विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि शिक्षणव्यवस्थेचे आभासी जग

शिक्षणव्यवस्था ही निरंतर प्रवाही आणि बदल स्वीकारणारी असावी. त्यातही प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणपद्धतीत काळानुरुप होणारे बदल स्वीकारण्याची तयारी शिक्षकांनी करून घ्यायला हवी. सध्याच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या युगात जागतिकीकरणाच्या वेगाला समांतर अशी शिक्षण व्यवस्था असायला हवी. त्यासाठी केवळ पाठ्यपुस्तकाच्या माध्यमातून विद्यार्थी घडवणे पुरेसे नाही. कोरोनाकाळानंतर वाढलेला डिजिटल क्लासरुमचा वापर हे त्याचे पहिले पाऊल आहे. या वेगाचे बोट धरून चालताना आधुनिक काळातील बदलासाठी शिक्षक आणि व्यवस्था पुरेसे तयार आहेत का, हा प्रश्न आहे.

केवळ पाठ्यपुस्तकातील अभ्यासक्रमातून विद्यार्थ्यांचा सर्वांगिण विकास घडवणे हे कठीण असे आव्हान आहे. मात्र, ते अशक्य नाही. जागतिकीकरणाच्या वाढत्या वेगाशी स्पर्धा करताना विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगिण विकासाबाबत शिक्षकांची भूमिका ही परंपरागत शिक्षण आणि त्याला आधुनिक बदलाची दिलेली जोड अशीच असायला हवी. सार्वजनिक प्रसारमाध्यमे, इंटरनेट, संपर्काच्या नव्या वेगवान पद्धती अस्तित्वात आल्यानंतर ही जबाबदारी वाढली आहे. इंटरनेट, सोशल मीडिया अलिकडच्या काळात शिक्षकांची भूमिका बजावू पाहत आहेत. हा धोका आहे. माहितीचा स्फोट म्हणजेच शिक्षण असा ग्रह करून घेतला जात आहे. विद्यार्थी, पालक आणि काही प्रमाणात शिक्षकही या गैरसमजाचे बळी ठरत आहेत.

माध्यमिक वर्गातील विद्यार्थ्यांचा विचार करता या वयात होणारे शारीरिक आणि मानसिक बदल अत्याधुनिक विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या युगात जास्त प्रकर्षाने समोर येऊ पाहत आहेत. शिक्षकांनी हे बदलातील धोके विद्यार्थ्यांना समजावून देणे गरजेचे आहे. माहितीचा स्फोट, होत असल्याने कुठली माहिती आपल्या हिताची आहे. कुठली माहिती स्वीकारणे धोक्याचे ठरू शकते. याचीही माहिती शिक्षकांनी करून देणे आवश्यक आहे. पौगंडावस्थेतील मुला-मुलींच्या संवेदना तीव्र आणि टोकदार असतात. मैत्री, जिव्हाळा आणि नातेसंबंधाबाबत जबाबदारी व कर्तव्यापेक्षा भावनिक अधिकाराची जागा मोठी असते. सारासार विवेक विकसित होण्याच्या या काळात बाह्य जगाविषयीच्या संकल्पना बहुतांशी चुकीच्या गृहितकावर आधारीत असतात. ही गृहितके इंटरनेट, व्हॉट्सअ‍ॅपच्या माध्यमातून तरुण-तरुणींमध्ये वेगाने पसरतात.

