सर्वाधिक तरुणांचा देश अशी ख्याती मिरवणाऱ्या भारतात सर्वाधिक तरुण बेरोजगाईच्या खाईत लोटला आहे. ही वस्तुस्थिती सरकारी आकडेवारीत सांगता येत नसली तरीही आपल्या आजूबाजूला उघड्या डोळ्यांनी वावरलं तरी स्पष्टपणे जाणवू लागेल. उमेदीच्या काळातच बेरोजगारीचं ग्रहण लागलेल्या तरुणाईच्या भविष्यात लख्ख अंधार पसरला आहे. त्यामुळे जिथे मिळेल तिथे काम करून पोटापाण्याचा प्रश्न सोडवण्यापलिकडे तरुणांच्या हाती काहीही राहिलेलं नाही.
वयाची २४ ते २८ वर्षे ही उमेदीची असतात. याच वयात काहीतरी करून दाखवण्याची हिंमत आणि धमक असते. याच काळात मिळालेल्या संधींवरून आपलं संपूर्ण करिअर ठरत असतं. कोणत्या क्षेत्रात जायचं हे इयत्ता दहावी-बारावीत ठरवलेलं असलं तरीही २४-२८ या वयात लागलेल्या नोकऱ्यांवरूनच आपलं भवितव्य ठरतं हे एक अलिखित सत्य आहे. परंतु, एखादी डिग्री घेऊन बाहेर पडल्यानंतर संबंधित क्षेत्रात नोकरी मिळेलच याची हल्ली खात्री उरलेली नाही. परिणामी मिळेल त्या नोकरीत समाधान मानून बेरोजगार राहण्यापेक्षा कमी पैशात काम केलंलं बरं ही वृत्त तरुणांमध्ये वाढली आहे.
पायलट झालेला व्यक्ती बँकेत काम करतोय, इंजिनिअर झालेला विद्यार्थी पत्रकारितेत आलाय, एमबीबीएस झालेला व्यक्ती पोलीस भरतीसाठी अर्ज भरतोय, कायद्याचं शिक्षण घेतलेली मुलगी एका खासगी कंपनीत रिसेप्शनिस्ट आहे, ही आणि अशी अनेक उदाहरणं सांगता येतील जी देशातील बेरोजगारीची दाहकता सांगू शकतील. देशात मोठ्या प्रमाणात रोजगार (सरकारी आकड्यांनुसार) उपलब्ध होत असतानाही देशातील बेरोजगारीचा दर ८.३० टक्क्यांवर येऊन पोहोचला आहे. गेल्या वर्षभरातील आकडेवारी पाहता हा आकडा सातत्याने वाढत जातोय. त्यामुळे हा आलेख असाच चढा राहिला तर घरोघरी बेरोजगारी निर्माण होण्यास वेळ लागणार नाही. धक्कादायक म्हणजे या बेरोजगारीच्या प्रमाणात सर्वाधिक तरुण भरडला जातोय. त्यांच्याकडे डिग्री तर आहे परंतु अनुभव नाही. आणि अनुभव देणाऱ्या कंपन्यांना फुटकात काम करणारे कर्मचारी हवे आहेत. अनुभव, डिग्री आणि कंपन्यांच्या या वरवंट्यात तरुणवर्ग भरडला जातोय. म्हणूनच तरुणांमध्ये नैराश्य वाढलेलं दिसतं.
