मुंबईतल्या ‘घर’घरीचं काय?

मुंबईतील गृहनिर्माण पुनर्विकास प्रकल्प मग ते म्हाडा, एसआरएचे असोत वा खासगी इमारती असोत, प्रत्येक प्रकल्प हा कुठल्या ना कुठल्या कारणांनी रखडलेलाच दिसून येतो. जे प्रकल्प उभे राहतायत त्यातील कोट्यवधींच्या किमती सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेरच्या आहेत. मूळ मुंबईकर केव्हाच शहराबाहेर फेकला गेलाय. दोन-चार वर्षांतून एकदा येणारी म्हाडाची स्वस्त घरांची लॉटरी अशी किती जणांना पुरणार? मुंबईतल्या घरांच्या प्रकल्पांना घरघर लागलेली आहे. सर्वसामान्यांच्या हक्काच्या घरांच्या स्वप्नाचा चुराडा होत आहे, अशा वेळी वेशी मुंबईबाहेरच्या आमदारांना मुंबईत घरे देण्याची राज्य सरकारची योजना कुठल्या सर्वसामान्याला आवडेल?

ग्रामीण भागातील सर्वपक्षीय आमदारांना मुंबईत ३०० घरे देण्याच्या निर्णयावरून सध्या महाविकास आघाडी सरकार पेचात अडकलंय. आमदारांना घरे मोफत मिळणार नाहीत, असे सरकारने अनेकदा स्पष्टपणे सांगूनदेखील आमदारांना ही घरे मोफत मिळणार की त्यांच्याकडून घरांची किंमत वसूल करणार? यावरून सध्या अतिशय बिनडोकपणे गोंधळ माजवण्याचे काम सुरू आहे. कदाचित यामागे एखादा छुपा अजेंडा राबवला जात असल्याची शक्यताही नाकारता येणार नाही म्हणा. मात्र यातूनच आमदारांना फुकटात घरे हवीतच कशाला? असा सूर सर्वसामान्यांमधून उमटू लागलाय. मुळात आमदारांना घरे पैसे देऊन मिळणार की फुकटात? हा प्रश्नच नसून न मागताही आमदारांना मुंबईत घरे देण्याचा अट्टाहास कशाला, हा यातला मुख्य प्रश्न आहे.

विधिमंडळाच्या शेवटच्या आठवड्यात मुंबईतील इमारतींचा पुनर्विकास, झोपडपट्टी पुनर्विकास तसेच म्हाडाच्या संदर्भात विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या प्रस्तवाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुंबई महानगर प्रदेश वगळता राज्यभरातील सर्वपक्षीय आमदारांना मुंबईतील गोरेगाव इथं ३०० घरे उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची घोषणा मोठ्या जोशपूर्ण अंदाजात केली. सोबतच सभागृहात राज्याचे विषय मांडणार्‍या सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींसोबत चांगले संबंध असले पाहिजेत म्हणून त्यांना मुंबईत कायमस्वरूपी घरे देणार येत असल्याचं टाळ्या मिळवणारं वाक्यही मुख्यमंत्र्यांनी निखळ हास्यासह विरोधकांच्या दिशेने फेकलं. ही घोषणा करत असताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या आमदारांना घरे मोफत देण्यात येतील, यासंबंधीचा एकही शब्द उच्चारला नव्हता. तरीही दुसर्‍या दिवशी या घोषणेवरून जो गदारोळ व्हायचा तो झालाच. सरकार आमदारांना मोफत घरे देणार असल्याची पुडी कुणीतरी सोडताच ती वार्‍याच्या वेगाने गावभर पसरली आणि त्यावरून मला फुकटचे घर नको, मला फुकटचे घर नको… म्हणणारे असंख्य त्यागमूर्ती माध्यमांच्या कॅमेर्‍यांसमोर एक एक करत झळकले.

