मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि शिवसेनेचे काही नवीन चेहरे वगळले तर मंत्रिमंडळात राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचे जुने चेहरे अधिक आहेत. नव्या चेहर्‍यांना संधी देण्यात आली असली, तरी कॅबिनेट हे वरिष्ठांच्या ताब्यात राहणार, हे वेगळे सांगायला नको. त्यातच उद्धव ठाकरे यांनी पहिल्या दिवसांपासून पृथ्वीराज चव्हाण किंवा देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारखं मला सर्वकाही कळतं, असा भास निर्माण केला नाही. त्यांनी आपल्या बोलण्यात तरी निदान पारदर्शीपणा ठेवलेला आहे. मला कृषी, अर्थ, महसूल खात्यातले काही कळत नसून मी ते इतर मंत्र्यांकडून समजून घेत असल्याचे मोकळेपणे मान्य केले आहे. आता खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच मला समजत नाही म्हटल्यावर इतर मंत्री मुख्यमंत्र्यांना सल्ला देण्यासाठी सरसावणार यात शंका नाही. त्यातच भास्कर जाधव यांनी मला मंत्रिमंडळात स्थान दिले असते, तर मी उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांना सल्ला देऊ शकलो असतो, असे थेट माध्यमांना सांगून टाकले. याचाच अर्थ उद्धव ठाकरे आणि आदित्य यांना सल्ल्याची गरज असून ते थेट निर्णय घेऊ शकत नाहीत, असा समज इतरांचा झालेला दिसतोय.
ठाकरे सरकारमधील सर्वात लक्षवेधी चेहरा आहे अजित पवारांचा. ते सध्या उपमुख्यमंत्री असले तरी त्यांचा कारभार हा मुख्यमंत्र्यांसारखाच असतो. किंबहुना मुख्यमंत्री व्हायचंच ही त्यांची मनिषा लपून राहिलेली नाही. बरीच राजकीय उलथापालथ करून त्यांनी उपमुख्यमंत्रिपद पुन्हा एकदा मिळवले आहे. उपमुख्यमंत्री होताच त्यांनी अजित पवार काय असतो हे दाखवून द्यायला सुरुवात केली आहे. २०१४ पूर्वी अजित पवार सकाळी ७ वाजता पक्षकार्यालयात जनता दरबार घ्यायचे. या जनता दरबाराला सकाळी ७ वाजता देखील शंभर एक लोकांची गर्दी असायची. दादांचा दरारा पुन्हा एकदा दिसेल यात शंका नाही. मात्र, दादांच्या दरार्‍यापुढे मुख्यमंत्री ठाकरे झाकोळून गेले तर…तीच गत जयंत पाटील, अशोक चव्हाण, बाळासाहेब थोरात, छगन भुजबळ, दिलीप वळसे-पाटील आदी मंत्र्यांची आहे. शिवसेना-काँग्रेसच्या तुलनेत राष्ट्रवादीचे मंत्री हे सर्वात जास्त वरिष्ठ, अनुभवी आणि आक्रमक आहेत.
अजित पवार यांनी १ जानेवारीला भीमा-कोरेगाव येथे जाऊन विजयस्तंभाला मानवंदना दिली. लगेचच २ जानेवारी रोजी मुंबईतील चैत्यभूमी शेजारील इंदू मिलला भेट देऊन स्मारकाच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. वंचित बहुजन आघाडीचा फटका राष्ट्रवादीला बसला होता. २४ ऑक्टोबरला निकाल लागल्यानंतर नवनिर्वाचित आमदारांचा सत्कार करताना शरद पवार यांनी पक्षापासून दुरावलेला वंचित समाज पुन्हा जोडायला सुरुवात करा, अशा कानपिचक्या सर्वच नेत्यांना दिल्या होत्या. अजित पवार यांनी हा कानमंत्र गंभीरतेने घेतलेला सध्या तरी दिसतोय. भीमा-कोरेगावला इतर पक्षांच्या नेत्यांनी पाठ फिरवलेली असताना अजित पवार तिथे पोहोचले. इंदू मिलच्या कामाचा आढावा घेऊन आंबेडकरी अनुयायांना पुन्हा आपल्याकडे वळविण्याचा प्रयत्न केला जातोय. राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्ष त्यांना मिळालेल्या खात्याच्या माध्यमातून फक्त सरकार चालवत नाही, तर पुढच्या निवडणुकीत मतांचीही बेगमी कशी होईल? याची तरतूद करत असतो. राष्ट्रवादीचे फायरब्रँड नेते यांच्याकडे सामाजिक न्याय हे दुय्यम खाते दिले असले तरी त्यातून पक्षाला काय फायदा होईल, याचाच प्रयत्न केला जाईल.
