निसर्गाने भरभरून दिलेल्या कोकणात सर्वाधिक पाऊस पडूनही नोव्हेंबर-डिसेंबरपासून पाणी टंचाईला सुरुवात होते. योग्य नियोजन नसल्याने पाण्याची टंचाई उद्भवते हे सांगण्यास कुणा तज्ज्ञाची गरज नाही. पाणीटंचाई नेमकी कशामुळे निर्माण होते, हे शासनात बसलेल्यांनाही चांगले लक्षात आलेले आहे. मात्र यातून मार्ग काढण्याऐवजी टंचाई कृती आराखडा तयार करण्यातच वर्षोनुवर्षे स्वारस्य दाखविले जात आहे. यामागे नेमके कोणते अर्थकरण दडलंय, हे आता सर्वांना माहीत आहे.
दरवर्षी रायगड, रत्नागिरी आणि काही प्रमाणात सिंधुदुर्गात तीव्र पाणीटंचाई असते. रायगड आणि रत्नागिरीमधील दुर्गम भागात पाण्यासाठी वणवण पाचवीला पुजल्यासारखी झाली आहे. सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस कोकणात पडत असतो. पावणेतीन ते ३ हजार मिलिमीटर पावसाची दरवर्षी नोंद होऊनही पावसाळा संपताच ‘पाणी देता का हो कुणी पाणी’, असे विचारण्याची वेळ ग्रामीण, दुर्गम भागावर येते. मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रात तुलनेत पावसाचे प्रमाण कमी असूनही तेथे पाण्याचे नियोजन करून विविध पिकांचे उत्पादन घेतले जात आहे. इथे कोकणात धो-धो पाऊस बरसूनही डिसेंबरनंतर ‘पाणी जपून वापरा हो’ असे सांगण्याची वेळ येते. कोकणात सिंचन योजना आल्या, पण त्यात ‘स्वाहाकार’ नीती अवलंबण्यात आल्याने या योजना येऊन न आल्यासारख्या झाल्या आहेत.
पावसाचे प्रचंड प्रमाण असताना ते अडविण्यासाठी नियोजनबद्ध कार्यक्रम राबविण्यात आला नाही. काही ठिकाणी धरणे बांधण्यात आली त्याची दुरवस्था झाली आहे. काही धरणे जाग्यावर नाहीत, असे गमतीनेही म्हटले जाते. डोंगरमाथ्यावरून खाली येणारे पाणी अडविण्यात येत नसल्याने ते थेट समुद्राला जाऊन मिळते. लोकसंख्या वाढीचा आलेख कायम चढता राहणार हे लक्षात घेऊन पाणी योजना राबविल्या गेल्या नाहीत. एखादा प्रकल्प आणला गेला की वाजत-गाजत त्याचे भूमिपूजन करून काम सुरू करायचे, पुढे तो प्रकल्प योग्य पद्धतीने तडीस गेला का, हे पाहण्याची तसदी घेतली जात नाही. दरवर्षी वाढीव खर्चाच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपये खर्ची घातले जातात. असे कितीतरी धरण प्रकल्प आहेत की ते पूर्ण करताना त्याचा खर्च कैकपटीने वाढला आहे. यावर ओरड होते, मात्र जनतेच्या घशाची कोरड काही थांबत नाही.
दुर्गम भाग, मग तो पालघरपासून सिंधुदुर्गापर्यंत असू देत, पाणी टंचाई म्हणजे काय असते, हे तेथे गेल्याशिवाय समजणार नाही. दरवर्षी इतके कोटी पाणी टंचाई निवारणार्थ खर्च केले आणि इतक्या शेकड्याने टँकर उपलब्ध करून दिले, हे सांगण्यातच धन्यता मानली जात आहे. हे टँकर प्रकरण म्हणजे स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे. दुर्गम किंवा अतिदुर्गम भागात टँकर पोहचू शकत नाहीत. त्यामुळे तेथील महिलांना डोक्यावर हंडा घेऊन पाण्यासाठी वणवण करावी लागते. ४ ते ५ मैलांची पायपीट केल्यानंतर हंडाभर पाणी मिळते, अशी अवस्था आहे. पाणी आणण्यासाठी महिलांबरोबर लहान मुलेही बाहेर पडतात, तर अनेकदा पुरुषांनाही कावडीतून पाणी आणावे लागते. दुर्गम भागात पाणी योजना पोहचल्याही. परंतु त्या तकलादू निघाल्या. एप्रिल आणि मे महिन्याच्या रणरणत्या उन्हात डोक्यावर हंडा घेऊन वाटेतील दगडधोंडे तुडवत जाताना होणार्‍या वेदना या महिला किंवा पुरुष सांगू शकतील.