अखेर कुठल्याही आमदाराला मोफत घर मिळणार नसून या घरांसाठी आमदारांकडून संबंधित जागेची किंमत अधिक बांधकाम खर्च (अपेक्षित खर्च ७० लाख) वसूल करण्यात येईल, असे स्पष्टीकरण दुसर्‍याच दिवशी गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांना द्यावं लागलं. त्यानंतरही हा गोंधळ शमलेला नाही हे विशेष. सर्वसामान्य मात्र या निर्णयामुळे चांगलेच नाराज झालेत, हे मात्र खरं, आमदारांना सरकारकडून घर? ही घोषणाच त्यांच्या पचनी पडलेली नाहीय. आजच्या घडीला एखाद्या पक्षाचा गल्लीबोळातला पदाधिकारीही परिसरातच दोन-चार घरं बाळगून असतो. नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य ते अध्यक्ष, ग्रामपंचायतीतील सरपंच अथवा आमदाराच्या खालील कुठल्याही उच्चपदस्थ व्यक्तीकडे एखाद दुसरा फार्महाऊस, बंगला, आलिशान फ्लॅट नसेल, तरच नवल. मग आमदारांच्या मालमत्तेच्या बाबतीत काय बोलावं? कोट्यवधींची संपत्ती असलेले हे आमदार निवडणुकीत कार्यकर्त्यांवर पाण्यासारखा पैसा उधळतात ही गोष्ट कुणापासूनही लपून राहिलेली नाही.

5 ते 10 घरं तर त्यांच्यासाठी मामुली बात. बेघर किंवा मुंबईत घर घेण्याची ऐपत नसलेले किती आमदार, खासदार असतील राज्यात? हा सर्वसामान्यांचा प्रश्न वस्तुस्थितीला धरून ठरत नाही का? महाराष्ट्र विधिमंडळ सदस्यांवर म्हणजेच विधानसभेतील 288 आमदार आणि विधान परिषदेतील 78 आमदारांवर दरमहा वेतन आणि विविध भत्त्यांवर कोट्यवधींचा खर्च विधिमंडळ करतं. तरीही आमदारांना अजून काय हवं? तर घर… मुंबईबाहेरून येणार्‍या आमदारांची व्यवस्था आमदार निवासांच्या माध्यमातून करण्यात आलेली आहेच की. अधिवेशनाच्या काळात महाराष्ट्रातील आमदारांना मुंबईत राहण्याची हक्काची शासकीय सोय म्हणजे आमदार निवास. प्रत्येक आमदाराला 2 खोल्या. आमदारापेक्षाही त्यांचे कार्यकर्ते आणि सामान्य जनतेचं बिनाखर्चाचं घरच जणू. मुंबईमध्ये मनोरा, मॅजेस्टिक, विस्तारित आणि आकाशवाणी अशा 4 ठिकाणी आमदार निवासाची सोय करण्यात आली होती. त्याशिवाय 10 शासकीय निवासस्थाने मुंबईत आहेत, ती वेगळीच. आजारपणासाठी मुंबईतला मुक्काम असेल, नोकर भरती परीक्षा असेल किंवा एखादा आंदोलन वा मोर्चा आमदार निवासातील खोल्या कायम भरलेल्या. आमदारकी जाऊनही खोल्यांचा वापर सुरू अशीही असंख्य उदाहरणे होऊन गेली आहेत, त्यांचा हिशेबच करायला नको.

यातील मनोरा आमदार निवास पाडण्यात आलंय, तर मॅजेस्टिक आमदार निवास जीर्ण झाल्यामुळे बंद आहे. त्यामुळे पर्यायी ठिकाणी राहण्याची व्यवस्था म्हणून आमदारांना दरमहा 1 लाख रुपये सरकारकडून दिले जातात. त्यातही ही रक्कम कमी असून हॉटेलमध्ये पुरेशा चांगल्या खोल्या मिळत नाही, अशी तक्रार नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात एका आमदाराने केली होती. सर्वसामान्यांच्या तोंडून कदाचित ऐकावं ते नवलच, हे उद्गार बाहेर पडू शकतील.

मनोरा आमदार निवासाच्या जागी आता नवं आलिशान आमदार निवास उभं राहतंय. 34 मजल्यांच्या या आमदार निवासात 800 खोल्या, वाहनतळ, दवाखाना, दुकाने, भोजनकक्ष, चित्रपटगृह, वाचनालय 240 आसनक्षमतेचं सभागृह असणार आहे. तब्बल 900 कोटी रुपये खर्चून हे आमदार निवास बांधण्यात येतंय. 1909 साली ब्रिटिशांनी बांधलेल्या मॅजेस्टिक आमदार निवासाचाही पुनर्विकास करण्यात येणार आहे.

