पश्चिम बंगालमध्ये नरेंद्र मोदी-अमित शहा या जोडगोळीला मोठा धक्का बसला. मोदी-शहा हे अजिंक्य नाहीत हे पुन्हा उघड झाले. मात्र, गेल्या काही वर्षांत देशातील विरोधकच मोदी-शहांना अजिंक्य ठरवून आपले हातपाय गाळून बसले होते. त्यांच्यातील आत्मविश्वास कमी झाला होता. आज निदान ममता बॅनर्जींनी त्यांना विश्वास मिळवून दिला. पण तो किती काळ टिकेल हा पुढचा मुद्दा. सहा वर्षांपूर्वी गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजकारणात उतरले, तेव्हा शरद पवार यांनी त्यांना एक सल्ला दिलेला अजून आठवतो. आपल्या दीर्घकालीन राजकारणाच्या अनुभवाचे बोल, म्हणून पवार यांनी पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीला मॅरेथॉन स्पर्धा असल्याची उपमा दिलेली होती. ही खूप लांब पल्ल्याशी शर्यत धावताना खेळाडू आपली ऊर्जा राखून धावायला सुरूवात करतो आणि आपली खरी ऊर्जा अखेरच्या टप्प्यासाठी राखून ठेवतो; असेच पवार म्हणाले होते.
कारण मोदी यांनी तब्बल सहासात महिने आधीच लोकसभेच्या प्रचाराची मोहिम २०१३ च्या अखेरीस हाती घेतली होती. पवारांच्या म्हणण्यात तथ्य होते. पण मोदीही थेट पंतप्रधानपदी विराजमान होण्यासाठी धावत सुटलेले नव्हते. त्यांनी क्रमाक्रमाने आपली देशव्यापी प्रतिमा उभी करण्याची मोहीम हाती घेतलेली होती. त्याला आधीच्या दीडदोन वर्षात झालेल्या लोकपाल आंदोलन व अनेक घोटाळ्यांच्या गदारोळाची पार्श्वभूमी लाभली होती. त्या घोटाळे व आंदोलनाने लोकमत प्रक्षुब्ध झालेले होते. पण त्या प्रक्षोभाचे राजकीय नेतृत्व करायला कोणी समोर आलेला नव्हता. अगदी विरोधी पक्षात बसलेल्या भाजपाचाही कोणी राष्ट्रीय नेता त्या दिशेने पाऊल टाकत नव्हता. सहाजिकच देशामध्ये जी राजकीय पर्यायाची पोकळी निर्माण झाली होती, ती भरून काढण्यासाठी नरेंद्र मोदी सरसावले होते. मोदी निवडणूक आखाड्यात उतरले नव्हते, तर आपली राष्ट्रीय प्रतिमा उभी करायचे काम त्यांनी आरंभले होते. प्रत्यक्ष निवडणुकीची लढाई जवळ येईपर्यंत त्यांनी धावायचा विचारही केला नव्हता. ते फक्त व्यूहरचना करण्यात गर्क झाले होते.
लोकसभा निवडणुका संपल्यापासून अवघ्या दोन महिन्यात नव्याने गृहमंत्री झालेल्या अमित शहांनी तिहेरी तलाक व ३७० कलमाचा विषय झटपट निकालात काढून टाकला. विरोधक निवडणुकीच्या पराभवातून सावरलेले नसताना त्यांच्यावर जोरदार घाव घालून त्यांनी हे मुद्दे निकालात काढले. न्यायालयानेही राम मंदिराचा निकाल देऊन टाकला. गेल्या तीन दशकात भाजपाशी लपंडाव खेळण्याचे हे तीन सर्वात प्रमुख मुद्दे होते आणि तेच सरळ निकालात काढले जात असताना, विरोधकांना कुठलाही प्रतिरोध उभा करता आलेला नाही. कारण मागल्या पाच वर्षात चुकीच्या विषयावर आपली शक्ती विरोधक खर्ची घालून बसले. मग ऐन निवडणुकीत हतबल होऊन पूर्ण पराभूत झाले. अंतिम टप्प्यातील लढाईसाठी त्यांनी आपली शक्ती कधीच राखून ठेवलेली नव्हती. कारण कुठल्याही राज्याची विधानसभा वा पोटनिवडणूक अशा बाबतीतही विरोधक अंतिम लढाई असल्यासारखेच कायम लढायच्या पवित्र्यात राहिले. शत्रूवर मात करताना त्याला चुकीच्या लढाईत गुंतवून नामोहरम करण्याला रणनीती मानले जाते.
