२०२० मध्ये कोरोनाची लागण भारतीयांना पहिल्यांदा झाली. त्या काळात लॉकडाऊनही जाहीर झाला होता. त्यामुळे २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षासाठी भरावयाचा प्राप्तिकर, कमी भरावा लागावा यासाठीच्या ज्या गुंतवणूक योजना आहेत त्यात गुंतवणूक करण्याची मुदत दरवर्षी जी ३१ मार्चपर्यंत असते ती ३१ जुलैपर्यंत वाढविली होती. ओमायक्रॉनमुळे जर २०२१-२०२२ या वर्षासाठीची मुदत जर वाढविली तर मुदा वेगळा पण जर नाही वाढविली तर निवडलेल्या पर्यायात ३१ मार्च २०२२ पर्यंत गुंतवणूक करावीच लागेल; पण अगदी मार्चपर्यंत, अकराव्या तासापर्यंत थांबू नये.
कारण घाईघाईत निवडलेला गुंतवणुकीचा पर्याय चुकीचाही ठरु शकतो. मार्चमध्ये एकदम मोठी रक्कम उभारणे अशक्यही होवू शकते. त्यामुळे जानेवारीपासूनच योग्य नियोजन करून योग्य पर्यायात गुंतवणूक करावी. या लेखात गुंतवणूकदारांसाठी काही पर्यायांची विस्तृत माहिती देण्यात आली आहे. प्रत्येक गुंतवणुकीतून मिळणारा परतावा, सुरक्षितता, लवचिकता, गरज भासल्यास किंवा आकस्मिक परिस्थिती निर्माण झाल्यास चटकन पैसे परत मिळतील का? मूल्य, पारदर्शकता, गुंतवणूकीची सहजता व वाचणारा प्राप्तिकर या सर्व बाबींचा विचार या लेखात केला आहे.
या सर्व गुंतवणूकीत वरील बाबींचा विचार करता, इक्विटी संलग्न बचत योजना (इक्विटी लिन्क्ड सेव्हिंग्ज स्कीम – इएलएसएम) पहिल्या क्रमांकावर आहे. यानंतर नॅशनल पेन्शन सिस्टिम व अल्प बचत योजनांचा क्रम लागतो. युलिप (युनिट लिन्क्ड पॉलिसी) मधील गुंतवणूक करमुक्त असली तरी ही गुंतवणूक लवचिक नसल्यामुळे, गुंतवणूक पर्यायांत हिचा क्रम मागे जातो. गुंतवणुकीच्या दृष्टीने जीवन विमा पॉलिसी घेणे हे तर पूर्णत: चुकीचे ठरू शकते. कोणतीही जीवन विमा पॉलिसी, जर विमाधारक त्या पॉलिसीच्या मुदतीपर्यंत जिवंत राहिला तर ४ ते ५ टक्क्यांपेक्षा जास्त परतावा देत नाही. त्यामुळे प्राप्तिकर वाचविण्यासाठी गुंतवणूक करताना, जीवन विमा पॉलिसीतील गुंतवणुकीला सर्वात कमी प्राधान्य द्या.
ईएलएसएस फंड्स : गेली पाच वर्षे या गुंतवणूक पर्यायात १६.५ टक्के परतावा मिळाला आहे. या गुंतवणुकीत, इतर गुंतवणूक पर्यायांच्या तुलनेत ‘लॉक-इन-पीरियड’ कमी आहे. म्हणून सर्व गुंतवणूक या एकाच पर्यायात करू नये ते जोखमीचे ठरू शकते. इक्विटी फंडातून १ लाख रुपयांहून अधिक दीर्घ मुदतीचा कॅपिटल गेन झाला तर हा ‘गेन’ करपात्र ठरविण्यात आला आहे. यात जमा होणारा निधी कुठे गुंतविला जातो याबाबतची पारदर्शकता असते. या योजनेतून गुंतवणूकदाराला कधीही बाहेर पडता येऊ शकते. शेअर बाजार हा अनिश्चित असतो. कधी वर तर कधी खाली ही एक यात गुंतवणुकीतील जोखीम ठरू शकते.
यात ‘इन्व्हेस्टिंग पोर्टल’ मधून ऑनलाईन गुंतवणूकही करता येते. काही ईएलएसएस फंड्स लघु व मध्यम आकाराच्या कंपन्यांच्या शेअरमध्ये गुंतवणूक करतात तर काही मोठ्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करतात.