हे कमी पडतंय की काय ते म्हाडाच्या माध्यमातून मुंबईमध्ये आमदारांना कायमस्वरुपी घरे देण्याची घोषणा करून सरकारने स्वत:चंच हसू करून घेतलंय. म्हाडाच्या मुंबईत एकूण 56 वसाहती आणि ५९ संक्रमण शिबिरे आहेत. त्यातील बहुसंख्य वसाहती आणि संक्रमण शिबिरांची अवस्था दयनीय झालीय. स्वतंत्र नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा मिळूनही या वसाहतीचा कायापालट करण्यात म्हाडाला अद्याप यश मिळू शकलेलं नाही. बहुतेक पुनर्विकास प्रकल्प थंड बस्त्यात पडलेत. एकाबाजूला म्हाडात दोन दोन-चार चार वेळा अर्ज भरूनही सर्वसामान्यांना घर लागत नाही. हजार बाराशे घरं त्यावर दोन-पाच लाख अर्जदारांची उडी. घर लागणार तरी कुणाकुणाला? तयार घरांच्या अभावी मागच्या तीन ते चार वर्षांपासून तर मुंबईत लॉटरी काढायलाही म्हाडाला जमू शकलेलं नाही.

मुंबईत पुनर्विकासाचे असंख्य प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडलेत. झोपडपट्ट्या, बैठ्या चाळी, मोडकळीस आलेल्या इमारतींतील खुराड्यासारख्या खोल्यांमध्ये लाखो मुंबईकर आपले आयुष्य ढकलत आहेत. म्हाडाच्या प्रत्येक लॉटरीत आधीच महाराष्ट्रातील विद्यमान आणि माजी आमदार, खासदारांसाठी 2 टक्के राखीव घरांचा कोटा ठेवलेला असतो. त्यातील अत्यल्प, अल्प आणि मध्यम उत्पन्न गटात लोकप्रतिनिधी बसत नसल्याने आणि मध्यम उत्पन्न गटांतील बहुतांश घरांसाठी कुणीही अर्ज भरत नसल्याने बहुतांश वेळी ही घरे पडूनच राहतात. अशा स्थितीत घरांची गरज नसलेल्या आमदारांसाठी बळजबरीने घरांची योजना राबवण्याची गरज काय? अशी सर्वसामान्यांची स्वाभाविक भावना आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी ज्या गोरेगावचा उल्लेख केला तिकडची परिस्थिती तर म्हाडाच्या भोंगळ कारभाराचा उत्तम नमुनाच म्हणावा लागेल. गोरेगावमधील म्हाडाच्या 3 प्रमुख प्रकल्पांनी वेगवेगळ्या कारणांनी मुंबईकरांचे लक्ष वेधून घेतलेले आहे. पहाडी परिसरात म्हाडाचा मोठा गृहनिर्माण प्रकल्प उभा राहतोय. साधारण 5 हजार घरं यातून तयार होतील असा अंदाज आहे. पण ती केव्हा? याचा काही थांगपत्ता नाही. बहुचर्चित सिद्धार्थ नगर अर्थात पत्राचाळीच्या खेळखंडोब्यावर काय बोलायचं? पत्राचाळीचा प्रकल्प मागील 10 पेक्षा जास्त वर्षांपासून रखडलेलाच आहे. या प्रकल्पातून म्हाडाला तब्बल २ हजार ७०० घरांचा साठा मिळणार होता. मात्र, विकासकाने मूळ रहिवाशांना तर घरं दिली नाहीतच. पण म्हाडालाही चुना लावत प्राधिकरणाच्या हिश्याचीही घरे लाटली. स्वत:च्या फायद्यासाठी बाजारभावाने घरं विकण्याकरिता ३० मजल्यांचे 4 ते 5 टॉवर मात्र बांधले. कित्येक मूळ गाळेधारकांनी या टॉवरकडे बघतच आपली जीवनयात्रा संपवलीय.

