प्लेग, कोरोनासारखी महामारी 100 वर्षात एकदा येते आणि हजारो जणांचे बळी घेऊन जाते. मलेरिया, टायफॉइड, डेंग्यू, स्वाइन फ्लूसारखे आजारही काही वर्षे असतात. त्यावर डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार योग्य ते उपचार केल्यानंतर नागरिकांची आजारातून सुटका होते. यावर्षी महाराष्ट्राच्या निर्मितीला 60 वर्षे पूर्ण होत असताना आणि 25 वर्षांपूर्वी पहिल्यांदा न्यायालयाने खड्ड्यांबाबत स्पष्ट भूमिका मांडूनही त्यात काहीही बदल होत नसेल तर खड्डे हासुद्धा सरकारी यंत्रणाना लागलेला आजार आहे आणि त्या आजारातून नागरिकांची सुटका करण्यात कोणताही डॉक्टर पुढे येत नाही असे खेदानेच म्हणावे लागेल.
कारण रस्ते आणि त्यावर पावसाळ्यात पडणारे खड्डे बुजवणे हे देशहिताचे काम असल्याचे जाहीर करणे बाकी आहे. कारण आतापर्यंत देशाची आर्थिक राजधानी असणार्‍या मुंबई महापालिकेने मागील 25 वर्षांत 21 हजार कोटी खर्च करुनही सर्वत्र खड्डे जैसे थे आहेत. खड्डे केवळ मुंबई महापालिकेच्याच रस्त्यांवर नाहीत. जेवढ्या यंत्रणा मुंबई, राज्यात आणि देशात आहेत त्यांच्या रस्त्यांवर खड्डे आहेत जसे एमएसआरडीसी, एमएमआरडीए, पीडब्लूडी, बीपीटी, एअरपोर्ट, एनएचआय यांच्या रस्त्यावर खड्डे आहेत. त्यामुळे तुम्हारा दाग मेरेसे अच्छा है… असे म्हणत पालिका, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करतात.
राज्यातील सर्वच महापालिकांच्या रस्त्यांवर खड्डे आहेत. सर्वाधिक खड्डे हे मुंबई-गोवा हायवेवर तर मुंबई ते नाशिक, कोकण-पश्चिम महाराष्ट्रातील घाट रस्ते यावरही खड्डे जागोजागी दिसतात. त्यामुळे खड्ड्यांतील भ्रष्टाचाराच्या आजाराने सर्वांनाच ग्रासले आहे आणि खड्डे भरून त्यातून पैसे खाण्याचा हा आजार सरकारी अधिकारी, कंत्राटदार आणि नेतेमंडळींना जडला आहे तो काही बरे होण्याचे नाव घेत नाही. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे अधिकारीही त्याच रस्त्यांवरून ये जा करतात, नगराध्यक्ष, महापौर, मंत्री ते मुख्यमंत्रीही तोच रस्ता धरतात. अधिकार्‍यांचे आणि कंत्राटदारांचे नातेवाईक, बच्चेकंपनीही तोच हमरस्ता अवलंबतात. त्याच त्रासातून ये जा करतात, मात्र यापैकी कुणालाही काहीच वाटत नाही. कारण पैसा बोलता है… केवळ न्यायव्यवस्थेने फटकारे मारल्यावर वेळ मारून नेत डेडलाइनची तारीख कोर्टात द्यायची. पाण्यातच थातुरमातूर मुरुमयुक्त डांबर टाकून वरवर मलमपट्टी करीत पुढील पावसाळ्याची वाट बघायची असेच चक्र गेली 25 वर्षे सुरूआहे. जागोजागी पडणार्‍या खड्ड्यांमुळे होणारे ट्रॅफिकजाम, प्रवासात मेटाकुटीला आलेला जीव, खड्ड्यांमुळे दुचाकी आणि चारचाकी चालवणार्‍यांचे अपघात यात कुणालाही सोयरसुतक उरलले नाही. त्यामुळे खड्डे पाडणारे आणि निमूटपणे कर देणारेही तेवढेच दोषी आहेत या सिस्टीमचे.
