तालिबान्यांनी काबुलवर आक्रमण करून ते ताब्यात घेतले आहे. तालिबानी अफगाणिस्तानच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या महालात पोहचले असून सत्ता बदलाचा प्रस्ताव त्यांनी तेथे ठेवला आहे. त्यामुळे अफगाणिस्तान पुन्हा तालिबान्यांच्या हातात गेले हे निश्चित आहे. रविवारी सकाळी सगळे अमेरिकन बाहेर पडेपर्यंत आपण काबूलच्या वेशीच्या आत येणार नाहीत असे आश्वासन तालिबानांनी अमेरिकेला दिले होते. मात्र शनिवारी प्रत्यक्ष काबूल शहरात ब्लक आऊट होता. वीज गेली होती की तोडली होती हे स्पष्ट नाही. हा विभाग राष्ट्रपती भवनापासून सहा किमी अंतरावरचा आहे. रात्री हेलिकॉप्टरचे आवाज अखंड येत होते. अमेरिकन यंत्रणा त्यांच्या नागरिकांना उचलून विमानतळापर्यंत नेण्यासाठी हेलिकॉप्टर वापरत होती. अंधार करून म्हणजे नेमक्या कोणत्या व्यक्तींना विमानतळावर नेले जात आहे याचा सुगावाही लागू नये याची काळजी घेतली जात असावी. चार वर्षे वाटाघाटी केल्यावरदेखील तालिबानांच्या शब्दावर विश्वास टाकता येत नसेल तर गणिते मुळातच चुकली आहेत असे वाटते. यानंतर अमेरिका आपली जुजबी वकिलात विमानतळावरच थाटणार आहे. आयोजनात एवढी ढिसाळ कार्यपद्धती अमेरिकेची आहे हे खरे वाटत नाही.
ज्यांची सत्ता उलथवून टाकण्यासाठी अमेरिकेने २००१ मध्ये अफगाणिस्तानमध्ये लढाई छेडली त्यांना सत्तेमध्ये वाटा दिल्याशिवाय अफगाणिस्तानमधून आपण पाय काढून घेऊ शकत नाही ही वस्तुस्थिती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मान्य केली म्हणून वाटाघाटी पुढे सरकल्या हे सत्य आहे. मध्यंतरी अशी एक वेळ आली की सप्टेंबर २०१९ मध्ये वाटाघाटी संपुष्टात आल्याची घोषणा ट्रम्प यांनी केली होती. अशा डचमळत्या पाण्यातून मार्ग काढत करारावर स्वाक्षर्‍या झाल्या हाच एक महत्वाचा टप्पा असला तरी पुढे काय होणार हे प्रश्नचिन्ह कायम आहे. त्याचे कारण आहे अर्थातच तालिबान. २००१ मध्ये ९/११ च्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेने तत्कालीन तालिबान सरकारला ओसामा बिन लादेनला आपल्या स्वाधीन करा म्हणून प्रस्ताव पाठवला होता. तो स्वीकारला असता तर अमेरिकेने कदाचित अफगाणिस्तानमध्ये आपले सैनिक पाठवलेच नसते. सोव्हिएत रशियाचे सैन्य हुसकावण्यासाठीसुद्धा अमेरिका स्वतः कधी युद्धात उतरली नव्हती, पण तालिबानांनी नकार दिल्यावर त्यांची सत्ता उलथवून अफगाणिस्तानमध्ये अमेरिकेच्या जवळ असलेले सरकार प्रस्थापित करण्यावर भर देण्याला पर्याय उरला नाही.
एकप्रकारे ओसामाला ताब्यात देऊ नका असा सल्ला देणार्‍या पाकिस्तानला पुन्हा एकदा या निमित्ताने अमेरिकेकडून पैसा उकळण्याचा मार्ग दिसला असावा. अमेरिकेने सैन्य पाठवल्यावर त्यांच्या आणि तालिबानांच्या अफगाणिस्तानभर तुंबळ लढाया झाल्या. वरकरणी अमेरिकेला मदत करतो दाखवणारे पाकिस्तानी कसे दुतोंडी आहेत त्याचा प्रत्यय अमेरिकेला आला. अध्यक्ष बुश असेपर्यंत (इराक युद्धामुळे) अमेरिकन सैन्य माघारी बोलावण्याचा विचार मूळ धरत नव्हता, पण ओबामा यांच्या कारकीर्दीत तसे करणे शक्य होते. एका बाजूला शांततेचा जप करणार्‍या ओबामांनी प्रत्यक्षात मध्य-पूर्वेमध्ये नवनवी युद्धभूमी तयार केली. अफगाणिस्तानच्या निमित्ताने खर्च होणार्‍या पैशावर डल्ला मारण्यामध्ये डेमोक्रॅटस् पिलावळीचा किती हात होता हा संशोधनाचा विषय ठरेल. ह्यामुळेच संधी असूनही पुढची आठ वर्षे मात्र अफगाणिस्तानमधून अमेरिकन सैन्य माघारी जाऊ शकले नाही. २०११ मध्येच ओसामा प्रश्न निकालात काढूनही ओबामांना हे का करता आले नाही हा एक प्रश्नच आहे.
