सुशांतसिंग रजपूत याच्या आत्महत्येच्या घटनेनंतर राज्यात निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व परिस्थितीत माध्यमांनी कसं वागलं पाहिजे, याचे धडे मुंबई उच्च न्यायलयाला द्यावे लागतात याहून लांच्छन नाही. माध्यमांनी विशेषत: दूरचित्रवाहिन्यांनी कसं वागलं पाहिजे, अशी विचारणा होऊ लागल्याने तर आपण शहाणं कधी होणार, असा प्रश्न सहज पडतो. आपल्या बदनामीला आपणच जबाबदार असूनही बदनामी करणार्‍यांना कोणीही रोखण्याचं काम करत नाहीए, हे पत्रकारितेतील सर्वात मोठं दुर्देवं. यामुळे रजपूत आत्महत्या असो वा कंगनाचं मुंबईविषयीचं वक्तव्यं असो या सगळ्या प्रकरणात महाराष्ट्राची बदनामी करण्याची नवी टूम निघालीय, हे नाकारता येणार नाही.
रजपूतच्या मृत्यूनंतर त्याच्या तपासातील कथित दिरंगाईवर मुंबई पोलिसांना निष्क्रीय ठरवणार्‍या माध्यमांचे कान पिळणं आवश्यकच बनलं होतं. ते काम एकेकाळी महाराष्ट्राच्या पोलीस दलाची जबाबदारी पार पाडणार्‍या माजी पोलीस अधिकार्‍यांना घ्यावं लागलं. मुंबईच्या पोलिसांची ख्याती ही स्कॉटलॅण्ड पोलीसांच्या तुलनेची आजही मानलं जातं. पोलिसांच्या एकूणच कामगिरीने त्यांना मिळालेला हा सन्मान आहे. हा सन्मान एका रजपूत याच्या मृत्यूने निश्चितच लयास जाणार नाही. पण काळ सोकावतो तेव्हा पोलिसांच्या होणार्‍या बदनामीला रोखण्याची जबाबदारी कोणीतरी घ्यायलाच हवी. ती माजी पोलीस अधिकार्‍यांनी घेऊन द्रकश्राव्य माध्यमांना त्यांची जागा दाखवून दिली, हे बरंच झालं. सुशांत रजपूत प्रकरणानंतर मुंबई पोलिसांची कधी नव्हे इतकी बदनामी झाली. ती करताना माध्यमांनी केलेले आरोप आणि दिलेले निकाल पाहिले की माध्यमं इतकी अतिरेकी बनू शकतात याची खात्री पटली. एकटी माध्यमं याला कारण नाहीत, भारतीय जनता पक्षाचे काही नेतेही याला तितकेच कारण ठरले आहेत. काही नेत्यांच्या बायकांनी तर मुंबई पोलिसांवर विश्वास नसल्याचं जाहीर वक्तव्य करत आपला पोलिसांप्रति असलेला राग व्यक्त केला. मुंबई हे सुरक्षित शहर नसल्याचं त्यांचं वक्तव्य याच पठडीतील होतं. पोलिसांना दोष देऊन मोकळ्या झालेल्या या महिला याच पोलिसांच्या गराड्यात एकेकाळ फिरत होत्या. राज्यातल्या महाआघाडीच्या सरकारला बदनाम करण्याचा हा पध्दतशीर डाव एव्हाना लपून राहिला नव्हता. याविरोधात वर्तमानपत्रांनी भूमिका घेतल्याने भाजपच्या नेत्यांवर तोंड लपवण्याची वेळ आली. कोणत्याही घटनेचं राजकारण करण्याचे भाजपने याआधीही प्रयत्न केले. त्याला खतपाणी घालत वाहिन्यांनी आपली नीतीमत्ता रसातळाला नेली.