राज्यातील शहरे कधी ‘स्मार्ट’ होतील, यावर नागरिकांचा विश्वास बसण्याची शक्यता नाही. अब्जावधी रुपये ओतले तरीही महत्वाची शहरे ज्यात मुंबई,पणे, नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद ही शहरे अशीच राहणार, असा त्यांना विश्वास आहे. तो सार्थ करण्यासाठी सर्वच महापालिकेतील सर्वजण अगदी सरसावलेलेच असतात. दरवर्षी रस्त्यांवर पडलेले खड्डे तात्पुरते बुजवून प्रवास करणार्‍यांची तोंडे गप्प करण्याची राज्यातील सर्व महापालिकांची सवय आता नवी राहिलेली नाही. पहिल्याच पावसात रस्त्यांची अशी काही धूळधाण उडते, की ते रस्ते पुन्हा पूर्ववत होण्याची शक्यताच नाही. ही परिस्थिती उद्भवते, याचे कारण त्याकडे जाणीवपूर्वक गांभीर्याने पाहण्याची पद्धत नाही. हे सारे मुद्दाम घडते की काय, असे वाटावे, असे पालिकेचे वर्तन असते. महापालिकेचे आयुक्त बदलले तरीही ही स्थिती कधीही बदलत नाही. रस्ते हा शहराच्या विकासातील सर्वात महत्वाचा घटक असूनही वाहतुकीचा वेग कमालीचा मंदावतो. त्यामुळे जागोजागी दिसणारी वाहतूक कोंडी, इंधनाचा अपव्यय आणि प्रदूषण यामुळे अनेकांना व्याधी जडू लागल्या आहेत.
मुंबई महानगर प्रदेश असो वा नाशिक पुणे उपनगरांमध्ये राहणार्‍यांना पावसाळ्याचे चार महिने अक्षरश: नरक यातना भोगाव्या लागतात. घरे आधी बांधली जातात आणि नंतर रस्ते कधीच बांधले जात नाहीत. त्यामुळे कधी काळी तयार झालेल्या रस्त्यावर साधा डांबराचा थरही बसत नाही आणि तेथे राहणारे नागरिक जीव मुठीत धरून कसेबसे घरापर्यंत पोहोचतात. पावसाळा आला, की दरवर्षी बहुतेक सर्व डांबरी रस्त्यांवर खड्डे पडण्यास सुरुवात होते. शहरातील रस्त्यांवर खड्ड्यांचे प्रमाण बाहेरच्या रस्त्यांपेक्षा जास्त असते. काँक्रीटच्या रस्त्यावर सहसा खड्डे पडत नाहीत. पण डांबरी रस्त्यांची मात्र दुरवस्था होते. रस्त्यांचा वापर करणार्‍या प्रत्येकासाठीच खड्डे हे मोठे विघ्न ठरते.
वाहतुकीची वर्दळ जास्त असलेल्या रस्त्यांवरील वाहतूक खड्ड्यांमुळे कमालीची मंदावते. विशेषतः दुचाकीस्वारांना खड्डे चुकवून गाडी चालवायची कसरत करणे म्हणजे अपघातांना निमंत्रणच मिळते. उन्हाळ्यात सुस्थितीत दिसणारे रस्ते पावसाळ्यात खड्ड्यांना जन्म का देतात आणि ऐन पावसात ते कितीदाही भरले, तरी पुन्हा पुन्हा का पडतात याचे कोडे सर्वसामान्यांना पडते. सध्या नाशिक, पुणे, मुंबई व इतर अनेक शहरांत रस्त्यांवरील खड्डे हा चर्चेचा व चिंतेचा विषय झाला आहे. सदोष बांधकामे व डागडुजीतील निष्काळजीपणा ही सर्वसाधारणपणे या परिस्थितीला प्रामुख्याने कारणीभूत आहेत. मातीचा भराव करून त्यावर खडी व डांबराचे थर दिले, की झाला रस्ता असे नाही.
