Monday, April 12, 2021
27 C
Mumbai
घर फिचर्स मायमहानगर ब्लॉग कुणी रोजगार देता का रोजगार!

कुणी रोजगार देता का रोजगार!

काही दिवसांपूर्वीच देशातील युवा वर्गाचा बेरोजगारीविषयीचा राग दिसून आला. सोशल मीडिया साईट ट्विटरवर ‘मोदी रोजगार दो मोदी जॉब दो’ असे हॅशटॅग ट्रेंडिंगवर होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2014 च्या लोकसभेच्या निवडणुकीला वर्षाला 2 कोटी रोजगार देऊ असं आश्वासन दिलं. मात्र, नरेंद्र मोदी पंतप्रधान निवडून आल्यानंतर ते त्यांचं वचन कदाचित विसरले आहेत. याची आठवण करुन देण्यासाठी तरुणांनी मोठ्या प्रमाणात हा ट्रेंड सुरू केला. मात्र, नेहमीप्रमाणे पंतप्रधान मोदींनी त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केलं. देशातील बेरोजगारीकडे दुर्लक्ष करणं हे देशासाठी घातक आहे, हे पंतप्रधान मोदींना कोणी तरी सांगायला हवं.

Related Story

- Advertisement -

‘कुणी घर देता का घर’ हा नटसम्राटमधील डायलॉग फार प्रचलित आहे. त्याचप्रमाणे आता ‘कोणी रोजगार देता का, रोजगार’…असं म्हणण्याची वेळ देशातील बर्‍याच तरुणांना, असंघटित कामगारांवर आली आहे. भविष्यात सर्वांनाच असं म्हणावं लागण्याची वेळ येऊ शकेल. कारण देखील तसंच आहे. देशात बेरोजगारीचं प्रमाण किती आहे, याची सरकारी आकडेवारी नुकतीच जाहीर झाली आहे. मार्च 2021 मध्ये भारतातील बेरोजगारीचे प्रमाण 6.5 टक्के आहे. बेरोजगारीचा दर शहरी भागात 7.1 टक्के आणि ग्रामीण भागात 6.2 टक्के आहे. हे बेरोजगारीचे प्रमाण वाढत आहे. देश आणि बेरोजगारी हे नातं नवं नाही. थिंक टँक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, जानेवारी 2021 मध्ये देशात बेरोजगारांची संख्या जवळपास 40 कोटी आहे. या नंबरमध्ये दोन प्रकारचे बेरोजगार समाविष्ट आहेत, जे सक्रियपणे नोकरी शोधत आहेत आणि जे नोकरी शोधत नाहीत. जानेवारीत बेरोजगारीचा दर 6.05 टक्के एवढा झाला. डिसेंबरमध्ये तो दर 9.01 होता. वित्तीय वर्ष 2019-2020 च्या अखेरीस सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीने नोंदविलेल्या आकडेवारीनुसार, भारतात सुमारे 40 कोटी लोक नोकरीस होते आणि 3.5 कोटी लोक बेरोजगार होते.

काही दिवसांपूर्वीच देशातील युवा वर्गाचा बेरोजगारीविषयीचा राग दिसून आला. सोशल मीडिया साईट ट्विटरवर ‘मोदी रोजगार दो मोदी जॉब दो’ असे हॅशटॅग ट्रेंडिंगवर होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2014 च्या लोकसभेच्या निवडणुकीला वर्षाला 2 कोटी रोजगार देऊ असं आश्वासन दिलं. मात्र, नरेंद्र मोदी पंतप्रधान निवडून आल्यानंतर ते त्यांचं वचन कदाचित विसरले आहेत. याची आठवण करुन देण्यासाठी तरुणांनी मोठ्या प्रमाणात हा ट्रेंड सुरू केला. मात्र, नेहमीप्रमाणे पंतप्रधान मोदींनी त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केलं. देशातील बेरोजगारीकडे दुर्लक्ष करणं हे देशासाठी घातक आहे, हे पंतप्रधान मोदींना कोणी तरी सांगायला हवं.

