माणसाच्या आयुष्यात काही वेळा असा काळ येतो की, जवळचे सगळे विविध कारणांमुळे दूर असतात, एकमागून एक समस्या अंगावर येत असतात, आपल्या प्रकृतीची आपणच काळजी घ्यावी लागत असते, सोबत मानसिक आधार द्यायलाही कुणी नसते, अशा आव्हानात्मक परिस्थितीत मन खंबीर ठेवून एकाकी झुंज द्यावी लागते. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सध्या असा अनुभव घेत आहेत. सचिन वाझे प्रकरण, अ‍ॅन्टेलिया जिलेटीन कांड्या, मनसुख हिरेन हत्या आणि दर महिन्याला गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी 100 कोटींचे टार्गेट दिल्याचा माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांचा आरोप आणि आता या सर्व प्रकरणाची सीबीआयने सुरू केलेली चौकशी. हे सर्व पाहता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारच्या अडचणी काही केल्या कमी होताना दिसत नाहीत. मागील दोन महिन्यात वनमंत्री संजय राठोड आणि आता गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना राजीनामा द्यावा लागल्याने ठाकरे सरकार अजूनच बॅकफूटवर गेले आहे.
ठाकरे सरकार सत्तेत आल्यापासून जेमतेम 100 दिवस कामकाज नीट चालले असेल. पण त्यानंतर कोरोनाची महामारी आली. वर्षभर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्यातील कोरोना परिस्थितीशी दोन हात करताना दिसत आहेत. ‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी, मी जबाबदार’, अशा नवनवीन कल्पना घेऊन लोकांना कोरोनाला दूर ठेवण्यासाठी कळकळीने आवाहन करत आहेत. पण असे करत असताना ते स्वत: कोरोनापासून दूर असले तरी त्यांना ‘होम क्वारंटाईन’ होण्याचा अनुभव घ्यावा लागत आहे. याचे कारण म्हणजे त्यांची पत्नी रश्मी ठाकरे , मुलगा पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे हे कोरोना पॉझिटीव्ह आहेत. त्यामुळे त्यांच्यापासून त्यांना दूर राहावे लागत आहे. पत्नी आणि मुलाला त्यांना भेटता येत नाही. भावनिक एकाकीपणाचा सामना त्यांना करावा लागत आहे. सध्या कोरोनामुळे राज्यात निर्माण झालेल्या कसोटी पाहणार्‍या परिस्थितीत ते एकट्याने खिंड लढवताना दिसत आहेत.
राज्यात गेल्या काही दिवसात राजकीय भूकंपाच्या घडामोडी सुरू असल्याचे अंदाज वर्तवले जात होते. पाच राज्यांतील विधानसभेच्या निवडणूक निकालानंतर महाराष्ट्रात राजकीय भूकंपाचे भाकीत अनेक जण वर्तवत आहेत. त्यामुळे महाविकास आघाडीमध्ये असलेली धुसफूस, राष्ट्रवादी काँग्रेसची भाजपशी असलेली जवळीक, काँग्रेसशी विरोधी विचारधारा असलेली शिवसेना हे सगळे मुद्दे बघता मागील तीन महिन्यांपासून राजकीय हालचाली महत्वाच्या बनल्या आहेत. मुळात शरद पवार हे महाविकास आघाडी सरकारमध्ये समन्वयाची भूमिका पार पाडत आहेत. मागील 16 महिने सरकार सत्तेत आल्यापासून वाद हे सरकारच्या पाचवीलाच पुजलेले आहेत अशी अनेक उदाहरणे पुढे आलीत. मात्र प्रत्येकवेळी शरद पवार, संजय राऊत आणि उद्धव ठाकरे यांनी त्यावर मात केली.
असे असले तरी 10 दिवसांपूर्वी शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल यांनी खासगी विमानाने अहमदाबादला जावून गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतल्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हेही बुचकळ्यात पडले आहेत. कारण नक्की काय चाललंय हे समजण्यापलिकडे जसं राज्यातील साडे तेरा कोटी जनतेला झालंय तसंच काहीसं राज्यकर्त्यांना वाटू लागलंय. राज्यात सत्तेत तिसरा पक्ष असलेल्या काँग्रेसने नुकतीच महाराष्ट्राचे प्रभारी एच. के. पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन एकप्रकारे नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळेच सर्व प्रकराच्या टीकेला राज्याचा लीडर म्हणून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनाच तोंड द्यावे लागते. कारण सचिन वाझे प्रकरण असो वा परमबीर सिंह यांचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी महिन्याला 100 कोटींचे टार्गेट दिल्याचे पत्र यामुळे सरकारची नाचक्की तर झालीच आहे, पण त्यावर बोलण्यासाठी सरकारकडून केवळ मुख्यमंत्री किल्ला लढवतात. शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत आणि कधी कधी अनिल परब बाजू मांडण्याचा प्रयत्न करतात. पण त्यांचे प्रयत्नही तोकडेच पडतात. कारण जो घोळ वाझे, परमबीर सिंह यांनी घातलाय तो निस्तरताना सरकारची पुरती दमछाक झाली आहे.
