एसआरएच्या मायाजालातील हाल !

मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असली तरी इथे एका बाजूला गगनचुंबी इमारती आहेत, तर दुसर्‍या बाजूला बकाल वस्त्या आहेत. मुंबईतील झोपडपट्ट्यांचा, जुन्या इमारतींचा आणि चाळींचा पुनर्विकासाच्या माध्यमातून एक दिवस कायापालट होईल, अशी या रहिवाशांना आशा आहे. मात्र, त्यांचे हे स्वप्न प्रत्यक्षात काही उतरताना दिसत नाही. त्या सार्‍यांचे स्वप्न पूर्ण करण्याची मनीषा शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी पाहिली. मात्र त्यांच्या हयातीत आणि त्यांच्यानंतरही 10 वर्षात मुंबईचा विकास झाला नाही, असेच म्हणावे लागेल. नोकरशाही, बिल्डर आणि राजकारणाची उदासीनता असल्याने पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारच्या ठोस भूमिकेअभावी नागरिकांचा मोफत घर योजनेवरचा विश्वास उडू लागला आहे.

सरकारी योजना, प्रकल्प आणि वादविवाद हातात हात घालूनच येतात. काहीवेळेला योजना राबवताना वाद विकोपाला जाऊन नंतर प्रकरण पोलिस ठाणे आणि न्यायालयापर्यंत पोहचते. मग वर्षानुवर्षे निर्माणाधीन घरांचा, टोलजंग इमारतींचा प्रकल्प असाच स्वप्नवत उभा राहतो. घरातील कर्ता पुरूष हक्काचे घर मिळेपर्यंत डोळे कधी मिटतो ते घरच्यांना कळत नाही. मात्र झोपडीच्या बदल्यात बिल्डिंगमध्ये एसआरएचे घर मिळेल या भाबड्या आशेवरच आजही कित्येक वर्षे मुंबईकर ट्रान्झिट कॅम्पमध्येच राहत आहेत. मुंबईतील 40 लाख झोपडपट्टीवासियांना इमारतीत मोफत घरं मिळावे, मुंबईकरांचे जीवनमान सुधारावे असे स्वप्न शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी बघितले. केवळ स्वप्न बघितले नाही तर शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प नावाने कंपनी स्थापनही केली. युती सरकारच्या काळात ही योजना पुढे नेण्यासाठी काही वर्षे गेली. मात्र हवा तसा प्रतिसाद आणि गती प्रकल्पाने पकडलीच नाही. याला झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प योजनाही अपवाद नाही.

दरम्यानच्या काळात 1999 नंतर आलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकारने युती सरकारचे शिवशाही असलेले नाव बदलले आणि त्याचे योजनेचे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प (एसआरए) असे नामकरण केले. नाम मे क्या है… नावात काय आहे, असे बोलले जाते पण नाव बदलूनही एसआरएत आजमितीला 22 वर्षात 40 लाख जणांना मोफत घरे मिळालेली नाही हे वास्तव आहे. आता रेकॉर्डवर 50 लाखांहून अधिक घरे असली तरी एसआरएला 10 लाखही घरे बांधता आली नाहीत. त्यामुळेच एसआरएच्या कासवगतीला जसे सरकारचे धरसोड धोरण कारणीभूत आहे तसे झोपडीत राहणार्‍या नागरिकांच्या वाढलेल्या अपेक्षा मग त्या कॉर्पस फंडच्या असतील, भाड्याच्या असतील किंवा प्रवर्तकांच्या लाखोंच्या चिरीमिरीमुळे अनेक बिल्डर हे कर्जबाजारी झालेत हे सत्य नाकारून चालणार नाही.

आपले जगणे सुकर होईल हेच स्वप्न पाहत वर्षानुवर्ष लाखो मुंबईकर, ठाणेकरांचे डोळे पुनर्विकासाकडे आस लावून बसले आहेत. झोपडपट्ट्यांमधून मुंबईचा बकालपणा वाढत आहे. सरकारच्या उदासीन धोरणामुळेच आज धारावीसारख्या आशियातील सर्वात मोठ्या झोपडपट्टीपासून बीडीडी नायगाव, मोतीलाल नगर, म्हाडा वसाहती, हजारो एसआरए प्रकल्प आणि 16 हजारांहुन अधिक उपकरप्राप्त इमारतीचा पुनर्विकास रखडला आहे. पुनर्विकास प्रकल्पांना लागलेली ही ‘घरघर’ लवकर थांबवावी अन्यथा भविष्यात हा प्रश्न गंभीर होऊ शकतो, अशा सूचना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांना दिल्याने आव्हाड कामाला लागले आहे. मागील पावणेदोन वर्षांत रखडलेले एसआरए, म्हाडाच्या उपकरप्राप्त इमारती, गिरणी कामगारांचे प्रश्न आणि बीडीडी चाळीच्या रहिवाशांना 500 चौ. फुटाचे घर देण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकार प्रयत्न करताना दिसत आहे.

