भारतामध्ये लोकशाही शासन प्रणाली असल्यामुळे इथे निवडणुकांना विशेष महत्व आहे. निवडणुकांमध्ये होणार्‍या विजयातूनच राजकीय नेत्यांचे आणि राजकीय पक्षांचे भवितव्य ठरत असते. त्यामुळे निवडणुका या अहमहमिकेने लढवल्या जातात. खरे तर आदर्श लोकशाहीमध्ये दोन किंवा तीन राजकीय पक्ष असावेत, अशी अपेक्षा असते. पण भारतात नोंदणीकृत ५० राजकीय पक्ष आहेत. नोंदणी न केलेल्या पक्षांची किंवा संघटनांची संख्या हजाराच्या घरात आहे. त्यामुळे भारतात निवडणुका लढवण्याला इतर लोकशाही देशांच्या तुलनेत वेगळेच महत्व आहे. आपल्या देशात सातत्याने कुठेना कुठे विविध पातळ्यांवर निवडणुका होताना दिसतात. त्यामुळे हा बारमाही निवडणुकांचा देश आहे की, काय असे वाटल्यावाचून राहत नाही. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सुरुवातीच्या काळात लोकांमध्ये सत्ता मिळविण्यासाठी मोठी घाई असायची कारण नवीन स्वातंत्र्य मिळलेले आहेत, लोक नव्याने सत्तेचा अनुभव घेत होते.
पण जसा काळ पुढे सरकेल तसे लोक अधिक परिपक्व होत जातील आणि सत्ता मिळवण्यासाठी हातघाईवर येणार नाहीत, असे अनेक विचारवंताना वाटत होते. पण तसे काही होताना दिसत नाही. उलट, जसे दिवसे पुढे सरकू लागले तसे राजकारण हा अनेकांसाठी एक व्यवसाय होऊन बसला. लोकांची सेवा करता करता श्रीमंत होण्याचा तो एक मार्ग होऊन बसला. राजकारणाला व्यवसायाचे स्वरुप आले. त्यामुळे अनेक लोक अल्पवधीत श्रीमंत होण्यासाठी राजकारणात येऊ लागले. आपल्या पक्षातून निवडणूक लढवण्याची संधी मिळाली नाही, तर लोक त्यातून बाहेर पडून दुसर्‍या पक्षात जाऊ लागले किंवा स्वत:चे वेगळे पक्ष स्थापन करू लागले. त्यामुळे भारतामध्ये स्वातंत्र्यापासून सतत राजकीय पक्षांची संख्या वाढताना दिसत आहे. निवडणुका हे राजकीय पक्षांसाठी सत्ता मिळवण्याचे साधन असल्यामुळे निवडणुकांना अनन्यसाधारण महत्व आहे. त्यामुळे काहीही झाले तरी निवडणुका लढवायच्याच असा राजकीय पक्षांचा चंग असतो. गेल्या दीड वर्षात आपण पाहत आहोत की, जगभरात तसेच भारतामध्ये कोरोना संसर्गामुळे लोक बेजार झालेले आहेत.
भारतामध्ये गेल्या वर्षी कोरोनाच्या संसर्गाला आवर घालण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी सुमारे सहा महिने लॉकडाऊन लागू केला. त्यानंतर राज्यांना जबाबदारी सोपवण्यात आली. त्यानंतर राज्य सरकारांना अनलॉकची प्रक्रिया सुरु केली. २०२० च्या शेवटी कोरोना जाईल, असे लोकांना वाटू लागले. त्यामुळे लोकांनीही धार्मिक आणि विवाहासारख्या खासगी कार्यक्रमांना गर्दी करण्यास सुरुवात केली. त्याच वेळी अमेरिका, युरोपातील काही देश, रशियामध्ये कोरोनाची दुसरी आणि तिसरी लाट आली होती. तिथे तर पुन्हा पुन्हा लॉकडाऊन लावण्याची पाळी आली होती. प्रगत देशांमध्ये अशी अवस्था असताना भारतामध्येही उद्या असे काही होईल याचा विचार भारतातील केंद्र आणि राज्य सरकारांनी करायला हवा होता. कारण २०२० साली ऑक्टोबर महिन्यात जेव्हा चीन आणि युरोपमधील काही देशांमध्ये कोरोनाने कहर केला होता, लोकांना ते राहत असलेल्या इमारतींमध्येच बंदिस्त करण्यात आले होते. लोक जीव वाचवण्यासाठी देवाचा धावा करत होते.
तेव्हा आपण भारतातील लोक त्या प्रसंगांचे व्हिडिओ पाहत होते. अशी काही परिस्थिती आपल्याकडे येईल, असे वाटत नव्हते. पण पुढे हा हा म्हणता, तशी परिस्थिती भारतात आली. लॉकडाऊनच्या नावाखाली दीर्घ काळ लोकांना कोंडून ठेवता येणार नाही, याचा विचार सगळ्याच राज्यकर्त्यांनी करायला हवा होता. कोरोनापासून मुक्त कसे होता येईल, यावर भर द्यायला हवा होता. त्यासाठी उपाय होता तो म्हणजे, कोरोनावरील लसींची निर्मिती. कारण लसींमुळेच कोरोनाला रोखले जाऊ शकते, असे आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञ सांगत होते. लसींच्या चाचण्या सुरू होत्या. त्या यशस्वी होत होत्या. पण त्याचसोबत राजकारणही रंगत होते. महाराष्ट्रातील सत्ताधारी महाविकास आघाडी आणि विरोधातील भाजपच्या राजकारणाला उत आला होता. भाजपच्या राज्यातील नेत्यांना कोरोना परिस्थितीचे भान आहे की नाही, असाच पवित्रा त्यांनी घेतला होता.
