मेघालयातील काँग्रेसच्या १७ आमदारांपैकी १२ आमदारांनी तृणमूल काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आहे. नुकत्याच पश्चिम बंगालमधील काँग्रेसचे काही नेतेही तृणमूलमध्ये गेले. गोव्यातील काँग्रेसचे नेते लुईझिनो फॅलेरो यांनीही तृणमूलमध्ये प्रवेश केला. या घटना बारकाईने बघितल्या तर एक दिसून येते की, ममता बॅनर्जी काँग्रेसला लक्ष्य करत आहेत. भाजप या जातीयवादी पक्षाला रोखण्यासाठी ममता रोज नवी आरोळी ठोकत असतात. ममता यांनी आरोळी ठोकली की, सर्व पुरोगामी पक्ष आता भाजपची सत्ता जाणार, याचे मांडे मनात खात भाजपमुक्त भारतात वावरू लागतात. ममता बॅनर्जी या आपल्यामागे फरपटत येणार्‍या पुरोगामी पक्षांना भाजपचा बागुलबुवा दाखवून प्रत्यक्ष मात्र आपल्या पक्षाचा विस्तार करत आहेत.
काँग्रेसचे नामोनिशाण मिटवण्यासाठी झटत आहेत का, असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. ममता बॅनर्जी यांना काँग्रेसचे जागा घेत देशात प्रमुख विरोधी पक्ष व्हायचा आहे का, अशी शंका घ्यायला आता वाव निर्माण झाला आहे. ममता बॅनर्जी यांनी काँग्रेसशी संबंध तोडले आणि वेगळ्या प्रादेशिक पक्षाची चूल मांडली; त्याला आता दोन दशकांचा कालखंड उलटून गेला आहे. तेव्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष बँडमास्टर सीताराम केसरी होते आणि ममतांना हाताळणे त्यांना जमले नाही. ममतांच्या नेतृत्वाखाली मग बंगालमधील नाराज कार्यकर्ते एकवटले. त्यांना नेतृत्व मिळाले. त्यामागची प्रेरणा तिथे दीर्घकाळ प्रस्थापित असलेल्या डाव्या आघाडीचे वर्चस्व संपवणे, अशी होती. ममता या रस्त्यावरच्या लढवय्या म्हणून प्रसिद्ध होत्या आणि म्हणून डाव्यांशी लढण्यासाठी तसेच नेतृत्व बंगालमध्ये हवे होते.
मात्र, मोजक्या काँग्रेस कायकर्त्यांना घेऊन ते शक्य नव्हते. हे ओळखून ममतांनी इतर पक्षांची मदत मागितली. त्यापैकी एक होता, भाजपा! त्या काळात भाजपाला बंगालमध्ये दोनचार टक्केही मते मिळवता येत नव्हती, की नाव घेण्यासारखा कोणी नेता नव्हता. साहजिकच ममता बॅनर्जींशी हातमिळवणी करून भाजपाने आपले बस्तान तिथे बसवण्याचा पवित्रा घेतला. मात्र, ती आघाडी फारकाळ टिकली नाही. १९९९ सालची ती गोष्ट आहे. पण त्या निवडणुकीत ममतांनी लोकसभेत ८ तर भाजपाने ४ जागा जिंकून डाव्यांसमोर मोठे आव्हान उभे केलेले होते. ममतांना त्या यशाची नशा चढली आणि त्यांनी लगेच डाव्यांची सत्ता उलथून पाडण्याचा हव्यास धरला. त्यासाठी त्यांनी महाजोट नावाचे पिल्लू सोडले होते. म्हणजे डावी आघाडी सोडून उरलेल्या सर्व पक्षांनी एकजुटीने विधानसभा लढवावी आणि डाव्यांचे बहुमत संपवावे, असा त्यांचा हेतू होता. तो तेव्हा साधला नाही. आज नेमक्या त्याच दिशेने ममता विचार करू लागल्या आहेत. त्यांना पुन्हा एकदा तीच स्वप्ने पडू लागलेली दिसतात. अन्यथा त्यांनी डाव्यांसहीत काँग्रेसला आपल्या सोबत येऊन भाजपला रोखण्याचे आवाहन केले नसते.
१९९९ च्या मर्यादित यशानंतर ममता एनडीएमध्ये सहभागी झाल्या होत्या आणि त्यांनी रेल्वेमंत्री म्हणून जबाबदारी घेतलेली होती. त्यांचेच एक सहकारी अजित पांजा यांनाही वाजपेयी सरकारमध्ये राज्यमंत्रिपद देण्यात आलेले होते. पण २००१ च्या विधानसभा निवडणुका आल्या आणि ममतांना महाजोटचे वेध लागले. त्यांनी एनडीए बाजूला ठेवून काँग्रेसच्या साथीने बंगाल विधानसभा निवडणुका लढवायला आघाडी केलेली होती. भाजपासोबत काँग्रेसला यायचे नव्हते म्हणून ममता रेल्वेमंत्रिपद सोडून मैदानात उतरल्या होत्या. अर्थात त्याचा काडीमात्र उपयोग झाला नाही आणि पुन्हा एकदा डाव्यांनी बाजी मारली. भाजपाही स्वतंत्रपणे लढून पराभूत झाला होता. तर ममतांच्या महाजोटलाही मतदाराने तितका प्रतिसाद दिला नव्हता. सहाजिकच विधानसभा निकाल लागले आणि ममतांची महाजोट विसर्जित झाली. ममतांनी आपला सेक्युलॅरीझम सोडून पुन्हा वाजपेयी सरकारमध्ये रेल्वेमंत्रिपद स्वीकारले होते. थोडक्यात डाव्यांना पराभूत करण्यासाठी ममता त्या कालखंडात कसल्याही राजकीय उड्या मारत होत्या किंवा कसरती करीत होत्या.
