महाराष्ट्रात आणि देशातही नववर्षाच्या सुरुवातीपासून पुन्हा एकदा कोरोनाने उचल घेण्यास सुरुवात केली आहे. कालच देशामध्ये केवळ एका दिवसात एक लाख 59 हजार 632 नवे कोरोना रुग्ण आढळून आले आहेत. देशात आणि महाराष्ट्रातही कोरोनाची तिसरी लाट दिवसेंदिवस मोठी उसळी घेताना दिसत आहे आणि आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञ ज्याप्रमाणे चिंता व्यक्त करत आहेत ती पाहता कोरोनाची तिसरी लाट लवकरच संसर्गाचा नवा उच्चांक गाठेल आणि पुढचे तीन महिने भारतासाठी तसेच महाराष्ट्रासाठीदेखील चिंताजनक असतील असा धोक्याचा इशारा आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी दिलेला आहे. नव वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच डोके वर काढलेल्या या तिसर्‍या लाटेमुळे देशभर पुन्हा एकदा कोरोनाचा विस्फोट झाल्याचे चित्र आहे. ओमायक्रॉन व्हेरीएंटने तिसरी लाट भारतामध्ये अधिक विस्फोटक बनवली आहे. अर्थात रुग्णसंख्या जरी यामुळे प्रचंड वाढत असली तरीदेखील नागरिकांमधील कोरोनाची भीती गेल्या दोन वर्षांमध्ये बर्‍यापैकी कमी झाल्यामुळे रुग्णालयात दाखल होणार्‍या रुग्णांचे प्रमाण अत्यल्प असल्याने सरकारी यंत्रणा अजून तरी चिंताक्रांत झालेल्या दिसत नाहीत.
पहिल्या आणि दुसर्‍या लाटेच्या तुलनेत तिसर्‍या लाटेमध्ये अवघे एक ते दोन टक्के रुग्ण रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल होत आहेत. आयसीएमआरचे अतिरिक्त महासंचालक डॉक्टर समीरन पांडा यांच्या मते व ओमायक्रॉनचे पन्नास टक्क्यांहून अधिक रुग्ण मेट्रो सिटीमध्ये आढळत आहेत. सध्या ज्या परिसरात कोरोनाची रुग्णसंख्या वाढत आहे तेथील सक्रिय रुग्णांचा आकडा पुढील तीन महिन्यांच्या आत कमी कमी होत जाईल आणि तीन महिन्यानंतर या लाटेची तीव्रता ओसरण्यास सुरुवात होईल, असं मत त्यांनी व्यक्त केले आहे. तर देशातील 80 टक्क्यांहून अधिक लोक संक्रमित झालेले आहेत. 91 टक्क्यांहून अधिक नागरिकांनी लसीचा पहिला डोस घेतला आहे तर जवळपास 66 टक्के नागरिकांनी दोन घेतले आहेत. त्यामुळे तिसर्‍या लाटेचा फारसा परिणाम भारतीयांवर होणार नाही असं मत एनटीएजिआयचे चेअरमन डॉक्टर अरोरा यांनी व्यक्त केले आहे.
महाराष्ट्राचा या बाबतीत विचार करायचा झाल्यास राज्यात गेल्या काही दिवसात दररोज 40 हजारांहून अधिक नागरिक कोरोनाने बाधित होत आहेत. मुंबईसारख्या देशाच्या आर्थिक राजधानीत तर दररोज वीस हजार नवीन रुग्णांची भर पडत आहे. कालच रविवारी तब्बल १९ हजार रुग्ण एकट्या मुंबईत आढळले आहेत. राज्याचे अर्ध्याहून अधिक मंत्री कोरोनाबाधित आहेत. ज्या मंत्रालयातून राज्य सरकारचा प्रशासकीय कारभार चालतो त्या प्रशासकीय मुख्यालयात सरकारी अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना मोठ्या प्रमाणावर ती कोरोनाची लागण झालेली आढळून येत आहे. राज्यात आजमितीला तब्बल एक हजाराहून अधिक पोलीस बाधित आहेत. त्यामध्ये वरिष्ठपदावर कार्यरत असलेल्या अधिकार्‍यांचाही समावेश आहे. मुंबईतील पश्चिम रेल्वेच्या पाचशेहून अधिक कर्मचार्‍यांना लागण झाली आहे तर अगदी दिल्लीत संसदेतील 400 अधिकारी आणि कर्मचारी हे कोरोनाच्या विळख्यात सापडले आहेत.
