कोरोनाच्या तिसर्‍या लाटेचे संकट भारतीयांच्या डोक्यावर घोंगावत आहे. ही लाट येणारच नाही असे आज कुणीही छातीठोकपणे सांगताना दिसत नाही. त्यामुळे प्रशासन आणि वैद्यकीय यंत्रणा या संभावित लाटेला सामोरे जाण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. अर्थात आजही कोरोनावर मात करण्यासाठी केवळ आणि केवळ लसीकरणाचाच समृद्ध पर्याय आपल्या हातात आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर देशातील सर्वच नागरिकांचे लसीकरण करावे आणि कोरोनाच्या जीवघेण्या विळख्यातून मुक्तता मिळावी अशी प्रत्येकाचीच अपेक्षा आहे. अर्थात लसीकरणाची मोहीम अजूनही सुरळीत झालेली नाही. अनेकांना पहिला डोस मिळाला. मात्र, दुसरा डोस मिळवण्यासाठी त्यांना मोठी धावपाळ करावी लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वच भारतीयांचे लसीकरण करणे हा केंद्र आणि राज्य सरकारच्या प्राधान्याचा मुद्दा असायला हवा. प्रत्यक्षात आपण आता लस निर्यातीच्याही गप्पा मारायला सुरुवात केली आहे.
भारत पुढील महिन्यापासून कोरोना प्रतिबंधक लसींची परदेशात निर्यात सुरू करेल, अशी घोषणा केंद्रीय आरोग्यमंत्री मनसुख मांडविया यांनी काही दिवसांपूर्वी केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ऑक्टोबर महिन्यापासून वैद्यकीय कंपन्यांकडून लसपुरवठा मोठ्या प्रमाणात होणार असल्याने आता निर्यातीवर भर देण्यात येणार आहे. मात्र, देशाची गरज पूर्ण झाल्यानंतरच अतिरिक्त लस निर्यात केल्या जातील. भारत पुढील महिन्यात व्हॅक्सिन मैत्री कार्यक्रम व जागतिक कोव्हॅक्स पुढाकाराबाबत प्रतिबद्धता पूर्ण करेल. नागरिकांसाठी लसींच्या डोसची संपूर्ण व्यवस्था झाल्यानंतर ऑक्टोबर ते डिसेंबरदरम्यान निर्यात सुरू केली जाईल. देशात या महिन्यात २६ कोटी डोस व ऑक्टोबरमध्ये ३० कोटी डोस उपलब्ध होतील. पुढील ३ महिन्यांत एकूण १०० कोटींपेक्षा जास्त डोस मिळतील. त्यात कोव्हिशिल्ड, कोव्हॅक्सिनसह झायडस कॅडिला आणि बायोलॉजिकल ई-व्हॅक्सिनचा समावेश आहे. भारताला पुढील तीन महिन्यांत १०० कोटींपेक्षा जास्त डोस उपलब्ध होतील. आतापर्यंत देशात ८१ कोटींपेक्षा जास्त डोस दिले गेले आहेत.
या ८१ कोटींपैकी अखेरचे १० कोटी डोस देण्याला फक्त ११ दिवस लागले. एकंदर भारताने नागरिकांच्या लसीकरण मोहिमेत आघाडी घेतली आहे, असे मांडविया यांनी स्पष्ट केले. भारतीयांची गरज पूर्ण झाल्यानंतरच निर्यात मोहीम तीव्र केली जाणार असून त्यासाठी ‘डब्ल्यूएचओ’ आणि ‘कोव्हॅक्स’ची मदत घेतली जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मनसुख मांडविया यांची ही विधाने ऐकायला सुखदायक वाटत असली तरी प्रत्यक्षात परिस्थिती इतकी सुखदायक मुळीच नाही. भारतातील असंख्य ठिकाणांची लसीकरणाची व्यवस्था अतिशय टुकार आणि भिकार अशीच आहे. लस घेणार्‍यांवर शासन उपकार करत आहे, असाच अविर्भाव सर्वत्र दिसतोय. आरोग्य व्यवस्थेवर सध्या प्रचंड ताण असल्याने लोक समजुतीची भूमिका घेत आहेतच. पण त्याचा गैरफायदा संबंधित यंत्रणांकडून उचलला जात आहे. शासकीय लसीकरण आणि खासगी हॉस्पिटलमध्ये होणारे लसीकरण यांच्या प्रक्रियेत जमीन आस्मानाचा फरक आहे.
शासकीय केंद्रांमध्ये लोकांना कुठल्याही सोयीसुविधा पुरवल्या जात नाहीत. लोकांना पिण्याच्या पाण्यासाठीही मोहताज व्हावे लागते. शिवाय टोकन प्रक्रियेची येथे पुरती वाट लागलेली असते. त्यामुळे प्रत्येक केंद्रावर दिवसभर मोठमोठ्या रांगा लागलेल्या दिसतात. त्यात सामाजिक अंतराचे नियम पाळले जातात ना, गर्दी न करण्याचे. त्यातून कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढण्याची दाट शक्यता असते. सर्वच केंद्रांमध्ये सर्वाधिक त्रास आहे तो वशिल्याच्या तट्टूंच्या. तासन्तास उन्हातान्हात लसीच्या प्रतीक्षेत बसलेल्यांच्या तोंडावर वशिल्याचे तट्टू रांगा मोडून केंद्रात प्रवेश करतात आणि लस घेऊन आपल्या कामावरही निघून जातात. अशावेळी त्यांच्याकडे हतबलपणे पाहण्याशिवाय कोणताही पर्याय सर्वसामान्यांकडे उपलब्ध राहत नाही. अनेकांना केंद्रापर्यंत उन्हातान्हात येऊन रिकाम्या हातीच परतावे लागते.
