प्रवीण पुरो
देशभर वाताहत झालेल्या काँग्रेसच्या राज्यातील नेत्यांना झालंय काय, असा प्रश्न पडू लागला आहे. आपसूक मिळालेली सत्ता त्या पक्षाच्या नेत्यांच्या पचनी पडत नाही, अशीच स्थिती त्या पक्षाच्या नेत्यांनी करून ठेवली आहे. उठसूठ वाद निर्माण करून आघाडीतलं आपल्या पक्षाचं महत्व वाढवण्याचा प्रयत्न पक्षनेते करतात, असंच दिसतं. देशात काँग्रेस पक्षाच्या झालेल्या अवस्थेचं या नेत्यांना काहीही पडलेलं नाही. देशात जी अवस्था झालीय त्याहून वेगळी राज्यात नाही. पण नेत्यांचा आव मात्र सारं काही आपल्यामुळेच होतय, असा आहे. महाविकास आघाडीच्या नावाने राज्यात सुरू असलेला प्रयोग वर्षभर चांगल्या वाटेवर होता. मात्र वर्ष सरत नाही तोच काँग्रेसचे नेते पंख फुटावेत असं वागू लागले आहेत. दृष्ट लागावी, अशी त्यांची विद्यमान वाटचाल आहे. त्यांच्या असल्या वर्तणुकीमुळे आघाडी सरकारविषयी जनतेचा मनात कलुषितपणा वाढतो आहे.
खरं तर हा प्रयोग महाराष्ट्रासारख्या सुधारीत राज्यात यशस्वीरित्या राबवला जात असल्याने तो देशात राबवण्याचा विचार भाजप विरोधकांनी सुरू करायला घेतला आणि प्रयोगाच्या महाराष्ट्रातच त्याला अपशकून येऊ लागलं. अर्थात त्याला काँग्रेस पक्ष नेत्यांची नीती कारण आहे, हे सांगायची आवश्यकता नाही. काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांवर कोणाचंही बंधन आणि अंकुश नाही. इतक्या सहजपणे हे नेते बरळत असतात. याने नेत्यांचं हसं होतंच पण पक्षाचीही इभ्रत जात आहे. कोणीही कोणाला जाब विचारतो. सत्तेची गणितं मांडतो आणि आपल्यामुळे सत्ता आहे, अशी मश्गुली मारतो. असल्या बालीश वर्तणुकीमुळे आघाडीचं सरकार कितीकाळ राहील, हे सांगणं आज तरी अवघड आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील काँग्रेसचे नेते एकेक वाद निर्माण करत आहेत ते लक्षात घेता काँग्रेस पक्षाला महाराष्ट्राच्या भल्याचं पडलंय की आपल्या पक्षवाढीचं, तेच कळत नाही. कधी त्यांच्यातला सामान्य नेता थेट शरद पवारांना जाब विचारतो तर कधी पक्षाचा माजी अध्यक्ष नेेते मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्यावर डाफरतो. संजय राऊत यांना तर त्यांच्या संपादकीयात काय लिहावं, आणि लिहू नये याची चाळणी काँग्रेस नेते लावू लागले आहेत. हा सारा प्रकार हास्यास्पद आहेच. पण यातून नेत्यांच्या पोरकटपणाची पातळीही उघड होते. आघाडी सरकार चालवताना काय खस्ता खाव्या लागतात, याची माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी उत्तम व्याख्या केली होती. घटक पक्षांना सोबत घेऊन सरकार स्थापन करणं आणि ते चालवणं ही तारेवरची कसरत आहे, असं विलासराव सांगायचे. देशमुख मुख्यमंत्री असताना घटक पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वाढत्या प्रस्थाविरोधी पतंगराव कदम, पृथ्वीराज चव्हाण, प्रभा राव, सुधाकरराव नाईक असे काँग्रेसचे नेते सातत्याने तक्रारी करत. पुढे पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री झाल्यावर तक्रारींचा हा फेरा विलासराव देशमुखांनी सुरू केला. म्हणजे सत्ता सांभाळताना घटक पक्षांना सांभाळण्याचं अवघड काम सरकारच्या कुटुंब प्रमुखाला करावं लागतं. ते आज मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे करत आहेत.
