मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. त्यानंतर आता मराठा आरक्षणावरून राज्यातील परिस्थिती पुन्हा तापू लागली आहे. मराठा आरक्षणाचा वाली कोण आणि मारक कोण, याबाबतही आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत. सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिल्यामुळे मराठ्यांना पुन्हा आरक्षण मिळेल का, हा प्रश्न आता प्रत्येकाला पडला आहे. राज्य शासन प्रयत्न करत आहे. मात्र, मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत कोण सजग आहे आणि कोण नाही याचा विचार करणे आगत्याचे आहे. दहा वर्षांपूर्वी अनेक मराठा संघटनांनी आरक्षणासाठी शिबिरे, संमेलने व अधिवेशने भरवलेली होती. पण त्याला एकूण मराठा समजाकडून फ़ारसा प्रतिसाद मिळताना कधी दिसला नाही. तो प्रतिसाद जसा सामान्य जनतेकडून मिळाला नाही, तसाच कित्येक वर्षे व अनेक पिढ्या राजकीय सत्ता उपभोगणार्‍या राजकीय मराठा घराण्यांकडूनही मिळाला नाही. अशा स्थितीत कायम अशी मागणी हे आरुण्यरुदन ठरलेले होते. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या हाती राज्यात पंधरा वर्षे सत्ता होती आणि त्यांनी कधी गंभीरपणे त्यासाठी हालचाल केली नव्हती. ही स्थिती फ़क्त महाराष्ट्रातली वा मराठा आरक्षणापुरती मर्यादित नाही. गुजरातमध्ये पटेल आरक्षण, हरयाणात जाट आरक्षण वा राजस्थानात गुज्जर आरक्षणाचे घोंगडे तसेच भिजत पडलेले आहे. कारण विषय राजकीय इच्छाशक्ती वा अधिकाराचा नसून, कायदेशीर घटनात्मक चौकटीत निर्णय बसवण्याचा आहे. कोणाला तरी काही द्यायचे असेल, तर घेणार्‍याप्रमाणेच देणाराही आवश्यक असतो.
गरजूला दिले पाहिजे. पण ते देणारा कोणी असावा लागतो आणि त्याच्यापाशी देण्यासाठीचे औदार्यही असावे लागते. जेव्हा केव्हा हे आरक्षण पीडित वंचितांसाठी सुरू झाले, तेव्हा त्या अशा जागा नोकर्‍या ज्यांना गुणवत्ता व कुवतीच्या आधारे होणार्‍या स्पर्धेतून मिळत होत्या, त्यांना आपल्या हक्कावर पाणी सोडण्याचे औदार्य दाखवावे लागलेले आहे. शंभर टक्क्यातून दहा-पंधरा टक्के आरक्षण गेले, तेव्हा कोणाला टोचलेही नव्हते. पण पुढल्या काळात विविध समाज घटकांना सामाजिक न्याय म्हणून मिळणारे आरक्षण विस्तारत पन्नास टक्क्यांपर्यंत गेले. तितकी गुणवत्ता कुवतीला मिळणारी जागा संकुचित होत गेली. कारण सवलतीतून सरकून गुणवत्ता व पात्रतेलाही मागे टाकून आरक्षण पुढे जाऊ लागले. तिथून त्याविषयी तक्रारी सुरू झाल्या. सात दशकात आपण आज इतकी प्रचंड सामाजिक प्रगती केलेली आहे, की एक एक पुढारलेला समाजघटक स्वत:ला मागासलेला जाहीर करण्यासाठी मैदानात उतरू लागला आहे. हात पसरणार्‍यांची संख्या वाढत गेलेली असून, त्या हातांना देणारे हात संख्येने घटत गेलेले आहेत. म्हणून तर मराठा आरक्षणाचा विषय ऐरणीवर आला, तेव्हा राज्यातील ओबीसी नेते त्याचे पहिले खंदे विरोधक होते. ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का लागणार असेल, तर मराठा आरक्षणाला आपला पहिला विरोध असेल, अशीच त्यांची भूमिका होती.
