‘आपल्या टप्प्यात आलं की कार्यक्रम करायचा’ महाराष्ट्राच्या राजकारणात राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष आणि राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांचा हा डायलॉग प्रचंड प्रसिद्ध आहे. केवळ टाळ्या मिळवण्यासाठी नाही तर प्रत्यक्षातही जयंत पाटील यांची कार्यपद्धती या डायलॉगला साजेशीच आहे. प्रचंड पाऊस झाल्याने यंदाही मागील वर्षाप्रमाणे सांगली, सातारा, कोल्हापूर या भागांमध्ये संभाव्य पूरपरिस्थितीचा धोका निर्माण झाला होता. मात्र आपल्या दांडग्या प्रशासकीय अनुभवाच्या जोरावर जयंत पाटील व त्यांच्या विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी अचूक नियोजन केले आणि संभाव्य पूरपरिस्थितीचा धोका टळला. या पूरस्थितीचे नियोजन पुढीलप्रमाणे टप्प्याटप्प्याने करण्यात आले.
पहिला टप्पा – सुसंवाद
मागील वर्षी झालेले नुकसान लक्षात घेता यावर्षी जलसंपदा विभागाने मे महिन्यापासूनच संभाव्य पूरपरिस्थितीवर लक्ष केंद्रित केलं होतं. पूरनियंत्रणाचे काम प्रभावी होण्यासाठी जयंत पाटील यांनी अंतर्गत प्रदेश, महामंडळ, राज्यस्तर व आंतरराज्यस्तर समन्वयासाठी बैठका घेतल्या. मागील वर्षी पूरासाठी कारणीभूत ठरलेल्या अलमट्टी धरणाच्या पाण्याच्या नियोजनासाठी जयंत पाटील यांनी कर्नाटक राज्याचे जलसंपदा मंत्री रमेश जारकीहोळी यांच्यासह बैठक घेत समन्वय साधला. या बैठकीत महापूरामुळे दोन्ही राज्यांमधील गावांना व जनतेला नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागू नये, त्यांचे आर्थिक नुकसान होऊ नये यासाठी आवश्यक खबरदारी कर्नाटक व महाराष्ट्र या दोन्ही राज्यांमधील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी घ्यावी अशा सुचना संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या.
ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यापासून या भागांमध्ये जोरदार पावसाला सुरुवात होते. पूराचा धोका या काळात जास्त असतो. जयंत पाटील यांनी ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यापासूनच सर्व धरणांतील पाणीसाठ्याचा आढावा घेतला, धरणक्षेत्रातील हवामान अंदाज घेतला, प्रत्येक दिवशी होणारी पाण्याची आवक, धरणात साठा करायचे पाणी, धरणातून सोडावयाचे पाणी याबाबत काटेकोर नियोजन करण्याच्या सुचना अधिकाऱ्यांना दिल्या गेल्या. तसेच कर्नाटक राज्यातील अलमट्टी धरणातील पाणीसाठा व विसर्गाबाबत आवश्यक सुचना वेळीच दिल्या. जयंत पाटील स्वत: दिवसातून दोन वेळा परिस्थितीचा आढावा घेत होते व सातत्याने जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना नियोजनाबाबत सुचना देत होते.
त्यासह जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून २२ बोटी, राज्य शासनाकडून १० बोटी आणि स्व. पतंगराव कदम आपत्ती व्यवस्थापन निधीतून कृषी राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम यांच्यामार्फत ८ बोटी पूरग्रस्त भागात तैनात करण्यात आल्या. केवळ बोटीच उपलब्ध करून देण्यात आल्या नाहीत, तर बोट चालविण्याचे प्रशिक्षण वर्ग स्थानिक पातळीवरील तरुणांना देण्यात आले. तसेच पूरप्रवण क्षेत्रामध्ये रहिवास असलेल्यांना एप्रिल-मे महिन्यातच नोटिसा देऊन स्थलांतरित होण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या होत्या. मात्र आयुष्यभराचे नांदतं घर सोडण्यास कोणीही उत्सुक नसते हा अनुभव असल्याने प्रशासकीय पातळीवर ग्राम सुरक्षा पथके नियुक्त करून स्थानिक पातळीवर निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले होते.