सध्या राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्यावर पोटदुखीच्या त्रासामुळे एक शस्त्रक्रिया झाली असून आता पित्ताशयाच्या उपचारासाठी पुढील काही दिवसांत अजून एक शस्त्रक्रिया होईल. त्यामुळे एप्रिल अखेरपर्यंत पवार हे सार्वजनिक जीवनापासून थोडे अलिप्तच असतील आणि कुणाच्या भेटीगाठी घेणे त्यांना शक्य हाईल असे दिसत नाही. त्यामुळे वाझे प्रकरणावर काँग्रेसचा एकही मंत्री बोलायला तयार नाही याचे कारण वाझेला सेवेत घेतानाही काँग्रेसचे मत घेतले नव्हते. त्यामुळे वाझे, परमबीर सिंह आणि अनिल देशमुख हे शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसशी संबंधीत विषय असल्याने काँग्रेसने सध्या तोंडावर बोट ठेवले आहे. त्यामुळे साहजिकच वारंवार होणार्‍या आरोपांवर स्पष्टीकरण देण्याची जबाबदारी सरकारवर आहे. पण मागील 10 दिवसांपासून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही मौनच बाळगले आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी उपाययोजनेत मुख्यमंत्री बिझी असल्याने राजकीय आरोपांवर त्यांनी कोणतेही भाष्य केलेले नाही.
मुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेर सापडलेल्या जिलेटीन गाडी प्रकरणी एनआयएने सहायक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे यांना अटक केली आहे. या प्रकरणानंतर ठाकरे सरकारला मुंबई पोलीस आयुक्तांची बदली करावी लागली आहे. या प्रकरणाने ठाकरे सरकारची प्रतिष्ठा धुळीला मिळाली असून विरोधकांनीही हे प्रकरण लावून धरले आहे. एवढेच नव्हे तर मित्र पक्ष असलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीनेही या प्रकरणावरून काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात शिवसेना एकटी पडली आहे. त्यातच राष्ट्रवादी आणि भाजप नेत्यांच्या गाठीभेटी सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे या सर्व प्रकारातून राज्यात नवे राजकीय समीकरण उद्भवणार तर नाही ना?, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
अ‍ॅन्टिलिया प्रकरणी चौकशी सुरू असताना योग्य पद्धतीने तपास झाला नाही. त्याची माहिती मीडियाला योग्यरित्या दिली गेली नाही. तसेच गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याकडूनही समाधानकारक माहिती दिली गेली नाही. अनेकवेळा तर गृहमंत्र्यांऐवजी विरोधी पक्षनेत्याकडेच सर्वाधिक माहिती होती. त्यामुळे शिवसेनेकडून गृहमंत्र्यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित केले गेले. अखेर परमबीर सिंह यांच्या 100 कोटींच्या लेटरबॉम्बमुळे गृहमंत्री देशमुख यांनी सीबीआय चौकशी सुरू करण्याचे कोर्टाने आदश दिल्याने पायउतार व्हावे लागले.
शरद पवार यांच्या राजकारणाचे अनेक अर्थ काढले जातात. पवारांचा अर्थ ‘सत्ता के साथ भी, सत्ता के बाद भी’ असाही राजकारणात घेतला जातो. म्हणजे शरद पवार एक तर प्रत्यक्ष सत्तेत असतात किंवा सत्तेत नसतील तर सत्तेच्या जवळच असतात. 2014 मध्ये मोदींची लाट असताना त्यांनी महाराष्ट्रात लगेचच भाजपला पाठिंबा दिला होता. मोदींच्या बाजूने लोकमत असल्याचे कारण देत त्यांनी पाठिंबा दिला होता. भाजपसोबत बार्गेनिंग करण्याची शिवसेनेची पॉवरच पवारांनी काढून घेतली होती. त्यानंतर आता संधी मिळताच 2019 मध्ये त्यांनी शिवसेनेसोबत सत्ताही स्थापन केली. मात्र आता वाझे प्रकरण, 100 कोटी टार्गेट आणि सीबीआय चौकशीची कुणकुण लागताच राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपची जवळीक वाढत असल्याचे पवार यांच्या अहमदाबाद भेटीवरून लक्षात येते.
शिवसेना महाराष्ट्रात एकाकी पडताना दिसत आहे. सचिन वाझे यांनी अर्णब गोस्वामी यांना जेलमध्ये टाकले होते म्हणून विरोधी पक्षाचा त्यांच्यावर राग आहे का, असा सवाल सत्ताधारी पक्षाने उपस्थित केला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ‘सचिन वाझे हे ओसामा बिन लादेन असल्यासारखे विरोधी पक्षनेते बोलत आहेत,’ असं म्हटलं. त्यावर प्रत्युत्तर देत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘सचिन वाझे यांना वकीलाची गरज नाही. कारण त्यांच्याकडे अ‍ॅडव्होकेट उद्धव ठाकरे बाजू मांडण्यासाठी आहेत,’ असे म्हटले होते. वाझेच्या अटकेनंतर शिवसेनाविरूद्ध भाजप असा संघर्ष अधिक वाढला आहे. राज्यात झालेल्या महाविकास आघाडीच्या सत्तांतराने शिवसेनाविरूद्ध भाजप हा संघर्ष अनेकवेळा बघायला मिळाला. पण सचिन वाझे प्रकरणी हे राजकीय मतभेद व्यक्तिगत पातळीवर आल्यामुळे हा संघर्ष अधिक वाढला.