रस्ते तयार करताना दर्जाची हमी कोणताही कंत्राटदार का देत नाही? रस्ता उखडला, तर त्याला काळ्या यादीत का टाकले जात नाही? त्याच्याकडून दंड का वसूल केला जात नाही? या प्रश्नांना उत्तर नसते. अधिकारी, नगरसेवक आणि कंत्राटदार यांनी एकत्र येऊन राज्यातील जनतेचा छळ करण्याचा हा एककलमी कार्यक्रम राबवलेला असतो. सोशल मीडियाच्या जमान्यात आभासी आंदोलने करणारे जास्त आणि एखाद्या महत्वाच्या प्रश्नावर निस्वार्थी पद्धतीने एकत्र येऊन आंदोलन करण्याची पद्धत आता इतिहासजमा झाली आहे. रस्त्यावर उतरून आपले प्रश्न तडीस नेणार्‍या संघटनाही आता नामशेष झालेल्या आहेत. सगळेच जण त्रास सहन करत फक्त शिव्यांच्या लाखोल्या वाहण्याचा कार्यक्रम अव्याहतपणे करतात. त्यामुळे सगळ्यांचेच फावते.
मुंबई महापालिकेने रस्ते, अंतर्गत रस्ते, खड्डे आणि दुरुस्तीवर गेल्या 25 वर्षात 21 हजार कोटींचा खर्च केल्याची धक्कादायक माहिती मााहिती अधिकारातून उघड झाली आहे. महत्वाचे म्हणजे एखाद्या महापालिकेच्या बजेटएवढा हा पैसा खर्च करूनही खड्डे आणि रस्त्यांची परिस्थिती जैसे थे असून दरवर्षी त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद करावी लागते, याचे गौडबंगाल काय असा प्रश्न जेव्हा पडतो तेव्हा सत्ताधारी आणि विरोधक केवळ राजकारण करतात हेच लक्षात येतं. मागील 25 वर्षे म्हणजे 1997 पासून महापालिकेने रस्ते, नवे आंतररस्ते, खड्डे आणि त्यांच्या दुरुस्तीसाठी 21 हजार कोटी रुपये खर्च केले आहेत. सर्वात जास्त खर्च 2014-15 मध्ये झाला, ज्यात 3201 कोटी रुपये रस्ते कामांवर खर्च केले होते. त्याच्या पुढच्याच वर्षी म्हणजे 2015 मध्ये 34 रस्ते दुरुस्तीतील घोटाळाही चांगलाच गाजला होता.
तुमच्या आमच्या कराचे 21 हजार कोटी मुंबई महापालिकेतील सत्ताधारी, विरोधक, कंत्राटदार, अधिकारी यांच्या मिलीभगतने खड्ड्यात घातले. त्यामुळे मुंबईतील रस्त्यात खड्डे की खड्ड्यात रस्ते असा प्रश्न कायम पडलेला असतो. मुंबई हे आंतरराष्ट्रीय शहर असून आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे रस्ते मात्र मुंबईत नाहीत. जी अवस्था मुंबईतील रस्त्यांची ती अवस्था ठाणे, केडीएमसी, भिवंडी, उल्हासनगर, मीरा-भायंदर, वसई-विरार, नवी मुंबई आणि पनवेल महापालिकेतील रस्त्यांची आहे. महापालिका सोडून एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी, पीडब्लूडी, बीपीटी, एअरपोर्ट, खासगी मालकीचे रस्ते, एनएचएआयसारख्या नावाजलेल्या संस्थांच्या महामार्गावरील खड्डे बघितले की लक्षात येते की खड्डे सर्वच एजन्सीना प्रिय आहेत, कारण सर्वच एजन्सीजच्या रस्त्यांवर खड्डे आहेत.
