मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग हा कोकणचा भाग आणि पश्चिम घाट असलेल्या कोल्हापूर, सातारा, सांगलीसह पश्चिम महाराष्ट्रात पावसाचा जोर वाढत असताना गेल्या काही दिवसांत मोठ्या प्रमाणात दरडी कोसळल्याच्या घटनाही वाढल्या आहेत. आतापर्यंत मागील महिन्याभरात महाप्रलय, पूर, दरडी कोसळणे, इमारत कोसळणे यामुळे 180 हून अधिक जणांचे बळी गेले आहेत. मात्र, या सर्वच घटना नैसर्गिक नसून मानवनिर्मित आपत्ती असल्याचे अभ्यासकांंचे म्हणणे आहे. अशास्त्रीय पद्धतीने केलेल्या रस्त्यांमुळे, डोंगर कपारीत बांधलेल्या सिमेंटच्या घरांमुळे, नदीप्रवाहाचा मार्ग बदलल्याने आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे प्रमाणापेक्षा धुवाँधार पाऊस कमी जागेत पडल्यामुळे दरडी कोसळत असल्याचे वारंवार दिसते. जूनच्या पंधरवड्यानंतर पावसाने वेग घेतला की, पुणे एक्स्प्रेस वे, माळशेज घाट, महाड, पोलादपूूरसह कोकणातील घाट रस्त्यांवरही दरड कोसळण्याच्या घटना होतात. यातील अनेक घटनांमध्ये मोठ्या आकाराचे दगडही रस्त्यावर, घरांवर, झोपड्यांवर कोसळतात. क्षणार्धात होत्याचे नव्हते होते आणि शेकडो जणांचा हकनाक बळी या दरडी घेत असतात. दरवेळी दरडींसंदर्भात शासकीय पातळीवर नेत्यांचे दौरे होतात, ठोस नियोजनाबद्दल चर्चा होते, आणि ती चर्चा पावसातही वाहून जाते.
घाट रस्ते करताना झालेली वृक्षतोड, खणलेले चर, उतारांचे केलेले सपाटीकरण, उभारलेली सिमेंटची जंगले ही पावसाळ्यात दरडी कोसळण्याची प्रमुख कारणे आहेत. डोंगरात नवीन रस्ते बांधताना किंवा रुंदीकरणादरम्यान उतारांवरील बदलांमुळे; तसेच बोगदे खणताना उडणार्‍या सुरुंगांमुळे डोंगरांवरील तडे गेलेले खडकांचे थर अस्थिर होतात. पावसाळ्याच्या सुरुवातीला थराचा आधार सुटतो आणि अतिवृष्टीच्या वेळी ते कोसळतात, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. डोंगर उभे कापून घाट केल्यामुळे दरड कोसळण्याचे प्रमाण अधिक आहे. दर वर्षी जून महिन्यातच घाटांमध्ये हे प्रकार घडतात. कारण उन्हाळ्यात डोंगरकड्यांवरील खडक तापतात आणि सैल होतात. पावसाळ्यात खडकाला पडलेल्या भेगांमधून त्याची रुंदावण्याची प्रक्रिया सुरू होते. जोराचा पाऊस पडल्यावर दगड उताराच्या दिशेने कोसळतात. दरड कोसळणे हा गंभीर प्रकार असतानाही काही वर्षांपूर्वीपर्यंत राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापनाच्या आराखड्यात या आपत्तीचा समावेश नव्हता. अलीकडेच केंद्र सरकारने आपत्तींच्या यादीमध्ये दरड कोसळण्याच्या घटनांचा समावेश केल्याने महाराष्ट्राच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने यादीत बदल केला आहे. पावसाळ्यापूर्वी घाट रस्त्यांवर पाहणी करून अपघात टाळण्यासाठी पावले उचली पाहिजेत.