वेगाने बदलत जाणार्‍या अर्थव्यवस्थेमुळे कुटुंबसंस्थेचा होणारा संकोच, त्यामुळे संस्कार, शिकवण, नैतिक मूल्यांचा होणारा र्‍हास याच्या एकत्रित परिणामातून आत्मप्रतिष्ठेच्या चुकीच्या संकल्पना अशा मुलांच्या मनामध्ये घर करून राहतात. त्यामुळेच अप्रत्यक्ष विश्व (विज्युअल वर्ल्ड) च्या आहारी जाण्याचे प्रमाण या मुलांमध्ये अधिक आहे. सोशल माध्यमांचा गैरवापर, भावनिकतेचा अतिरेक होऊन हा धोका विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या आत्महत्येपर्यंत जाणे, चिंताजनक आहे. त्यासाठी शिक्षक, शालेय संस्थांवरची जबाबदारी खूपच वाढली आहे. विद्यार्थ्यांच्या कौटुंबिक, नैतिक मूल्यांची जोपासनेचा मजबूत पाया उभारण्याचे काम शालेय शिक्षकांचे आहे. माहिती तंत्रज्ञानात वेगाने होत असलेल्या बदलामुळे शिक्षकांसमोरील आव्हानेही वाढली आहेत. आव्हान आहेच मात्र, ते कठीण नाही. याच बदललेल्या तंत्राचा वापर करून विद्यार्थ्यांमधील नैतिक सक्षमतेचा पाया घट्ट करणे हे शिक्षकांचे काम आहे. त्यातूनच आजचा विद्यार्थी हा उद्याचा सुजाण नागरिक म्हणून घडवणे शक्य आहे. भौतिक विकासासोबतच मानसिक आणि शारिरीक पातळीवरही विद्यार्थ्याला सक्षम करणे हेच शिक्षकांचे सद्य:स्थितीतील कर्तव्य मानले पाहिजे.

जागतिक पर्यावरणाचा विषय आंतरराष्ट्रीय मंचावरून नेहमीच गांभिर्याने चर्चिला गेला आहे. मात्र, अद्यापही विकसनशील देशांमध्ये जागतिक तापमानवाढीबाबत पुरेशी जनजागृती निर्माण होण्यासाठी अनुकूल स्थिती नाही. त्याला कारण आहे ती इथली एकूणच शिक्षणव्यस्थेतील या गंभीर प्रश्नाविषयी असलेली उदासीनता… धोरणात्मक बदलाच्या बाबतील आशिया खंडातील देशांमध्ये जागतिक तापमानवाढीविषयी आंतरराष्ट्रीय परिषदेत जरी चर्चा होत असली तरी त्याच्या अंमलबजावणीमध्ये होणारी दिरंगाई धोकादायक आहे. भारतासारखी मोठी लोकसंख्या असलेल्या व खुले औद्योगिक धोरण स्वीकारलेल्या देशात हा धोका अधिक गडद होणारा आहे. त्यासाठी येथील शिक्षणव्यवस्था, अभ्यासक्रमातही दूरगामी बदल करणार्‍या भौगोलिक, विज्ञान आणि आर्थिक दृष्टिकोनातून बदल घडणे गरजेचे आहे. केंद्र आणि राज्याकडून होत असलेले प्रयत्न तोपर्यंत अपुरे आहेत. जोपर्यंत याबाबत मूल्यशिक्षण होण्यासाठी आवश्यक प्रबोधन घडवले जात नाही.

भारतासारख्या देशात फयानसारख्या वादळाने ही जागतिक तापमानवाढीच्या धोक्याची घंटा वाजवली आहे. त्यासाठी शैक्षणिक अभ्यासक्रमात पर्यावरण अभ्यासासोबतच जागतिक तापमानवाढीचा विषय हा स्वतंत्र अभ्यागट म्हणून पुढे यायला हवा. त्यासाठी पर्यावरण व अभ्यासमंडळांनी धोरणात्मक निर्णय घ्यायला हवेत. महाराष्ट्राचा विचार करता मागील आठ ते दहा वर्षात तापमानात सातत्याने वाढ होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. ऋतूचक्रातही चिंताजनक बदल झाले आहेत. राज्यातील पावसाचे सरासरी प्रमाण बिघडत आहे. ७ जून रोजी राज्यात दाखल होणारा मान्सून आता जुलैपर्यंत वाट पहायला लावत आहे. तसेच सप्टेंबरनंतर परतीची वाट धरणारा पाऊस त्यानंतरही दिवाळीपर्यंत राज्यात तळ ठोकून असल्याचा चिंताजनक बदल मागील 15 ते 20 वर्षात जाणवू लागला आहे. जागतिक तापमानवाढीमुळे हिमशिखरे वितळल्याचा हा परिणाम असून भारतातील जैविक सृष्टी व पर्यावरणाला त्यापासून मोठा धोका आहे. त्यामुळे केवळ भूगोल किंवा विज्ञान इतकाच हा विषय मर्यादित नाही. शालेय अभ्यासक्रमात त्यानुसार बदल करण्यासाठी जागतिक तपमानवाढ हा स्वतंत्र विषय म्हणून अभ्यासला गेला पाहिजे.