पावसाळा सुरू झाला आणि काही दिवसांतच रस्त्यांवर जागोजाग खड्डे दिसू लागले. हे खड्डे त्वरेने बुजवण्याचे काम महापालिका आणि नगरपालिकेने हाती घेण्याऐवजी त्यासाठी विलंब करतात. पावसाचा जोर वाढला आणि छोट्या खड्ड्यांचा आकार वाढतच गेला. यामुळे लोकांनी, वाहनचालकांनी ‘रस्त्यात खड्डा की खड्ड्यांत रस्ता’ अशी शेरेबाजी सुरू केली. रस्त्यांवर खड्ड्यांचेच साम्राज्य, कंत्राटदाराने जर वेळेत काम पूर्ण केले नाही तर त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी, काळ्या यादीत टाकावे, खड्डे इथले बुजत नाहीत, खड्डे बुजवण्यासाठी टाळाटाळ करणार्‍या कर्मचार्‍यांना खड्डे सम्राट म्हणून गौरवावे, अशा आयडियाच्या कल्पना सध्या सोशल मीडियावर झळकताना दिसतात.
कुठेही खड्डे बुजवणे म्हणजे सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी होय. खड्डे बुजवणे हे भ्रष्टाचाराचे कुरण बनले आहे. खड्डे बुजवताना माया जमविण्याची कंत्राटदारांची वृत्ती असून, ते निकृष्ट कामे करतात. डांबर, सिमेंटऐवजी मुरूम माती टाकून तात्पुरते खड्डे कसे तरी बुजवतात. विविध कारणांनी रस्ते पुन्हा खोदतात. नंतर त्यावर माती टाकून खड्डे बुजवल्याचा डांगोरा पिटतात. सर्व कामे उत्कृष्ट, व्यवस्थित व वेळेवर झाली तर या भ्रष्टाचार्‍यांना अधिकाधिक अर्थप्राप्ती कशी होणार? गेल्या पाच वर्षात खड्डे बुजवण्यासाठी पालिकेने केलेला खर्च काढला, तर तेवढ्याच खर्चात एखादा महामार्ग झाला असता, अशी म्हणण्याची वेळ येईल.
खड्ड्यांमुळे नागरिकांचा जीव मेटाकुटीला आला आहे. अनेकदा रस्त्यातील खड्ड्यांमुळेअपघात होत असल्याचेही समोर आले आहे. मुंबई हायकोर्टाने पुन्हा एकदा खड्ड्यांच्या समस्येची गंभीर दखल घेतली असून सरकारने हा मुद्दा गांभीर्याने घ्यावा अशी सूचना केली आहे. मुंबई-नाशिक महामार्गावरील खड्ड्यांची बाब निदर्शनास आणून दिल्यावर मुंबई हायकोर्टाने राज्याला आणि केंद्राला फटकारले आहे. याआधी मुंबई हायकोर्टाने महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या कामाला एवढी वर्षे विलंब का, अशी विचारणा करत हे काम पूर्ण होईपर्यंत अन्य कोणत्याही विकास प्रकल्पाला सुरुवात करण्यासाठी परवानगी देणार नसल्याचा इशारा राज्य सरकारला दिला होता. मागील 10 वर्षांत रस्ते अपघातात महाराष्ट्रात सुमारे एक लाख नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला. त्यापैकी किमान 25 टक्के अपघात हे खराब रस्ते, खड्डे यांच्यामुळे झाल्याचे या क्षेत्रातील जाणकार सांगतात.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांनी स्वत:हून खड्ड्यांच्या समस्येची दखल घेत खड्ड्यांच्या समस्येबाबत केंद्र व राज्य सरकारला विचारणा केली. खड्ड्यांच्या समस्येमुळे वाहतूक कोंडी होत आहे. लोकांचा वेळ प्रवास करण्यात वाया जात आहे. खड्ड्यांमुळे अपघात होऊन लोकांना जीव गमवावा लागतो. त्यामुळे याप्रश्नी आम्ही काही करण्यापूर्वी तुम्ही पावले उचला, असे तोंडी निर्देश कोर्टाकडून राज्य आणि केंद्र सरकारला देण्यात आले. मुंबई-नाशिक महामार्ग, मुंबई-गोवा महामार्गावरही खड्डे आहेत. त्यामुळे सरकारने आता तरी ही समस्या गांभीर्याने घ्यावी, असेही यावेळी कोर्टाने खडसावले होते. मुंबई- नाशिक महामार्गावरील खड्डे बुजवण्याचे काम सध्या युद्धपातळीवर सुरूआहे.