खरं तर डोंगराळ भागात पाण्याचे नैसर्गिक स्त्रोत आहेत. त्या ठिकाणी नियोजन नसल्याने तेथील जनतेला पाणी-पाणी करावे लागते. पाण्याच्या नैसर्गिक स्त्रोत कसा असू शकतो, याचे उदाहरण घ्यायचे झाले तर रायगड जिल्ह्यातील पेण तालुक्यातील काकाळकोंड येथील नैसर्गिक स्त्रोताकडे पाहता येईल. तेथून येणारे पाणी किमान २० ते २५ गाव-वाड्यांची तहान भागवू शकते. २५ वर्षांपूर्वी जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून तेथून पाणी योजनेसाठी १० हजार रुपये मंजूर करण्यात आले होते. त्यासाठी टाकीही बांधण्यात आली. पुढे दुर्लक्ष झाले, पाण्याची वाट पाहता-पाहता टाकीही कोसळली. आता जर तेथून पाणी योजना राबवायची असेल तर काही कोटी रुपये खर्ची टाकावे लागतील. सुदैवाने त्या परिसरातील आदिवासी समाजाने काकळकोंडच्या पाण्यावर मळे फुलवून आर्थिक उत्पन्नाचे साधन मिळविले आहे. काकळकोंडसारखे असे कितीतरी नैसर्गिक स्त्रोत कोकणात असतील. काखेत कळसा अन् गावाला वळसा, अशी अवस्था सध्या सरकारची आहे. लाडका नेता तेथे धरण, तेथे पाणी योजना, असे सध्या काहीसे झाले आहे.
कोकणातील शहरी भागात पिण्याचे पाणी योग्य प्रमाणात येईल, याची काळजी घेतली गेली. त्या तुलनेत ग्रामीण, दुर्गम भाग दुर्लक्षित राहिला. अलिकडे काही वर्षांपूर्वी कोकणचा कॅलिफोर्निया करण्याची घोषणा झाली. याची री अनेकांनी नंतर ओढली. यापैकी किती जणांनी कॅलिफोर्निया प्रत्यक्षात पाहिला असेल, हा संशोधनाचा विषय असला तरी एक लक्षात घ्यावे लागेल की पाश्चात्य देशांतून पाणी योजना राबविताना दूरदर्शीपणा ठेवण्यात आल्याने तेथे सुबत्ता असल्याचे बोलले जाते. कोकणात कारखानदारी आणण्याची अहमहमिका सुरू असते. कारखाना येण्यापूर्वी तेथे पाणी नेले जाते. मात्र कोकणात अशी कितीतरी गावे आहेत की ती कारखानदारीच्या परिसरात असूनही तहानलेली आहेत. बड्या कारखान्यांच्या निवासी वसाहतींतून स्वच्छ पाणी बागांना दिले जाते. त्याचवेळी डोंगराळ, दुर्गम भागातून आदिवासी महिला दगडाच्या कपारीत, एखाद्या ओढ्यात कुठेतरी खापरीने, नारळाच्या करवंटीने किंवा छोट्या पातेल्याने पाणी उपसत असते.
काही वर्षांपूर्वी बांधलेली धरणे गाळाने भरल्याने कोकणातील अनेक गावांना गाळमिश्रित पाणी प्यावे लागते. गाळ उपसण्याच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचा फडशा पाडला गेला आहे. पाणी मिळत नाही किंवा आलेले पाणी पिण्यायोग्य नसते म्हणून जनतेने मोर्चे, आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारायचा आणि नेत्यांनी, संबंधित अधिकार्‍यांनी आश्वासनांवर त्यांची बोळवण करायची हे चालले आहे. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव असल्याने विविध कार्यक्रमांची रेलचेल सुरू आहे. पाणी योजनांवर भर दिला पाहिजे, असे कुणी सांगत नाही. कोकणात पाण्याचे टँकर आले म्हणजे पाणीटंचाई संपुष्टात आली, असे समजले जाते. टँकर लॉबी, संबंधित अधिकारी आणि स्थानिक नेते यांची अभद्र युती पाणीटंचाई पोसत असते, असे म्हटले तर त्यात अतिशयोक्तीपणा वाटू नये.
कोकणाला एकीकडे ७२० किलोमीटर लांबीचा समुद्र किनारा आणि दुसरीकडे पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदर्ग जिल्ह्यात ठिकठिकाणी पाण्याची कमतरता, हे दृश्य विचित्र वाटते. तिकडे पुणे शहराइतक्या इस्त्रायलमध्ये, तसेच काही आखाती देशांतून समुद्राचे पाणी योग्य ती प्रक्रिया करून पिण्यायोग्य केले जात आहे. कोकणाचाच एक भाग असलेल्या मुंबईतही हा प्रयोग राबविला जाणार आहे. टंचाईग्रस्त गावे, वाड्यांना समुद्राचे पाणी पिण्यायोग्य करून देऊ नका, पण डोंगरावरून समुद्राला मिळणारे पाणी कुठेतरी अडवा, हे जनतेने राज्यकर्त्यांच्या कानीकपाळी ओरडून सांगितले पाहिजे. कोकणातील पाणी अडवले जात नसल्याने भूजल पातळीचे प्रमाणही कोलमडून पडत आहे. कोकणातील सिंचन प्रकल्पांचा झालेला बट्ट्याबोळ चिंता वाढविणारा आहे. जलसंपदा मंत्री म्हणतात, सिंचन प्रकल्पांना गती द्यायला पाहिजे. पण ही गती देणारे तुम्हीच आहात, हे त्यांना कुणीतरी सांगायला हवे. सिंचन प्रकल्पांची आखणी राजकारण डोळ्यासमोर ठेवून नव्हे तर त्यातून सर्वव्यापी लाभ कसा होईल, हे पाहणे गरजेचे आहे.