डाव्यांनी २००८ सालात मनमोहन सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आणि २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला बंगालमध्ये ममतांच्या आश्रयाला जावेच लागले, तेव्हा लोकसभेत ममतांची शक्ती घटली असली, तरी विधानसभा व स्थानिक संस्थांमध्ये ममतांच्या पक्षाने मोठी मुसंडी मारली होती. काँग्रेसचे अनेक धडपडे कार्यकर्ते व स्थानिक नेते ममतांना जाऊन मिळाले होते आणि म्हणूनच लोकसभेत काँग्रेसला डाव्यांचे आव्हान पेलताना ममतांची मदत घ्यावी लागली. तिथून ममतांचा प्रभाव वाढत गेला. त्याचे पहिले प्रतिबिंब २००९ च्या लोकसभेतच पडलेले होते. डाव्यांना पहिला दणका त्याच निवडणुकीत बसला आणि ममता काँग्रेस यांची आघाडी अधिक जागा घेऊन विजयी झाली होती. ती येऊ घतलेल्या भविष्याची चाहुल होती.
पण लोकसभा निवडणूक व नेहरू विद्यापीठातील विद्यार्थी संघटनेच्या निवडणुका; यातला फरक समजत नसलेल्या लोकांकडे डाव्या आघाडीचे नेतृत्व गेलेले होते. प्रकाश करात आणि सीताराम येच्युरी यांना जमिनी हकीगत ठाऊक नव्हती. बुद्धदेव भट्टाचार्य मुख्यमंत्री असूनही या नव्या नेत्यांच्या मागे भरकटत गेले आणि त्यातून डाव्यांचा बंगालमधला र्‍हास सुरू झाला. त्याचा राजकीय लाभ उठवून ममता बंगालमध्ये यश मिळवू शकल्या. जे त्यांना महाजोट करून साधता आलेले नव्हते, तेच डाव्यांच्या गुंडगिरी व अराजकामुळे शक्य झाले. सिंगूर व नंदिग्राम अशा दोन गावात पोलीस व डाव्या गुंडांनी हिंसेचे असे थैमान घातले. ती संधी ओळखून ममता सिंगूरला ठाण मांडून बसल्या आणि डाव्या सरकारला आपल्याच गुंडांना वेसण घालून शरण जावे लागले. पण त्यातूनच ममतांची लढवय्या अशी प्रतिमा उभी राहिली आणि त्या मुख्यमंत्रीपदापर्यंत मजल मारू शकल्या.
मुद्दा इतकाच की, हा इतिहास तपासला तर महाजोट करून ममतांना इथवर मजल मारता आलेली नाही. तर डाव्या सरकारची अरेरावी, मुस्कटदाबी आणि कार्यकर्त्यांची गुंडगिरी, याविषयीच्या नाराजीतून मतदार ममतांच्या आश्रयाला आला होता. त्यातूनच त्यांना दणदणीत यश मिळाले होते. २००९ ची लोकसभा आणि २०११ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकांनी डाव्यांना बंगाली राजकारणात इतिहासजमा करून टाकले. २०११ मध्ये काँग्रेसला सोबत घेऊन ममतांनी लोकसभेतील यश विधानसभा मतदानातही कायम ठेवले. त्यांनी एकट्या आपल्या पक्षालाही बहूमत मिळवून दिले आणि लवकरच त्यांचा काँग्रेसशीही खटका उडाला, तर त्यांनी पर्वा केली नाही.
म्हणून तर २०१४ या लोकसभेत त्यांनी एकट्याने लढूनही ४२ पैकी ३२ जागा जिंकल्या होत्या. थोडक्यात काय तर ममता बॅनर्जी या महागठबंधनाबद्दल किती पोटतिडकीने बोलत राहिल्या तरी आपल्यासोबत येऊ शकणार्‍या पक्षांना संपवायचे आणि आपण मोठे व्हायचे ही त्यांची महत्वाकांक्षा लपून राहिलेली नाही. आताही ममता त्याच दिशेने वाटचाल करत आहेत. काँग्रेसला ते कळून चुकले आहे. पण आपल्या पक्षाला उभारी देण्यापेक्षा काँग्रेसला, भाजपला संपवण्यात जास्त रस आहे. त्यामुळे ममतांची ही दादागिरी काँग्रेस खपवून घेतेय का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. काँग्रेसने ममतांना वेळीच रोखले नाही तर आगामी काही वर्षांत उरली सुरली काँग्रेसही तृणमूल काँग्रेस व्हायला वेळ लागणार नाही.