सुशांतच्या मृत्यूप्रकरणात मुंबई पोलिसांची होत असलेली बदनामी सहन करण्यापलिकडे होती. केवळ खात्याची बदनामी करून हे नेते थांबले नाहीत. आमदार असलेल्या अतुल भातखळकर यांनी तर मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांची हकालपट्टी करण्याची मागणी थेट पंतप्रधानांकडे केली. नैतिकतेच्या बुरख्याखालचा हा अतिरेक इतका पराकोटीचा होता की त्याचा फायदा कोणीही घ्यावा. कोणत्याही व्यक्तीचा मृत्यू ही दु:खदच बाब. पण मयताच्या नावाने राजकारण करण्याचा फटका सार्‍या यंत्रणेला बसत असतो. हेच या नेत्यांना हवं होतं. त्यात पोलिसांसारख्या यंत्रणेला कोणी ओरबाडत असेल तर त्याला रोखण्याची आवश्यकता होतीच. ती मुंबई आणि महाराष्ट्रात आपल्या सेवेची अनेक वर्षं दिलेल्या आयपीएस अधिकार्‍यांनी घेतली आणि कोणत्याही घटनेचा ट्रायल चालवणार्‍या वाहिन्यांना रोखण्याची गरज त्यांनी न्यायालयापुढे कथन केली. खरं तर माध्यमांचं तोंड अशाप्रकारे बंद करावं लागणं हीच खरी तर माध्यमांची आजची शोकांतिका होय. कोणताही आतताईपणा कोणालाच शोभा देत नसतो. माध्यमांनी तर कदापि अशा भानगडीत पडू नये. त्याचं कधीही बुंगरँग होऊ शकतं. पण हे कोणी कोणाला सांगायचं? माजी पोलीस अधिकार्‍यांना यासाठी कोर्टाची पायरी चढावी लागणं हे खचितच योग्य नव्हतं. पण अतिरेक झाल्यावर त्याचे व्हायचे ते परिणाम होतात आणि ते त्याला रोखणं ही काळाची गरज पडते.
सुशांतच्या प्रकरणात बहुतांश वाहिन्यांची केलेला अतिरेक कमालीचा उद्वेगी होता. यात रिपब्लिक वाहिनीने तर कमालच केली. हातवारे करत आद्वातद्वा वक्तव्यं करत पोलिसांनाच आरोपीच्या पिजर्‍यात उभं करण्याची मजल अर्णव गोस्वामी यांनी मारली. हा तर पोलिसांच्या अवहेलनेचाच प्रकार होता. याबाब कोणीही जाब विचारत नाही, असं पाहून या वाहिनीची मजल मुख्यमंत्र्यांना ऐकेरी उल्लेख करेपर्यंत गेली. हा म्हणजे एकट्या पोलिसांच्याच नव्हे तर महाराष्ट्राच्याच विरोधात कटकारस्थानाचा भाग बनला. लोकशाहीचा चौथा स्थंभ असलेल्या माध्यमांना सबुरीने वागण्याची समज जेव्हा उच्च न्यायालयाला द्यावी, लागते याचा अर्थ सगळ्याच पत्रकारांनी समजून घेण्याचा आहे. ज्या आठ आयपीएस अधिकार्‍यांनी हे प्रकरण न्यायालयात नेलं खरं तर त्यांचं कौतुकच केलं पाहिजे. पोलिसांच्या नैतिकतेवर प्रश्नचिन्हं उभ्या करणार्‍या या प्रकरणाचा तपास केंद्रिय गुप्तचर विभागाकडे देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर तरी वाहिन्यांनी थांबण्याचं औदार्य दाखवायला हवं होतं. सीबीआयकडे तपास गेला हा पोलिसांच्या विश्वासार्हतेवरील अविश्वास असल्याची आवई उठवत माध्यमांनी मुंबई पोलिसांच्या आजवरच्या कामगिरीवरील अविश्वास व्यक्त केला होता. सुशांत मृत्यूप्रकरणचं रिपोर्टिंग करताना मीडियाने संयम बाळगला नसल्याचं न्यायालयाला नमूद करावं लागलं. आणि रिपोर्टिंग करताना माध्यमांनीे संयम बाळगावा असं मत व्यक्त करावं लागणं यावरून माध्यमांची घसरलेली पातळी अधोरेखित होते.
