सन २०२२ मध्ये होणार्‍या विधानसभा निवडणुका आणि २०२४ मध्ये होणारी लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या दुसर्‍या कार्यकाळातील पहिल्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार बुधवारी झाला. यात ४३ मंत्र्यांनी शपथ घेतली. नव्या मंत्रिमंडळात ३६ नव्या मंत्र्यांचा समावेश असून १५ कॅबिनेट मंत्री तर २८ राज्यमंत्री आहेत. मोदी सरकारच्या या नव्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाल्यानंतर भारताच्या इतिहासातील हे सर्वात तरुण मंत्रिमंडळ आहे. कारण या मंत्रिमंडळ विस्तारात अनेक तरुण चेहर्‍यांना प्राधान्य दिले आहे. मंत्रिमंडळ विस्तार करताना मोदींनी सोशल इंजिनिअरिंगचाही प्रयत्न केला आहे. या विस्तारात ओबीसी आणि एससी-एसटी समाजातील चेहर्‍यांना संधी देण्यात आली आहे.
नवीन मंत्रिमंडळात १२ मंत्री मागासवर्गीय समाजातील आहेत. यात प्रत्येक मंत्री विविध एससी समाजातील आहे. २७ मंत्री ओबीसी समाजातील आहेत. यात १९ मंत्री असे आहेत जे यादव, कुर्मी, जाट, दर्जी, कोळी अशा समाजातून येतात. पाच मंत्री अल्पसंख्यांक समाजातील आहेत. यात एक मुस्लीम, एक शीख, दोन बौद्ध आणि १ इसाई धर्मातील आहे. त्याशिवाय २९ ब्राह्मण, लिंगायत, पटेल, मराठा आणि रेड्डी समाजातील आहेत. येत्या काही दिवसांमध्ये किंवा पुढील वर्षी देशात विविध राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. उत्तर प्रदेशमध्ये विधानसभा निवडणूक आहे. तिथे भाजपने सात मंत्रिपदे दिली आहेत. तर दुसरीकडे कर्नाटक, त्रिपुरा, गुजरात आणि उत्तराखंड या राज्यातील नेत्यांनाही भाजपने मंत्रिपदे दिली आहेत. त्यामुळे या मंत्रिमंडळ विस्तारातून त्या-त्या राज्यांमध्ये भाजपच्या पक्षसंघटनेला बळ मिळण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्राच्या झोळीतील चार मंत्रीपदे वाढली आहेत. केंद्रामध्ये राज्यातील नितीन गडकरी, पीयूष गोयल, प्रकाश जावडेकर, रामदास आठवले, रावसाहेब दानवे, संजय धोत्रे हे आधीपासून मंत्री होते. यात संजय धोत्रे आणि प्रकाश जावडेकर यांना वगळण्यात आले. त्यामुळे राज्यात आता आठ केंद्रीय मंत्री असतील. महाराष्ट्रातील नव्या मंत्र्यांचे वैशिष्ठ्य म्हणजे डॉ. भागवत कराड यांचा अपवाद वगळता उर्वरित तिन्ही मंत्री हे अन्य पक्षातून भाजपमध्ये आलेले आहेत. यात नारायण राणे हे २०१९ ला काँग्रेसमधून, डॉ. भारती पवार या २०१९ ला राष्ट्रवादीतून तर कपिल पाटील हे २०१४ मध्ये काँग्रेसमधून भाजपमध्ये आलेत. त्यामुळे जुन्या ‘भाजपेयीं’मध्ये नाराजी पसरली नसेल तर नवल! अर्थात एखाद्या खासदाराची नाराजी ओढावून घेताना त्याचा समाज दुखावला जाणार नाही याची पुरेपूर काळजी घेण्यात आली आहे. जसे वंजारी समाजाचे डॉ. भागवत कराड यांना अनपेक्षितपणे मंत्रिमंडळात स्थान देत केवळ पंकजा मुंडे याच समाजाच्या नेत्या नाहीत हे भाजपने दाखवून दिले आहे. त्यातूनच प्रितम मुंडे यांना नाकारण्यात आले.
विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर विधान परिषदेवर पक्षाने संधी नाकारल्याने थेट पक्षालाच आव्हान देण्याचा प्रयत्न पंकजा मुंडे यांनी केला होता. त्याची परिणती आता पंख कापण्यात झालेली दिसते. दुसरीकडे नंदुरबारच्या खासदार हिना गावित यांना मंत्रीपद नाकारताना आदिवासी समाजाचे प्रतिनिधीत्व करणार्‍या डॉ. भारती पवार यांना संधी देण्यात आली आहे. अर्थात, डॉ. भारती पवार यांना आरोग्य आणि कुटूंब कल्याण खात्याचे राज्यमंत्रीपद मिळणे हे महाराष्ट्राच्या दृष्टीने भूषणावह बाब ठरावी. डॉ. भारती पवार यांच्या रुपाने सुशिक्षीत आणि सुसंस्कृत महिलेला स्थान मिळाले आहे. महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्यानंतर नाशिक जिल्ह्याला डॉ. पवारांच्या रुपाने पहिल्यांदाच केंद्रीय मंत्रीपद मिळाले आहे. आरोग्य आणि कुटूंबकल्याण राज्यमंत्री हे अतिशय महत्वाचे खाते त्यांना मिळाल्याने भरपूर काम करण्याची संधी त्यांना मिळणार आहे. संपूर्ण शपथविधी कार्यक्रमातील लक्षवेधी घटना म्हणजे नारायण राणे यांना दिलेले अग्रस्थान. नव्या मंत्रिमंडळाच्या यादीत राणे यांचे नाव पहिले होते.
