यावर्षी म्हणजे २०१९ मध्ये महाराष्ट्राने दोन गोष्टींचा अनुभव घेतला जो कधीही कुणालाही अनुभवता आला नाही. त्या गोष्टी म्हणजे असा पाऊस कधी झाला नाही आणि असे राजकारणही कधी झाले नाही, असे संदेश समाज माध्यमांमधून मोठ्या प्रमाणावर फिरले. कारणही तसेच होते. लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणूक झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीचे वारे सुरू झाले. भाजप-शिवसेना युतीने लोकसभेला मागील यश कायम राखल्यामुळे विधानसभा निवडणुकीतही त्याचीच पुनरावृत्ती होणार याबाबत सर्वांना खात्री होती. त्यामुळेच वर्षानुवर्षे काँग्रेस व राष्ट्रवादी या सत्तेची सवय झालेल्या दोन्ही पक्षांमधील अनेक नेत्यांनी युतीचा रस्ता पकडण्यास सुरुवात केली. त्यातील युतीतील संभाव्य जागावाटपाचा अंदाज घेऊन काही जण भाजपमध्ये जात होते, तर काही जण शिवसेनेत. या मोठ्या प्रमाणावरील या पक्षांतराला कुणी मेगाभरती म्हणून हिणवले तर कुणी त्याला महागळती म्हणून हिणवले. मात्र, निवडणुकीच्या तोंडावर होणारे हे घाऊक पक्षांतर म्हणजे समोर कुणीही विरोधक न ठेवता निवडणूक जिंकण्याचा इरादा असल्याचे दिसून येत होते. त्या घाऊक पक्षांतरामागे जसा विरोधकांवर कुरघोडी करण्याचा हेतू होता, तसाच तो मित्रपक्षाची ‘बार्गेनिंग पॉवर’ कमी करण्याचाही हेतू होता. तसेच शिवसेनाही कुठल्याही परिस्थितीत भाजपला बहुमतापासून दूर ठेवण्याच्या प्रयत्नात होती. सत्तेत युतीच येणार असल्यामुळे काँग्रेस व राष्ट्रवादी यांच्या तंबुत काय हालचाली सुरू आहेत, याकडे लक्ष द्यायला कुणालाही वेळ नव्हता. अशा स्थितीत काँग्रेस व राष्ट्रवादी या दोन्ही पक्षांनी कधी नव्हे तो समंजसपणा दाखवून जागावाटप केले. कोण किती जागा लढवणार या आकड्यांना दोघांच्याही लेखी काहीही किंमत नव्हती, तर ज्या पक्षाकडे सक्षम उमेदवार असेल, तो पक्ष तेथून निवडणूक लढवणार असे साधे सूत्र ठरवले. कारण त्यांच्यासमोर सत्तेवर येण्यापेक्षा जागा टिकवण्याचे मोठे आव्हान होते. मात्र, जसजशी निवडणूक जवळ येऊ लागली तसतसे ही कुरघोडी करण्याची खुमखुमी पक्षांतर्गतही आली. त्यामुळेच भाजपच्या अनेक दिग्गज नेत्यांना उमेदवारी नाकारण्यात आली व त्याचे साधे सौजन्यही राज्यातील पक्षनेतृत्वाने दाखवले नाही. तरीही युतीने १६१ जागा जिंकून स्पष्ट बहुमत मिळवले.
