जगभर थैमान घालणाऱ्या कोरोना विषाणूचा भारतात पहिला रुग्ण ३० जानेवारीला आढळला. केरळमध्ये हा रुग्ण आढळला. हा रुग्ण वुहानमधून आला होता. असं असताना देखील भारतात सर्व काही सुरु होतं. भारताला जगाशी जोडणारी विमान सेवा सुरु होती. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी भारतात जवळजवळ कोरोनाचा रुग्ण सापडल्यापासून ५५ दिवसांनी लॉकडाऊन घोषित करण्यात आलं. तोपर्यंत भारतात मोठ्या प्रमाणात कोरोनाने शिरकाव केला होता. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेला लॉकडाऊनचा निर्णय नोटाबंदीसारखा अनियोजित, कोणताही विचार न करता घेण्यात आल्याचं अनेक राजकीय नेत्यांनी, तज्ज्ञांनी म्हटलं आहे. या अनियोजित लॉकडाऊनचा फटका तळहातावर पोट असणाऱ्या गरीब मजुरांना बसला आहे. २४ मार्चला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रात्री ८ च्या सुमारास येऊन २१ दिवसांच्या लॉकडाऊनची घोषणा केली. मात्र या घोषणेत कोणत्याच गोष्टीचं नियोजन नव्हतं. केवळ अर्धवट मार्गदर्शन होतं, आणि याचा प्रत्यय आजही येतोय.
लॉकडाऊनमुळे सर्व उद्योगधंदे बंद पडले. बांघकाम क्षेत्रापासून सर्वच क्षेत्रातील मजुरांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळली. हातावर पोट असणारा कामगार वर्ग आपलं पुढे काय होईल या विचारानेच तो अर्धमेला झाला. आज देशात लाखोंच्या संख्येने स्थलांतरीत मजूर आहेत. या मजुरांना अनियोजित लॉकडाऊनमुळे नरक यातना भोगाव्या लागत आहेत. देशात लॉकडाऊन लागू झाल्यानंतर दोन-तीन दिवसांनी मजुरांनी गावकडची वाट धरली. लॉकडाऊन असल्यामुळे सर्व वाहतुक सेवा बंद आहे. यामुळे मजूर आपल्या कुटुंबाला घेऊन पायीच घरी निघाला. लोंढेच्या लोंढे रस्त्यावरुन गावाकडे चालत निघाल्याचं दृश्य आपण सर्वांनी पाहिलं. पायी चालत निघालेल्यांमध्ये १ महिन्याच्या बाळापासून वयोवृद्ध माणसांपर्यंत सर्वजण होते. अनेक गरोदर स्त्रिया पायी चालत असल्याची दृश्य पाहून मन हेलावून गेलं. भारतात सुरुवातीला २१ दिवसांचा लॉकडाऊन घोषित करण्यात आला होता. १४ एप्रिलाला हा लॉकडाऊन संपणार असं या कष्टकरी मजुरांना वाटत होतं. मात्र, १४ एप्रिलला लॉकडाऊनचा दुसरा टप्पा जाहिर करण्यात आला आणि मजुरांच्या भावनेचा बांध फुटला. लॉकडाऊनच्या सुरुवातीला अनेकांनी या मजुरांना मदतीचा हात दिला. दोन वेळचं जेवण दिलं. कामगार ज्या ठिकाणी काम करत होते तिथल्या मालकांनी देखील नंतर हात वर केले. रोजगार नाही, खायला अन्नाचा कण नाही. हातात पैसा नाही. केंद्रिय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी विनामुल्य रेशन मिळणार अशी घोषणा केली. मात्र, परराज्यातील नागरिकांना हे रेशन मिळण्याचा प्रश्नच उद्भवत नव्हता. देशाचे पंतप्रधान केवळ कोरडं आवाहन करत होते कि ज्या ठिकाणी आहात तिथेच थांबा. पण या मजुरांसाठी कोणतंच नियोजन केलं गेलं नाही. रडकुंडीला आलेला मजूर वर्ग शासनाच्या आवाहनाला धुडकावत पायी चालत निघाला. मिळेल त्या गाडीने उपाशी पोटी प्रवास करु लागला. भारताने कोरोनाचा पहिला रुग्ण आढळल्यानंतर तब्बल ५५ दिवसांनी देश अनियोजितपणे २१ दिवस लॉकडाऊन केला. या २१ दिवसात केंद्राने कोणतंच नियोजन न करता पुन्हा लॉकडाऊन वाढवलं. लॉकडाऊन वाढवणं योग्यच आहे. पण परराज्यातील मजुरांचं काय? या प्रश्नाचं उत्तर न मिळाल्याने मोठ्या शहरांमध्ये मजुरांनी एकत्र येऊन आक्रोश केला, पण त्यांना केवळ आश्वासन आणि पोलिसांचा दंडुकाच मिळाला.