आता राणे यांना मंत्रीपदाचे मानाचे पान मिळाल्यानंतर शिवसेना नेत्यांच्या पोटात गोळा उठणारच. राणे यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळू नये यासाठी शिवसेनेकडून सातत्याने प्रयत्न करण्यात आले. थेट नरेंद्र मोदी यांच्यापासून अमित शहांपर्यंत सर्वांशीच संपर्क साधून ‘फिल्डींग’ लावण्यात आली. पण त्याचा उपयोग झाला नाही. महाराष्ट्रात शिवसेनेला घाम फोडण्याची ताकद केवळ राणे यांच्यातच आहे हे भाजप नेतृत्वाला माहीत असल्याने राणे यांच्या शिरपेचात लघुउद्योगमंत्रीपदाचा तुरा खोवण्यात आला. कोकण काबीज करतानाच मुंबई महापालिकेतही भाजपचा झेंडा रोवण्यासाठी ‘राणेअस्त्र’ महत्वपूर्ण ठरु शकते. अन्य पक्षातील महत्वाच्या नेत्यांवर जाळे टाकून त्यांना भाजपात प्रवेशित करण्याची ताकदही राणेंमध्ये आहे. या सर्व बाबींचा विचार करुन त्यांना मंत्रीपद देण्यात आले. अर्थात राणे यांच्या या मंत्रीपदाचा सर्वाधिक फायदा होईल तो मराठा आरक्षणाला. मंत्रीपदामुळे राणेंचे दिल्लीतील वजन हे निश्चितपणे वाढले आहे. त्यांच्या प्रयत्नाने आरक्षणाचा तिढा सुटला तर त्याचे मोठे श्रेय भाजपला घेता येणार आहे.
त्यादृष्टीनेही राणेंचे मंत्रीपद महत्वपूर्ण ठरले आहे. राणेंच्या रुपाने महाराष्ट्राला सुखद धक्का दिलेला असताना दुसरीकडे प्रकाश जावडेकर यांना वगळून मोदी सरकारने अनोखी चाल खेळली आहे. कदाचित एकसारखी मंत्रालये एकाच ठिकाणी रहावीत म्हणून काहींना वगळून त्यांच्या जागेवर नव्यांना संधी देण्यात आली आहे. असे जरी असले तरी जावडेकर यांचा पक्षातील प्रभाव आता कमी-कमी होत आहे हे मान्य करावेच लागेल. माहिती व प्रसारण तसेच पर्यावरण अशी दोन महत्वाची खाती जावडेकरांकडे असताना त्यात ते फार चमकदार कामगिरी करु शकले नाहीत. पंतप्रधानांनी पर्यावरण संवर्धनाविषयी ज्या काही घोषणा केल्यात, त्यानुसार पर्यावरण मंत्रालयाने कामगिरी केलेलीच नाही. त्यामुळे जावडेकरांकडून मंत्रीपद काढून घेण्यात आले आहे. संजय धोत्रे यांनी प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे स्वत:हून मंत्रीपदावर काम करण्यास नकार दिला होता. भिवंडी मतदारसंघाचे खासदार असलेल्या कपिल पाटील यांनी प्रसिद्धीझोतात न येताच मंत्रीपद मिळवण्यात बाजी मारली. ठाणे जिल्ह्यात शिवसेनेचे वर्चस्व कमी करणे तसेच आगरी समाजाला प्रतिनिधीत्व देण्यासाठी कपिल पाटील यांची वर्णी लागणे आवश्यक होते.
मंत्रिमंडळ विस्तारात आणखी एक धक्का म्हणजे गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे नरेंद्र मोदी यांनी आणखी एक नवी आणि मोठी जबाबदारी सोपवली आहे. ती म्हणजे सहकार खात्याचे मंत्रीपद. खरे तर सहकार चळवळीची सुरुवात महाराष्ट्रातून झाली आहे. त्यामुळे हे खाते महाराष्ट्राच्या वाट्याला येईल अशी आशा होती, परंतु हे खाते अमित शहांकडे देऊन मोदींनी राष्ट्रवादीचा वरचष्मा कमी केला आहे. यामुळे राष्ट्रवादीच्या अडचणीत वाढ होऊ शकते. राष्ट्रवादीच्या ताब्यात अनेक सहकारी संस्था आहेत. या सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून राष्ट्रवादीने महाराष्ट्रात १५ वर्षे सत्ता टिकवली. मग सहकारी कारखाने असोत, जिल्हा बँक असो वा दूध संघ. या संस्थांच्या माध्यमातून काँग्रेस-राष्ट्रवादीने शेतकर्‍यांशी कायम जवळीक ठेवली आहे. पर्यायाने कृषी संस्थांमध्ये राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचा नेहमीत हस्तक्षेप राहिला. आता याच संस्थांच्या मागे चौकशीचा ससेमिरा लागतो की काय अशी चिंता राष्ट्रवादीच्या नेत्यांकडून व्यक्त होत आहे. आगामी निवडणुकांच्या दृष्टीने भाजपचे बळ वाढवण्यासाठी अभ्यासाअंती मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला गेला असला, तरीही प्रत्येक वेळी रणनीती यशस्वी होतेच असे नाही. त्यामुळे भविष्याच्या कुशीत काय दडलेले आहे, हे येणारा काळच सांगू शकेल.