एनपीएस : या योजनेतील गुंतवणूकदारांना गेल्या ५ वर्षांत ८.११ टक्के दराने परतावा मिळाला. ही ‘इन्व्हेस्टर फ्रेन्डली’ गुंतवणूक योजना आहे. यात गुंतविलेल्या रकमेपैकी सेवानिवृत्तीच्या वेळी मिळणारी ६० टक्के रक्कम करमुक्त असते. या गुंतवणुकीत वयाच्या ७० वर्षांपर्यंत रहाता येते. भविष्यात सेवानिवृत्ती नंतरच्या काळात आर्थिक स्वावलंबी असण्यासाठी या योजनेचा विचार करून प्राप्तिकरात सवलतही मिळवावी. यात केलेली दीड लाख रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक प्राप्तीकर कायद्याच्या कलम ८० सी अन्वये कर सवलतीस पात्र आहे.
याशिवाय प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ८० सीसीडी (१बी) अन्वये अतिरिक्त ५० हजार रुपयांची रक्कम कर सवलतीस पात्र आहे. जर कंपनीचा मालक किंवा व्यवस्थापन नोकरदाराच्या मूळ पगारातून १० टक्के रक्कम या योजनेत गुंतवत असेल तरीही करसवलत मिळते. यात जमा होणारा निधी इक्विटी फंड्समध्ये गुंतविला जातो. यात गेल्या ३ वर्षांत १६.६५ टक्के व ५ वर्षांत १६.८२ टक्के परतावा मिळाला. कॉर्पोरेट बॉण्ड फंड्समध्ये अनुक्रमे ९.९८ व ८.६३ टक्के परतावा मिळाला. गिल्ट फंड्समध्ये ९.५२ व ८.३५ टक्के परतावा मिळाला तर अन्य इन्व्हेस्टमेंट फंडातून ८.५६ व ७.२८ टक्के परतावा मिळाला.
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना : जानेवारी २०२२ ते मार्च २०२२ या कालावधीत या योजनेतील गुंतवणूकदारांना ७.४ टक्के दराने व्याज मिळणार आहे. वरिष्ठ नागरिकांना कर वाचविण्यासाठी ही चांगली गुंतवणूक योजना असून, यातून मिळणारे ५० हजार रुपयांपर्यंतचे व्याजही करमुक्त आहे. हे खाते पोस्ट ऑफीसमध्ये किंवा काही बँकांच्या काही खात्यांमध्ये उघडता येते. शक्यतो खाते बँकेत उघडावे म्हणजे व्यवहार करणे सुलभ होते. पीपीएफपेक्षा या योजनेत जास्त व्याज मिळते. बँकांकडेही कर वाचविण्यासाठी ५ वर्षे मुदतीच्या मुदत ठेव योजना आहेत; पण यात व्याज कमी मिळते. प्रत्येकाला या योजनेत फक्त १५ लाख रुपयांपर्यंतच गुंतवणूक करता येते. ऐच्छिक सेवानिवृत्तीधारकांना ५८ वर्षांनंतर यात गुंतवणूक करता येते. इतरांना मात्र ६० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरच गुंतवणूक करता येते.
युलिप : या योजनेत गेल्या ५ वर्षांत ९ ते १४.५ टक्के परतावा मिळाला. यात गुंतविलेली रक्कम शेअरमध्ये गुंतविली जावी की डेटमध्ये गुंतविली जावी याचा निर्णय गुंतवणूकदार घेऊ शकतो. तसेच निर्णय हवा तेव्हा बदलूही शकतो. युलिपमध्ये जीवन विमा संरक्षण मिळत नाही. यात दीर्घ काळासाठी गुंतवणूक करावी लागते.
पीपीएफ : या योजनेत जानेवारी ते मार्च २०२२ या कालावधीत ७.१ टक्के दराने व्याज मिळणार आहे. व्याज करमुक्त आहे. बँकेचे व्याज करपात्र असते; पण या योजनेचा ‘लॉक-इन पीरियड’ फार मोठा आहे. ही योजना फार लोकप्रिय आहे. ही योजना अतिशय सुरक्षित, लवचिक व कर सवलत देणारी आहे. पोस्ट ऑफीस किंवा विशिष्ट बँकांच्या विशिष्ट शाखांत हे खाते उघडता येते.
स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडे पीपीएफ सी फार मोठ्या प्रमाणावर आहेत. या योजनेत मिळणारे व्याज दर तीन महिन्यांनी बदलते. सध्या मिळणारे व्याज हे जानेवारी ते मार्च 2021 या कालावधीसाठी असून एप्रिलमध्ये पुन्हा नवा व्याजदर जाहीर होणार. नंतर जून, सप्टेंबर असा दर तीन महिन्यांनी व्याजदर जाहीर होणार. यंदा व पुढील वर्षी बर्‍याच राज्यांत निवडणुका असल्यामुळे व्याजदर कमी होण्याची शक्यता कमी असून स्थिर ठेवला जाण्याची शक्यता आहे. या योजनेची मुदत 15 वर्षे आहे. मुदतपूर्तीनंतर एकूण तीन वेळा पाच-पाच वर्षांसाठी मुदत वाढवून मिळू शकते. मूल लहान असताना यात गुंतवणूक केल्यास त्याच्या उच्च शिक्षणासाठी मोठा निधी उभा राहू शकतो व त्याचवेळी दरवर्षी प्राप्तिकरही वाचू शकतो.
