महाराष्ट्रात सध्या राजकीय नेत्यांच्या अनपेक्षित अशा भेटीगाठी होऊ लागल्यामुळे नक्की काय चालले आहे, असा प्रश्न राजकीय विश्लेषकांसोबतच सर्वसामान्यांना पडला आहे. एकामेकांच्या सदिच्छा भेटी घेणे ही महाराष्ट्राची संस्कृती आहे, त्यात काही वावगे नाही. त्या भेटीगाठीचे वेगळे तर्कवितर्क लावण्याचे कारण नाही, असे राजकीय नेते म्हणत असले तरी त्या भेटींना नक्कीच काही तरी अर्थ असतो. त्याशिवाय उगाचच हवापाण्याच्या गप्पा मारण्यासाठी कुणी कुणाच्या भेटी घेत नाही, जसे २०१९ च्या महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात राजकीय अनिश्चितता निर्माण झाली होती, कारण मुख्यमंत्रीपद भाजप आणि शिवसेनेला दोघांनाही हवे होते, ती ओढाताण बराच काळ सुरू होती.
भाजपने आम्हाला मुख्यमंत्रीपदाचे वचन दिले होते, असे शिवसेनेेचे म्हणणे होते. पण भाजपवाले म्हणत होते की, असे आम्ही कुठलेही वचन दिलेले नाही. राज्यातील अशा दोलायमान परिस्थितीत शिवसेना नेते संजय राऊत यांच्या फेर्‍या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या सिल्वर ओक या बंगल्यावर वाढू लागल्या. त्या भेटी कशासाठी आहेत, हे कुणाला कळत नव्हते. पण पुढे जे काही घडले आणि राज्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांचे जे महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले ते कल्पनेच्या पलीकडचे होेते. शरद पवार हे कुणाशीही युती किंवा आघाडी करून सत्ता स्थापन करू शकतात हे त्यांनी वेळोवेळी दाखवून दिले आहे, कारण २०१४ साली राष्ट्रवादी काँग्रेसने तांत्रिक पाठिंबा देऊन भाजपचे सरकार वाचवले होते, त्यानंतर शिवसेना भाजपसोबत नाईलाजाने सरकारमध्ये सहभागी झाली.
२०१९ साली शिवसेनेला कुठल्याही परिस्थितीत मुख्यमंत्रीपद हवे होते, त्यामुळे ते काहीही करायला तयार होते, त्याचा फायदा शरद पवारांनी घेऊन शिवसेनेला जवळ आणले, प्रश्न होता काँग्रेसचा. त्यांना मोदींना केंद्रात शह देण्यासाठी महाराष्ट्राची सत्ता भाजपकडून काढून घेण्याची संधी असल्याचे जाणवून दिले, त्यामुळे काँग्रेस महाराष्ट्रात त्यांच्या धर्मनिरपेक्षवादाच्या तत्वाला मूठमाती देऊन महाराष्ट्राच्या सत्तेत सहभागी झाली. कारण सत्तेत शिवेसना आणि त्यात पुन्हा त्यांचा मुख्यमंत्री होणार, त्यामुळे काँग्रेसचे अवस्था अधिकच दयनीय होणार होती, पण तरीही काहीही करा, पण सत्तेत सहभागी व्हायला परवानगी द्या, अशी महाराष्ट्रातील काँग्रेस नेत्यांनी पक्षश्रेष्ठी सोनिया गांधी यांना गळ घातली. कारण काँग्रेसने या सरकारला बाहेरून पाठिंबा द्यावा, कारण यात शिवसेना सहभागी झालेली आहे, अशी भूमिका सोनियांची होती.
पण त्यात राज्यातील काँग्रेस नेत्यांना काहीच फायदा नव्हता. त्यात पुन्हा सत्तेची पदे हाती नसतील तर लोकांची कामे करता येत नाहीत, त्यामुळे लोकांच्या मनात आपले स्थान निर्माण होत नाही, त्याचा उपयोग निवडणुकीत होत नाही. त्यामुळे काँग्रेस महाविकास आघाडीत सहभागी झाली. अर्थात, या सहभागात काँग्रेसची राष्ट्रीय हतबलताही आहे, त्यामुळे त्यांना त्यांचा धर्मनिरपेक्षतावाद बाजूला ठेवावा लागला. नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पातळीवर आल्यावर त्यांनी काँग्रेसमुक्त भारताचा नारा दिला, त्यात त्यांना भरघोस यश मिळाले. नरेंद्र मोदींच्या २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला देशभर असा फटका बसला की, त्यांना लोकसभेत विरोधी पक्षात बसण्याइतक्याही जागा जिंकता आल्या नाहीत, त्यामुळे काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना राज्यातील काँग्रेस नेत्यांचे ऐकूण सत्तेत सहभागी होण्यासाठी परवानगी देण्यावाचून पर्याय नव्हता.