मोदी-शहांनी गेल्या पाच वर्षात आपल्या बहुतांश विरोधकांना असेच चुकीच्या लढाईत गुंतवून खर्‍या लढाईत चित केलेले आहे. ही देशातील विरोधकांची मोठी शोकांतिका आहे. त्यांना आपल्या जमेच्या बाजू समजत नाहीत. मोदी, भाजपच्या दुबळ्या बाजू ओळखून त्यावर हल्ला करता येत नाही. सहाजिकच मोदी शहा किंवा भाजपाचे रणनीतीकार अशा विरोधकांना निरर्थक विषयावर झुंजवून बेजार करतात आणि जेव्हा खरी मुद्दे घेऊन लढायची वेळ येते, तेव्हा हेच विरोधी पक्ष हतवीर्य झालेले असतात. लोकसभेच्या आधी वर्षभर राहुल गांधी यांनी राफेल विमान खरेदीवरून काहुर माजवलेले होते. तर आरंभीच त्यावरचा बारीकसारीक तपशील स्पष्ट करून मोदींना हात झटकता आले असते. पण आधी त्यावर पांघरूण घालण्याचे नाटक झाले आणि पुढे विरोधक कोर्टात पोहोचल्यावर मोदींनी थेट सगळा तपशील सुप्रीम कोर्टालाच देऊन सफाईचे प्रमाणपत्र मिळवले. पण ऐन निवडणुका दार ठोठावत असताना विरोधकांना राफेलचा मुद्दा सोडवला नाही आणि जनतेच्या कोर्टातही तोंडघशी पडण्याची नामुष्की आली ना? राफेलपेक्षा बेरोजगारी व आर्थिक मंदी, हे विषय अधिक प्रभावी ठरले असते. पण त्यावर आंदोलन छेडून राजकारण करायला विरोधकांपाशी शक्तीच उरलेली नव्हती. त्यांना राफेलच्या निरर्थक विषयावर झुंजवून मोदींनी थकवलेले होते. त्यामुळे राफेलचे टुमणे लावण्यापलिकडे विरोधकांना झेप घेता आली नाही.
नोटबंदी व इतर किरकोळ विषयावर धुमाकूळ घालण्यापेक्षा आणि तमाम विरोधकांना एकत्र आणायच्या उद्योगात पडण्यापेक्षा, प्रत्येक विरोधी पक्षाने आपापल्या प्रभावक्षेत्रात भाजपसमोर राजकीय आव्हान उभे करण्यासाठी काय केले? देशभराचे तमाम लहानमोठे विरोधी पक्ष कुठल्या तरी मेळाव्यात एकाच मंचावर येऊन नेते हात उंचावून उभे राहिले; म्हणजे पर्याय उभा रहात असतो काय? ममताच्या सभेत वा कुमारस्वामींच्या शपथविधीला असला उपचार अगत्याने पार पाडला जात होता. पण देशव्यापी पातळीवर भाजपला एकास एक उमेदवार देण्याविषयीची कुठली बोलणीही होऊ शकत नव्हती. मग पर्याय काय आपोआप उभा रहाणार होता? अखिलेश मायावती यांनी काँग्रेसला सोबत घेण्यासाठी शरद पवार काय करू शकले? राजस्थान, मध्य प्रदेश अशा राज्यात काँग्रेसने इतर लहान पक्षांना एकदोन जागा देऊन मतविभागणी टाळावी, यासाठी ममता किंवा डाव्यांनी पुढाकार कशाला घेतला नाही? पराभूत होण्यासाठी अधिक जागा लढवण्यापेक्षा जिंकता येणे शक्य असेल अशा किमान जागा प्रत्येक पक्षनेत्यांने कशाला स्वीकारल्या नाहीत? बाकीच्या गोष्टी सोडून द्या, आपल्याला सर्वांना मिळून एका नरेंद्र मोदी वा भाजपाला कसेही पराभूत करायचे आहे, इतका किमान समान कार्यक्रम आधीच्या पाच वर्षात सर्व विरोधकांना का निश्चित करता आला नाही? साधा राष्ट्रपतीपदाचा संयुक्त उमेदवार ठरवण्यासाठी तीन बैठका होऊनही अखेरीस संयुक्त उमेदवार काँग्रेसने परस्पर जाहीर केला. त्यावर एकमत होऊन घोषणा होऊ शकली नाही.
या डझनभर नेत्यांपेक्षा त्यापासून अलिप्त राहिलेले ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक मात्र आपल्याला मोदी हा पर्याय नसल्याचे दोनदा सिद्ध करू शकलेले आहेत. कारण त्यांनी इतरांप्रमाणे आपली शक्ती मोदीद्वेषामध्ये खर्च केली नाही. उलट ऐन निवडणुकीसाठी राखून ठेवलेली होती. त्याला मॅरेथॉनचा धावपटू म्हणतात. ममता आणि त्यांच्या जोडीला काँग्रेस, डाव्या पक्षांनी केले ती मॅरेथॉन होती. आपण पश्चिम बंगालची निवडणूक जिंकू शकणार नाही हे कळल्यावर काँग्रेस आणि डाव्यांनी ममतांना मदत केली. त्यामुळे या निवडणुकीत काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांची मत मिळवून ममतांनी भाजपला चितपट केले. मात्र या लढाईत काँग्रेस आणि डाव्यांना स्वत:चा बळी द्यावा लागला. राजकारण असो की युद्धबळी हा द्यावाच लागतो तर यश मिळते. आज ती वेळ डाव्या आणि काँग्रेसवर आली. उद्या ममतांवर तशी वेळ आली तर त्या आपला आणि आपल्या पक्षाचा बळी द्यायला तयार होतील का? उत्तर होय असेल तर मोदी-शहांवर मात केली जाऊ शकते, पण उत्तर नाही असेल तर मग मोदी-शहांना पर्याय नाही.
