आधीच सरकार स्थापन करण्यासाठी बहुप्रतीक्षा करावी लागली, अथक प्रयत्नांती सरकार स्थापन झाले, हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतक्या मोजक्या मंत्र्यांचा शपथविधी 28 नोव्हेंबरला मुंबईत शिवाजी पार्कवर झाला. त्यानंतर लागलीच हिवाळी अधिवेशन आले. त्यामुळे तात्पुरते खातेवाटप उरकून टाकले आणि हिवाळी अधिवेशनाचे सोपस्कार पार पाडले. पुढे मंत्रिमंडळ विस्तारासाठी 10 दिवस लागलेत. मात्र अजून एका कठीण परीक्षेला ठाकरे सरकारला सामोरे जायचे आहे, ते म्हणजे खातेवाटप. हा टप्पा दोन दिवसांत पार पडेल, अशी आशा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे. प्रत्यक्षात खातेवाटप पूर्ण होऊन ठाकरे सरकारचा पूर्णावतार कधी पहायला मिळणार याकडे राज्यातील जनतेचे डोळे लागले आहेत. मात्र तूर्तास तरी ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळातील सदस्य कोण आहेत, हे स्पष्ट झाले आहे. यात अत्यंत खटकणारी बाब म्हणजे मंत्रिमंडळात महिला आमदारांना फारसे महत्त्व देण्यात आले नाही. संपूर्ण मंत्रिमंडळात केवळ तीन महिलांना मंत्रिपद देण्यात आले आहे. त्यातही कुमारी आदिती तटकरे ह्या राज्यमंत्री आहेत. म्हणजे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केवळ दोन महिला मंत्री दिसणार आहेत. त्याही काँग्रेसकडूनच. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महिला वर्गाला डावलल्याचा आरोप झाला, तर त्याला समाधानकारक उत्तर देण्याची तयारी मुख्यमंत्र्यांना ठेवावी लागेल. मंत्रिमंडळात तरुण आमदारांना संधी देण्यात आली आहे, ही जमेची बाजू आहे, स्वागतार्ह बाब आहे, असे म्हटले जाईल, मात्र जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद आणि राज्यातील एका खात्याचे मंत्रीपद यात बराच फरक असतो. त्यातही संसदीय कामकाज, प्रशासकीय यंत्रणेचा अनुभव इत्यादी बाबी फारच निराळ्या असतात. त्या ज्याला चांगल्या अवगत असतात, तोच मंत्री संबंधित खात्याला न्याय देऊ शकतो. त्यामुळे निदान एक-दोन टर्म पूर्ण केलेला आमदार हाच एखाद्या खात्याला मंत्री म्हणून उत्तम न्याय देऊ शकतो. इथे ठाकरे सरकारमध्ये जे पहिल्यांदा आमदार म्हणून निवडून आलेले आहेत, ते अजून संसदीय कामकाज शिकण्याच्या अवस्थेत आहेत. त्यांना अद्याप संसदीय नियमावली माहिती नाही, शासकीय कामाचा आवाका ठाऊक नाही, अशा स्थितीत त्यांना मंत्रिपदाची जबाबदारी देऊन ठाकरे सरकारने एक प्रकारे आपल्याच सरकारला अग्निपरीक्षेला सामोरे जाण्यास भाग पाडले आहे.
युवासेनाप्रमुख आणि विद्यमान वरळीचे आमदार आदित्य ठाकरे यांना थेट मंत्रीपद दिल्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. मात्र याअगोदर देशात वडील मुख्यमंत्री आणि मुलगा कॅबिनेटमंत्री अशी उदाहरणे आहेत. यात तामिळनाडूच्या राजकारणात सर्वात आधी 2006 साली द्रमुकचे सरकार आले, तेव्हा एम. करुणानिधी मुख्यमंत्री झाले आणि वडिलांच्या मंत्रिमंडळात एम.के. स्टॅलिन कॅबिनेटमंत्री झाले. त्यानंतर पंजाबमध्ये 2007 साली प्रकाशसिंह बादल मुख्यमंत्री तर मुलगा सुखबीरसिंह बादल उपमुख्यमंत्री बनले होते. तर 2014 साली तेलंगण वेगळे राज्य झाल्यानंतर केसीआर आणि केटीआर ही पितापुत्रांची जोडी हे एकाच मंत्रिमंडळात कार्यरत होते. आता उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळात मुलगा आदित्य ठाकरे यांना कॅबिनेटमंत्री बनवत ठाकरे सरकारनेही घराणेशाही सुरूच ठेवली आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. आदित्य ठाकरे आज राज्यमंत्रीही नाहीत तर थेट कॅबिनेट मंत्री बनले आहेत. त्यांच्यावर अत्यंत मोठी जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. आदित्य त्यांच्याकडील अनुभवाच्या अभावामुळे ते त्यांच्या जबाबदारीला न्याय देऊ शकतील का, अशा प्रकारे मंत्रीपदे खिरापतीप्रमाणे वाटून राज्याचा विकास साधला जाणार आहे का? मंत्रीपद म्हणजे हौस नव्हे. ती जनसेवा करण्याचे कर्तव्य, जबाबदारी असते याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. मंत्रिमंडळाच्या विस्तारावर नजर टाकली तर, सगे सोयरे सकळ मंत्रिमंडळामाजी…असे म्हणावे लागेल. मामा- भाचे, मुलगा, मुलगीचे पुनर्वसन विस्तारात झालेले दिसते. ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळात 43 मंत्र्यांपैकी 22 मंत्र्यांकडे घराणेशाहीचा वारसा आहे. या 22 जणांमध्ये राष्ट्रवादीचे 9, काँग्रेसचे ८ तर शिवसेना आणि अपक्ष असे मिळून 5 जणांची घराणेशाही तगडी असल्यानेच त्यांचा समावेश झाला. मंत्रिमंडळ विस्तारात घटक पक्षांचे नेते राजू शेट्टी, प्रा. जोगेंद्र कवाडे यांना विस्ताराच्या कार्यक्रमाचे निमंत्रणच नसल्याने घटक पक्षात नाराजी आहे. मात्र शिवसेनेने विधान परिषदेवर असणार्‍या दिवाकर रावते आणि रामदास कदम यांना मंत्रिमंडळाबाहेरचा रस्ता दाखवल्याचे धाडस कौतुकास्पद असेच आहे. तसेच केवळ बडबड करणार्‍या रविंद्र वायकर आणि दीपक केसरकर यांना मंत्रिमंडळातून नारळ दिल्याने आता नवीन मंत्री भानावर येतील हीच अपेक्षा. विस्तार जरी ठाकरे सरकारचा असला तरी नीट बारकाईने पाहिल्यास शरद पवार यांच्या रिमोट कंट्रोलनेच ठाकरे सरकार चालणार हे अधोरेखित झाले आहे. शिवसेना पुरस्कृत अपक्ष आमदारांची वर्णी लावण्यासाठी पवारांच्या शब्दाला किंमत दिलेली दिसते.
ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळात राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस पक्षाने काही अनुभवी मंत्र्यांना पुन्हा मंत्री बनवले आहे. त्यामुळे ही जमेची बाजू म्हणावी लागेल. त्यानिमित्ताने त्यांच्या संसदीय आणि प्रशासकीय कामाच्या अनुभवाचा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना नक्कीच फायदा होईल, मात्र त्यात पुन्हा दोन्ही काँग्रेसमधील ज्येष्ठ नेत्यांमधील हेवेदावे उफाळून येऊ नये, अन्यथा तीन चाकांच्या रिक्षाची वेगवेगळ्या दिशेने चाके फिरली तर सरकारचे काय होईल, अशी जी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेली टीका ठाकरे सरकारचे वास्तव बनण्याची शक्यता आहे. किती जरी म्हटले की, उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री असल्यामुळे हेवेदावे उफाळून येणार नाही, तरी हे असे किती वर्षे दाबून ठेवणार हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे. कारण मंत्रिमंडळात दोन्ही काँग्रेसमधील जे ज्येष्ठ नेतेमंडळी मंत्री झाले आहेत, त्यांनी मागील ३-४ दशकांपासून राजकारण केलेले आहे. त्यांच्या त्यांच्या राज्यात संस्थाने आहेत. राजकीय पटलांवर त्यांनी एकमेकांना शहकाटशह दिलेला आहे. त्याच्या आठवणी त्यांच्या मनात कायम असणार आहेत. मुख्यमंत्री ठाकरे यांना हे सर्व चेहरे नवीन आहेत. त्यांनी प्रत्यक्ष त्यांना अनुभवले नाही. एक-दीड वर्षांनंतर त्याचा त्यांना नक्की अनुभव येईल, तेव्हा मात्र मुख्यमंत्री ठाकरे यांची 2022 साली होणार्‍या 10 महापालिका निवडणुकांची परीक्षा द्यावी लागणार आहे. कारण उद्धव यांच्या चेहर्‍यावरच निवडणुका लढवल्या जातील आणि मुंबई, ठाणे, भिवंडी, उल्हासनगर, नाशिक, पुणे, पिंपरी-चिंचवड यांसह राज्यातील 10 महापालिकांवर भगवा फडकावण्याचे स्वप्न पूर्णत्वास न्यावे लागेल. कारण यापूर्वी राज्यात सत्तेत असलेल्या भाजपने ग्रामपंचायत ते महापालिकेवर भाजपचे कमळ फुलवले होते. तोच कित्ता उद्धव ठाकरे यांना पक्षवाढीसाठी गिरवावा लागेल. त्यासाठी आमच्या त्यांना शुभेच्छा…