दुसरा टप्पा – पूराचे पाणी दुष्काळी भागांना वळवले
मागील वर्षी २७ जुलै ते १३ ऑगस्टदरम्यान अतिवृष्टी होऊन सातारा व सांगली जिल्ह्यामधील कृष्णानदी काठी असणारी शहरे तसेच ग्रामीण भाग व शेतीचा भाग पाण्याखाली जाऊन मोठ्या प्रमाणात वित्तीय तसेच मालमत्तेची हानी झाली होती. भौगोलिक परिस्थितीमुळे व कमी कालावधीत जास्त प्रमाणात होणारा पाऊस या बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने वडनेरे समितीची स्थापना करून पूरपरिस्थितीचा अभ्यास केला. या अभ्यासातील पाहणीच्या निष्कर्षानुसार प्रामुख्याने भौगोलिक परिस्थिती आणि अतिपर्जन्यमान, नदीनाले यामध्ये झालेले अतिक्रमण, शहरी भागाचे नागरीकरण, विकास कामे इत्यादीमुळे नैसर्गिकदृष्टया पाण्याचा निचरा न झाल्याने पूरपरिस्थिती निर्माण होत असलेचे निदर्शनास आले. वडनेरे समितीने वारंवार येणारा पूर व त्यामुळे होणारी वित्त हानी टाळण्यासाठी उपाययोजना सुचवल्या. पूरपरिस्थितीत येणारे पूराचे पाणी दुसऱ्या खोऱ्यात वळवणे किंवा तुटीच्या प्रदेशातील नदीनाल्यांमध्ये सोडणे ही उपाययोजना त्यापैकी एक होती.
महाराष्ट्रात कृष्णानदीवर सांगली जिल्ह्यामध्ये टेंभू , ताकारी आणि म्हैसाळ या तीन मोठ्या उपसा सिंचन योजना आहेत. या तीन योजनांद्वारे सांगली व सोलापूर जिल्ह्यातील साधारणपणे १.८९ लक्ष हेक्टर इतक्या सिंचन क्षेत्राला, विशेषतः दुष्काळी तालुक्यांना पाणी देण्यात येते. यंदा पाण्याची पातळी वाढताच जयंत पाटील यांनी आढावा घेत टेंभू व म्हैसाळ योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला व अधिकाऱ्यांना योजना सुरू करण्याचे निर्देश दिले. या निर्णयामुळे पूराचे वाहून जाणारे पाणी सांगली व सोलापूर जिल्ह्यातील दुष्काळी भागांना मिळाले. दुष्काळी भागांच्या शेतीचा, पिण्याच्या पाण्याचा तसेच जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटला.
तिसरा टप्पा – फ्लड टनल
पूराच्या पाण्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी जपान, अमेरिका, नॉर्वे या देशांप्रमाणे सांगली, सातारा, कोल्हापूर या भागातही फ्लड टनल, म्हणजेच पूर बोगद्याची निर्मिती करण्यात यावी अशी सुचना वडनेरे समितीच्या वतीने करण्यात आली होती. जयंत पाटील यांनी या सुचनेचा अभ्यास केला व अधिकाऱ्यांशी चर्चा करत राज्याच्या जलसंपदा विभागाने पूरनियंत्रण बोगदा प्रस्तावित केला आहे.
कराड शहरालगत कृष्णानदी वरील टेंभू योजनेंतर्गत हा टनल प्रस्तावित आहे. जवळपास ९४ किलोमीटर इतकी या बोगद्याची लांबी आहे. या बोगद्याच्या माध्यमातून टेंभूतील पाणी थेट निरा नदीच्या पात्रात सोडले जाईल आणि कालांतराने पाण्याचा योग्य पद्धतीने वाटप केला जाईल. यामुळे एका भागात पूर नियंत्रणात येण्यास मदत होईल तर दुसऱ्या भागात दुष्काळाची तीव्रता कमी करण्यास मदत होईल.
मागील वर्षी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांचा पूरपरिस्थिती पाहणी दौरा कव्हर करण्यासाठी गेलो होतो. कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ आणि इतर नुकसानग्रस्त भागात उभारलेल्या कॅम्प्सला भेट दिली तेव्हा लोकांच्या वेदना बघावल्या नाहीत. शेतात उभे असलेले पीक पूर पाण्याच्या प्रवाहामुळे पार वाहून गेले होते. अनेकांची घरे पडली, घरातील माणसं दगावली होती. लोकांचे उभे संसार मोडकळीस आले. शरद पवार यांना पाहून लोक रडायचे, तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांना प्रचंड शिव्याशाप द्यायचे. मागील वर्षाचा अनुभव लक्षात घेता जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी वेळीच खबरदारी घेतली संभाव्य पूरस्थितीवर मात केली. जयंत पाटील यांच्या भाषेत सांगायचं झालं तर संभाव्य पूराचा ‘करेक्ट कार्यक्रम’ केला.
या ब्लॉगचे लेखक निलेश बनकर हे युवा पत्रकार आहेत.