एकीकडे युतीला सत्ता मिळणार या आनंदात दोन्ही पक्षांचे कार्यकर्ते असतानाच कुरघोडीच्या राजकारणाने पुन्हा डोके वर काढले. या संपूर्ण निवडणुकीत दुय्यम भूमिका घेणार्‍या शिवसेनेने वाघनखे दाखवण्यास सुरुवात केली. आम्हाला सत्तेत समान वाटा देण्याचा शब्द पाळा आणि मुख्यमंत्रिपद देणार असाल तरच चर्चेला या असा इशारा देतानाच आम्हाला सर्व पर्याय खुले असल्याचे जाहीर केले. सुरुवातीला दोन्ही पक्षांकडून एकमेकांवर दबाव टाकण्याचा हा भाग असेल असे वाटत होते, पण ‘मजाक मजाक में रज्जाक’ या म्हणीप्रमाणे या दोन्ही पक्षांचे जमणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आणि राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. खरे तर या दोन्ही पक्षांमध्ये कुठलाही वाद असण्यापेक्षा एकमेकांवर कुरघोडी करण्याची अनेक वर्षांची खुमखुमी यानिमित्ताने दोघांनीही भागून घेतली. भारतीय जनता पक्षाचे नेतृत्व अडचणीत येण्याच्या संधीची वाट बघणार्‍या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार ही संधी सोडणार नव्हतेच. यामुळे संजय राऊत यांच्या माध्यमातून या दोन्ही पक्षांचे एकमेकांसोबत येण्याचे परतीचे दोर पूर्ण कापण्याचे काम त्यांनी सफाईदारपणे केले. त्यामुळे दोन्ही पक्षांनी सरकार स्थापन करू शकणार नसल्याचे जाहीर केल्यानंतर महाराष्ट्रात भाजपवर कुरघोडी करण्याचे राजकारण काँग्रेस व राष्ट्रवादी या दोन्ही पक्षांनी केले. त्यासाठी त्यांनी शिवसेनेची सर्व मानापानाची वस्त्रे उतरवण्याची पूर्ण काळजी घेतली. मात्र, सत्तेत येणार असे दिसताच या दोन्ही पक्षांची एकमेकांवर कुरघोडी करण्याची जुनी सवय उफाळून आली. यामुळे दोन्ही पक्षांनी राज्यपालांना पत्र देऊन सत्ता स्थापन करण्याचे सूत्र ठरवण्याचे एक दिवसाचे काम त्यांनी पंधरा दिवस पुढे लोटले. या काळात त्यांनी आपला मित्र या पक्षात वरचढ ठरणार नाही याची काळजी घेतानाच शिवसेनेलाही आपल्या कामाच्या शैलीचा परिचय करून दिला. एवढ्या घाईगडबडीत व माध्यमांचा २४ तास पहारा असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते अजित पवार यांनी रातोरात भाजपला पाठिंब्याचे पत्र देऊन लोक झोपेत असतानाच राज्यातील राष्ट्रपती राजवट उठली आणि देवेंद्र फडणवीस पुन्हा मुख्यमंत्री झाले. रात्रीच्या अंधारात एवढे खेळ करण्याची काय गरज होती, असा प्रश्न सामान्य जनतेने आणि विरोधी पक्षांनीही विचारला. मात्र, त्यामागे केवळ शिवसेनेला धडा शिकवणे एवढा एकच कार्यक्रम हाती घेतलेल्या भाजपने महाराष्ट्रात धक्कातंत्राचा वापर करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तो प्रयोग अंगलट आल्याने देवेंद्र फडणवीस यांनी ८० तासांमध्ये पदाचा राजीनामा दिला.
या प्रकरणात भाजपची पुरती नाचक्की झाली. त्यांनी आता कितीही खुलासे केले तरी या प्रकरणातून त्यांचे हसू झाले आहे. यानंतर शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. विरोध पक्ष ठरलेले भाजप नेतृत्व आता समंजसपणाची भूमिका घेईल, असे वाटत असताना पाच वर्षे सत्तेत काढल्यामुळे त्यांच्या अंगी आलेली सत्ताधारी वृत्ती आणि त्यातून आलेला शहाजोगपणा कमी होण्याचे नाव घेत नाही. नवनिर्वाचित मुख्यमंत्र्यांपासून ते इतर मंत्र्यांनी विहित नमुन्यात शपथ घेतली नसल्याने राज्यपाल नाराज असल्याच्या सूत्रांच्या हवाल्याने बातम्या आल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी हा शपथविधीच नियमाबाह्य असल्याची टीका करीत कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला. खरे तर मतमोजणी होऊन महिना उलटल्यानंतरही राज्यात नवीन सरकार नाही. निवडणुकीच्या काळात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे जवळपास संपूर्ण खरिपाचे नुकसान झाले असल्याने शेतकर्‍यांना या संकटात भरीव मदतीची अपेक्षा आहे. यामुळे संपूर्ण ग्रामीण महाराष्ट्र सरकार स्थापनेकडे डोळे लावून बसलेला आहे. त्याने कोणते सरकार यावे यासाठी मतदान केले होते. मात्र, ते सरकार येत नसेल तर कोणतेही सरकार आले तरी चालेल, अशी भावना असताना फडणवीस यांनी तांत्रिक बाबींचा आधार घेऊन विरोधाची भूमिका घेतली. त्या नादात त्यांनी बहुमतासाठी बोलावलेल्या विधिमंडळाच्या सभेतून त्याग केला आणि नवनिर्वाचित मुख्यमंत्र्यांचे विरोधी पक्षाने स्वागत करण्याची परंपरा मोडली. या कुरघोडीच्या राजकारणामुळे आपण या वैभवशाली राज्याच्या परंपरेला हरताळ फासत आहोत, याचेही भान त्यांना राहिले नाही. फडणवीस हुशार आहेत, राज्याचे कर्तबगार मुख्यमंत्री आहेत, हे महाराष्ट्राला माहीत आहे आणि त्यामुळेच त्यांच्या पक्षाला जनेतेने सर्वाधिक जागाही दिल्या आहेत. मात्र, कुरघोडी करण्याच्या नादात ते सत्ता गमावून बसले आणि आता विरोधात आल्यानंतरही ते थांबण्याचे नाव घेत नाही, हे दुर्दैव आहे.