एविएशन क्षेत्रात काम करणारी तरुणी एका एअरलाईन्सला लागली. महिन्याभरात लॉकडाऊन लागलं. विमानसेवा ठप्प झाल्या. परिणामी संबंधित तरुणी घरी बसली. पुढील आदेश येईपर्यंत तिच्या हातात काम नव्हतं. नुकतंच शिक्षण पूर्ण झालेलं असल्याने इतर कोणता अनुभवही नव्हता. शिवाय लॉकडाऊन काळात सर्वच उद्योगधंदे थांबल्याने नोकऱ्या मिळणंही कठीण झालं. आज तीच तरुणी पुण्यातील एका खासगी कंपनीत रिसेप्शनिस्ट आहे. विमानप्रवास करणाऱ्यांना सेवा पुरवणं आणि रिसेप्शनिस्ट या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये समान धागा म्हणजे उत्तम कम्युनिकेशन असणं. कम्युनिकेशन चांगलं असल्यामुळे तिला आता रिसेप्शनिस्ट हेच काम जास्त जवळचं वाटू लागलं आहे. अर्थात एविएशनमध्ये ती आताही जायला तयार आहे, परंतु, आता मिळत असलेला पगार कोणतीच एअरलाईन फ्रेशर म्हणून द्यायला तयार नाही. त्यामुळे करिअर की पगार या दोलायमान परिस्थितीत ती अडकून गेली आहे. हे आहे प्रातिनिधीक उदाहरण. अशी अनेक उदाहारणं आहेत ज्यात अनेकजण नाखुषीने कामं स्वीकारतात आणि तिथेच स्थायिक होऊन जातात.
गेल्या सहा महिन्यांपासून कॉर्पोरेट क्षेत्रात सातत्याने कर्मचारी कपात होत आहे. अॅमेझॉन, झोमॅटो, मेटा, स्विगी आदींसह जगभरात असंख्य कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना नारळ दिला. काहींना तर तडकाफडकी काढून टाकण्यात आलं. केवळ मेल पाठवून आजपासून काम करू नका अशा सूचना करण्यात आल्या. सोशल मीडियावर फेरफटका मारल्यास नोकरी गेल्याची दर्दभरी कहाणी सांगणारे हजारो तरुण दिसतील. पण त्यांच्या अश्रूंकडे, हतबलतेकडे पाहायला कोणाला वेळ आहे?
तरुणांना संधी न मिळण्याचं आणखी एक कारण म्हणजे वरिष्ठांनी अडवून ठेवलेल्या जागा. अनेक क्षेत्रांमध्ये वरिष्ठांनी जागा अडवून ठेवल्याने नव्या होतकरुंना त्या क्षेत्रात शिरताच येत नाही. शिरता आले तरी वर्षांनुवर्षे एकाच पदावर खिळून बसावं लागतं. त्यामुळे विशिष्ट वय झाल्यानंतर वरिष्ठांनी निवृत्ती घ्यावी, अशी सुप्त इच्छा अनेकांनी व्यक्त केली. परंतु, वरिष्ठांच्या अनुभवातून होणारी कामं आजच्या अनुभवविरहीत तरुणांकडून होतील का? असा प्रश्नही उपस्थित होतो. परंतु, तरुणांना संधीच मिळाली नाही तर त्यांना अनुभव तरी कसा मिळेल? हा प्रश्नही अधोरेखित होतो.
मिस्टर नामदेव म्हणे या सुप्रसिद्ध नाटकात एक वाक्य आहे. तुम्ही मोठ्या पगाराचे बेकार आणि आम्ही कमी पगाराचे बेकार. हे नाटक येऊन जवळपास दशक लोटलं. परंतु, आजच्या घडीलाही हे वाक्य अत्यंत चपखल बसलंय.
माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी १९७१ च्या लोकसभा निवडणुकीत गरिबी हटाओचा नारा दिला होता. त्यानंतर बरेच वर्षं काँग्रेसचंच सरकार होतं. गरिबी हटाओचा नारा देऊन आता जवळपास ५२ वर्षे लोटली. ५२ वर्षानंतरही देशातील गरिबी तुम्हा-आम्हापासून लपलेली नाही. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ७५ लाख नोकऱ्यांचं स्वप्न देशाला दाखवलं आहे. सरकारी खात्यात ७५ लाख नोकऱ्या उपलब्ध होतील. त्याची सुरुवातही झाली आहे. अनेकांना नियुक्तीपत्रकेही देण्यात आली. या योजनेच्या यशस्वीतेसाठी कालबद्ध कार्यक्रमही आखण्यात आला आहे. परंतु, गरिबी हटावप्रमाणेच ७५ लाख नोकऱ्यांचा नाराही केवळ चुनावी मुद्दा ठरू नये इतकंच!