राज्याची सत्ता राबवताना उध्दव ठाकरेंना एकीकडे भाजपच्या कथित आरोपांना तोंड द्यावा लागत असताना दुसरीकडे घटक पक्ष असलेल्या काँग्रेस नेत्यांच्याही हटवादाला सामोरं जावं लागत आहे. उध्दव यांच्यापुढे येणार्‍या अडचणींमुळे झालेच तर सर्वाधिक नुकसान होईल ते काँग्रेस पक्षाचं. याची जाणीव त्या पक्षाच्या नेत्यांना नाही, याचं नवल वाटतं. नकोती निमित्त करायची आणि सत्तेच्या कारभारात आडकाठी निर्माण करायचा खेळ काँग्रेस नेत्यांनी सुरू केला आहे. राहुल गांधी यांनी हाती घेतलेल्या मुद्याचा पाठपुरावा केला पाहिजे, त्यात सातत्य ठेवलं पाहिजे, असा सल्ला शरद पवार यांनी एका मुलाखतीत दिला होता. खरं तर राजकारणात असंख्य चढउतार पाहिलेल्या पवारांना सल्ला देण्याचा अधिकार नक्कीच आहे. पण तोही काँग्रेस नेत्यांना नकोसा झाला आहे. बिहार निवडणुकीत काँग्रेसच्या दुर्लक्षामुळे तिथे आरजेडीच्या वाट्याला अपयश आलं. याचा धागा पकडत पवारांनी काही मूलभूत मुद्दे मांडले होते. पवारांच्या या सूचनेवर काँग्रेसच्या मंत्री असलेल्या यशोमती ठाकूर यांनी पवारांनाच जाब विचारला. अशावेळी ठाकूर यांनाच रोखायला हवं होतं. त्या ऐवजी त्यांना समर्थन देण्यात आलं. खरं तर पवारांचा हा सल्ला काँग्रेस पक्षवाढीसाठी पूरक होता. मात्र त्याचा स्वमर्जीने अर्थ काढत काँग्रेसने पवारांनाच आघाडी सरकारची जाणीव करून द्यावी, याला काय म्हणावं?
आपल्याकडील मंत्र्यांना पुरेसा निधी दिला जात नसल्याची तक्रार मध्यंतरी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली होती. खरं तर अशोक चव्हाण हे राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आहेत. कोरोनाचं संकट त्यांच्यासह पक्षाच्या सगळ्याच नेत्यांना ठावूक होतं. याकाळात कररुपातील येणी पूर्णत: थांबली होती. खर्च केवळ कोरोना आणि आपत्कालीन काळासाठीच करायचा होता. अशा परिस्थितीत निधीच्या तक्रारी त्यांना आघाडीच्या बैठकीतही करता आल्या असत्या. पण त्याऐवजी थेट माध्यमांपुढे पाढा वाचून चव्हाण मोकळे झाले. माध्यमांनी पराचा कावळा केला आणि आघाडी सरकारची इभ्रत रस्त्यावर आली. ऊर्जा खात्याचंही तसंच झालं. कोरोना काळात महाराष्ट्रातील वीज धारकांना पहिल्या १०० युनिटपर्यंत मोफत देण्याची घोषणा ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत परस्पर करून टाकली. वास्तविक अशी घोषणा करताना राज्याच्या तिजोरीची अवस्था काय आहे याची जाणीव करून घ्यायला हवी होती. संकटात असं फुकटचं देणं हे कोणत्याच राज्याला परवडणारं नाही. अशा कठीण परिस्थितीत निधीत सूट देणं राज्याला परवडणारं नाही, इतकंही काँग्रेसचे नेते जाणून घेऊ शकत नव्हते?
