केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारकडून गेल्या दोन वर्षांच्या कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर सादर करण्यात आलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्यांना मोठ्या अपेक्षा होत्या, पण जगभरातील सगळ्याच अर्थव्यवस्थांना कोरोनाने मूळसकट हादरून टाकल्याचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील असल्यामुळे सर्वसामान्यांसाठी सरकारला फार काही हात मोकळा करता आलेला नाही. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी लोकसभेत मांडलेल्या अर्थसंकल्पात सरकारने अनेक मोठमोठे संकल्प जाहीर केले आहेत, पण ती केवळ हवेतील तिरंदाजी न ठरता त्याला अर्थपूर्णता यायला हवी असेल तर त्याला जे आर्थिक पाठबळ द्यावे लागते, त्याची फारशी तरतूद झालेली दिसत नाही. कुठल्याही सरकारने अर्थसंकल्प सादर केला की, त्या पक्षाचे केंद्रातील आणि राज्यातील नेते आणि कार्यकर्ते त्याचे स्वागत करताना हा अर्थसंकल्प सगळ्यांच्या हिताचा आहे, देशाची कशी वेगवान प्रगती करणारा आहे, अशी भलामण करतात, तर विरोधी पक्षातील लोक अर्थसंकल्प हा कसा व्यर्थसंकल्प आहे, हे सांगत सुटतात. त्यामुळे या दोन्ही बाजू पाहणारा सामान्य माणूस बरेचदा संभ्रमात पडतो.
कारण बाजू मांडणारे आणि विरोध करणारे हे वेगळ्या पक्षाचे असले तरी लोकांनी निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी असतात. त्यात पुन्हा सध्या केंद्रातील मोदी सरकार आणि महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार यांचे जे काही ‘प्रेमळ संबंध’ आहेत, ते पाहता राज्यातील नेत्यांनी हा अर्थसंकल्प कसा अर्थहिन आहे, ते सांगून टाकले आहे. पण या पलीकडे जाऊन सामान्य माणसाला आपल्या पदरात काय पडणार आहे यात रस असतो. अर्थसंकल्पांमध्ये कापड, चमड्याच्या वस्तू, मोबाईल फोन चार्जर, चप्पल आणि हिर्‍यांचे दागिने स्वस्त होणार आहेत. कररचनेत कोणताही बदल न झाल्याने सर्वसामान्यांच्या हाती निराशा आलेली आहे. करचुकवेगिरी ही आपल्या देशातील एक मोठी समस्या आहे, सरकारसमोर हे मोठे आव्हान असते.
नरेंद्र मोदी यांनी अर्थव्यवस्थेतील काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी नोटबंदीचा क्रांतिकारक आणि तितकाच धक्कादायक निर्णय जाहीर केला होता, पण त्याचा फार काही उपयोग झाल्याचे दिसले नाही, कारण ज्यांच्याकडे प्रचंड पैसा साचलेला होता, ते काही नोटा बदलण्यासाठी बँकांच्या रांगांमध्ये दिसले नाहीत, तर सर्वसामान्य माणसे बँकांच्या रांगांमध्ये उभी होती. त्यामुळे कर वसूल करणे हे सरकारसमोर मोठे आव्हान आहे. त्यामुळे आता करचुकवेगिरी करणार्‍यांंवर छापा मारल्यास सर्व सपंत्ती जप्त होणार असा निर्णय जाहीर केला, पण हे प्रत्यक्षात किती अंमलात येईल हे पहावे लागेल. कारण जो सर्वसामान्य नोकरदार आहे, त्याचा कर पगारातूनच कापला जातो, पण जे मोठे धनिक लोक आहेत, ते मोठ्या प्रमाणात करचुकवेगिरी करत असतात अशा अब्जोधीशांची सगळी संपत्ती जप्त करण्याचे धाडस सरकार करणार आहे का?
गेल्या दोन वर्षांमध्ये कोरोना महामारीमुळे अनेकांच्या रोजगाराची साधने बंद झाले, अनेकांनी आपले जवळचे नातेवाईक गमावले, अनेक जण अनाथ आणि पोरके झाले. त्यामुळे बसलेल्या मानसिक धक्कातून त्यांना सावरणे अवघड होऊन बसले आहे. त्यामुळे त्यांच्या आयुष्याची घडी पार बिघडली आहे. ती पूर्वपदावर आणण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रथमच मानसिक आरोग्याचा विचार करण्याचा संकल्प सोडला आहे. त्यासाठी ३१ ठिकाणी अशा व्यक्तींसाठी मानसोपचार केंद्र उभारण्यात येणार आहेत. अर्थसंकल्पात कररचनेत दिलासा दिला नसला तरी इन्कम टॅक्स रिटर्नमधील चुका सुधारण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी देण्यात आला आहे. कंपनी कर 18 वरून 15 टक्क्यांवर आणून सरकारने कोरोनाकाळातील लॉकडाऊनमुळे कंपन्यांना जो फटका बसला आहे, त्यातून त्यांना सावरण्यासाठी हात देण्याचा छोटासा प्रयत्न केला आहे. सरचार्जही कमी करण्यात आला असून 12 वरून 7 टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे. क्रिप्टो करन्सी या नव्याने पुढे येणार्‍या प्रकारातून होणार्‍या कमाईवर 30 टक्के कर द्यावा लागणार आहे.
