नाही. 26 एप्रिलला सुरू झालेली ही मदत वाटप प्रक्रिया दोन मेपर्यंत जागची हलत नसेल तर कोरोनाचं संकट कसं सरेल? 2 मेच्या र्स्टडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर सुरू करण्यात आली, असं सांगणारे अधिकारी वितरणात इतका वेळ का गेला हे मात्र सांगायचं नाव घेत नाहीत. नीती आयोगाचे प्रमुख अमिताभ कांत मदत वाटपात पारदर्शकता असल्याचं म्हणत असले तरी वास्तवात पारदर्शकतेची काय अवस्था आहे हे सारा देश जाणतो.
तेव्हा अधिक खोटेपणा करण्याऐवजी राजकारण न करता मदतीचं वाटप झालं पाहिजे. दुर्दैवाने ती महाराष्ट्राला न मिळता मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश आणि बिहार या भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यांना पोहोचली. याला राजकारण नाही म्हणायचं तर काय? एकटा महाराष्ट्र यात भरडला जातो असं नाही तर अत्यंत वाईट स्थिती असलेल्या दिल्लीच्या वाट्यालाही हेच आलंय. केरळचे आरोग्य सचिव राजन खोब्रागडे यांनी तर थेट फोन करून मदतीची अपेक्षा केली. केरळचे मुख्यमंत्री थेट मोदींबरोबर बोलले तरी मदतीत त्या राज्याचं नाव नाही. विविध राज्यांच्या उच्च न्यायालयांनी आणि सुप्रीम कोर्टाने कान उपटूनही केंद्र सरकार हलत नसेल तर आणखी काय केलं पाहिजे?