सुशांत मृत्यूप्रकरणात मुंबई पोलिसांची प्रतिमा मलिन करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न सुरू होता. एक गट यासाठी सक्रीय होता, या गटाला मिडियातील वार्तांकनांनी अधिकच चढवलं आणि त्याचे परिणाम सार्‍या राज्याच्या बदनामीत झाले. मिडियाच्या रिपोर्टिंगमुळे लोकांचा मुंबई पोलिसांवरील विश्वास कमी होणं कदापि योग्य नव्हतं. कोणीतरी खोट्यानाट्या आणि ऐकीव माहितीचा आधार घ्यायचा आणि त्याला माध्यमांनी सजवून पेश करायचं हा अतिरंजितपणा कोणालाही शोभणारा नाही. लोकशाहीचा आधार असलेल्या माध्यमांना तर ते कदापि शोभणारं नाही. ज्या अधिकार्‍यांनी हे प्रकरण न्यायलयात नेलं ते आठही अधिकारी नामचीन आणि पोलीस दलाशी इमान राखणारे आणि पोलिसांची मान उंचावेल, अशी कारकीर्द पार केलेले अधिकारी होत. मुंबई पोलिसांची होणारी अवहेलना त्यांनाही नकोशी झाली होती. कोणत्याही प्रकरणाचा निकाल देण्याची खासी पध्दत वाहिन्यांमध्ये सुरू झाल्याचे पाहून या अधिकार्‍यांनी हे प्रकरण न्यायालयात नेण्याचं ठरवलं. तपासातच ट्रायल करण्याचे परिणाम पोलिसांच्या तपास कामावर होत असतात. मिडिया ट्रायलच्या या पध्दतीमुळे पोलिसांची प्रतिमा डागळण्याची आणि यामुळे पोलिसांवरील विश्वासाला तडा जाण्याची भीती या अधिकार्‍यांनी याचिहेत केली होती. हे करताना माध्यमांमध्ये खोटी माहिती पसरवण्याच्या पध्दतीचा या अधिकार्‍यांनी चांगलाच समाचार घेतला होता. इतकंच नव्हे काही वाहिन्यांच्या टॉकशोची पध्दत आणि तिथे वदवून घेण्याच्या पध्दतीने निर्माण होणार्‍या परिस्थिचीही जाणीव न्यायालयाला करून देण्यात आली होती.
माध्यमांनी दोन्ही बाजू घेण्याबरोबरच विश्वासार्ह वार्तांकन करावं, अशी मागणी याचिकेत व्हावी, हा तमाम माध्यमांच्या कार्यशैलीवरील डाग होय. जबाबदार पत्रकारिता करावी, अशी मागणी न्यायालयात होणं हाच पत्रकारितेचा पराभव होय. वृत्त वाहिन्यांमध्ये सुरू असलेल्या सनसनाटीवरही याचिकेत प्रश्न निर्माण करण्यात आला होता. कोणत्याही विषयात सनसनाटी निर्माण करणं हे जणू वाहिन्यांवरील पत्रकारितेचं ब्रिदच बनलं आहे. सनसनाटी निर्माण करून दहशत पसरवण्याची नवी पध्दत देशासाठी आणि राज्यासाठीही घातक आहे. काहीजण आपल्या डोक्यात येतील ते विचारून प्रकरण दुसरीकडे नेण्याचा प्रयत्न करतात. या पत्रकारांचा त्यामागचा हेतू स्पष्ट होत नाही. कोणी त्यातून स्वत:चा फायदाही करून घेत असल्यास त्यावर कोणाचंच नियंत्रण नाही. अशा परिस्थितीत मिडिया ट्रायल रोखणं ही काळाची गरज आहे. एखाद्या प्रकरणाचा तपास खोलवर करणारी जगातील सर्वोत्कृष्ट यंत्रणा आणि मनुष्यबळ हे मुंबई पोलिसांकडेच असताना कोणाला तरी बदनाम करण्यासाठी थेट पोलिसांनाच आरोपीच्या पिंजर्‍यात पकडलं जात असेल, तर ते रोखलंच पाहिजे. सुशांतच्या आत्महत्येप्रकरणात काही वाहिन्यांनी केंद्रिय तपास यंत्रेच्या चौकशीची चालवलेल्या एकांगी रिपोर्टिंगने मुंबई पोलिसांना इतकं बदनाम केलं की टॉकशोचे अँकर तर मुंबई पोलीस आणि पोलीस अधिकार्‍यांविरोधात कॅम्पेन चालवतात की काय, असा संशय येत होता. पोलिसांवर अत्यंत हीन पध्दतीने हल्ला चढवला जात होता. न्यायालयात काही वाहिन्यांवरील यातील फुटेजही दाखवण्यात आले. राज्यात यलो जर्नालिझम सुरू असल्याच्या या अधिकार्‍यांपैकी काहींच्या वक्तव्याने तर इभ्रतीचा पंचनामाच निघाला आहे. मुंबईच्या अंडरवर्ल्डची पाळंमुळं खोदून काढलेल्या मुंबई पोलिसांची याआधी माध्यमांनी प्रचंड स्तुती केली होती.