कोरोनाच्या काळात लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमध्ये अनेक उद्योग बंद ठेवावे लागले होते, पण शेतकरी मात्र शेतावर राबत होता, त्यामुळे शहरी भागाला आवश्यक असलेला भाजीपाला आणि धान्य तयार होत होते. तसेच पंजाब आणि हरयाणाच्या शेतकर्‍यांनी केंद्र सरकारने केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात वर्षभर आंदोलन केले, त्यामुळे देशभरातील शेतकर्‍यांच्या मनात सरकारविषयी नाराजी होती. त्यामुळे शेतीची साधने आणि परदेशातून येणार्‍या वस्तू स्वस्त करण्यात आल्या आहेत. संरक्षण शस्त्र निर्मितीमधील 68 टक्के निधी हा देशांतर्गत शस्त्र निर्मितीसाठी वापरला जाणार आहे. त्यामुळे प्रगत देशांकडून होणार्‍या शस्त्रास्त्र खरेदीसाठी खर्च होणारे परकीय चलन वाचणार आहे. भविष्यामध्ये भारत शस्त्रास्त्रे निर्यात करू शकेल, याची ही तयारी आहे. 5 लाखांपर्यंत कोणताही कर नाही. 5 ते 7.5 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 10 टक्के करण्यात आला आहे.
देशात मोठ्या प्रमाणावर तेलबिया आयात केल्या जातात, तेलबियांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणार असून शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. पोस्ट ऑफिसमध्येही ऑनलाइन हस्तांतरण शक्य होणार असून पोस्ट ऑफिस कोअर बँकिंग सेवेअंतर्गत येणार आहे. 75 जिल्ह्यांमध्ये डिजिटल बँकिंग सुरू करण्यात येणार असून 2022 पासून पोस्ट ऑफिसमध्ये डिजिटल बँकिंगवर काम केले जाईल. देशातील मागास जिल्ह्यांच्या विकासासाठी काम करण्यात येणार असून 112 जिल्ह्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. एक उत्पादन, एक रेल्वे स्टेशन ही योजना लागू केली जाणार आहे. तसेच 400 नवीन वंदे भारत ट्रेन सुरू केल्या जाणार आहेत. किसान ड्रोन्सचा वापर आता शेतीमध्ये केला जाणार असून कृषी ड्रोन्स पिकांची पाहणी करणे, जमिनीच्या नोंदी ठेवणे तसेच किटकनाशकांच्या फवारणीसाठी वापरले जाणारे आहेत. शहरी आणि ग्रामीण भागात पंतप्रधान आवास योजनेसाठी 48 हजार कोटींची नव्याने तरतूद करण्यात आली आहे. पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत 80 लाख घरे बांधली जाणार आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ साली लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारसभांमध्ये देशातील प्रत्येक नागरिकाला २०२२ पर्यंत स्वत:चे घर मिळेल, कुणीही बेघर राहणार नाही, असे आश्वासन दिले होते. आता २०२२ साल सुरू आहे. वस्तूस्थिती सगळ्यांच्या समोर आहे. आतादेखील अर्थसंकल्पातून पुढच्या २५ वर्षांची देशाच्या विकासाची ब्ल्यू प्रिंट जाहीर करण्यात आली आहे, पण संकल्प आणि त्यातील अर्थपूर्णता याचा मेळ जमणे आवश्यक असते, अन्यथा, ती केवळ पोकळ घोषणा होऊन बसते. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका जाहीर झालेल्या आहेत, त्या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून नेहमीप्रमाणे मोठी पेरणी केली जाईल, असे वाटत होते. पण तसे काही झाले नाही. कोरोनाने सरकारच्या तिजोरीलाही मोठे भगदाड पाडलेले दिसत आहे. त्यातून स्वत:ला सावरण्यासाठीच सरकारने प्राधान्य दिलेले दिसत आहे. त्यामुळे सामान्य माणसाला अच्छे दिन येण्यासाठी अजूनही बरीच कळ सोसावी लागणार आहे, असे दिसते.