ओसामाला अमेरिकनांच्या हाती देऊन आपली सत्ता टिकवायला हवी होती असे वाटणारे अनेक गट आज तालिबानांमध्ये असले तर नवल नाही. कोणतेही कारण नसताना केवळ पाकिस्तानने कळवले म्हणून आपण निष्कारण युद्ध ओढवून घेतले आणि पुढची २० वर्षे हलाखीमध्ये गेली हे सत्य आज तालिबानांना बोचत आहे. भारताचा विचार करायचा तर सोव्हिएत रशियाच्या फौजा माघारी गेल्यापासून भारताने अफगाणिस्तानच्या गादीवर तालिबानांच्या विरोधातील गटांना हाताशी धरले आहे. याचे कारण तालिबान हे पाकिस्तानच्या अर्ध्या वचनामध्ये असतात हेच होते.
इतके की अगदी आजपर्यंत तालिबानांशी बोलणी करूच नयेत अशी भूमिका भारताने घेतली होती आणि स्वतः भारताने तालिबानांशी बोलणी केलीही नव्हती. नोव्हेंबर २०१८ मध्ये मात्र पहिल्यांदाच अधिकृतरीत्या भारताने आपले दोन राजनैतिक अधिकारी तालिबानांकडे पाठवले होते अशी नोंद मिळते. पण त्याव्यतिरिक्त भारताने आपले अंतर त्यांच्यापासून राखले आहे. किंबहुना, याच भूमिकेमुळे भारताला मानणारे अनेक गट व समाज अफगाणिस्तानमध्ये आज दिसून येतात. तालिबानांशी होणार्‍या चर्चेमध्ये भारताला समाविष्ट करण्याची विनंती चीन, रशिया वा अमेरिकेने ऐकून घेतली नव्हती. त्यावर भारताने अनेकदा नाराजीही व्यक्त केली होती.
हे सर्व खरे असले तरी १९९० च्या दशकामधले तालिबान असोत की २००१ मधले. आजचे तालिबान आणि त्यांची मनोवस्था यांची तुलना त्यावेळच्या परिस्थितीशी करता येणार नाही. पत्रकार अहमद राशीद म्हणतात की गेल्या दोन दशकाच्या अनुभवामुळे तालिबान आता खूपच निवळले आहेत. आजदेखील पाकिस्तानचे बाहुले म्हणून तालिबान ओळखले जातात ते त्यांनाच स्वतःला रूचत नसावे. पण अफगाण सरकारपासून जीव वाचवण्यासाठी ते पाकिस्तानात रहायला आले. त्यांचा कुटुंबकबिलाही पाकिस्तानात आहे म्हणजेच आयएसआयच्या ताब्यात असल्यासारखा आहे. जेव्हा या स्थितीमध्ये बदल होईल तेव्हा त्यांच्या भूमिका बदलू लागतील. पाकिस्तानच्या प्रभावाखाली राहून तालिबानांना अफगाणिस्तानमध्ये आपले कार्यक्षेत्र आता उभे करता येणार नाही. म्हणून पाकिस्तानचे बाहुले नाही तरी त्यांच्यापेक्षा स्वतंत्र भूमिका घेणे त्यांना भाग पडणार आहे. याची प्रचिती आपल्याला आली, तरी विश्लेषकांनी त्याकडे पाठ फिरवली आहे.
ऑगस्ट २०१९ मध्ये जेव्हा मोदी सरकारने काश्मीरसंदर्भात घटनेचे कलम ३५अ आणि ३७० रद्द केले तेव्हा पाकिस्तानने हा प्रश्न जागतिक पातळीवर नेण्याचा प्रचंड आटापिटा केला. पण त्यामध्ये त्यांना यश आले नाही. किंबहुना असे म्हटले जात होते की जुलै २०१९ मध्ये जेव्हा तालिबान करार दृष्टिपथामध्ये आला तेव्हा भारताची गुप्तहेरसंस्था रॉचे प्रमुख गृहमंत्र्यांना भेटले व या दोन कलमांविषयी जर काही कार्यक्रम असेलच तर तो येत्या एक महिन्यामध्ये उरकावा असा सल्ला त्यांनी दिला असल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. याखेरीज १० जुलै २०१९ रोजी अल कायदाचे प्रमुख आयमान अल जवाहिरीने “पाकिस्तान मूग गिळून बसले आहे तेव्हा काश्मिरातील मुजाहिदिनांनी भारतीय सैन्यावर प्रखर हल्ले चढवावेत असा इशारा दिला होता.
