दरवर्षी २३ जून (१८९४) रोजी ऑलिम्पिक दिवस साजरा केला जातो. संपूर्ण देशात अन् भारतातही या ऑलिम्पिक दिनानिमित्त ‘पिअर डी कुर्बटीन’ यांनी खेळासाठी केलेली प्रयत्नांची पराकाष्ठा अन् संदेश पोहोचावेत म्हणून हा दिवस साजरा केला जातो खरा, मात्र प्रत्यक्षात केवळ एखादी स्पर्धा घेणे, सत्कार सोहळे करणे, फोटोंना हार घालणे, गाजावाजा करणे यापलीकडे आपल्याकडे काही वेगळं होताना आजवर झालेले ऐकिवात नाही. आजवरचा इतिहास पाहिल्यास अमेरिका, इंग्लंड, जर्मनी, फ्रान्स, इटली, चीन, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, जपान, रशिया या देशांचा पहिल्या दहा देशांमध्ये क्रमांक लागतो. यात आजवर भारत कुठेही दिसला नाही. एक एका पदकासाठी भारताची होणारी दमछाक पाहता अद्याप किती घाम गाळायचा आहे, याची प्रचिती येतेे. अर्थात अन्य देश आपल्यापेक्षा मोठे, खेळाडू संख्या अधिक, सोयी-सुविधा अधिक अशी नेहमीचीच कारणे जर यानिमित्ताने पुढे केली जात असतील, तर आहे त्या खेळाडूंकडून आजवर किती पदकांची आेंजळ भरली गेली, हेही पाहणे महत्त्वाचे ठरते. केवळ खेळाडूंच्या माथी अपयशाचे खापर फोडणे योग्य नाही, कारण त्यांना किती निखार्‍यांवरून गेल्यावर ऑलिम्पिकच्या दरवाजापर्यंत पोहोचता येते हे सर्वश्रूतच आहे.
या खेळाडूंसाठी आपल्या देशातील सरकारी यंत्रणा, क्रीडा संघटना, संस्था, राजकारणी व्यक्ती किती प्रामाणिकपणे सक्रिय सहभाग घेतात आणि कुठले कुठले प्रयत्न करतात याचा विचार केल्यास ऑलिम्पिक तालिकेतील भारताच्या अपयशांची अनेक कारणे समोर येतात. अलीकडे भारतीय खेळाडूंचा दर्जा उंचावत असला, तरी त्यांना खर्‍या अर्थाने योग्य सुविधा मिळाल्या, खर्‍या-मेहनती खेळाडूंवर पूर्ण क्षमतेने खर्च केला गेल्यास, त्यांनाच संधी मिळत गेल्यास भारताची पदकतालिकेतील उंची निश्चितच वाढेल यात शंका नाही. वास्तव पाहिले तर या वर्षी भारतात घडलेल्या भ्रष्टाचार, निवडीतील फेरफार, डोपिंग, न्यायालयीन वाद अशा काही घटना अगदी विपरीत असल्याचे उघड झाले आहे. यामुळे आपण ऑलिम्पिकच्या वाटचालीत अधोगतीकडे जातोय का, असा प्रश्न मनात आल्यावाचून राहात नाही. मूळात ऑलिम्पिकचे जनक ‘पिअर डी कुर्बटीन’ यांनी ऑलिम्पिक या स्पर्धेत कुणीही जिंकण्यासाठी सहभागी व्हावी, अशी अपेक्षा केलीच नव्हती, तर प्रत्येकाने आपल्यातील झुंजण्याची क्षमता वाढवण्यासाठी, स्पोर्ट्समन स्पिरीट वाढवण्यासाठी तसेच लढा देण्याची क्षमता वृद्धींगत करण्यासाठी सहभागाची अपेक्षा व्यक्त केली होती, परंतु याचाही विचार आता धूसर होत गेल्याची प्रचिती भारतात येतेय.