यात दिलासादायक एकच गोष्ट आहे ती म्हणजे रुग्णांची संख्या जरी मोठ्या प्रमाणावर वाढत असली तरी बहुतेक रुग्ण हे लक्षण विरहित आहेत. त्यामुळे मुंबईत जरी दिवसाला वीस हजार रुग्ण सापडत असले तरी प्रत्यक्षात रुग्णालयात दाखल होऊन उपचार घेणार्‍या रुग्णांची संख्या ही केवळ दीड हजाराच्या घरात आहे. राज्य सरकारने यामध्ये एक महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे तो लक्षात घेण्यासारखा आहे. पूर्वी गृह विलगीकरणाचा जो कालावधी होता तो 14 दिवसांचा होता त्यानंतर तो दहा दिवसांवर आणण्यात आणला आणि आता तर राज्य सरकारने होम आयसोलेशनचा कालावधी सात दिवसांवर आणला आहे. सात दिवसानंतर आठव्या दिवशी पुन्हा रुग्णाने आरटीपीसीआर तपासणी करायची आणि त्यात जर रुग्ण पॉझिटिव्ह आढळून आला तर त्याला रुग्णालयात दाखल होण्याशिवाय अन्य पर्याय नाही. राज्य सरकारचा हा निर्णय आरोग्याच्या दृष्टीने हितकारक मानला तरी हा कालावधी कमी करण्यामागे राज्य सरकारचा नेमका कोणता हेतू आहे हे मात्र अद्यापही स्पष्ट होऊ शकलेले नाही. पहिल्या आणि दुसर्‍या लाटेमध्ये आरोग्य क्षेत्राने तसेच अन्य फ्रंटलाईन वर्कर्सनी मोठे काम केले.
मात्र त्यामध्ये काही समाजविघातक आणि राक्षसी प्रवृत्तीच्या मंडळींनी या काळातही रुग्णांना लुटण्याचे काम केले. त्यामध्ये आरोग्य क्षेत्रातील मंडळींचा ही समावेश होता हे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. त्याचबरोबर राज्यातील डॉक्टर हे कोरोनाबाधित होण्याचे प्रमाणही गेल्या काही दिवसात मोठ्या प्रमाणावर वाढीस लागले आहे. रविवारपर्यंत राज्यात तब्बल 412 निवासी डॉक्टर बाधित होते. त्याचप्रमाणे रुग्णालयांचा भार आरोग्य सेवकांवर असतो. त्या आरोग्य सेवकांनाही बाधा होण्याचे प्रमाण गेल्या काही दिवसात मोठ्या प्रमाणावर वाढलेले आहे. आरोग्य सेवक आणि डॉक्टर हे बाधित झाले तर सहाजिकच कोणत्याही रुग्णालयावर मग ते सरकारी अथवा खासगी तिथे कामकाजावर मोठा परिणाम पडत असतो. मनुष्यबळ कमी पडते आणि मग कमी माणसांना सर्व ताण स्वतःच्या अंगावर घेऊन काम करावे लागते. या सार्‍यांचा परिणाम हा अखेरीस रुग्णांवर होत असतो. जसं आरोग्य क्षेत्रातील आरोग्य सेवकांची स्थिती आहे तशीच मुंबईची जीवनवाहिनी समजल्या जाणार्‍या पश्चिम रेल्वे, मध्य रेल्वे, बस सेवा कर्मचार्‍यांचीदेखील तीच स्थिती आहे. त्यांनाही अवघड परिस्थितीचा सामना करावा लागतो आहे.
राज्य सरकारने सोमवारपासूनच राज्यातील फ्रन्टलाइन वर्कर आणि 60 वर्षांवरील सहव्याधी असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना कोविड लसीची प्रतिबंधात्मक लस अर्थात बूस्टर डोस देण्यास सुरुवात केली आहे. वास्तविक केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारला तिसर्‍या लाटेचा धोका हा आधीच कळला होता अशा वेळी राज्य सरकारने तसेच प्रामुख्याने केंद्र सरकारने बूस्टर डोस देण्याचा निर्णय हा जर दोन ते तीन महिन्यांच्या आधी घेतला असता तर आज जे फ्रन्टलाइन वर्कर्स मग ते पोलीस असतील, निवासी डॉक्टर्स असतील, आरोग्य कर्मचारी असतील अथवा राज्य सरकारी आणि केंद्र सरकारी कर्मचारी असतील जे आता कोरोनाबाधित होत आहेत, त्यांना संरक्षण मिळू शकले असते.
मात्र आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञ हे सतत धोक्याचे इशारे देत असताना सरकारी पातळीवर त्याची जागा गंभीरपणे आणि योग्य वेळेत दखल घेऊन प्रत्यक्षात उपाय योजना सुरू करण्यास गती मिळणे आवश्यक होते तसे न झाल्याने आज देश आणि महाराष्ट्र तिसर्‍या लाटेच्या विळख्यात सापडला आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे अजून तरी जनतेच्या रोजीरोटी वर गदा आणणार नाही असं वारंवार सांगत आहेत, मात्र पुढील काही दिवसात जर कोरोनाचा असाच विस्फोट होत राहिला तर मात्र त्यांनाही निर्बंध अधिक कडक आणि कठोर करण्याव्यतिरिक्त अन्य कोणताही पर्याय राहणार नाही. त्यामुळे जनतेची कमालीची उदासीनता प्रचंड निष्काळजीपणा आणि बेशिस्तपणा याबरोबरच राज्य सरकारचा आणि केंद्र सरकारचा अत्यंत ढिसाळ कारभार यामुळे महाराष्ट्राबरोबरच संपूर्ण देश पुन्हा एकदा कोरोना लाटेच्या विळख्यात सापडला आहे.