मुंबई, ठाण्यातील हजारो झोपडपट्टीवासीयांना एसआरए योजनेंतर्गत घरे मिळण्यास विलंब होत आहे. अनेक लाभार्थींना विकासक घरभाडेदेखील देत नाही. अशा अनेक रहिवाशांच्या तक्रारी कायम ऐकायला येतात. एसआरएमधील झोपडीधारकांना नाहक वेठीस धरण्याचे प्रकार सर्रास सुरु असून प्रकल्प रखडत असल्यास त्यावर कारवाई करून विकासक बदलण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याची मागणी वारंवार केली जात होती. त्यामुळेच अखेर गृहनिर्माणमंत्री आव्हाड यांनी बिल्डरांनी रखडवलेले प्रकल्प आता एसआरए ताब्यात घेणार अशी घोषणा केली. आव्हाडांच्या घोषणेचे स्वागत करायला हवे, पण एसआरए किंवा सरकार हजारो कोटी रूपये आणणार कुठून, कर्ज कुणाकडून घेणार,सध्या सरकार आहे उद्या बदलल्यावर काय, हमी कोण घेणार, बिल्डर पुन्हा न्यायालयात गेल्याने वर्षानुवर्षे ताटकळत राहण्याला जबाबदार कोण असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात.

रखडलेले प्रकल्प एसआरए ताब्यात घेताना पुन्हा नव्या एसआरएतील नोकशाहीच्या हातात प्रकल्प देताना आपली तेवढी क्षमता आहे का, कर्मचारी वर्गाचा तुटवडा, नियोजन आणि त्याची अंमलबजावणीवर देखरेख कोण ठेवणार आणि पुनर्विकास योजनेच्या प्रवर्तकांवर नियंत्रण कोण ठेवणार असे अनेक प्रश्न र्मिाण होतात. कारण एखादा प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडण्यास जसा बिल्डर कारणीभूत आहे तसेच त्या झोपडपट्टीचे प्रवर्तकही तितकेच जबाबदार आहेत. कमिटीवर आल्यानंतर सायकलच्या ठिकाणी चारचाकी गाडी, अमाप पैसा, त्याच परिसरात कमिटीच्या सदस्यांना देण्यात येणारी घरे आणि पैसा हा कुणापासूनही लपून राहिलेला नाही. त्यामुळे एसआरएसोबत हे प्रवर्तक असतील का याची खातरजमा मंत्री महोदयांनी करावी.

हक्काचे घर मिळेल, या आशेने झोपडीतील घरे बिल्डरांच्या हातात देऊन हजारो रहिवासी गेली अनेक वर्षे घराबाहेर राहत आहेत. सुरूवातीला झोपडपट्टीधारकांना एसआरए योजनेत 225,269,300 चौरस फुटांची सदनिका मिळत होती. आता 350 चौ. फुटांची वाढीव क्षेत्रफळ सदनिकेची मागणी होत आहे. त्यामुळे झोपडीधारकांच्या मागण्या वाढत आहेत आणि काही प्रामाणिक बिल्डर आर्थिक चणचण असल्याने मनात असूनही प्रकल्प पूर्ण करू शकत नाही, ही नाण्याची दुसरी बाजू आहे. अनेक ठिकाणी 11 महिन्यांचे भाडे घेताना टेम्पोचे भाडे, लोडिंग आणि अनलोडिंगचाही पै पै बिल्डरकडे वसुली करणारे झोपडीधारकांच्या मागण्यांना शेवट नाही. नोटबंदी, जीएसटी आणि मागील दीड वर्षांपासून कोरानामुळे मुंबई, ठाण्यात एकाही एसआरए प्रकल्पाला गती मिळाली नाही. सध्या इमारत बांधल्यानंतर पाच वर्षांपर्यंत घर विकता येत नाही.

