केंद्रशासित प्रदेशात वावगे ते काय?

संपादकीय

कर्नाटकव्याप्त वादग्रस्त भाग केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करा, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा सीमाप्रश्नाच्या वादाला फोडणी मिळाली. मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यानंतर दुसर्‍याच दिवशी कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी यांनी मुंबईला केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करा, अशी प्रतीमागणी केली. बेळगाव सोडाच मुंबईही कर्नाटकचा भाग असल्याचे बिनबुडाचे विधान करुन त्यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना प्रत्युत्तर देण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केलाय. त्यामुळे आता महाविकास आघाडीतील नेतेमंडळी कर्नाटकच्या उपमुख्यमंत्र्यांवर तुटून पडल्याचे दिसताहेत. बेळगावला केंद्रशासित प्रदेश घोषित करा असे वक्तव्य करणार्‍या मुख्यमंत्र्यांची भूमिकाही समजून घेणे गरजेचे आहे. एकिकडे मराठी भाषिकांवर कर्नाटक सरकारची वाढत चाललेली मुजोरी आणि दुसरीकडे केंद्र सरकारची बोटचेपी भूमिका यात सीमा भागातील मराठीजन भरडला जातोय. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत तरी या मराठी माणसांना मोकळीक मिळण्यासाठी वादग्रस्त भाग केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करा, असा मुख्यमंत्र्यांचा आग्रह आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या एका विधानामुळे हा भाग केंद्रशासित प्रदेश होणार नाही; परंतु या प्रदेशाबाबत कर्नाटकसह केंद्र सरकारची मनमानी तरी अधोरेखित होईल, हा अंतस्थ हेतू मुख्यमंत्र्यांचा दिसतोय. पण हा हेतू समजून न घेता कर्नाटकच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी ‘उचलली जीभ आणि लावली टाळूला’. हे करताना त्यांनी बेळगावकरांचा हत्यार म्हणून वापर केलाय. त्यांच्या मते, सीमेवर राहणार्‍या बेळगावकरांची मागणी आहे की, जोपर्यंत मुंबईचा कर्नाटकमध्ये समावेश होत नाही तोपर्यंत मुंबईला केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करावे. प्रत्यक्षात बेळगावसह आजूबाजूच्या अन्य गावांची परिस्थिती कशी आहे? तेथील मराठी लोकांची काळजी कर्नाटक सरकार योग्य प्रकारे घेत आहे का? याचीही उत्तरे तेथील उपमुख्यमंत्र्यांनी देणे गरजेचे आहे. बेळगावातील बहुसंख्य मराठीजनांची मागणी महाराष्ट्रात येण्याची आहे. त्यासाठी दीर्घकाळापासून संघर्ष सुरु आहे.

बेळगाव-कारवार परिसरासह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे, या मागणीसाठी आंदोलन करणार्‍यांवर १८ जानेवारी १९५६ रोजी गोळीबार करण्यात आला होता; तेव्हापासून हा संघर्ष सुरू आहे. त्या काळात बेळगावमध्ये बहुसंख्य मराठी भाषिक होते. १९५६ मध्ये बेळगावात मराठी लोकांचे स्पष्ट बहुमत होते आणि आजही तेथील तीन चतुर्थांश लोकसंख्या मराठी भाषिक आहे. यामुळे बेळगावची जनता महाराष्ट्रात विलिनीकरणासाठी करण्यासाठी आग्रही आहे. परंतु, बेळगाव जिल्हा कर्नाटकमध्ये असल्यामुळे तेथील जनतेचा विलिनीकरणाला विरोध आहे. या परिसरावर मराठी संस्कृतीचा ठसा आजही कायम आहे. तो पुसून टाकण्याचे प्रयत्न कर्नाटक सरकार करत आले आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाचे मूळ भाषावार प्रांतरचनेतून निर्माण झाले आहे.

केंद्र सरकारने महाराष्ट्र-कर्नाटक आणि कर्नाटक-केरळ यांच्यातील सीमा तंट्याविषयी शिफारशी आणि तोडगा काढण्यासाठी २५ ऑक्टोबर १९६६मध्ये न्या. मेहेरचंद महाजन यांच्या एकसदस्यीय आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाने ९ नोव्हेंबर १९६७ मध्ये बेळगाव आणि आजूबाजूची गावे हा कर्नाटकचा भाग असल्याचा निवाडा दिला. या निवाड्याविरोधात महाराष्ट्र आणि बेळगावने केंद्राकडे अनेक वेळा दाद मागितली. मात्र, महाजन समितीने दिलेला निर्णय हा अंतिम निर्णय सांगत केंद्राने महाराष्ट्राचा दावा वेळोवेळी फेटाळला होता. महाजन समितीच्या या निवाड्याविरोधात शेवटी महाराष्ट्र सरकार आणि महाराष्ट्र एकीकरण समितीने २००४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल केला. तेव्हापासून महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागावर सुनावणी सुरू आहे.