औरंगाबादच्या नामांतराच्या मुद्याने तर चांगलाच जोर धरला आहे. औरंगाबादचं संभाजीनगर करण्याची मागणी सेनेने आज ठेवली नव्हती. तो तर प्रत्येक निवडणुकीतील त्या पक्षाचा मुद्दा होय. तो आघाडीच्या किमान समान कार्यक्रमाचा विषय नाही, असं सांगत काँग्रेसने नामांतराला विरोध दर्शवला आहे. हा विरोध समर्पकरित्या मांडणं काँग्रेसला अवघड नव्हतं. पण आपण धर्मनिरपेक्ष आहोत, असं दाखवण्यासाठी त्याची जाहीररित्या वाच्यता केली. याचा फायदा अर्थातच विरोधी भाजपने घेतला नाही तर नवलच. राज्यातील सत्ता ज्या शिवसेनेच्या साथीने राबवली जात आहे, तो पक्ष तर काँग्रेसच्या दृष्टीने अस्पृश्यच. केवळ भाजपच्या विरोधासाठी त्या पक्षाबरोबर सत्तेत सहभाग घेतल्यावर नामांतरासारख्या सामान्य गोष्टीला पक्षाच्या नेत्यांनी इतकं महत्व द्यावं, हे तर अजबच. सत्तेत बसून दुसर्‍या घटक पक्षाविरोधात उघड शेरेबाजी करणं हा म्हणजे आगाऊपणाचा कळसच होय. तो काँग्रेसचे नेते सातत्याने करत आहेत, असंच पाहायला मिळतं. राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी जनता दरबार योजणं याला दोष कसा देता येईल? अशा दरबारात अनेक प्रश्न सुटत असतात. ते काम काँग्रेसलाही करता आलं असतं. पण झोपेतून बाहेर न येणार्‍या काँग्रेसला सांगणार कोण? सत्तेत असलेल्या तिन्ही पक्षांनी आघाडीचा धर्म पाळावा, असं सूत्र ठरवण्यात आलं. याच सूत्रांनुसार नुकत्याच विधान परिषदेच्या निवडणुका लढवल्या गेल्या.
हे सूत्र इतकं यशस्वी ठरलं की सातपैकी सहा जागांवर महाविकास आघाडीने दिलेले उमेदवार विजयी झाले. या यशानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या येणार्‍या निवडणुका तिन्ही पक्षांनी एकत्रित लढवाव्यात असं ठरवण्यात आलं. मात्र तरीही मुंबई महानगर पालिकेच्या निवडणुका स्वबळावर लढवण्याच्या घोषणा काँग्रेसकडून होऊ लागल्या. भाई जगताप हे मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष होताच त्यांनी स्वबळाचा नारा दिला. त्यांच्या सुरात प्रदेशाध्यक्षांनी सूर लावला आणि काँग्रेस पक्षाची स्वतंत्र मोट निर्माण झाली. हा म्हणजे काँग्रेस नेत्यांचा आघाडीत मोडता घालण्याचाच प्रयत्न होय, असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. स्वत:चं बळ वाढवता येत नाही, तिथे निवडणुका स्वतंत्रपणे कशा काय लढवणार, याचं उत्तर त्या पक्षाचे नेते देत नाहीत. स्वबळाची हाकाटी द्यायची आणि आघाडीत बिघाडी करायची हा विचित्र खेळ काँग्रेसचे नेते खेळत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला अखेर या नेत्यांना आघाडी धर्माची जाणीव करून द्यावी लागली. जे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला कळतं ते काँग्रेसच्या नेत्यांना कळत नसेल तर त्याचा दोष कोणीही घेणार नाही. आघाडी सरकारविरोधात भाजपकडून सातत्याने आरोप होत असताना काँग्रेसचे सचिन सावंत, विजय वडेट्टीवार असे मोजके नेते वगळता एकही नेता कधी तोंड उघडत नाही. विधानसभेत भाजपकडून सातत्याने आरोपाच्या फैरी झाडल्या जात असताना सभागृहात तर हातावर बोट ठेवलेल्या काँग्रेस आमदारांकडे पाहून हसावं की रडावं तेच कळत नाही. एकूणच आघाडीच्या सत्तेत काँग्रेस पास होईलच असं नाही.