सुकन्या योजना : या गुंतवणुकीवर जानेवारी ते मार्च 2022 या कालावधीत 7.6 टक्के दराने व्याज मिळणार आहे. ही योजना लहान मुलींसाठी असून पालकांनी,आई-वडिलांनी आपल्या मुलीसाठी यात गुंतवणूक करून तिचा भविष्यकाळ आर्थिकदृष्ठ्या सुरक्षित करावा हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे आणि पालकांनी,आई-वडिलांनी यातून दरवर्षी करसवलत मिळवावी. 10 वर्षांपर्यंतच्या मुलीच्या नावेच गुंतवणूक करता येते. यातून मिळणारे व्याज करमुक्त आहे. दर आर्थिक वर्षी या योजनेत कमाल दीड लाख रुपयांपर्यंतचीच गुंतवणूक करता येते. एक हजार रुपये भरून पोस्ट ऑफिस किंवा बँकेच्या ठरवून दिलेल्या शाखेत हे खाते उघडता येते. एकूण दोन मुलींसाठी हे खाते उघडता येते. पण दोन्ही खात्यात मिळून कमाल गुंतवणूक दीड लाख रुपयांपर्यंतचीच करता येते.
राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र योजना : चालू तिमाहीत या योजनेत 6.8 टक्के व्याज दिले जाते. ही योजना सरकारी असल्यामुळे पूर्ण सुरक्षित आहे. ही योजनाही गुंतवणूकदारांसाठी लोकप्रिय आहे. या योजनेची मुदत पाच वर्षे आहे. यावर मिळणार्‍या व्याजावर प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 80 सी अन्वये करसवलत मिळू शकते. समजा एखाद्याने जानेवारी 2022 मध्ये या योजनेत रु. 50 हजार इतक्या रकमेची गुंतवणूक केली तर त्याला वर्षाला रु. 3400/- व्याज मिळेल. या योजनेवर तो गुंतवणूकदार 2022-2023 या वर्षासाठी करसवलत घेऊ शकतो.
पेन्शन योजना : या योजनेत परतावा 6 ते 9 टक्के आहे. विमा कंपन्यांच्या पेन्शन योजना आहेत. सरकारच्या एनपीएम व अटल पेन्शन योजना आहेत. शासनाला निवृत्तीधारकांच्या हातात पैसा असावा असे वाटते व यासाठी या पेन्शन योजना आहेत. एनपीएम पेन्शनधारकांचा पन्नास हजार रुपयांचा अतिरिक्त कर वाचू शकतो. पण ही सवलत विमा कंपन्यांच्या पेन्शन योजनांत नाही. अ‍ॅन्युटी पेन्शनमध्ये पेन्शनधारकाला पूर्ण रक्कम मिळत नाही. त्याच्या साठलेल्या रकमेपैकी मुदतपूर्तीनंतर त्याला एक तृतीयांश रक्कम मिळते. दर महिन्याला ठराविक रक्कम पेन्शन म्हणून मिळते. उरलेली दोन तृतीयांश रक्कम त्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या वारसदाराला किंवा या योजनेसाठी त्याने ज्याला ‘नॉमिनी’ केले असेल त्याला मिळते.
मुदत ठेवीत गुंतवणूक : सध्याचा व्याजदर 5.75 ते 6.30 टक्के आहे. ज्यांची वरिष्ठ नागरिक बचत योजनेत 15 लाख गुंतवणूक झाली असेल अशासाठी उरलेल्या गुंतवणुकीसाठी हा चांगला पर्याय आहे. पण गुंतवणूक 5 वर्षांसाठी करावी लागते. ज्या आर्थिक वर्षी गुंतवणूक केली आहे त्या एकाच वर्षी कर सवलत मिळते. यातून मिळणारे व्याज करपात्र असते. त्यामुळे परतावा फारच कमी मिळतो. चलनवाढीच्या दराहूनही कमी मिळतो. गुंतवणूक करण्यास शेवटच्या तासापर्यंत थांबणारे बरेचजण शेवटच्या क्षणी घाईघाईत यात गुंतवणूक करून कर वाचवतात.
जीवन विमा : परतावा 5 ते 6 टक्के असतो. कुटुंबाच्या दृष्टीने यात गुंतवणूक करावी. पण कर वाचविण्यासाठी यात गुंतवणूक करू नये. ही गुंतवणूक सुरक्षित आहे व मुदतपूर्तीनंतर मिळणारी रक्कम करमुक्त असते. पण परतावा कमी व लवचिकता नाही हे मुद्दे ध्यानात घेणे गरजेचे आहे.