सल्ल्यामुळे असो अथवा परिस्थितीजन्य अन्य कारणाने. मोदी सरकारने कोणाच्याही ध्यानी मनी नसताना प्रस्ताव राज्यसभा व लोकसभेमध्ये संमत करून घेतल्यावर एकच वादळ उठले. इतके की दोहामधील वाटाघाटींचे अमेरिकेतर्फे काम बघणारे प्रमुख झालमे खलीलझादे दोन दिवसातच भारतात येऊन पोचले. पाकिस्तानने भारताच्या कारवाईचा संबंध अफगाण कराराशी जोडून सहानुभूती स्वतःकडे वळवण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला होता. जो कोणी करारामध्ये काड्या घालेल त्याच्याविषयी ट्रम्प यांचे मन कलुषित होणार असे गणित होते. पण केवळ भारतानेच नव्हे तर खुद्द तालिबाननेसुद्धा परिस्थिती उत्तमपणे हाताळत आपण पाकिस्तानची प्रत्येक बाबतीत री ओढत नसल्याचे दाखवून दिले होते. भारताला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करण्याचा हा डाव होता.
पण तालिबानांनीच पाकिस्तानला साथ दिली नाही. काश्मिरप्रश्नी उभयतांमध्ये जो वाद आहे त्याचा अफगाणिस्तानशी संबंध जोडू नये असे स्पष्ट विधान झबीउल्लाह मुजाहिद या तालिबानच्या प्रवक्त्याने केले. शिवाय या प्रश्नावरून वाद टोकाला जाणार नाहीत याची दोन्ही पक्षांनी काळजी घ्यावी असेही आवाहन केले होते. युद्ध आणि संघर्षाच्या आमच्या कटु अनुभवानंतर आम्ही शांततेचा आणि सारासार विवेकाचा मार्ग अनुसरावा असे सांगत आहोत असे ते म्हणाले. तालिबानांच्या या भूमिकेने पाकिस्तान अर्थातच चवताळले होते. “एकीकडे शांतता करार होणार म्हणून काबूलमध्ये समारंभ साजरे होत आहेत तर तिकडे काश्मिरमध्ये रक्ताचा सडा पडत आहे – हा कसला आनंद? हे आम्हाला अजिबात मान्य नाही”, असे विधान पाकिस्तानच्या अफगाणिस्तानमधील राजदूताने केले. तालिबानांनी ही तुलना नाकारली. आपण देशप्रेमी असल्याचा दावा करणारे तालिबान अन्य देशातील मुस्लिमांवरील अत्याचारावर प्रतिक्रिया देत नाहीत असे मत अफगाणी पत्रकार मोहमद हारून अर्सलाई यांनी नोंदवले होते. हे झाले तालिबानांचे.
काश्मिरप्रश्न हा दोन देशांमधील प्रश्न आहे असे निःसंदिग्ध विधान करत भारतमित्र अमरुल्ला सालेह यांनी भारताला आपल्या भूमीवर असे पाऊल उचलण्याचा अधिकार आहे असे सांगितलेच, शिवाय आजवर पाकिस्तानने मदरसांमध्ये प्रशिक्षण देऊन तयार केलेले माथेफिरू वापरून अफगाणिस्तानचे कित्येक निष्पाप नागरिक मारले आहेत. हे नागरिक भारताला विरोध करणारे नव्हते म्हणून त्यांची हत्या करण्यात आली असे सालेह म्हणाले. एकंदरीत अफगाणिस्तानच्या जीवावर पाकिस्तानला मजा मारायची आहे आणि तोच देश अन्य देशांच्या कारभारात ढवळाढवळ करत असल्यामुळे संघर्षाचे प्रसंग उत्पन्न होतात असे सर्वसाधारण अफगाणी माणसाचे मत आहे. ते पाकिस्तानच्या आजवरच्या वागण्यामधून बनले आहे. असे असूनही मोदी सरकारने सावधानतेचे पाऊल म्हणून ३७० कलमावरील कारवाई योग्य वेळी पूर्ण केली इतकेच नव्हे तर काश्मिरमधील कट्टरपंथी गटांना चांगलाच आळा घातला आहे. नव्या परिस्थितीमध्ये पाकिस्तानला काश्मिरात हातपाय हलवणे सोपे राहिलेले नाही.