फडणवीस यांच्याप्रमाणेच शिवसेनेचीही कुरघोडी करण्याची सवय जाण्याचे नाव घेत नाही. प्रत्येक वेळी मित्रपक्ष म्हणायचे आणि त्यांना टोमणे मारायचे हे पक्षप्रमुख असताना शोभून दिसत होते. मात्र, मुख्यमंत्री झाल्यानंतरही उद्धव ठाकरे यांना तो मोह आवरता येत नसल्याचे दोन दिवसांच्या अधिवेशनात दिसून आले. विधिमंडळात बोलतानाची भाषा आणि राजकीय सभांमधील भाषा यांच्यातील अंतर ठेवणे त्यांना जमत नसल्याचे दिसत आहे. अर्थात प्रत्यक्ष जबाबदारीचे पद ते पहिल्यांदाच सांभाळत असल्यामुळे त्यांना सत्ताधारी भूमिकेत जायला काही वेळ लागेल, हेही मान्य करावे लागेल, पण आपण आता राज्याचे मुख्यमंत्री आहोत आणि निर्णय घेताना मागच्या सरकारचे प्रकल्प रद्द करणे किंवा त्यांच्यावर टिपण्णी करणे यापेक्षा जनतेच्या हिताचे प्रकल्प आणखी वेगाने मार्गी लावण्याकडे त्यांनी लक्ष देण्याची गरज आहे. अन्यथा भाजप सरकारच्या योजना किंवा प्रकल्प रद्द करून कुरघोडी करण्याचा मार्ग अवलंबला तर राज्याची अधोगती होण्यास वेळ लागणार नाही. प्रकल्प लांबल्यामुळे त्याच्या किमतीत वाढ होऊन जनतेच्या कराच्या पैशांची किती नासाडी होते या आधी जनतेने बघितले आहे.
यामुळे नव्या सरकारने आधीच्या सरकारपेक्षा सरस कारभार करावा एवढीच साधी अपेक्षा ठेवून महाराष्ट्र या सरकारकडे आशेने बघत आहे. त्याला या सरकारमध्ये सत्तेवर आलेल्या पक्षांच्या नेतृत्वाने निवडणूक काळात दिलेल्या कर्जमाफीच्या आश्वासनाची पूर्तता व्हावी, अशी अपेक्षा आहे. ती अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी काय करता येईल, याकडे या सरकारने लक्ष घातले व लवकरात लवकर निर्णय जाहीर केला, तर शेतकर्‍यांचे आशीर्वाद या सरकारला निश्चित मिळतील. मात्र, एकमेकांची जिरवण्याचा आनंद मिळवण्यात वेळ घालवला तर जनतेला आगीतून निघून फुफाट्यात पडल्याची प्रचिती येऊ शकते. यामुळे आता भाजपने मोकळ्या मनाने नवीन जबाबदारी पार पाडावी, शिवसेनेनेही मैदानातील लढाऊ बाणा दूर ठेवून सत्ताधारी पक्षाकडे असावा लागणारा शहाणपणा अंगी बाळगावा आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीनेही ही कोंबड्यांची झुंज बघण्याची हौस भागवण्याची भावना दूर ठेवून जनतेची सेवा करावी, अशीच महाराष्ट्राची अपेक्षा आहे. या अपेक्षेला ते कितपत सार्थ ठरवतात यावरच महाराष्ट्राच्या जनतेनेच आणि या राजकीय पक्षांचे भवितव्य अवलंबून आहे, हे वेळीच लक्षात घेण्याची गरज आहे.