- Advertisement -

बेरोजगारी आणि भारत देश हे नातं नवं नसलं तरी सद्य:स्थिती देशातील बेरोजगारी वाढण्यामागे कोरोना विषाणू हे एक प्रमुख कारण आहे. गेल्या वर्षी आलेल्या कोरोनाने संपूर्ण जगभरात आरोग्याच्या संकटासह अभूतपूर्व असे आर्थिक संकट देखील आणलं आहे. कोरोनाचा फटका औद्योगिक क्षेत्र, कृषी क्षेत्राला बसला आहे. मात्र, संकट कुठलेही असो संकटाचा सर्वाधिक फटका बसतो तो समाजातील दुर्बल घटकांना. कोरोनाचे आर्थिक परिणाम बघितले असता सर्वाधिक फटका हा समाजातील दुर्बल घटकांना बसलेला दिसतो. महिलांना आणि शहरी भागातील असंघटित क्षेत्राला अधिक फटका बसला आहे. देशात कोरोनाने शिरकाव केल्यानंतर त्याला रोखण्यासाठी लॉकडाऊन करण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 24 मार्चला रात्री 8 वाजता लाईव्ह येत देश लॉकडाऊन करत असल्याची घोषणा केली. आज लॉकडाऊन लागून वर्ष झालं. हा लॉकडाऊन कोणतीही पूर्वसूचना न देता लागू करण्यात आला. या लॉकडाऊनमुळे मोठ्या प्रमाणात उद्योग धंदे बंद पडले. अनेकांचे रोजगार गेले. अनेक कंपन्यांनी कर्मचार्‍यांना पूर्व सूचना न देता कामावरुन काढून टाकलं. लॉकडाऊनच्या परिणामाने जवळपास 69 टक्के लोकांचे रोजगार गेल्याचे एका सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. अर्थव्यवस्था संथ गतीने उभारी घेत असली तरी लॉकडाऊन उठल्यानंतर देखील 20 टक्के लोक अद्यापही बेरोजगार आहेत.

लॉकडाऊन संपल्यानंतर जरी बर्‍याच लोकांना नव्याने रोजगार मिळालेले असले तरीदेखील बर्‍याच लोकांचे उत्पन्न लॉकडाऊन पूर्वीच्या उत्पन्नापेक्षा निम्म्याने कमी झालेले आहे. उत्पन्न कमी झाले म्हणजे खर्च देखील नक्कीच कमी होत असतो. दहापैकी नऊ कुटुंबांनी लॉकडाऊन काळात त्यांच्या अन्नावरील खर्च कमी केला असून लॉकडाऊन संपल्यानंतरही दहापैकी केवळ तीन कुटुंबांचा अन्नावरील खर्च लॉकडाऊनपूर्व स्तरावर आला आहे. देशात होणार्‍या एकूण आत्महत्यांपैकी 23.4 टक्के आत्महत्या या रोजंदारीने काम करणार्‍या कामगारांच्या आहेत. प्रत्येक चौथी आत्महत्या ही रोजंदारीने काम करणार्‍या वर्गाची असून दिवसाला सरासरी रोज रोजंदारीने काम करणारे 89 कामगार आत्महत्या करत असल्याचं एनसीआरबीचा अहवाल सांगतो. एकूण आत्महत्यांपैकी जवळपास 65 टक्काहून अधिक आत्महत्या या कमी उत्पन्न गटातील म्हणजेच ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाखापेक्षा कमी आहे, या गटातील आहेत. सर्वात महत्वाचे म्हणजे ही आकडेवारी 2019 या वर्षाची आहे. कोरोनानंतर हे आकडे मोठ्या प्रमाणात बदलणार आहेत.

- Advertisement -

कोरोना आणि लॉकडाऊनचा फटका हा असंघटित क्षेत्राला बसला आहे. आपल्याकडे 90 टक्के नोकर्‍या या असंघटित क्षेत्रांत आहेत. अगदी रिक्षावाला, हातगाडीवाला, टॅक्सीवाले, रस्त्यावरचे खेळणी विक्रेते, चहावाले यापासून ते वेटर, गॅरेजवाले, मॉलमधील तरुण-तरुणी, कागद-काच-भंगार-जमा करणारे, बांधकाम क्षेत्रात काम करणारे मजूर, अर्धकुशल, अकुशल कामगार अशा हातावर पोट असलेल्या लोकांच्या रोजगारावर कोरोनामुळे संक्रांत आली आहे. नोटबंदीच्या तडाख्याने घायाळ झालेल्या अर्थव्यवस्थेतील हे घटक आता कुठेतरी कसंबसं सावरत असताना अचानक कोरोनाचे संकट कोसळले. आता कुठे देश अनलॉक होऊन पुन्हा रुळावर येत होता. मात्र, आता कोरोनाने पुन्हा एकदा डोकं वर काढलं आहे. अशातच कोरोनाची स्थिती आणखी एक-दोन महिने कायम राहिली तर या वर्गाचं जगणं कठीण होणार आहे. त्यामुळे हा वर्ग या कठीण काळात कसा तग धरेल याकडे सरकारने लक्ष द्यायला हवं. असंघटित वर्ग विशेषत: रोजंदारीने काम करणारा वर्ग हा पिढीजात गरिबीच्या चक्रव्युहात अडकलेला असतो. त्यात कोरोनामुळे या वर्गावर आत्महत्या करण्याची वेळ आली आहे. असंघटित तसेच रोजंदारीने काम करणार्‍या वर्गाची क्रयशक्ती आपल्याला वाढवावी लागेल आणि यासाठी या वर्गाला शाश्वत उत्पन्नाचे मार्ग उपलब्ध करून द्यावे लागतील.

कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे राज्यात आणि एकूणच देशभरात बेकारीने कळस गाठला आहे. त्यातच कोरोनामुळे आणखी वाढ होण्याची भीती आहे. त्यामुळे याचाही लगेचच अभ्यास करुन कोणत्या उद्योगावर काय परिणाम होईल आणि त्यासाठी काय उपाययोजना कराव्या लागतील याचाही विचार करावा लागणार आहे. त्याची सुरुवात संवादापासून होऊ शकते. त्यासाठी छोटे, मध्यम व मोठ्या व्यावसायिकांशी आणि त्यांच्या संघटनांशी लगेचच चर्चा सुरू केली तर त्यावर लवकर मार्ग शोधून काढणे शक्य होईल. जग आर्थिक मंदीच्या तडाख्यात सापडण्याची शक्यता असतानाच टॉम ओरिकसारखे जागतिक अर्थतज्ज्ञ मात्र कोरोनाच्या संकटाला विकसनशील देशांसाठीची सुवर्णसंधी म्हणून पाहत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देखील देशातील जनतेशी संवाद साधताना हे विधान केलं होतं. भारतासारख्या विकसनशील अर्थव्यवस्थेसाठी प्रगतीची दारे उघडणारा काळ म्हणूनही या संकटाकडे पाहिलं जात आहे. कोरोनाच्या संकटात अर्थव्यवस्था सुधारणेसाठी आणि लोकांना रोजगार मिळावा यासाठी 20 लाख कोटींचं पॅकेज जाहीर केलं. या पॅकेजमध्ये कोणते कोणते पॅकेज आहेत, याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन चार दिवस सांगत होत्या. मात्र, त्या पॅकेजचं पुढे काय झालं? त्या 20 कोटी लाख पॅकेजमधून किती जणांना फायदा मिळाला? हे सरकारच सांगेल.

रोजगारांबाबतचा अजून एक मुद्दा म्हणजे सरकारी नोकर्‍या. आज केंद्र सरकार मोठ्या प्रमाणात खासगीकरण करत आहे. अनेक सरकारी कंपन्या या केंद्र सरकारने विकायला काढल्या आहेत. त्यामुळे भविष्यात सरकारी नोकर्‍या किती प्रमाणात राहतील याचा विचार करावा लागेल. देशाचं खासगीकरण हे खूप धोकादायक असून याला रोखणं गरजेचं आहे. देशात सध्या पाच राज्यांच्या निवडणुकांचा धुरळा उडत आहेत. निवडणुका डोळ्या समोर ठेवून राजकीय पक्षांच्या मोठमोठ्या प्रचारसभा सुरू आहेत. तसंच राजकीय पक्ष त्यांचा जाहीरनामा जाहीर करत आहेत. राजकीय पक्ष हे मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी त्यांच्या जाहीरनाम्यात वेगवेगळी आश्वासनं देत आहेत. प्रत्येक कुटुंबातील एका सदस्याला आम्ही नोकरी देऊ, असं आश्वासन भाजपने बंगालमध्ये त्यांच्या जाहीरनाम्यात सांगितलं आहे. या पाच राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये रोजगार हा शब्द मागे पडत जय श्री रामच्या नार्‍याची जोरदार हवा आहे. राजकीय पक्ष रोजगाराच्या मुद्याला बगल देत देवांच्या नावाने मतं मागत आहेत. त्याला मतदार बळी पडत आहेत. राजकीय पक्षांच्या या डावाला जर फसलात आणि बेरोजगारीवर जर राज्यातील आणि देशातील जनता बोलत नसेल तर भविष्यात कोणी रोजगार देता का, रोजगार…असं म्हणावं लागेल.

- Advertisement -