भारताच्या सर्वोच्च न्यायालायाने मराठा समाजाला शिक्षण प्रवेश आणि सरकारी नोकर्‍यांमध्ये राज्य सरकारने दिलेले आरक्षण नुकतेच रद्द केले. हे आरक्षण रद्द करताना न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची गरज वाटत नाही, तसेच या समाजाला आरक्षण देण्याइतकी आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झालेली नाही. त्यात पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठामधील दोघे आरक्षणाच्या बाजूने होते, तर तीन विरोधात होते. त्यामुळे बहुमताच्या नियमाप्रमाणे मराठा आरक्षण नाकारण्यात आले. मराठा आरक्षण मिळवण्यासाठी महाराष्ट्रातील मराठा समाजाने गेली चाळीस वर्षे सातत्याने लढा दिलेला आहे. न्यायालयीन लढाई सुरूच आहे. त्याच वेळी राज्यभरात ५६ मोर्चे काढून शांततेच्या मार्गाने आरक्षण देण्याची मागणी करण्यात आली. शेवटचा मोर्चा आझाद मैेदानावर काढण्यात आला. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत ठोस आश्वासन दिले. त्यावर विश्वास ठेवून मराठा समाजाने आपले आंदोलन मागे घेतले. फडणवीस यांच्या सरकारनंतर राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आले. फडणवीस यांच्या सरकारमध्ये शिवसेनाही सहभागी होती. फडणवीस आणि सध्याच्या ठाकरे सरकारने राज्य पातळीवर मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे ठरवले, पण त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.
मराठा समाजाला मिळणार्‍या आरक्षणाला न्यायालयीन आव्हान देण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. मागील चाळीस वर्षाचा इतिहास पाहिला तर जेव्हा जेव्हा सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली, तेव्हा न्यायालयात त्यांना आव्हान देण्यात आले. त्यामुळे आरक्षण अडकले. त्याची प्रक्रिया स्थगित झाली. पण काही काळ स्थगित राहिल्यावर पुन्हा नव्याने सामाजिक आणि न्यायालयीन पातळीवर हालचाली सुरू झाल्या. आता जरी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठ्यांचे आरक्षण रद्द केले असले तरी पुन्हा राज्य सरकारने याचा आढावा घेण्यासाठी आणि मराठा समाजाला कसे आरक्षण देता येईल, याचा अभ्यास करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली ८ सदस्यीय समितीची स्थापना केली आहे. या समितीला ३१ मेपर्यंत अहवाल द्यायला सांगितले आहे. मराठा आरक्षणासाठी विविध आयोग आणि ही न्यायालयीने लढाई गेली काही वर्षे सुरू आहे, पण मराठा समाजाला आरक्षण मिळालेले नाही.
मराठा समाजाला आरक्षण न मिळण्यात जशा न्यायालयीन अडचणी आणि अडथळे आहेत, तशाच त्याला सामाजिक बाजू आहेत. कारण महाराष्ट्रात मराठातर समाज गटांच्या मनात मराठ्यांना आरक्षण कशासाठी आणि का द्यायचे, असा प्रश्न आहे. म्हणजेच जे सवर्ण गणले गेले, त्यांना आरक्षण कशासाठी द्यायचे. महाराष्ट्रात ब्राम्हण जरी सवर्णात गणले जात असले तरी त्यांच्याही मनात मराठ्यांना आरक्षण का द्यायचे, कारण सत्तेत बहुतांश संख्येने आणि बहुतांश काळ मराठेच आहेत, असा प्रश्न आहे. अर्थात, मराठा समाजाशी थेट तेढ नको, म्हणून या गोष्टी कुणी जाहीरपणे बोलत नाही, पण खासगीत या गोष्टी बोलल्या जातात. हा सगळा जो सामाजिक विरोध आहे, त्यांचेच रुपांतर मग न्यायालयात मराठ्या आरक्षण नाकारण्यात होतो. कारण मराठा समाजाला देण्यात येणार्‍या आरक्षणाला आव्हान देणारे अन्य समाजातील काही लोक आहेत. त्यात काही गट स्वत: पुढाकार घेतात, तर काही अप्रत्यक्षपणे आपल्या हस्तकांना पुढे करतात. म्हणजे वरून सगळेच दाखवतात,आमचा मराठ्यांना शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण मिळण्याला विरोध नाही, पण वास्तव वेगळे असते.