पाऊस पडावा म्हणून वरूण राजाची प्रार्थना करणारे कोकणातील गावकी मागील काही वर्षांत नको नको रे पावसा, घालू असा धिंगाणा… अशी आर्त हाक इंद्रदेवाला घालत असतील. कारण मागील तीन ते पाच वर्षांत रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्गासह मुंबई महानगर क्षेत्रात पावसाचे बरसणे आता नकोसे झालय. आदल्या दिवशी रात्री गाढ झोपी गेलेले तळीयेवासीय, वाई, सुतारवाडी, पोसरे आणि आंबेघरची रहिवाशी त्याच रात्री एवढी अतिवृष्टी झाली की गावातील जीवनच संपुष्टात आले. अख्खी वाडीच्या वाडी डोंगर आणि दरडीने गिळंकृत केली की हा निसर्गाचा कोप की मानवनिर्मित चूक यावर आता ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे. सात वर्षापूर्वीची माळीण गावची ही दुर्घटना म्हणजे राष्ट्रीय आपत्ती होती. मात्र मागील आठवड्यातील तळीये गावची दुर्घटनेने राज्याला आणि केंद्र सरकारला जागे केले. केंद्र सरकार, राज्य सरकार व इतर नावाजलेल्या संस्थांकडून मदतीचा सध्या ओघ सुरू आहे.
अशा दरड कोसळण्याच्या घटना महाराष्ट्रात यापूर्वीही झाल्या आहेत. अ‍ॅण्टाप हिल, मुंबई येथे 11 जुलै, 2005 रोजी दरडीखाली 5 ठार, रायगड जिल्ह्यातील महाड तालुक्यातील 5 गावांमध्ये डोंगरकडा कोसळून 25 जुलै, 2005 रोजी 194 ठार तर 5 सप्टेंबर 2009 रोजी मुंबईतील साकीनाका येथे दरड कोसळून 12 ठार. जुलै 21 मध्ये चेंबूर, विक्रोळी, घाटकोपर, कळवामध्ये 30 हून अधिक जणांचे बळी गेले. क्षणार्धात दरड कोसळून जवळजवळ संपूर्ण गाव मातीखाली गायब होण्याची माळीण दुर्घटना राज्यात पहिलीच. या सर्व कारणांमुळे महाराष्ट्र राज्यात एनडीआरएफ सारखी यंत्रणा स्थापित करण्याचा निर्णय घेणारे देशातील महाराष्ट्र पहिले राज्य होईल.
एकट्या मुंबईत दरडीखाली राहणार्‍यांची संख्या दोन लाखाहून अधिक, 282 ठिकाणे धोकादायक घोषित आहेत. याशिवाय सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, ठाणे, मुंबई, नाशिक, पुणे, सातारा व कोल्हापूर जिल्ह्यातील गावांना दरडी कोसळण्याचा धोका आहे. या जिल्ह्यांना अशा यंत्रणेकडून त्वरित निश्चितपणे मदत होईल. शेतीसाठी जमिनीचे सपाटीकरण व त्यासाठी केलेली जंगलतोड हे भूस्खलनाचे प्रमुख कारण असते. राज्यातील लागोपाठ होणार्‍या दरडी कोसळण्याच्या दुर्घटना लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाने कार्यवाही सुरू केली आहे ती कागदावरच राहायला नको. राज्याचा 15 टक्के भूभाग दरडप्रवण असून त्यात नाशिक, ठाणे, रायगड, मुंबई, पुणे, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर या जिल्ह्यात दरडी कोसळण्याचा धोका सर्वाधिक आहे.