कुठलीही सवलत सामाजिक सबलीकरणासाठी असते, तेव्हा त्यातून सबल होणार्‍यानेही हळुहळू आपल्या हाताने देण्यासाठी पुढे सरसावले पाहिजे. कितीही सवलती दिल्या गेल्या वा मदत देण्याचा प्रयास अखंड चालू राहिला, तरी समाजात कोणीतरी वंचित शिल्लक उरत असतो आणि त्याला उभे रहायला हात देणे ही उर्वरित समाजाची सामूहिक जबाबदारी असते. गेल्या सहासात दशकात ज्यांनी विविध सवलती घेतल्या आहेत आणि त्यातून त्यांच्या कुटुंबाचे व घराण्याचे सबलीकरण झालेले असेल, त्या वर्गाने म्हणूनच देण्यात पुढाकार घेतला पाहिजे. अनेक ओबीसी वा दलित आदिवासी कुटुंबे अशी आहेत, त्यांचे सबलीकरण झालेले आहे. पण मिळणारी सवलत सोडून आपल्यातल्याच कुणा गरजवंताला देण्यासाठी किती पुढाकार घेतला गेला? गेला असता, तर कोर्टाला हस्तक्षेप करून क्रिमी लेयर असा भेद करण्याची वेळ कशाला आली असती? अगदी आज ज्या वर्गांना जातींना आरक्षण उपलब्ध आहे, त्यापैकी किती सुखवस्तु कुटुंबे आपल्याच जात वर्गातील अन्य खर्‍या गरीब गरजूंसाठी सवलत सोडायला राजी असतात? कशाला नसतात? इतर जातींनी व अन्य वर्गांनी आपल्या जाती वर्गासाठी हक्क सोडणे, हा सामाजिक न्याय असतो. पण आपल्याच जातीच्या गरजूंसाठी आपली गरज नसताना घेतलेली सवलत सोडण्याचे औदार्य दाखवले जात नाही. ही खरी समस्या आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठ्यांना आरक्षण दिल्यास ओबीसी नेत्यांना मान्य आहे. याचा अर्थ आम्ही घेणारे हात आहोत आणि देणारे हात व्हायची आमची अजिबात तयारी नाही, हे दुर्दैवी सत्य आहे.
या मराठा आरक्षणाचा भडका उडाल्यावर अकरा मराठा मुख्यमंत्री झाले तेव्हा झोपले होते काय, असाही बोचरा प्रश्न विचारलेला आहे. तार्कीकदृष्ठ्या तो योग्यही वाटेल. पण त्याची दुसरी बाजूही लक्षात घेतली पाहिजे. अकरा मुख्यमंत्री व दोनशेच्या आसपास आमदारही नेहमी मराठाच राहिलेले आहेत. पण इतके मोठे संख्याबळ त्याच जातीचे वा वर्गाचे असूनही, त्यांनीच इतर जातींना आरक्षण व सवलती देण्याचे औदार्य दाखवलेले आहे. आपल्या जातीचा अभिनिवेश अंगिकारून त्यांनी सामाजिक न्यायामध्ये टांग अडवलेली नाही. म्हणून अन्य जातीपातींसाठी निर्धोक आरक्षण मिळू शकलेले आहे. पण ज्या हातांनी हे औदार्य दाखवले, तेच हात दुबळे झालेले असताना त्यांच्यासाठी कोणी औदार्य दाखवायचे की नाही?
राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिले. ते मुंबई हायकोर्टात तरलेही. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने आरक्षण ५० टक्क्यांच्या पुढे जाऊ नये असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टात ते किती टिकेल हा मुद्दा आहे. त्यावर तामिळनाडूत ६९ टक्के आरक्षण कसे देता आले, असाही उलटा सवाल विचारला जातो. त्यावरही सुप्रीम कोर्टाने प्रश्नचिन्ह लावले आहे, ते कोणी सांगायचे? अन्य राज्यात जेव्हा हा विषय झाला आणि पन्नास टक्के मर्यादा ओलांडली गेली, तेव्हा कोर्टासमोर हा तामिळनाडूचा मुद्दा आलेला आहे. २००७ सालात त्यासाठी ११ न्यायाधीशांचे घटनापीठ स्थापन करून त्याचा उहापोह केलेला आहे. तेव्हा तामिळनाडूच्या ६९ टक्के आरक्षणाचा मुद्दा निघाला होता. सरकारी वकिलांनी त्याच मार्गाने म्हणजे वाढीव आरक्षणाचा कायदा नवव्या परिशिष्टात टाकला जाईल, असे कोर्टाला सांगितले आणि न्यायाधीशांनी मग नवव्या परिशिष्टातील सगळ्याच कायद्यांची छाननी करावी लागेल, असा इशारा दिला.
तेव्हा सरकारी वकील वरमले होते. नववे परिशिष्ट म्हणजे न्यायालयीन छाननीतून कायद्याला मिळालेले संरक्षण. सामाजिक न्यायासाठी केलेल्या काही कायद्यांचा न्यायालयीन तपासणीतून केलेला अपवाद असतो. म्हणजे अशा लोकहितार्थ कायद्यांची घटनात्मक कायदेशीर तपासणी व्हायला घातलेला प्रतिबंध होय. जयललिता मुख्यमंत्री असताना त्यांनी हे वाढीव आरक्षण कायद्याने मंजूर करून घेतले आणि तो कायदा नवव्या परिशिष्टात टाकून घेतला. त्यामुळे जाट, गुज्जर वादाप्रमाणे त्याची न्यायालयीन छाननी होऊ शकलेली नाही. पण प्रत्येक राज्य त्याच मार्गाने जाणार असेल, तर तो नवव्या परिशिष्टाचा गैरवापर असून एकूण़च त्या परिशिष्टातल्या सर्व अडीचशे कायद्यांचीही छाननी करण्याची वेळ येईल, अशी तंबी घटनापीठाने दिली. त्या तंबीतच जाट गुज्जर आरक्षण अडकलेले आहे आणि मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश त्याला अपवाद नाही.