मुळात आरक्षण ही संकल्पना भारतात, उपेक्षिताना प्रगती साधण्यासाठी मदत करून मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या हेतूने पुढे आणण्यात आली. समाजातील विविध गटांना समान संधी मिळावी, असा त्यामागील हेतू होता. पण आरक्षण ही काही कालावधीसाठी सोय होती. म्हणजे एकदा माणूस आरक्षण घेऊन सक्षम झाला की, त्याने ते सोडून देणे अपेक्षित असते, पण तसे कुणी करताना दिसत नाही, उलट, आता देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ज्या समाजगटांना आरक्षण देण्यात आले, त्यांना ती सवयच होऊन गेलेली आहे, असेच दिसून येते. भारतामध्ये विविध जाती आहेत. यातील काही लोक सवर्ण गटात मोडतात, ते प्रामुख्याने क्षत्रीय आणि ब्राम्हण आहेत. या व्यतिरिक्त ज्या जाती आहेत, त्या मागास गणल्या जातात. काही जातींवर पिढ्यांनपिढ्या अन्याय अत्याचार झालेले होते, त्यातून त्यांची प्रगती खुंटलेली होती. त्यातून त्यांना बाहेर काढण्यासाठी आणि सवर्णांसोबत येण्याची संधी मिळण्यासाठी त्यांना आरक्षणाची सोय करण्यात आली होती. त्यात पुन्हा अशा मागास जातीतील लोकांसाठी राजकीय आरक्षणाची मर्यादा दहा वर्षे करण्यात आली होती, पण ती सातत्याने वाढवण्यात आली.
शिक्षण आणि नोकरी यांच्यातील आरक्षण याला तशी मर्यादा घालण्यात आलेली नव्हती, पण एकदा का आपण शिक्षण आणि आर्थिकदृष्ठ्या सक्षम झालो की, आपण ते आरक्षण सोडून दिले पाहिजे, पण असे फारच अभावाने होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जेव्हा आरक्षणाची संकल्पना मांडून ती अंमलात आणण्याची सूचना केली तेव्हा त्यांना हीच अपेक्षा होती की, आरक्षणातून मागास लोक सक्षम झाले की, आरक्षणाची पुढे गरजच राहणार नाही. लोक शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ठ्या सक्षम झाल्यावर त्याची त्यांना गरज राहणार नाही. पण आरक्षणाच्या बाबतीत अगदी उलट झाले आहे. आरक्षणाचा फायदा घेणार्‍यांची संख्या कमी व्हायचे बाजूला राहून त्यांची संख्या वाढतच जाताना दिसत आहे. सामाजिक मागासपणाला जात हा घटक कारणीभूत असल्यामुळे जे लोक मागास जातींमध्ये गणले जात होते, त्यांच्या विकासासाठी, त्यांना समानसंधी मिळण्यासाठी आरक्षण देण्यात आले. त्यामुळे जे लोक अगोदरच प्रगत होते, त्यांना आरक्षण देण्याचा प्रश्नच नव्हता.