अतिवृष्टी, डोंगर रांगावर वाढते अतिक्रमण, त्यावर वस्ती होण्याचे वाढते प्रमाण, अतिक्रमण, डोंगरावरील खोदाई आदी कारणांमुळे दरड कोसळण्याचा धोका भविष्यात वाढणार आहे. त्यामुळे वारंवार निसर्गावर दोष न देता मानवानेही झाडे लावण्यास, पर्यावरण वाढण्यास पुढाकार घ्यायला हवा. डोंगरावर कमी होत असलेली वृक्षसंपदा दरड कोसळण्याचे एक प्रमुख कारण असू शकते. अतिवृष्टीमुळे महाराष्ट्रातील कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यात, तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात दरडी कोसळण्याचे व जमीन खचण्याच्या घटना घडताना दिसतात. माळीण आणि सातारा दरडींच्या दुर्घटनेनंतर तज्ज्ञ समितीने अहवालात भूस्खलन होणे ही नैसर्गिक प्रक्रिया जरी असली तरी मानव निर्मित कारणांमुळे भूस्खलन होत राहते असे नमूद केले आहे. कठीण पाषाणात नैसर्गिकरित्या अस्तित्वात असलेल्या सांधी, भेगा व फटी मोठ्या खडकांचे तुकडे होण्यास कारणीभूत ठरतात.
तळीये गावच्या डोंगरात मातीचा ढिगारा, चिबड माती व उन्मळलेली झाडे उताराच्या दिशेने खाली आली. स्फोटसदृश्य आवाज हा दरड कोसळण्याच्या प्रक्रियेचाच भाग आहे. यापूर्वीही झालेल्या दरड कोसळण्याच्या दुर्घटनांमध्ये असे स्फोटसदृश्य आवाज झाले होते. जमीन खचणे व दरड कोसळणे अशा निसर्ग व मानव निर्मित संकटास संबंधित गावाच्या वाडी वस्तीमधील लोकांना सामोरे जावे लागते. वस्तीला होणारे संभाव्य धोके लक्षात घेऊन लोकांच्या पुनर्वसनाचा विचार करणे अगत्याचे ठरते. निसर्गातील मानवी हस्तक्षेपही दरडी कोसळण्याला कारणीभूत आहे, हे वारंवार स्पष्ट झाले आहे. महाराष्ट्रात गेल्या आठवडाभरात दरड कोसळण्याच्या ज्या घटना घडल्या आहेत, त्या सगळ्या अर्धवट नियोजनामुळे होत्या.
पुणे-मुंबई जलदगती मार्गावर दरवर्षी दरड कोसळण्याची चिंता असते. कसारा घाटात नुकतीच अशी दरड कोसळली. कोकणातील काही भागांत अशा घटना वारंवार घडतात. अगदी गुरुवारी चेंबूर, कळवा, विक्रेळीमध्ये दरड कोसळण्याची घटना घडली, तरीही हे ऐरणीवरील प्रश्न अद्याप तसेच आहेत. याचे कारण विकासाच्या नावाखाली राज्यात जी बेबंदशाही सुरूआहे, तिला चाप लावण्याने अनेकांच्या हितसंबंधांना बाधा पोहोचते. नागरी वस्तीवर डोंगर कोसळून गिळंकृत करून निसर्गाने आपली ताकद दाखवली, पण नागरीकरणाच्या अतिरेकी हव्यासापायी होत असलेला नैसर्गिक र्‍हासही त्याला कारणीभूत आहे.
धोकादायक दरडींजवळ संरक्षक भिंती उभारण्याचे आणि शक्य नसेल तेथील झोपड्या अन्यत्र नेण्याचे आदेश राज्यातील महापालिकांना राज्य सरकार दरवर्षी देते. पण सर्वच महापालिका सरकारचे असे अनेक आदेश धाब्यावर बसवत आल्या आहेत. नगरसेवक, आमदार, खासदार, पालिकेचे अधिकारी, काही झोपडीदादा स्वत:चे हितसंबंध जपण्यासाठी वाटेल ते करण्याची तयारी ठेवतात. त्यामुळेच सगळ्या शहरांमधून वाहणार्‍या छोट्या नाल्यांवर बंगले बांधतात आणि डोंगरउतारावर ऐषारामी वसाहती आजही उभ्या आहेत. कोणत्याही संकटांना सामोरे जाण्यासाठी निर्णयातील जो कणखरपणा लागतो, त्याचाच अभाव राज्यकर्त्यांमध्ये असल्याने निष्पापांचे बळी घेणार्‍यांना शिक्षा होत नाही. मोकळी जागा दिसेल तिकडे झोपडी आणि मिळेल तिथे घर बांधण्याच्या नागरीकरणाच्या भ्रष्टाचारात अडकलेल्या यंत्रणेमुळे दरड कोसळणे, इमारती पडणे, झोपड्या वाहून जाणे, नाले बुजवल्याने शहरात पाणी शिरणे यांसारख्या घटना वारंवार घडत राहतात. माळीण असो वा तळीये दुर्घटना मृतांच्या नातेवाईकांना आर्थिक मदत देण्याने मलमपट्टी जरूर होते, पण भळभळणारे दु:ख दूर होत नाही आणि नंतर येणार्‍या संकटांना सामोरे जाण्याची शक्तीही मिळत नाही. महाराष्ट्रात सर्वाधिक वेगाने नागरीकरण होत आहे. या विषयाकडे पुरेशा गांभीर्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या सर्व सहकार्‍यांना पाहावे लागेल.