मुळात राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांनी शिवसेनेची मुख्यमंत्रीपदाची मागणी मान्य करून सत्ता स्थापन करणे ही त्यांची राजकीय गरज होती. त्यामागे नरेंद्र मोदींना शह देणे आणि महाराष्ट्राची सत्ता मिळवणे हा हेतू होता. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्या विचारांची मूस एकच आहे. कारण राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष हे पूर्वी काँग्रेसमध्ये होते. पवारांचा मूळ पिंड हा काँग्रेसचा असल्यामुळे त्यांचे काँग्रेसशी जुळते. पण शिवसेनेशी त्यांची तशी वैचारिक एकी नाही. त्यामुळे त्यांनी सत्ता मिळवण्यासाठी शिवसेनेसोबत सरकार स्थापन करून त्यांचा मुख्यमंत्री बसवला असला तरी काळ जसजसा पुढे सरकत आहे, तशी त्यांच्यातही अस्वस्थता निर्माण होत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
राष्ट्रवादी सत्तेत असली तरी राष्ट्रवादीच्या हाती मुख्य सत्ता नाही, अशी खंत पवारांना सतावत असणार यात शंका नाही, कारण दीड वर्ष होत आले आहे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आहेत. तर उपमुख्यमंत्री असलेले अजित पवार हे प्रत्यक्ष मैदानात जास्त दिसत आहेत. उद्धव ठाकरे हे फेसबुकच्या माध्यमातून जनतेशी संवाद साधताना दिसतात. उद्धव ठाकरे यांनी नुकताच तौक्ते वादळानंतर कोकणचा धावता दौरा केला, त्यावर त्यांची खिल्ली उडवण्यात आली. ठाकरे कुटुंबीय हे खरे तर थेट राजकारणात उतरण्यासाठी ओळखले जात नाहीत. कारण शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे प्रत्यक्ष राजकारणात कधीही उतरले नाहीत. त्यांनी रिमोट कंट्रोल आपल्या हातात ठेवला. त्यामुळे नेहमीच सत्ताबाह्य केंद्र म्हणून त्यांचे वजन कायम राहिले.
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मी मुख्यमंत्रीपदाची निवडणूक लढवणार असे जाहीर करून मग अचानक माघार घेतली. त्यावेळी त्याचे कारण देताना ते म्हणाले होते, प्रत्यक्ष निवडणुका लढवणे ठाकरेंच्या जीन्समध्ये नाही. २०१९ साली झालेल्या विधानभा निवडणुकीनंतर शिवसेनेचा मुख्यमंत्री बनवायचा असा निर्धार शिवसेनेने केलेला होता. त्यासाठीच आदित्य ठाकरे यांना विधानसभा निवडणुकीत उतरवून निवडून आणण्यात आले होते. पण पुढे भाजपबरोबर मुख्यमंत्रीपदाचे गणित फिसकटल्यावर मात्र परिस्थिती बदलली. शरद पवार यांनी महाविकास आघाडी स्थापन करताना शिवसेनेेचा मुख्यमंत्री होईल, ही मागणी मान्य केली असली तरी कोण मुख्यमंत्री होंणार हा प्रश्न होता. आदित्य ठाकरे यांना मुख्यमंत्री करणे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीतील ज्येष्ठांना मान्य झाले नसते. त्यामुळे मग उद्धव ठाकरे यांचे नाव पुढे आले.
गेले दीड वर्ष उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी पार पाडत असले तरी, जास्त मेहनत आम्ही घेतो आणि सत्तेचा जास्त फायदा हा शिवसेनेला आणि मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांना होतो, अशी भावना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या मनात बळावताना दिसत आहे. त्यातूनच ऊर्जामंत्री नितीन राऊत हे ओबीसी आरक्षणावरून सत्तेतून बाहेर पडण्याची धमकी देताना दिसतात. अजित पवार हे इतकी धावपळ करत असूनही त्यांना उपमुख्यमंत्रीपदावरच समाधान मानावे लागत आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आणि मुंबई अध्यक्ष भाई जगताप हे काँग्रेसच्या स्वतंत्र बाण्याची गर्जना करत आहेत.
सत्ताबाह्य केंद्र म्हणून वजनदार असलेले ठाकरे हे आता सत्तेत आल्यावरही आपले वजन राखून आहेत. आपण त्यांच्या पालखीचे भोई तर झालेलो नाही ना, या विचाराचे वजन त्यांना जड जाताना दिसत आहे. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस आणि शरद पवार यांच्या झालेल्या भेटीला वेगळे महत्व आहे. मंगळवारी सकाळी उद्धव ठाकरे यांची नरेंद्र मोदी यांच्याशी स्वतंत्र भेट झाली. त्याची चर्चा बरीच रंगली. त्यामुळे त्यांनी राज्यात हालचाल करणार्‍या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला अप्रत्यक्ष इशारा दिला आहे. आमचे नाते संपलेले नाही, असे ठाकरे यांनी म्हणून राज्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला बोचणार्‍या ठाकरेशाहीवर शिक्कामोर्तब केले आहे.
कारण उद्धव ठाकरे यांना आपण किती दिवस खाद्यांवर घेऊन वाहणार अशी खंत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला वाटत आहे. ते सत्तेत सहभागी असल्यामुळे मुख्यमंत्रीपदाची संधी त्यांना हवी आहे, अशी भावना ते अधूनमधून व्यक्त करत असतात. राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील यांनी तसे बोलून दाखवले होते. राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी एका वर्तमानपत्राच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्रीपदाची आशा बाळगण्यात गैर काय, असे बोलून दाखवले. त्यावरून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांनी उद्धव ठाकरे यांना जरी मुख्यमंत्री म्हणून मान्य केले असले तरी स्वत:च्या आशाआकांशाही शितपेटीत टाकलेल्या नाहीत, हेच स्पष्ट होते.