अनेक प्रकल्प पूर्ण व्हायला 10 ते 15 वर्षे लागतात. त्यामुळे झोपडी पाडल्यापासून पाच वर्षांनी एसआरएतील घर विकण्याचा निर्णय सरकारने घ्यावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. 30 वर्षांहून जास्त काळ या विकासकांनी व झोपडपट्ट्यांनी अनधिकृतपणे मुंबईचे चित्र फार बकाल करून टाकले. पायाभूत सेवा पुरविताना मुंबई महापालिकेची वा इतर सार्वजनिक संस्थांची त्यामुळे पुरती दमछाक उडते. नोकरशाही आणि राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव तसेच उदासीन धोरण पुनर्विकासाला ‘घरघर’ लावण्यास कारणीभूत आहेत. पण इतरही अनेक तांत्रिक अडचणीही याला कारणीभूत आहेत. बिल्डरांनी या संधीचा पुरेपूर फायदा उठविला असून गरजवंताला अक्कल नसते, या न्यायाने त्यांनी घराचे वायदे करून असंख्य गरजवंतांना ठकविले आहे. मुंबईतील पुनर्विकासाचे गृहबांधणी प्रकल्प गेली 25 वर्षे अडचणीत आहेत. विकासकांनी सरकारला न जुमानता काँक्रिटीकरणाचे जंगल उभे केले आहे. झोपडपट्टीसुद्धा अशाच कारणांमुळे वाढत असून ती आता एवढी वाढली आहे की, झोपडपट्टीत राहणार्‍यांची संख्या मुंबईच्या लोकसंख्येच्या तब्बल 70 टक्यांच्यावर गेली आहे.

मुंबईत झोपडपट्टी आणि चाळीची संख्या मोठी आहे. त्यानुसार या झोपड्या आणि चाळींच्या पुनर्विकासाच्या योजना राज्य सरकारकडून 25 ते 30 वर्षांपासून राबवल्या जात आहेत. पण या योजना खूपच संथ गतीने राबवल्या जात असल्याने आजही कित्येक झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प अर्थात एसआरए रखडलेले आहेत. झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासासाठीच्या धोरणातील त्रुटीचा फायदा बिल्डर उचलत आहेत. नोकरशाही व राजकीय इच्छाशक्तीचा अभावामुळेच 25 ते 30 वर्षाच्या काळात पुनर्विकासाने म्हणावा तसा वेग घेतलेला नाही. हजारो एसआरए प्रकल्पही पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत-धारावी हा मुंबईतील सर्वात महत्वाचा प्रकल्प रखडला आहे. तर त्यापाठोपाठ 16 हजार इमारतींचा पुनर्विकासही रखडला आहे. बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकासाचे भुमिपूजन नुकतेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या उपस्थितीत गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी अवघड शिवधनुष्य उचलण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यातही अनेक अडचणी आहेत. यापूर्वीही फडणवीस सरकारच्या काळात बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकासाचा शुभारंभ झाला होता. म्हाडाच्या मोतीलाल नगर, कन्नमवार नगर आणि इतर प्रकल्प रखडले आहेत. शेकडो एसआरए प्रकल्पही पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत असल्याने कुणी घर देता का घर, असं म्हण्याची वेळ नागरिकांवर आली आहे.

झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना योग्य प्रकारे राबविण्याच्या सूचना सत्ताधार्‍यांकडून वारंवार दिल्या होत्या. मात्र स्थानिक झोपडपट्टीवासीयांचा विकासकांना विरोध आणि तो प्रकल्प पदरात पाडून घेण्यासाठी विकासकांची लागलेली चढाओढ पाहता मुंबई व उपनगरातील अनेक झोपु प्रकप रखडले आहेत. एसआरएची झोपडपट्टी पुनर्विकासाबाबतची धरसोड वृत्ती, संथ कारभार आणि उदासीन धोरणामुळे हे प्रकल्प रखडले आहेत. एसआरए प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणावर गोंधळ आणि भ्रष्टाचार असल्याने हजारो प्रकल्प रखडल्याचे चित्र आहे. दरम्यान नोटबंदी लागू झाली, जीएसटी आल्याने बांधकाम व्यावसायालाच मोठा आर्थिक फटका बसला. बिल्डर आर्थिक अडचणीत अडकल्याने अनेकांनी प्रकल्प रखडविले. तर काही बिल्डरांनी प्रकल्प सोडून दिले. महत्त्वाचे म्हणजे धारावीसारख्या मोठ्या प्रकल्पासाठी बिल्डर पुढे आले नाहीत. नोटाबंदी, जीएसटीच्या नव्या नियमाचा लहान प्रकल्पानांही फटका बसला आहे. बिल्डरांच्या आर्थिक अडचणी आणखी वाढत गेल्या. त्यानंतरही लागू झालेल्या नवनवीन अटी बिल्डरांना जाचक ठरत गेल्या. एकंदर परिस्थिती पाहता पुढील आणखी काही वर्षे प्रकल्पांच्या पुनर्विकासाला वेग मिळू शकत नाही. त्यामुळे एसआरए, उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाला लागलेली ‘घरघर’ केवळ राजकीय इच्छाशक्तीच थांबवू शकते, अशी स्थिती आहे.