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (एनएचआयए) सोमवारी उच्च न्यायालयात मुंबई – नाशिक राष्ट्रीय महामार्ग 25 ऑक्टोबरपर्यंत खड्डेमुक्त केला जाईल,अशी हमी दिली आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून मुंबई-नाशिक महामार्गावर असलेल्या खड्ड्यांमुळे वाहतुकीत अनेक अडचणी येत होत्या. तीन आठवड्यात खड्डे कशा पद्धतीने बुजवले जातात, नक्की काय काम होते याकडे आता न्यायपालिकेचे आणि सर्वसामान्य नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. प्रवाशांना अधिक चांगले रस्ते उपलब्ध करण्याच्या कटिबद्धतेच्या अनुषंगाने भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (एनएचएआय) राष्ट्रीय महामार्गांची गुणवत्ता उंचावण्यासाठी नेटवर्क सर्वेक्षण वाहनाचा वापर अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र प्रत्यक्षात अंमलबजावणी शून्य होत असल्याने मुंबई-गोवा या महामार्गाची चाळण झाली आहे तीच अवस्था मुंबई-नाशिक महामार्गाची आहे.
संपूर्ण महाराष्ट्रातील प्रमुख रस्त्यांची चाळण झाली आहे. पावसाळ्यात ती अधिक प्रकर्षाने जाणवत आहे. जर्मनी, मलेशिया, सिंगापूर, बँकॉक येथील रस्ते 25 वर्षे चालतात. मग आपल्याकडेही हे तंत्रज्ञान का उपयोगात आणले जात नाही. संपूर्ण राज्यच खड्ड्यात गेल्याचे चित्र दिसत आहे. मुंबईसह राज्यातील सर्वच महापालिका आणि नगरपालिकांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून रस्त्यांवर पडलेल्या खड्ड्यांची चर्चा राजकीय पद्धतीने सुरू आहे. उच्च न्यायालयाने सर्व पालिका, नगरपालिका, एनएचआयवर ठपका ठेवला आहे. रस्ते सुधारण्याचे आदेशही दिलेत तर काही ठिकाणी डेडलाइनही दिलेली आहे. जर सर्वांनी जबाबदारीने कंत्राटदारांच्या कामगिरीवर लक्ष ठेवले असते तर, आज जनता खड्ड्यात पडतेय हे चित्र दिसले नसते. न्यायमूर्ती आर. एम. लोढा यांनी 1996 मध्ये सर्वप्रथम खड्ड्यांच्या समस्येची दखल घेतली होती. महापालिका, राज्य सरकार आणि रस्ते संबंधित अन्य सर्व यंत्रणांना आदेशही दिले होते. आज 25 वर्षांनंतरही परिस्थितीत काहीही फरक पडलेला नाही. खड्डे बुजवण्यासाठी विशिष्ट प्रकारचे तंत्रज्ञान का वापरले जात नाही, असा सवालही न्यायालयाने त्यावेळी केला होता. मात्र हॉटमिक्स, कोल्डमिक्स, डांबरयुक्त खडी असे अनेक पर्याय अवलंबत खड्ड्यांत पैसे कसे जातील याचीच काळजी सर्वच यंत्रणांनी घेतली, असेच म्हणावे लागेल.