त्यामुळे त्या काळी सवर्णांच्या आरक्षणाचा विचार करण्यात आलेला नव्हता. त्यातच पुन्हा उच्च जातीय अस्मितेमुळे आपल्यासाठी आरक्षण ही संकल्पना उच्चवर्णीयांना मान्य होत नव्हती. परिणामी उच्चवर्णीय समाज हा आरक्षण या संकल्पनेपासून तसा मागे राहिला. त्यात जे मागासांना दिले जाते, ते आपण कसे घ्यायचे. त्याचबरोबर आपण देणारे आहोत, मागणारे नाही ही भावना सवर्णांमध्ये होती. त्यामुळे ते संकोचत होते. पण पुढे परिस्थिती बदलत गेली. कुटुंबे वाढत गेली. जमिनीचे अनेक तुकडे झाले. अनेक लोक पोट्यापाण्यासाठी शेती सोडून मुंबईसारख्या शहरांमध्ये आले. शिक्षणांचा खर्च वाढत गेला. इतर समाजातील मुले मोठ्या प्रमाणात शिकल्यामुळे शिक्षण, नोकर्‍यांमध्ये स्पर्धा सुरू झाली. या स्पर्धेत टिकताना सगळ्याच बाबतीत दमछाक होऊ लागली. त्यामुळे गेल्या २० वर्षात मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज प्रकर्षाने जाणवू लागली. मराठा समाज आपल्या मागण्यांसाठी सहकुटुंब रस्त्यावर उतरण्याची कुणी कल्पनाही केली नसेल, पण ती मागील सात आठ वर्षांत प्रत्यक्षात आली. राज्यभर ५६ भव्य मोर्चे निघाले. आता आपल्याला संकोचून चालणार नाही, घराबाहेर पडलेच पाहिजे, असा मनाचा हिय्या करून मराठे मोर्चासाठी बाहेर पडले.
महाराष्ट्रात मराठा समाजाप्रमाणे हरयाणात सवर्ण असलेले जाट, राजस्थानातील गुजर, गुजरातमधील पटेल यांनी आरक्षणासाठी आक्रमक आंदोलने केली. त्यावेळी बर्‍याच ठिकाणी जाळपोळ करण्यात आली. सार्वजनिक मालमत्तेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान करण्यात आले. यावरून आरक्षणासाठी विविध राज्यांमधील सवर्ण समाज हा कसा आक्रमक झालेला आहे, हे लक्षात येईल. गुजरातमध्ये पटेल समाजाचा नेता हार्दिक पटेल याने आरक्षणाच्या मुद्यावर तर आकाश पाताळ एक केले. शेवटी त्याची तुरुंगात रवानगी करण्यात आली. इतकी आक्रमक आंदोलने करूनही त्यांना आरक्षण मिळालेले नाही. सवर्णेतर समाज गटांना इतकी वर्षे आरक्षण मिळाले, मग आमच्यातील गरीबांनाही आरक्षण मिळायला हवे, असे सवर्ण समाजातील लोकांना वाटत आहे. त्यामुळे पुढील काळात देशभरातील आरक्षणाचे लढे अधिक जोर धरतील, अशीच परिस्थिती आहे.
अगोदर या देशातील मागास वर्गांना आरक्षण दिलेले आहे, त्यात पुन्हा देशातील सवर्णांना आरक्षण द्यायचे म्हणजे सवलत द्यायची याचा अर्थ केंद्र आणि राज्य सरकारला तो आर्थिक भार सोसावा लागणार आहे, पण तो सरकारांना परवडणार आहे का, हा प्रश्न असणार आहे. त्यात पुन्हा आरक्षण दिले गेले तरी ते न्यायालयात टिकेल का, ही टांगती तलवार कायम राहणार आहे. त्यामुळे येणार्‍या काळात आरक्षण मिळालेले आणि आरक्षण मिळवण्यासाठी संघर्ष करणारे अशा दोन वर्गात तणाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुढील काळात सत्ताधारी आणि न्यायालये यांच्यासमोर आरक्षणाच्या गुंतागुंतीतून मार्ग काढण्याचे मोठे आव्हान असणार आहे. म्हणजे सवर्णांच्या आरक्षणाचा हा अवघड घाट चढावा लागणार आहे. ते त्यांना कितपत शक्य होते, हे पुढील काळच सांगू शकेल.