भारतात आजवर प्रत्येक खेळात राजकारण घुसवले गेल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. अगदी तसेच ऑलिम्पिकच्याही बाबतीत आहे. इंडियन ऑलिम्पिक असोसिएशन (आयओए) कडून यावर्षी केल्या गेलेल्या गैरकृती, भ्रष्टाचार, सदस्य क्रीडा संघटनांवरील राजकारण्यांचा डोईजड हस्तक्षेप तसेच खेळाला मिळत असलेले व्यावसायिक रूप अशी एक ना अनेक कारणे आपल्याला या ऑलिम्पिक दिवसाच्या निमित्ताने आत्मपरीक्षण करण्यास भाग पाडतात. खेळाडूंच्या भवितव्यावर आणि परिणामी ऑलिम्पिकसारख्या प्रतिष्ठेच्या स्पर्धेतील भारताच्या भवितव्यावर अशा प्रकारांमुळे मोठा विपरीत परिणाम होतो, हे सत्य नाकारून चालणार नाही. जून महिन्यात न्यायालयाने दिलेल्या दोन महत्त्वपूर्ण निकालांकडे बारकाईने पाहिल्यास भारतीय क्रीडा संघटना, क्रीडा विकासाची वाटचाल आणि खेळाडूंची दशा याबाबतचे भीषण वास्तव लक्षात येते.
भारतातला फुटबॉल महासंघ आणि हॉकी इंडिया चालवण्यासाठी थेट न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला, इतकी बिकट स्थिती आपल्या भारतात झाली आहे. यामागे केवळ आणि केवळ ‘पै’ हे एकमेव कारण म्हणावं लागेल. राष्ट्रीय क्रीडा विकास संहिता लागू करण्याबाबत वारंवार निर्देश देऊनही ते लागू करत नसलेल्या क्रीडा संघटनांना सरकारी तिजोरीतून रसद पुरवली जाते, यावर न्यायालयाने कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. अशा संघटनांना पैसे पुरवले तरी का जातात, अशी विचारणा दिल्ली उच्च न्यायालयाने करत तातडीने अशा संघटनांना पैसे देणे थांबवावे, असे आदेशही न्यायालयाने दिले. पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि नियुक्त करण्यात आलेले अधिकारी यांचा कार्यकाळ, त्याची मर्यादा निश्चित करणे, तसेच त्यासंदर्भातील काही महत्त्वाच्या बाबी संहितेत आहेत. मात्र, वास्तवात केवळ बोटावर मोजण्या इतक्याच म्हणजेच सहा क्रीडा संघटनांनी राष्ट्रीय क्रीडा विकास संहिता स्वीकारली आहे.
याहून धक्कादायक बाब म्हणजे असे असताना २०१० ते आता मे २०२२ पर्यंत सरकारने तब्बल ५४ क्रीडा संघटनांना १५ हजार ६२८ कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. यावर न्यायालयाने चांगलेच ताशेरे ओढत सत्य समोर आणले. दुसर्‍या एका खटल्यात मद्रास उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना संपूर्ण भारतातील क्रीडाविश्वाला विचार करायला लावणारे मुद्दे मांडले. तामिळनाडू ऑलिम्पिक संघटनेने संचालक सदस्यांच्या कार्यकाळाबाबत दाखल केलेल्या या याचिकेच्या सुनावणीत न्यायालयाने म्हटले की, क्रीडाविश्वातील व्यावसायिक दृष्टिकोन दूर झाला पाहिजे. राजकारणी, धनाढ्य व्यावसायिक हे क्रीडा प्रशासनापासून दुरावले पाहिजे, त्यांचा कुठल्याही क्रीडाविषयक धोरणांमध्ये शिरकाव नको. अशा प्रवृत्ती दूर राहिल्या तरच भारतीय खेळाडू ऑलिम्पिकसारख्या मोठ्या स्पर्धांमध्ये आपली मजबूत दावेदारी सिद्ध करू शकतील अन् देशाची विश्वासार्हता वाढेल. क्रीडा प्रशासनातील भ्रष्टाचार, घराणेशाही, निवड प्रक्रियेतील दोष, पारदर्शक प्रक्रियेतील अभाव यामुळे भारतीय खेळ आणि खेळाडू यांचे भवितव्य अंधारात असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. यावरून भारतातील क्रीडाविश्वाची काळी बाजू प्रकर्षाणे समोर येते.
पुढच्याच महिन्यात २८ जुलैपासून ते ८ ऑगस्टपर्यंतच्या कालावधीत बर्मिंगहॅम येथे कॉमनवेल्थ गेम्स होणार आहेत. या स्पर्धांपूर्वीही भारतात वादाच्या ठिणग्या उडाल्या. स्पर्धेसाठी महिला, तसेच पुरुष टेबल टेनिस संघाच्या निवडीला या महिन्यात दिल्ली आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. न्यायालयाची कवाडे खटखटवणार्‍या या खेळाडूंनी थेट निवड समितीने फसवणूक केल्याचा दावा केला आहे. ‘साई’च्या टार्गेट पोडियम स्किममधील उंचउडीपटूनेही धक्कादायक दावा केलाय. तेजस्वीन शंकर नामक या उंचउडीपटूने निकषांनुसार पात्रता मिळवली नसल्याचे कारण अधिकार्‍यांकडून देण्यात आले. अमेरिकेत प्रशिक्षण घेतेवेळी तेजस्वीनने २.२७ मीटर उंचउडीत स्वत:ला पात्र सिद्ध केले होते, मात्र तरीही अधिकार्‍यांकडून असे वक्तव्य केले गेल्याने या खेळाडूने आता दिल्ली उच्च न्यायालयाची कवाडे ठोठावली आहेत. यामुळे पुन्हा एकदा क्रीडा संघटनांची प्रतिमा मलिन होण्यास हातभार लागला आहे.