केवळ शालेय स्तरावर त्याबाबत कार्यक्रमांचे आयोजन करणे पुरेसे नाही. प्राथमिक किंवा माध्यमिक शिक्षण ही केवळ चर्चेचा विषय न बनता ती सामाजिक गरज बनायला हवी. सक्तीच्या शिक्षण कायद्याने त्याबाबत सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. परंतु त्याही पुढे जाऊन शिक्षणाचे महत्व देशातील तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहचणे आवश्यक आहे. त्यातही विद्यार्थीनींना याबाबत सजग करणे ही शाळांची नैतिक जबाबदारी आहे. भारतासारख्या देशात स्त्री आणि पुरुष यांच्यातील वाढत जाणारी दरी हा चिंतेचा विषय असताना शाळांनी स्त्री शिक्षणाबाबत पुढाकार घ्यायला हवा. त्यासाठी केवळ मुलींच्या शिक्षणाकडे पुरेसे लक्ष देतानाच विद्यार्थीनींच्या गळतीचे प्रमाण रोखण्यासाठी प्रबोधनातून प्रयत्न व्हायला हवेत. मुलींच्या पालकांसोबत शिक्षकांचा संवाद होणे आवश्यक आहे. महिला शिक्षक याबाबत महत्वाची भूमिका बजावू शकतात.

दारिद्य्र, भीती, कलह, अवहेलना, कौटुंबिक व सामाजिक दबाव, तसेच मुलगी ही दुसर्‍याच्या घरचं धन, अशी मानसिकता असलेल्या समाजात हा बदल करण्यासाठी शिक्षकांनीच पुढे व्हायला हवे. दारिद्य्ररेषेखालील कुटुंबातील अशा विद्यार्थीनींना शोधून सरकारी योजनेनुसार मिळणार्‍या सुविधांची माहिती देणे, मुलींना शाळेत येण्यासाठी तसेच शिक्षण अर्धवट सोडता कामा नये, यासाठी पालकांचे प्रबोधन करणे ही शिक्षकांची जबाबदारी आहे. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांकडून हे काम होऊ शकते. पुढे उच्च माध्यमिक आणि पदवीर्यंत विद्यार्थीनीचे शिक्षणाचे महत्व समजेपर्यंत ही जबाबदारी शिक्षकांवरच येऊन पडते. जिल्हा, तालुका, ग्रामीण शिक्षण विभागासोबत समन्वय साधून महिला शिक्षणासाठी असलेल्या सुविधा व योजनांतून हे काम सहज शक्य आहे..मात्र, शिक्षणसंस्थांना तशी इच्छाशक्ती बाळगावी लागेल.

स्त्रीभ्रूण हत्येविषयी देशातील स्थिती गंभीर आहे. केवळ मुलगी आहे, म्हणून गर्भात मारल्या जाणार्‍या मुलींचे प्रमाण भारतात इतर देशांच्या तुलनेत चिंताजनक आहे. यात अनैतिक संबंधातून जन्म होऊन समाजभीतीमुळे गर्भपाताचे प्रमाण स्त्री म्हणून हत्या केल्या जाणा-या अर्भकाच्या हत्येपेक्षा कमी आहे. म्हणजेच केवळ मुलगी म्हणून हत्या करण्याचे प्रमाण वाढलेले आहे. केवळ गर्भलिंगचिकित्सा प्रतिबंध कायदा करून हा प्रश्न सुटणारा नाही. त्यासाठी दूरगामी धोरण ठरवावे लागणार आहे. धर्म आणि समाज या दोन्ही घटकांकडून महिलांना कायम दुय्यम स्थान देण्यात आलेले आहे. नैसर्गिक घटक असलेल्या शरीरक्रियेकडे मासिक विटाळ म्हणून पाहाणार्‍या समुदायात ही बाब प्रकर्षाने जाणवते. त्यामुळेच स्त्री पुरुष समानता हा केवळ चर्चेचा विषय नसून हजारे वर्षांच्या मानसिक गुलामगिरीतून बाहेर पडण्यासाठी महिलांनी स्वत: पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. शालेय अभ्यासक्रमातून शिकवताना शक्य त्यावेळी स्त्री पुरुष हे कसे समान आहेत आणि निसर्गात परस्पर पूरक आहेत, हे सोदाहरण पटवून देण्याचे काम शिक्षकांवर आहे.