पण आयुष्याच्या शेवटापर्यंत हक्काच्या घरात जाण्याचे त्यांचे स्वप्न काही पूर्ण होऊ शकलेले नाही. विकासकाने भाडं रखडवल्याने रहिवाशांना आर्थिक हालाखीत दिवस काढावे लागतायत. रखडलेला हा पुनर्विकास प्रकल्प म्हाडाने आपल्या ताब्यात घेतल्याने रहिवाशांच्या आशा पल्लवित झाल्या. म्हाडानंही रहिवाशांना भाडं देण्याचं आश्वासन दिलंय. नुकताच नव्या मुहूर्ताचा नारळ फोडण्यात आलाय. दिलेली तारीख पुढं गेल्याने रहिवाशी भाडं बँक खात्यात पडण्याची आतुरतेने वाट बघतायत. मूळ ६७२ गाळेधारकांना घरांचा ताबा वेळेत दिल्यास, म्हाडाच्या हिश्श्यातील सोडत काढलेल्या ३०६ सदनिकांच्या इमारतींची उर्वरित कामे पूर्ण करून विजेत्यांना ताबा दिल्यास सर्वसामान्यांमधील म्हाडाबद्दलचा विश्वास वाढू शकेल.

अशीच काहीशी अवस्था पत्राचाळीला खेटून असलेल्या मोतीलाल नगरचीदेखील आहे. ही देखील पुनर्विकासाला सज्ज असलेली म्हाडाचीच वसाहत. पण पुढच्याला ठेच मागचा शहाणा. या म्हणीनुसार मोतीलाल नगरचे रहिवासी प्रत्येक पाउल सावधगिरीने उचलून टाकतायत. म्हणूनच खासगी बिल्डर नको, अशी मोतीलाल नगरमधील रहिवाशांची सुरूवातीपासूनची मागणी राहिलीय. मात्र तिजोरीत खडखडाट असल्याचा बहाणा करत म्हाडाने इथं खासगी विकासकाला घुसवण्याचा चंग बांधलाय. या प्रकल्पासाठी निविदाही काढण्यात आल्यात. मोतीलाल नगरचा प्रश्न सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात आहे. वर्षभराआधी सुमारे 9,700 कोटी रुपये मूळ खर्च असलेला हा पुनर्विकास प्रकल्प थेट 36,290 कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचल्याचं म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून पुढं आलंय.

कधीकाळी या पुनर्विकासातून म्हाडाला 33 हजार घरं मिळतील, असा अंदाज बांधण्यात येत होता, पण याच प्रतिज्ञापत्रावरून म्हाडाला 10 हजार घरंही मिळतील की नाही, अशी शंका आहे. रहिवाशांचा विरोध आहे, तो खासगी विकासकासोबतच बिल्टअप क्षेत्रफळानुसार मिळणार्‍या जागेलाही. कायद्यानुसार चटई क्षेत्रफळानुसार जागेचे व्यवहार अपेक्षित असताना सरकारकडूनच बिल्टअप एरियाची ऑफर दिली जाते, हा मोठा विरोधाभासच म्हणावा लागेल. लोककल्याणाच्या दृष्टिकोनातून म्हाडाने रहिवाशांसोबत बसून चर्चा करावी आणि हा प्रकल्प मार्गी लावावा, यासाठी प्रयत्न होताना मात्र दिसत नाहीत. हे तर केवळ गोरेगावचे प्रातिनिधीक उदाहरण म्हणावे लागेल. बहुतेक सगळ्याच म्हाडा वसाहतीत काही ना काही वेगळी कहाणी आहेच. झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकारणाच्या तर असंख्य कहाण्या आहेत.

मोकळ्या जागा उपलब्ध नसल्याने नवीन घरांचे प्रकल्प उभारायचे झाल्यास मुंबईत पुनर्विकासावाचून पर्याय उरलेला नाहीय. दुसरीकडे पुनर्विकास प्रकल्प मग ते म्हाडा, एसआरएचे असोत वा खासगी इमारती असोत, प्रत्येक प्रकल्प हा कुठल्या ना कुठल्या कारणांनी रखडलेलाच दिसून येतो. जे प्रकल्प उभे राहतायत त्यातील कोट्यवधींच्या किमती सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेरच्या आहेत. मूळ मुंबईकर केव्हाच शहराबाहेर फेकला गेलाय. दोन-चार वर्षांतून एकदा येणारी म्हाडाची स्वस्त घरांची लॉटरी अशी किती जणांना पुरणार? मुंबईतल्या घरांच्या प्रकल्पांना घरघर लागलेली आहे. सर्वसामान्यांच्या हक्काच्या घरांच्या स्वप्नाचा चुराडा होत आहे, अशा वेळी वेशी बाहेरच्या आमदारांना मुंबईत घरे देण्याची योजना कुठल्या सर्वसामान्याला आवडेल?