अभिनेता सुशांत सिंग राजपूत प्रकरणी सुरुवातीला शिवसेनेची प्रतिमा मलीन झाली, पण नंतर त्यातून काही निष्पन्न न झाल्यामुळे भाजपचे आरोप हे राजकीय असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर उद्धव ठाकरे सरकारची प्रतिमा सुधारली होती. पण पूजा चव्हाण मृत्यू प्रकरण आणि पाठोपाठ सचिन वाझे प्रकरणामुळे शिवसेनेच्या प्रतिमेला धक्का बसला आहे. गृहखाते जरी राष्ट्रवादीकडे असले तरी सचिन वाझे यांचे शिवसेनेशी असलेल्या संबंधांचीच चर्चा होत आहे. त्यामुळे पूजा चव्हाण मृत्यू प्रकरण आणि सचिन वाझे या दोन्ही प्रकरणात भाजप वरचढ ठरली आहे. महाविकास आघाडी सरकारपेक्षा यामध्ये शिवसेना अधिक अडचणीत सापडल्याचं दिसतेय. खरी अडचण अ‍ॅन्टालिया जिलेटीन कांड्या हे संपूर्ण प्रकरण नेमके का घडवण्यात आले आणि त्यामागे काही राजकीय षङ्यंत्र आहे का याचा गौप्यस्फोट झाल्यानंतरच सुरू होणार आहे. शरद पवारांची नाराजी, काँग्रेसने घेतलेली अलिप्तवादाची भूमिका यामुळे शिवसेना एकटी पडलेली आहे.
बडेजावपणाचा आव नाही, खोटेपणा नही. लपवाछपवी नसल्याने सुमारे वर्षभर राज्यातील जनतेने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यपद्धतीवर जास्त टीका केली नाही. पण कोरोनामुळे लॉकडाऊन, कडक निर्बंध आणि उपाययोजना तोकड्या पडताना दिसत असल्याने जनता आता त्रासली आहे. ते काहीही ऐकून घेण्याच्या मनस्थितीत नसल्याने कुशल प्रशासक आणि खंबीर नेतृत्वाची झलक मुख्यमंत्र्यांना दाखवावीच लागेल. नुकतीच साठी पूर्ण केलेले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे तोळामासा प्रकृतीचे आहेत. हृदयात सात स्टेन्ट असूनही मागील 16 महिन्यांत कोरोना काळातही त्यांनी प्रत्यक्ष भेटींपेक्षा ऑनलाइन, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे अनेक बैठका घेतल्या. कोरोनाला रोखण्यासाठी सर्वांशी बोलण्याचा त्यांचा प्रयत्न स्वागतार्ह आहे. पण आजही ते सनदी अधिकार्‍यांच्या गोतावळ्यातच अडकलेले जास्त दिसतात. त्यामुळे राज्याचे मुख्यमंत्री झाल्यानंतरही त्यांनी पक्षप्रमुखाप्रमाणेच राज्य चालवले.
मुख्यमंत्री हा कडक शिस्तीचा असायला हवा, मात्र मुख्यमंत्री म्हणून छाप पडताना अधिकार्‍यांना प्रशासकरूपी साहेबाची भीती वाटायलाच हवी. कारण सव्वा वर्षांत अधिकार्‍यांना ओळखण्यात आपण कमी पडलो अशी खंत व्यक्त करण्याची वेळ ठाकरेंवर आलीच नसती. त्यामुळे आता चारीबाजूंनी मुख्यमंत्री ठाकरे आणि महाविकास आघाडी सरकारवर चौफेर टीका होत असताना मुख्यमंत्र्यांच्या सोबतीला त्यांना धीर द्यायला पण कुणी नाही. ते अभिमन्यूप्रमाणे दोन्ही हातात कागदांवर असलेली माहितीरूपी आकडेमोड करीत आहेत. नरवीर बाजीप्रभू देशपांडे यांच्याप्रमाणे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एकट्याने खिंड लढवताना दिसतात. कारण आजूबाजूला ना पत्नी रश्मी आहे, ना मुलगा आदित्य. ना सोबत संजय राऊत आहेत ना सरकारचे आधारस्तंभ शरद पवार. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंच्यासोबत मागील 30 वर्षे कायम सावलीसारखा असणारा स्वीय सहायक मिलिंद नार्वेकर यालाही पक्षातील गटातटाच्या राजकारणामुळे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी थोड्या अंतरावर ठेवले आहे. त्यामुळे ‘बचेंगे तो और भी लढेंगे’ या निर्धारानुसार उद्धव ठाकरे एकट्याने भाजपच्या 105 आमदारांशी झुंज देत आहेत. त्यासाठी त्यांना बळ मिळो याच शुभेच्छा!