धरणे बांधल्यानंतर कोकणात अनेक ठिकाणी कालवे काढण्यात आले. आज या कालव्यांची अवस्था दयनीय आहे. गावे किंवा छोट्या शहरांजवळून जाणारे यापैकी बरेचसे कालवे डम्पिंग ग्राऊंडसारखे झाले आहेत. गावातील कचरा सर्रास या कालव्यांमध्ये फेकला जात आहे. धरण किंवा कालव्यांना कोकणात गंभीरपणे न घेतल्याने बागायती बहरल्या नाहीत. पाणीटंचाईचे चटके बसू लागले की, धरणांकडे लक्ष जाते. कालव्यांकडे पाहिले जाते. ‘पाणी अडवा पाणी जिरवा’ ही योजना अलिकडे चर्चेत आली तसे ‘प्रकल्प रखडवा त्याचे पैसे आरामात जिरवा’ असे काहीसे चालू असल्याने त्याचा फटका कोकणातील अनेक प्रकल्पांना बसला आहे. कोकणाशेजारील सातारा जिल्ह्यातील कोयना धरणातून वीज निर्मितीकरिता पाणी वापरल्यानंतर ते थेट चिपळूणच्या वाशिष्ठी नदीतून अरबी समुद्राला जाऊन मिळत आहे. मध्यंतरी हे पाणी पाइपलाइनद्वारे मुंबईत नेण्याबाबत चर्चा झाली. पाणी मुंबईत जायचे तेव्हा जाऊदे, त्याचा उपयोग कोकणातील तहानलेल्या भागात किंवा त्या परिसरातील धरणांसाठी कसा होईल, याकडे लक्ष दिले तर ते उचित होईल.
पाणीटंचाईमुळे दूषित पाणी पिऊन साथीचे रोग पसरत असतात. कोकणातील अनेक भागांना उन्हाळ्यात हा त्रास अनुभवावा लागतो. पूर्वी नारूचा प्रसार झपाट्याने होत असे. आता नारू रोग जवळ-जवळ संपुष्टात आला असला तरी गॅस्ट्रो, अतिसार, कावीळ, ताप यासारखे साथीचे आजार झपाट्याने पसरत असतात. हा गंभीर प्रकार दुर्लक्षिला जात आहे. यापैकी एखाद्या आजारात निष्पापांचा बळीही जातो. वाडी-वस्तीवर दूषित पाण्यामुळे रोग पसरला म्हणून तेथे शुद्ध पाणी पोहचते, असे नाही. तेथील विहीर स्वच्छ केली जाते, क्लोरिनच्या बाटल्यांचे वाटप केले जाते. पुन्हा येरे माझ्या मागल्या! गावात पाणीटंचाई पाचवीला पुजलेली असेल तर आपली लग्नाची मुलगी तेथील मुलाला देण्यास पालक राजी होत नाहीत, हा विनोद नव्हे तर वस्तुस्थिती आहे. पाणी आणण्यासाठी वेळप्रसंगी रोजगार बुडवावा लागतो, ही दुर्गम भागातील परिस्थिती आहे. एप्रिल, मे महिन्यात पाणीटंचाईग्रस्त भागात विवाह सोहळा पार पाडताना यजमानांची दमछाक होते. आमच्या प्रयत्नाने टँकर उपलब्ध झाला, असे सांगणारे नेते कायमस्वरुपी पाणी योजनांबाबत कमालीचे उदासीन असतात.
गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदाही भारतात धो-धो पाऊस बरसेल, असा अंदाज ऑस्ट्रेलियातील हवामान विभागाने वर्तवला आहे. स्कायमेटनेही त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. म्हणजेच हा अंदाज तंतोतंत खरा ठरला तर कोकणात सरासरीहून अधिक पाऊस पडणार, हे नक्की आहे. पाऊस पडला तरी पाणी अडविण्याची समाधानकारक सुविधा नसल्याने ते पुन्हा समुद्राला जाऊन मिळणार आहे. ‘कधी रे येशील तू..’ या गाण्यातील पंक्तीप्रमाणे ‘डोक्यावरील हंडे, कधी रे उतरशील तू…’, असे विचारण्याची वेळ ग्रामीण भागातील महिलांवर वारंवार येणे हे प्रगतीचे लक्षण नव्हे. कोकणातील लोकप्रतिनिधींनी आता तरी जागे व्हावे आणि सिंचन योजना प्रभावीपणे कशा राबविल्या जातील, यासाठी पाठपुरावा करून दरवर्षी पाणीटंचाईत होरपळणार्‍या जनतेचा दुवा घ्यावा!