२०२० च्या शेवटी कोरोना संपेल, असेच समजून आणि बेसावध राहून पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका जाहीर झाल्या. प. बंगाल, तामीळनाडू, केरळ, आसाम आणि पुड्डुचेरी येथे निवडणूक प्रचार सुरू झाला. त्याचसोबत केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकारने कुंभमेळ्याला परवानगी दिली. त्यामुळे तिथे मोठी गर्दी झाली. निवडणूक प्रचारसभांमुळे मोठी गर्दी उसळत होती. पुढे याचवरून न्यायालयांनी निवडणूक आयोगावर तोशेरे ओढले. पण केंद्रीय निवडणूक आयोगाने त्याला आम्ही जबाबदार नसून याचे भान राजकीय पक्षांना असायला हवे होते, असे म्हटले. कोरोनाचा हाहा:कार सगळीकडे उसळलेला असताना खरे तर राजकीय पक्षांनी भान ठेवायला हवे होते, पण तसे झालेले दिसले नाही. त्यांनी आपला निवडणूक प्रचार जोरात चालवला. याच वेळा महाराष्ट्रातून जोर ओसरेल, असे वाटत असताना कोरोनाने पुन्हा उसळी घेतली होती. त्यामुळे कोरोनाग्रस्त रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत होती.
मागच्या वेळी प्रामुख्याने शहरांपर्यंत मर्यादित असलेला कोरोना यावेळी ग्रामीण भागांतही मोठ्या प्रमाणात पसरला. मागील वर्षी ऑक्सिजनमुळे रुग्ण दगावल्याची फारशी चर्चा नव्हती, पण यावर्षी कोरोनाची लागण झालेल्या रुग्णांना मोठ्या प्रमाणात ऑक्सिजनची गरज पडू लागली. ऑक्सिजन नसल्यामुळे अनेकांचा मृत्यू होऊ लागला. आता ऑक्सिजन उपलब्ध होण्यासाठी ठिकठिकाणी ऑक्सिजन प्लॅट उभारण्यासाठी धावधाव सुरू आहे. रुग्णांचा जीव वाचवण्यासाठी रेमडेसिवीर इंजेक्शन मिळवण्यासाठी लोकांना लांबच लांब रांगा लागू लागल्या. महाराष्ट्रातील ऑक्सिजन कमी पडू लागल्यामुळे ठाकरे सरकारने इतर राज्यांकडे ऑक्सिजनची मागणी केली. केंद्र सरकारलाही विमानाने ऑक्सिजन सिलिंडर्स महाराष्ट्रात आणण्याची विनंती केली. या पूर्वी मार्चमध्ये फक्त महाराष्ट्रातीलच परिस्थिती गंभीर आहे, असे वाटत असताना कोरोनाने पुन्हा इतर राज्यांमध्येही आपले हातपाय पसरले. त्यामुळे दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश येथील परिस्थिती बिकट झाली.
पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका जिंकण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह केंद्रीय मंत्री आणि विविध राज्यांमधील भाजपचे मुख्यमंत्री आणि मंत्री प्रचंड फौजफाट्यासह प्रचाराच्या मैदानात उतरले होते. ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसकडून काहीही करून सत्ता हिरावून घ्यायची, यासाठी भाजपने सर्वशक्ती पणाला लावली होती. इतर चार राज्यांमधील सत्ता मिळवण्यासाठी भाजपची धडपड सुरू असली तरी त्यांनी खरा जोर ममता बॅनर्जी यांना निष्प्रभ करण्यासाठी लावला होता. पण भाजपाला ते शक्य झाले नाही. त्यांना आसामची सत्ता कायम राखता आली. एका बाजूला वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ भारतात कोरोनाच्या तिसर्‍या लाटेची भीती व्यक्त करत आहेत.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही तिसर्‍या लाटेचा सामना करण्यासाठी तयारी करण्याची आवाहन केले आहे. कोरोनाची लस घेण्यासाठी लोकांची झुंबड उडत आहे. पण लसीकरण केंद्रांवर लस कमी पडत आहे. त्यामुळे लोकांना नाराज होऊन परतावे लागते. लसींची कमतरता भासत असल्यामुळे लोकांच्या मनातील केंद्र आणि राज्य सरकारविरोधातील राग वाढत आहे. पण पक्षापक्षांतील राजकारण आणि एकमेकांंना सत्तेतून खाली खेचण्यासाठी निवडणुका घेण्यात ही राजकीय मंडळी धुंद आहेत. कोरोनाला आटोक्यात आणण्यासाठी देशविदेशात लसी निघाल्या आहेत, पण त्याच वेळी प्रसंगी समाजहित विसरून निवडणुकांसाठी राजकीय नेत्यांना बेभान आणि बेधुंद करणार्‍या ‘राजकीय कोरोना’ला रोखणारी लस कधी तयार होणार हा खरा प्रश्न आहे.