टेबल टेनिस फेडरेशन, हॉकी इंडिया आणि आता फुटबॉल महासंघ अशा तीनही महत्त्वाच्या राष्ट्रीय महासंघांचे कामकाज न्यायालयाकडून चालवले जात आहे, हे विदारक वास्तव अत्यंत घातक ठरणारे आहे. आयओएच्या अध्यक्षपदी विराजमान झालेल्या नरेंद्र बात्रा यांनाही अशा मलिनतेमुळे पदावर विरजण सोडावे लागले होते. अखेर आज अनेक संघटनांवर न्यायालयाला आपल्या समित्यांमार्फत अंकुश ठेवावा लागत आहे, याहून दुसरे दुर्दैव कोणते? याहून वेगळे चित्र म्हणजे, अनेक महिला खेळाडूंना मिळणारी वागणूक, त्यांचा होणारा छळ हे काही मुद्देही आजवर बर्‍याचदा चर्चेत आले, मात्र त्यावर सोयस्करपणे पडदा टाकण्यातही यश आलेच, परंतु या घटनाही क्रीडा संस्कृतीला काळिमा फासणार्‍या आहेत, याचा विचार गांभीर्याणे होणे अत्यंत गरजेचे आहे.
भारतीय क्रीडाविश्वाची प्रतिमा मलिन करण्यात आणखी एक महत्त्वाचे कारण समोर येते, ते म्हणजे डोपिंग. वाढते डोपिंगचे प्रकार खेळाडूंनाच नव्हे, तर खेळालाही मारक आहेत याचा विसर अनेकांना पडलेला दिसतो. जगभरात भारताचा डोपिंगमध्ये तिसरा क्रमांक लागतो, हे ऐकून अनेकांना नवल वाटेल. गेल्या काही महिन्यांतील घडामोडी पाहिल्यास टोकिओ ऑलिम्पिकमध्ये भारतीय संघाचा भाग असलेले दोन राष्ट्रीय खेळाडू आणि एक थ्रोअर डोपिंगमध्ये आढळल्याचे धक्कादायक सत्य समोर आलेय. हरियाणाचा कुस्तीपटू सतेंद्र मलिक हादेखील डोपिंग चाचणीत फेल झाल्याचे सांगण्यात आले. यामागच्या कारणांचाही विचार केल्यास फेडरेशनची बेपर्वाई, खेळाडूंप्रमाणेच प्रशिक्षकांची लालसा आणि आयएओकडून होणारी डोळेझाक, अशी काही प्रमुख कारणे समोर येतात. यामुळे जागतिक डोपिंग एजन्सीकडून सादर करण्यात आलेल्या अहवालानुसार भारताने तब्बल १५२ वेळा डोपिंगविरोधी पाऊल उचलल्याची माहिती मिळते. यामुळे संपूर्ण जगात भारत तिसर्‍या क्रमांकावर आहे.
एकूणच काय तर, केवळ परिस्थितीचे रडगाणे गात बसलेल्या भारतीय क्रीडा संघटनांनी खरे चित्र समोर येऊच न देण्याचा आटोकाट प्रयत्न चालवलाय. यात भ्रष्टाचार, निवड प्रक्रियेतून अर्थार्जनाची फालतुगिरी, डोपिंगचे हास्यास्पद प्रयत्न अन् अपारदर्शक कारभार, राजकारण्यांचा मारक हस्तक्षेप अशी एक ना अनेक कारणे आपल्याला खर्‍या अर्थाने ऑलिम्पिक घौडदौड करण्यात अडथळे आणत असल्याचे स्पष्टपणे दाखवून जाते. याचा कुठेही विचार न होता केवळ ऑलिम्पिक दिवस साजरा केला जातोय, हे आपल्या भारतीयांचे, क्रीडापटूंचे दुर्दैव!
