TRP शी आपला काय संबंध?

TRP या तीन अक्षरांभोवती आख्खी टेलिव्हिजन इंडस्ट्री फिरतेय. खुद्द मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्याच सांगण्यानुसार हा खेळ पाच-पन्नास कोटींचा नसून तब्बल ३० ते ४० हजार कोटींचा आहे. गेल्या २० ते २५ वर्षांपासून टेलिव्हिजन इंडस्ट्रीमध्ये होणार्‍या आर्थिक उलाढालींचा एक निश्चित आकडा पहिल्यांदा समोर आला आहे आणि तोही आकडा सिनेमा विश्व सोडून! आपण पाहात असलेल्या प्रत्येक चॅनेलवरच्या प्रत्येत तासातल्या प्रत्येक मिनिटातला प्रत्येक सेकंद मोजला जाऊन त्यावर हे TRP चे आकडे काढले जातात. याच आकड्यांच्या जोरावर जाहिरातदारांकडून शेकडो कोटींच्या जाहिराती मिळवल्या जातात. जशी ही आकडेवारी पहिल्यांदाच समोर आली आहे, तशीच गेल्या २० ते २५ वर्षांमध्ये TRP मध्ये घोटाळा होत असल्याबद्दल पहिल्यांदाच FIR दाखल झाली आहे. त्यामुळेच मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांनी घेतलेली पत्रकार परिषद महत्त्वाची ठरली आहे. (TRP Racket)

नेहमी जगाला तत्वज्ञान पाजळणार्‍या न्यूज चॅनल्सवर घोटाळा केल्याचा आरोप पहिल्यांदाच लागला आहे. त्याही अर्थाने ही घटना महत्त्वाची ठरते. याआधी देखील अनेकदा न्यूज चॅनल्सशी संबंधित व्यक्तींवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. मग ते संपादक असोत, रिपोर्टर असोत किंवा मग संचालक असोत. पण हे गुन्हे चॅनल्सने केलेल्या घोटाळ्यासंदर्भात नसून संबंधित व्यक्तीने वैयक्तिक पातळीवर केलेल्या घोटाळ्यांबाबत होते. तहेलका मासिकाचे संपादक तेजपाल यांचं लैंगिक शोषण प्रकरण याच श्रेणीतलं होतं. मात्र, अशा प्रकारे संपूर्ण चॅनलनेच चुकीच्या पद्धतीने वर्तन केल्याचा ठपका पहिल्यांदाच ठेवला जात असून त्यावर FIR देखील दाखल झाली आहे!

मुळात कोणत्याही चॅनेलचा TRP ही भयंकर फसवी गोष्ट असते. खरंतर ते टीआरपी नक्की का प्रातिनिधिक मानतात, यावरच फार मोठं प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याची परिस्थिती आहे. त्याचं कारण समजून घेण्यासाठी नक्की ही टीआरपी भानगड कशी काढतात, ते समजून घ्यायला हवं. सोप्या शब्दांत सांगायचं झालं, तर देशभरातल्या काही ठराविक घरांमध्ये BAR-O Meter नावाचं एक यंत्र बसवलं जातं. त्यावर तुम्ही कोणत्या वेळेला कोणत्या चॅनलवर, कोणता कार्यक्रम किती वेळ पाहता याविषयीची सविस्तर आकडेवारी रेकॉर्ड होते. या आकडेवारीनुसार दर गुरुवारी प्रत्येक चॅनलचा आणि कार्यक्रमांचा टीआरपी अर्थात Television Rating Point काढला जातो आणि त्यात ज्या चॅनलचा आणि ज्या कार्यक्रमाचा टीआरपी सर्वात अधिक, त्या चॅनल आणि कार्यक्रमाला मिळणार्‍या जाहिरातींचा दर अधिक, असं ते सगळं गणित असतं. देशात BARC (Broadcast Audience Research Council) कडून टीआरपी मोजला जातो. पण इथे काही महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण होतात.