देशात लॉकडाऊनचा तिसरा टप्पा सुरु आहे. मजुरांना त्यांच्या राज्यात सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी रेल्वे सेवा तसंच बस सेवा सुरु करण्यात आली. मात्र या गरीब मजुरांकडुन तिकिटाचे पैसे आकरण्यात आले. हातावर पोट असणाऱ्या या मजुरांकडे काम नसल्यामुळे पैसे कुठुन येणार. खिशात पैसे नाहीत म्हणून अनेक मजूर आपल्या कुटुंबासह पायी हजारो किलोमीटर चालत निघाले. मजुरांकडून तिकिटाचे पैसे आकरले म्हणून अनेक स्तरावरुन सरकारच्या या धोरणेवर टिका करण्यात आली. कामगार हे देशाचा कणा आहेत. त्यांची मेहनत आणि त्याग हा राष्ट्र उभारणीचा पाया आहे. केवळ चार तासांच्या सूचनेवर लॉकडाऊन झाल्यामुळे लाखो कामगार घरी जाण्यापासून वंचित राहिले. १९४७ च्या फाळणीनंतर पहिल्यांदाच देशात हजारो कामगारांना शेकडो किलोमीटर चालून घरी परत जावं लागलं. केंद्र सरकार परदेशात अडकलेल्या लोकांना देशात विनामुल्य परत आणण्यात धन्यता मानतात. मात्र, कष्टकरी कामगार वर्गाकडून तिकिटाचे पैसे आकरले जात आहेत. रेल्वे मंत्रालय पंतप्रधान केअर फंडाला १५१ कोटी देऊ शकतं, मग श्रमिक कामगारांना आपत्तीच्या या काळात मोफत रेल्वे प्रवासाची सुविधा का देऊ शकत नाहीत? असा सवाल सर्वच स्तारातुन केला जात आहे. मजुरांकडून तिकिटाचे पैसे आकरले जात असल्याचं समोर आल्यानंतर विरोधकांनी मजुरांच्या तिकिटांचा खर्च करणार असल्याची घोषणा केली. त्यानंतर केंद्र सरकारला जाग आली आणि तिकीटाचे पैसे आकरत नसल्याचं जाहिर केलं. मात्र, अनेक कामगारांनी आमच्याकडून तिकिटाचे पैसे आकारल्याचं म्हटलं आहे. रेल्वे ८५ टक्के अनुदान देत आहे. केंद्र पैसे घेत नाही आहे आणि राज्य भाड्यासह आणखी अनेक सुविधा देण्याचा दावा करीत आहे. मग मजुरांकडून पैसे घेतंय तरी कोण? असा सवाल उपस्थित होतोय. कोरोनाच्या संकटात नागरिकांना पीएम केअर फंडात निधी देण्याचं आवाहन करण्यात आलं. पंतप्रधान वेळोवेळी पीएम केअर फंडाला मदत करण्याचं आवहन करत होते. या आवाहनला अनेकांनी प्रतिसाद देत मदत केली. मोठ्या प्रमाणात निधी जमा झाला आहे. पण हा निधी नेमका कोणासाठी वापरण्यात येणार आहे? तसंच या निधीचा तपशील दिला जाणार नाही असं सांगण्यात आलंय. असो. हा विषय वेगळा आहे. पण या पीएम केअर फंडात गरीब कष्टकरी मजूर वर्ग येत नाही का? परदेशात राहणाऱ्या लोकांना देशात आणण्यासाठी सरकारने तत्परता दाखवली तीच तत्परता या मजुरांना घरी सोडण्यात दाखवली असती तर चांगलं झालं असतं. निवडणुकांच्या वेळी ज्या कामगार वर्गाचे पाय धूतले गेले, त्याच कामगार वर्गाला नरक यातना भोगत पायी घरी जावं लागत आहे. आवाज नसलेला आणि आर्थिक शोषणाने बेजार झालेल्या या मजूर वर्गाला कोरोनाच्या संकटात नरक यातना भोगाव्या लागणार यात शंका नाही.