काँग्रेसच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास, २०१४ पूर्वी त्यांच्याकडे महसूल, शालेय शिक्षण, महिला व बालकल्याण अशी खाती होतीच. चेहरे बदलले तरी ती खाती त्यांच्याकडे पुन्हा आली आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत असलेल्या सुप्त संघर्षातून काँग्रेस कॅबिनेट बैठकीत आपले वर्चस्व दाखविण्याचा प्रयत्न करेल. शिवसेनेचे मंत्री यामध्ये काय भूमिका वठवतील हे पाहणे जास्त औत्सुक्याचे ठरेल. कारण मुख्यमंत्री आपलाच असून तेच सर्व खात्याचे प्रमुख आहेत, असे सेनेचे आमदार, मंत्री वारंवार सांगत असले तरी आतापर्यंत जे निर्णय समोर आले आहेत, त्यावर कुणाचा वरचष्मा होता, हे अजून कळलेले नाही. नुकतीच शेतकर्‍यांना झालेली कर्जमाफी आणि शिवभोजन थाळीचा शासन निर्णय निघाला त्यावरून बराच गोंधळ माजलेला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंसहीत काँग्रेस-राष्ट्रवादी देखील शेतकर्‍यांचा सात-बारा कोरा आणि सरसकट कर्जमाफी यांसारखे लोकप्रिय शब्द, घोषणा सतत करत आली. मात्र, सत्तेत आल्यानंतर लगेचच अजित पवारांनी पैशाचे सोंग आणता येत नाही, असे सांगून बॉम्ब टाकला. दोन लाख कर्ज असणार्‍यांची कर्जमाफी झाली. मात्र, त्यावरील कर्ज असणार्‍यांचे काय? हा प्रश्न अनुत्तरीत राहिलेला आहे. विरोधकांसहीत अनेक शेतकरी नेत्यांनी देखील सरकारच्या या कर्जमाफीवर ताशेरे ओढलेले आहेत. एवढंच काय तर काँग्रेसच्या राजीव सातव यांनी तर कुणीतरी शासन निर्णय बदलला असा खळबळजनक आरोप केला. मात्र, सत्ताधारी म्हटलं की गेंड्याची कातडी ओढून घ्यावीच लागते. त्यानुसार मागच्या सरकारमध्ये असलेल्या फडणवीस यांनी केवळ दीड लाख कर्जमाफी देऊन, नको नको ते निकष लावून शेतकर्‍यांना ज्याप्रकारे नाडले ते सर्व विसरून आता ठाकरे सरकारच्या कर्जमाफीवर टीका करायला सुरुवात केली आहे, तर ठाकरे सरकारमधील मंत्री देखील आमचंच कसं खरं.. हे सांगण्याचा नव्हे ते ठसवण्याचाच प्रयत्न करताहेत.
शिवभोजन थाळीबाबतचा शासन निर्णयही सरकारच्या अंगलट आलेला आहे. दहा रुपयांत पोटभर जेवण देऊ, अशी राणा भीमदेवी थाटात शिवसेनेने घोषणा केली होती. मात्र, प्रत्यक्षात जो शासन निर्णय आला आहे त्यात सुरुवातीला राज्यभरातील फक्त १८ हजार लोकांनाच जेवण मिळणार असल्याचे समोर आले आहे. त्यातही शिवसेनेच्या जुन्या झुणका भाकर केंद्राप्रमाणे येथेही दुपारी १२ ते २ या वेळेतच शिवभोजन थाळी मिळणार आहे. त्यामुळे ज्या उद्देशासाठी या योजनेची घोषणा केली. तो उद्देश लोकांचे पोट भरण्यासाठी होता की फक्त निवडणुकीचा जुमला? हे प्रत्यक्ष शिवभोजन थाळी खाल्ल्यानंतरच कळेल.
यशाचे शंभर बाप असतात तर पराभवाचा कोणीही वाली नसतो…अशीही एक म्हण मराठीत आहे. सरकारच्या चांगल्या निर्णयाचे श्रेय सत्तेतील तीनही पक्ष घेण्यासाठी पुढे सरसावतील. मात्र, कर्जमाफी किंवा शिवभोजन थाळी आणि भविष्यात होणारे इतर निर्णय जर चुकले तर त्याचे खापर महाविकास आघाडीतल्या कोणत्या पक्षावर बसणार? ज्याप्रमाणे २००९ नंतर राज्यात आघाडी सरकारमध्ये सिंचन घोटाळा आणि आदर्श प्रकरणात एकमेकांकडे बोट दाखवले गेले. त्याचप्रकारे जर महाविकास आघाडीतही झाल्यास जनतेला काय मिळणार? तसेच मंत्रिमंडळात काही नवीन लोकांना संधी दिली असली तरी ते राजकारणातील प्रस्थापित घराण्यातूनच आलेले आहेत. तीनही पक्षांनी अधिकृतपणे घराणेशाहीला चालनाच दिलेली आहे. त्यामुळे एखाद्या चमत्काराने हे सरकार आले असले तरी ‘वळणाचे पाणी वळणावर’ जाऊ नये, एवढीच अपेक्षा.