त्यात केंद्रावरील कर्मचारी जणू भीक देताहेत, अशी वागणूक देत असल्यामुळे एकदा रिकाम्या हाती नकारात्मक मानसिकतेत परतणारा व्यक्ती पुन्हा केंद्राच्या मार्गावर फिरकतही नाही. त्याचा थेट परिणाम लसीकरणावर होत आहे. दुसरीकडे बहुतांश खासगी हॉस्पिटल्समध्ये अतिशय व्यवस्थितरित्या लसीकरण सुरू आहेे. या केंद्रांमध्ये एका लसीसाठी शुल्क आकारले जात असल्यामुळे लसीकरण करणार्‍यांचीही प्रतिष्ठा जपली जाते. परिणामी बहुतांश नागरिकांनी आपला मोर्चा खासगी केंद्रांकडेही वळवला आहे. बरेचसे लोक आज लसींसाठी पैसा खर्च करण्यास तयार आहेत. परंतु लसीकरणाची प्रक्रिया सुव्यवस्थित असावी इतकीच त्यांची अपेक्षा आहे. याच पार्श्वभूमीवर खासगी केंद्रांच्याही लसी वाढवण्याची गरज आहे. त्यातून सरकारी केंद्रावरील भार कमी होणार आहे.
लसीकरणाला साप्ताहिक सुटी नसेल, असे राज्य शासनाने जाहीर केले असले तरी नेमकेच शनिवार आणि रविवारी लसी संपत असल्याचे सांगितले जाते. त्यातून केंद्र बंद ठेवले जातात. लसी संपण्याचे दिवस हे सप्ताहाच्या अखेरचेच असल्याने खरंच लसी संपतात, की सुट्टी मारण्यासाठी त्या संपल्याचे चित्र उभे केले जाते याचाही शोध घेणे आता गरजेचे झाले आहे. महाराष्ट्रात लसीकरण केंद्र ही सुमारे साडेचार हजार इतकी आहेत. त्याचप्रमाणे पाच लाख लसींपेक्षाही अधिक क्षमता महाराष्ट्राची आहे असा दावा केला जात आहे. अशी परिस्थिती असेल तर लसीकरणाची सुव्यवस्था अद्याप का होऊ शकलेली नाही, असा प्रश्न निर्माण होतो. लसींची निव्वळ खरेदी २०० अब्ज रुपये इतकी आहे. हा खर्च सरकारी तिजोरीतून आणि त्या अनुषंगाने सर्वसामान्यांच्या खिशातूनच होत आहे. त्यामुळे कमीत कमी लसी वाया जातील याकडे लक्ष पुरवणे राज्याची जबाबदारी आहे. आज ग्रामीण भागात विशेषत: आदिवासी पाडे हे लसीकरणापासून कोसो दूर आहेत.
कारण लसीकरण केंद्र हे गावांपासून मोठ्या अंतरावर असल्याने संबंधित व्यक्ती आपले गुरं-ढोरं सोडून लसीकरणासाठी दिवस घालवतील अशी मानसिकता आज तरी लोकांची दिसत नाही. त्यामुळे लसीकरणाचे केंद्र प्रत्येक गावात आणि पाड्यात करणे गरजेचे होणार आहे. अर्थात शंभर टक्के लसीकरणाचे दिवास्वप्नही कुणी पाहू नये. आजच्या घडीला लसी पूर्ण क्षमतेने उपलब्ध नाहीत. ज्या ज्येष्ठांनी पहिला डोस घेतला आहे, त्यांना वेळेत दुसरा डोस मिळेलच याचीही खात्री वाटत नाही. व्यवस्थेत सुधारणा करण्याची नितांत गरज आहे. नियोजनातही प्रचंड त्रुटी आहेत. अशा परिस्थितीत पुढील महिन्यांपासून लसीची निर्यात करण्याची घोषणा केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांनी केली आहे. ती कशाच्या आधारावर केली याचे पटेल असे कारण पुढे आणणे गरजेचे आहे.
अन्यथा यापूर्वीप्रमाणे पुन्हा न्यायालयाला हस्तक्षेप करीत निर्यातबंदी आणावी लागेल. लसींच्या बाबतीतील ‘राष्ट्रवाद’ आजच्या घडीला पटणारा असाच आहे. आपल्यापेक्षा कमजोर असणार्‍या देशांना लसींचा पुरवठा व्हावा ही माणुसकीची भावना योग्य वाटत असली तरी या देशांना जगवण्यासाठी भारताला स्वत: सुदृढ व्हावे लागेल. ही सुदृढता सर्व नागरिकांना लस मिळाल्याशिवाय येणार नाही हेदेखील लक्षात घ्यावे. कारण कोरोनाची रुग्णसंख्या कमी झाली की, लोकांना वाटू लागते की, कोरोनाच्या संसर्गाची चिंता करण्याचे कारण नाही, हीच चूक मागील वर्षी झाली. लोक बिनधास्त वावरू लागले. निर्बंध उठवण्यात आले. भारतीय कंपन्यांनी लशींची निर्यात केली, केंद्र सरकारने त्याला परवानगी दिली. पण त्यानंतर कोरोना पुन्हा फिरला आणि महाराष्ट्र कसा ऑक्सिजनवर गेला त्याचा भीषण अनुभव सगळ्यांनी घेतलेला आहे.