मुंब्रा, कळवा, काशीमीरा, विरार, कर्जत, कसारा, बदलापूर येथील डोंगरांचे कडे कापून काढण्याचे जे प्रयत्न सध्या सुरू आहेत, ते थांबायला हवेत. दादर, लालबाग, परळ या मुंबईच्या मध्यवर्ती भागांतील रस्तेही पाण्याखाली जातात हे आता नवे नाही. आता उपनगरांमध्येही तीच स्थिती ओढवली आहे. मुंबईत पाऊस पडायला सुरूवात झाली की पश्चिम आणि मध्य रेल्वेचे रडगाणे सुरू होते. कारण रेल्वे रूळ सखल भागात अणि टोलेजंग इमारती उंचावर असल्याने पाण्याचा निचरा होत नाही. रेल्वे रुळांवर साचणारे पाणी, सखल भागातील नागरी वस्तीत शिरणारे पाणी हे मुंबईत पावसाळ्यातील नेहमीचे चित्र आहे. बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देणार्‍या टोळ्या उभ्या राहिल्या. प्रशासनाशी, कथित लोकप्रतिनिधींशी त्यांचे लागेबांधे निर्माण झाले. मग पाण्याचा निचरा, कचर्‍याची विल्हेवाट, वाढत्या लोकसंख्येला पुरेशा ठरतील अशा रस्ते आणि अन्य मूलभूत सुुविधा या भाग दुय्यम बनला. पाणी वाहून जाण्याचे मार्ग बांधकामामुळे अडविल्यावर वाहतूक कोंडीवर उपाय म्हणून किनारी मार्गाची शक्कल लढवण्यात आली. मुंबईच्या आजच्या दुरवस्थेला हीच मानसिकता कारणीभूत आहे. चेंबूर आणि विक्रोळीतील घटना मानवनिर्मित आपत्ती होय. सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल होऊन या मानसिकतेला जोपर्यंत अटकाव होत नाही तोपर्यंत मुंबई आणि परिसरातील कोट्यवधी नागरिकांच्या डोक्यावरील धोक्याची टांगती तलवार कायम राहणार आहे.
महापालिका, जिल्हा परिषदांचा नियोजनशून्य कारभार, थोड्याशा चिरीमिरीसाठी पुढील पिढ्या बरबाद करण्याचे धाडस जर कुणी करत असेल तर त्यांना वेळीच आवरायला हवे. कारण डोंगराच्या पायथ्याशी आपण आपले सिमेंटचे इमले बांधायला लागलो तर कधीतरी डोंगराचा कडेलोट होणारच. अनधिकृत सिमेंटची जंगले बसवताना किंवा इमारतीचा पाया खणताना त्याचा परिणाम हा जसा आजूबाजूच्या नागरीकरणावर होतो तसा निसर्गावरही होतो. मग निसर्गही माणूस गाढ झोपेत असताना त्याचा बदला घेतो तो कायमचा.
माटी कहे मनुष्य को तू काहे रोंदे मोय
एक दिन ऐसा आयेगा मैं रौंदे तोय.