प्राथमिक व माध्यमिक वर्गांना शिकवणार्‍या शिक्षकांची जबाबदारी मोठी आहे. शरीरात होणार्‍या जैविक बदलामुळे विद्यार्थीनींमध्ये निर्माण होणारी, अपराधीपणाची भावना कमी करण्यासाठी शिक्षकांनी विशेषत: स्त्री शिक्षिकांनी मुलींशी योग्य पातळीवर संवाद करणे गरजेचे आहे. त्यामुळेच कदाचित घरी, किंवा मैत्रीणींसमवेत ज्या लैंगिक सजगतेबद्दल चर्चा करणे, अशा विद्यार्थीनींना कठीण जाते, त्यांच्याशी महिला शिक्षिका उत्तमरित्या संवाद साधू शकतील. स्त्री पुरुष समानतेचा विषय चर्चिला जाणे हा पुढचा टप्पा आहे. महिलांमधील बुर्ज्वा मानसिकता अशा अपराधीपणाला पोषक असते. स्त्री शिक्षिकांकडून हे काम योग्य व परिणामकार पद्धतीने होऊ शकते. प्राथमिक दशेपासून याबाबत संवादातून योग्य मार्गदर्शन घडल्यास स्त्रीयांना दुय्यम लेखून त्यांची गर्भात हत्या करण्याच्या विकृतीला विरोध करण्याचे बळ विद्यार्थीनींमध्ये येऊ शकते. त्याचा दूरगामी सकारात्मक परिणाम भविष्यात साध्य होऊ शकतो.

नागरिकशास्त्र या विषयाला पुरेसे महत्त्व दिले जात नसल्याची खंत शिक्षणक्षेत्रात कायम व्यक्त केली जाते. काही अंशी ते खरेही आहे. गणित, भाषा, इतिहास, विज्ञान आदी विषयांच्या तुलनेत नागरिकशास्त्र हा विषय कमी महत्वाचा मानला जातो. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या पुढील समाज व राजकीय जीवनात याच विषयाचे महत्त्व असते. याबाबत शिक्षण व्यवस्थेकडूनही पुरेशी दखल घेतली जात नाही. नागरिकाचे मूलभूत अधिकारांचा अभ्यास हा राज्य व नागरिकशास्त्राचा पाया आहे. नागरिकत्त्वाची जबाबदारी, कर्तव्ये, घटनेने दिलेले अधिकार यातून उद्याचा सुजाण नागरिक घडवला जातो. मात्र, नागरिक म्हणून देशाबाबतच्या अधिकारांची जाणीव ठेवतानाच कर्तव्याचा पडलेला विसर यामुळे नागरिकांच्या सामाजिक व राजकीय जीवनात अडचणी निर्माण होतात.

शालेय स्तरावर याबाबत संविधानातील मूलभूत अधिकारांची माहिती शिक्षकांनी करून देणे गरजेचे आहे. सोबतच नागरिकांसाठीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची माहितीही करून द्यावी, त्यामुळे राज्याचे विविध कर भरणे, सार्वजनिक स्वच्छता आदी देशाप्रती असलेल्या जबाबदारीचे भान विद्यार्थ्यांना शालेय वयातच मिळू शकेल, त्यासाठी शाळांमध्ये शिबीर तसेच कार्यशाळा उपक्रमाचे आयोजन करता येईल. सजग आणि सुजाण नागरिक हा कुठल्याही देशाची संपत्ती व विकासाचा मोठा भाग असतो. भारतासारख्या देशात जिथे लोकसंख्येच्या निम्म्याहून जास्त मतदार हे तरुण आहेत, अशा देशात विद्यार्थ्यांवरील देशाप्रती असलेल्या जबाबदारीची ओळख शिक्षकांनी करून देणे महत्वाचे आहे.