बेळगाव-कारवार-निपाणी तसेच परिसरातील मराठी भाषिक जनता महाराष्ट्र राज्यात समाविष्ट होण्यासाठी आतूर आहेत. कर्नाटक राज्यात कोणत्याही पक्षाचे सरकार स्थापन झाले तरी सीमा भागातील मराठी भाषिक जनतेवर कानडी भाषा शिकण्याची सक्ती केली जाते. सीमा भागातील जनतेला छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जयंती साजरी करण्यास परवानगी मिळत नाही. बेळगावमधील मराठी बांधव आपल्या न्याय हक्कांची मागणी गेली अनेक वर्षे करत आहेत. ज्यावेळी ते आपल्या मागण्या आग्रहाने मांडतात, तेव्हा पोलिसी बळाचा वापर करून त्यांना दडपण्यात येते. हक्क दडपण्याचा प्रयत्न कर्नाटक सरकार करत असल्यामुळे त्यातून केंद्रशासित प्रदेशाची मागणी पुढे आली आहे.

महाराष्ट्र एकीकरण समितीने केवळ आंदोलने, मागण्या यापलीकडे जात बेळगाव महाराष्ट्रात सामील करून घेण्याचा ठरावच महापालिकेत केल्यावर, कर्नाटक सरकारने बेकायदा पाऊल टाकत महापालिका बरखास्त केली होती. तेव्हाचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी तेव्हा न्यायालयीन लढा सुरू केला. दुर्दैवाने, नंतर महाराष्ट्र एकीकरण समितीमध्ये फूट पडली. ही फूट केंद्राकडून पाडली गेल्याचा दाट संशय आहे. परंतु म्हणून एकीकरण समितीचे काम थांबलेले नाही. या संपूर्ण वादात केंद्र सरकारची भूमिकाही संशयास्पद अशीच आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असतानाही कर्नाटक सरकार सीमा भागातून मराठी माणसाला हद्दपार करत आहे. त्यामुळे या प्रश्नाचा निकाल लागेपर्यंत परिस्थिती जैसे थे ठेवण्यासाठी केंद्राने पुढाकार घेणे गरजेचे होते. परंतु मराठी माणसांची फजिती बघण्यातच केंद्राला रस असेल तर हा अन्याय होतच राहणार हे निश्चित.

बेळगावचे नामांतर बेळगावी करताना कर्नाटकने मुजोरी केलीच; शिवाय केंद्र सरकारनेही ‘नरोवा कुंजरोवा’ची भूमिका घेतल्याने प्रकरण नक्की कुठे शिजतंय याची भणक लागते. वास्तविक, कोणत्याही शहराचे नाव बदलण्यासाठी किंवा नामांतरासाठी त्या शहरातील महापालिकेच्या परवानगीची आवश्यक असते. मात्र, अशी परवानगी न घेता कर्नाटकने मराठी भाषकांची मुस्कटदाबी केली आहे. आज महाराष्ट्र जी भूमिका मांडतोय, त्यात वावगे काय आहे? ‘महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद’ पुस्तकात डॉ. दीपक पवार यांनी म्हटलेच आहे की, ‘हा केवळ भावनिक आणि अस्मितेचा प्रश्न नाही. राज्याराज्यांमधल्या कायदेशीरपणाचा आणि सामूहिक नीतिमत्तेचा हा प्रश्न आहे. खेडे हा घटक, भौगोलिक सलगता, भाषिक बहुसंख्या आणि लोकेच्छा, हे राज्य पुनर्रचनेचे चार मूलाधार महाराष्ट्राने कल्पनेतून निर्माण केलेले नाहीत.

या देशात ज्या-ज्या वेळी सीमांची निश्चिती करायचा प्रयत्न झाला, त्या-त्या वेळी या तत्त्वांचा विचार केला गेला आहे. महाराष्ट्राने आत्यंतिक सातत्याने या तत्त्वांचा पाठपुरावा केला आहे.’ या पुस्तकातून सीमावादाचे वास्तव समोर येते. एकूणच, कर्नाटकातील मराठी भाग लवकरात लवकर महाराष्ट्रात यावा यासाठी आता सर्वानीच सर्व भेद, वाद विसरून एकत्र येणे गरजेचे आहे. राज्यातील सर्वपक्षीयांनी एकजुटीने केंद्राकडे हा भाग मराठीच आणि महाराष्ट्राचाच असल्याचे आक्रमकपणे मांडावे लागेल. सीमाप्रश्नाचा न्यायालयातील पाठपुरावा सातत्यपूर्णरित्या व्हावा यासाठी सीमा प्रश्न कक्ष आणि विविध यंत्रणांमध्येही समन्वय ठेवावा लागेल.

कर्नाटकची मुजोरी आता सहजपणे खपवून घेता कामा नये. महाविकास आघाडीतील शिवसेनेने बेळगाव प्रश्नी वारंवार आक्रमक भूमिका घेतली आहे. बाळासाहेब ठाकरे होते, तेव्हापासून हा लढा सुरू आहे. सत्तेत नसताना जो आक्रमकपणा सेनेच्या पदाधिकार्‍यांनी दाखवला, तितकाच आक्रमकपणा आता सत्तेत असतानाही दाखवावा लागणार आहे. किंबहुना प्रकरण केवळ आंदोलने आणि प्रक्षोभक वक्तव्याने पेटवत ठेवण्यापेक्षा न्यायालयीन लढ्याला बळकटी देण्यासाठी प्रयत्न करावा लागणार आहे. अन्यथा प्रश्न केवळ पेटता राहील आणि त्याची ऊब कर्नाटकच्या उपमुख्यमंत्र्यांसारख्या मंत्र्यांना मिळत राहील!