भारताची आजघडीची अंदाजे लोकसंख्या साधारण १३५ ते १४० कोटींच्या घरात असेल. त्यापैकी १०० कोटी लोकांच्या घरात टीव्ही ठेवण्याइतकी आर्थिक परिस्थिती आहे, असं आपण मानूयात. देशात गरिबांची आणि बेघरांची संख्या पाहता हा आकडाही कमीच ठरावा. पण १०० कोटी लोकांकडे प्रत्यक्षात टीव्ही आहे असं आपण मानलं, तर त्या प्रमाणात टीआरपी प्रत्यक्षात किती घरांचा मोजला जातो यावरून हे प्रकरण किती उथळ आणि याचा अंदाज यावा. कारण देशभरातली ही १०० कोटी लोकसंख्या घरटी ४ माणसं असा हिशोब लावला तर किमान २५ कोटी घरांमध्ये राहते आणि यातल्या फक्त ४० ते ५० हजार घरांमध्ये टीआरपी मोजणारे बॅरोमीटर लावण्यात आलेले आहेत. (अर्थात, हा आकडाही कमालीचा ‘गुप्त’ ठेवला जातो. मात्र, चॅनल्ससकट सर्वमान्य माहितीनुसार ही आकडेवारी वास्तवाच्या बरीच जवळ जाणारी ठरते!) एकूण बॅरेमीटर्सची संख्या आणि घरांची संख्या पाहिली, तर बॅरोमीटर्सचं प्रमाण घरांच्या ०.०२ टक्के इतकं येतं. टीव्ही पाहणार्‍या एकूण लोकसंख्येच्या हे प्रमाण तर सुईच्या टोकाइतकंही येणार नाही. मग टिचभर लोकसंख्येच्या आवडीनिवडीवरून आख्ख्या लोकसंख्येच्या आवडीनिवडींचा अंदाज लावून त्यानुसार ‘लोकांना हेच आवडतं’, असं म्हणत वाट्टेल ते दाखवत सुटणार्‍या वृत्त किंवा मनोरंजन वाहिन्यांकडून आपण काय अपेक्षा ठेवणार? असो.

आता पुढचा मुद्दा उपस्थित होतो तो म्हणजे फेरफाराचा. परमबीर सिंह यांनी दिलेल्या माहितीनुसार (इथे दाव्यानुसार किंवा आरोपांनुसार म्हणता येणार नाही. कारण खुद्द पोलीस आयुक्त पदावरची व्यक्ती जेव्हा काही सांगते, तेव्हा तो फक्त दावा नसतो, तर सत्य माहिती असते!), काही विशिष्ट चॅनल्सनी टीआरपीच्या आकडेवारीमध्ये फेरफार करून जादाचा फायदा पदरात पाडून घेतला. त्यामध्ये अर्णब गोस्वामीचं रिपब्लिक टीव्ही, इंडिया टुडे, फक्त मराठी आणि बॉक्स सिनेमा या वाहिन्यांची प्रामुख्याने नावं आहेत. यातल्या पहिल्या २ वृत्त वाहिन्या आहेत. तिसरी मनोरंजनपर कार्यक्रम दाखवणारी वाहिनी आहे. तर चौथ्या वाहिनीवर हिंदी सिनेमे लागतात. तिसरी आणि चौथी वाहिनी अस्तित्वात आहे हेच असंख्य प्रेक्षकांना माहिती नसावं! पहिल्या दोन इंग्रजी वृत्तवाहिन्या मात्र चांगल्याच चर्चेत असतात. पहिली तिच्या संपादकांमुळे आणि दुसरी त्यांच्या बातम्यांमुळे!

मुळात ०.०२ टक्के इतक्या नगण्य देखील म्हणता न येणार्‍या टिचभर प्रेक्षकांच्या आवडी-निवडीवरून आख्ख्या भारताची आवड-निवड ठरवणं हाच या क्षेत्रातला सर्वात मोठा पण सर्वमान्य असा घोटाळा असावा! कारण आजतागायत या आकडेवारीवर प्रत्यक्ष इंडस्ट्रीत काम करणार्‍या कुणीही आक्षेप घेतल्याचं अद्याप ऐकिवात नाही. ‘सॅम्पलिंग’ (Sampling) अशा गोंडस नावाखाली हा बनाव गेल्या कित्येक वर्षांपासून इंडस्ट्रीमध्ये सुरू आहे. देशभरातल्या विविध भागातून वेगवेगळ्या प्रकारच्या लोकांची, वस्तीची, समाजाची वर्गवारी करून त्यातून ठराविक घरांना निवडून त्यामध्ये हे बॅरोमीटर्स बसवले जातात. आता ही घरं कोणती, कोणत्या भागातली, कोणत्या जिल्ह्यातली, राज्यातली ही सगळी माहिती संबंधित कंपनीकडे असते. सध्याच्या वादात या कंपनीचं नाव हंसा सांगितलं जात आहे. अर्थात, जेव्हा तुम्ही असा कोणताही गोपनीय डेटा व्यक्तींच्या माध्यमातून गोळा करण्याची पद्धत वापरत असता, तेव्हा तो डेटा लीक होण्याची शक्यता अनेक पटींनी वाढते. त्यामुळे ठराविक घरांमध्ये ठराविक चॅनल किंवा कार्यक्रम जास्त वेळ चालवण्यास सांगणं हे अशा कंपन्यांसाठी, त्यांच्या कर्मचार्‍यांसाठी किंवा खुद्द चॅनलच्या तथाकथित ‘सेटर्स’साठी फार काही कठीण काम नाही. त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे, सर्वमान्य आकडा म्हणून गृहीत धरलेली यंत्रांची संख्या ३० ते ४० हजार आहे. पण प्रत्यक्षात नक्की किती बॅरोमीटर्स बसवण्यात आली आहेत, याची खात्रीशीर माहिती अद्याप उपलब्ध नाही!

२०११ मध्ये देशात यूपीएचं सरकार असताना माहिती व प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी यांच्यामार्फत यासंदर्भात एक समिती गठित करण्यात आली होती. भारतातील प्रेक्षकांच्या आवडी-निवडी आणि त्याची आकडेवारी मोजण्यासाठीच्या प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यासाठीच्या उपाययोजना सुचवण्याची जबाबदारी या समितीवर सोपवण्यात आली होती. १० वर्षांपूर्वी या समितीने सॅम्पल साईज वाढवणे, रेटिंग्जची आकडेवारी जाहीर करण्याची वारंवारिता (Frequency) कमी करणे आणि या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये जाहिरातदार-माध्यम प्रतिनिधी आणि जाहिरात कंपन्या यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश करणे अशा काही प्रमुख सुधारणा सुचवल्या होत्या. तेव्हा त्यांनी देशाची लोकसंख्या गृहीत धरली होती १२६ कोटी! तेव्हाचे १४ हजार बॅरोमीटर्स वाढवून ते ३० हजार करण्याची सूचना त्यांनी केली होती. आता त्या गोष्टीला १० वर्ष उलटले आहेत. या काळात चॅनल्स, कार्यक्रम, त्यांचे प्रेक्षक आणि भारताची एकूण लोकसंख्या यात मोठी भर पडली आहे. पण अजूनही टीआरपी किंवा एखाद्या चॅनलच्या प्रेक्षकांचं रेटिंग्ज मोजण्यासाठी पारदर्शी व्यवस्था उभी करण्यात आपल्याला अपयश आलेलं आहे.

खरंतर TRP मध्ये काहीही झालं, तरी आपल्याला काय फरक पडतो? असा प्रश्न तुम्हा-आम्हासारख्या सामान्य प्रेक्षकांना पडू शकतो. पण बॅरोमीटर्स बसवलेली ही ४० हजार घरं आज देशाला काय आवडतंय हे ठरवू लागली आहेत. या घरांमध्ये पाहिल्या जाणार्‍या कार्यक्रमांनुसार आणि चॅनल्सनुसार देशाची आवड ठरवली जाऊ लागली आहे आणि त्यांच्यानुसारच आपल्यालाही ठराविक कार्यक्रम, सिनेमे, बातम्या दाखवल्या जाऊ लागल्या आहेत. त्यानुसारच आपल्याला विकत घ्याव्या लागणार्‍या चॅनल्सचे दर कमी-जास्त ठरू लागले आहेत. ‘न्यूज चॅनल्सवर हल्ली काय बीभत्सपणा सुरू असतो’, ‘मालिकावाले काहीही दाखवायला लागले आहेत’ किंवा ‘टीव्हीवर सर्रासपणे नंगानाच करणारे सिनेमे दाखवले जातात, कुटुंबासोबत टीव्ही बघण्याची सोयच राहिलेली नाही’, असे संवाद नियमितपणे आपल्या कानी पडत असतात. पण तुम्हाला काय बघायला आवडतं, हेच जर ही ४० हजार घरं ठरवत असतील, तर याच प्रकारच्या बातम्या, मालिका आणि सिनेमे यापुढेही आणि अजून जास्त प्रमाणात तुम्हाला दाखवले जाणार आहेत. म्हणून TRP आपल्यासाठी महत्त्वाचा आहे!