राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांना बुधवारी पहाटे साखर झोपेत असतानाच सक्तवसुली संचालनालय अर्थात ईडीच्या अधिकार्‍यांनी चौकशीसाठी म्हणून नेले आणि आठ तासांच्या चौकशीनंतर अटक करून पुढच्या सगळ्या प्रक्रियेला सुरुवात केली. मुंबई बॉम्बस्फोटातील आरोपी सलीम पटेल याच्याकडून जमीन खरेदी केल्याच्या आरोपाखाली नवाब मलिक यांना अटक झाली. त्यानंतर राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी दक्षिण मुंबईतील बॅलार्ड पिअर परिसरात मोठी गर्दी केली. याच परिसरात ईडीचे कार्यालय आहे. याच कार्यालयातून आठ तासांच्या चौकशीला सामोरे गेल्यावर 62 वर्षीय मोहम्मद नवाब मलिक यांना अटक करण्यात आली.
त्यानंतर हात उंचावत नवाब मलिक यांनी उपस्थित कार्यकर्त्यांकडे हास्यमुद्रेने ‘डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, लडेंगे’ असं म्हणत जेजे रुग्णालयाचा रस्ता धरला. मुंबई महानगरपालिकेच्या सत्तेत चिमूटभर असलेल्या राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी राज्यातील सत्तेमध्ये मात्र महत्वाची भूमिका बजावलेली आहे. महाविकास आघाडीतला महत्वाचा भिडू असलेल्या राष्ट्रवादीच्या नवाब मलिक यांनी केंद्र सरकारबरोबर केंद्रीय संस्थांवर आपला निशाणा साधलेला होता. त्याहीपेक्षा देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नीच्या संगीत अल्बमसाठी अर्थपुरवठा करणार्‍या आक्षेपार्ह व्यक्तींचा नवाब मलिक यांनी मुद्दा उठवला होता.
त्यानंतर भाजप नेत्यांचे मध्यस्थी म्हणून वावरणारे निरज गुंडे यांनी काही नेत्यांवर ईडीची कारवाई होण्याचे संकेत दिले होते. फडणवीस यांचे सरकार गेल्यानंतर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारच्या स्थापना काळात आणि त्यानंतरच्याही कार्यकाळात नवाब मलिक यांनी ज्या पद्धतीने राष्ट्रवादीची बाजू लावून धरण्याचा प्रयत्न केला ते पाहता ते रडारवर आले होते. पण त्याहीपेक्षा आधी देवेंद्र फडणवीस आणि मग नार्कोटिक्स ब्युरोचे प्रादेशिक संचालक समीर वानखेडे यांच्यासोबत नवाब मलिक यांनी जो पंगा घेतला त्यामुळे समीर वानखेडे यांना बॅकफूटवर जावं लागलं. दिल्लीतील भाजपेश्वरांच्या इशार्‍यावरच समीर वानखेडे नार्कोटिक्स ब्युरोची व्यवस्था हलवत आहेत, हे अत्यंत ठळकपणे नवाब मलिक यांनी माध्यमांसमोर सकाळ-संध्याकाळच्या पत्रकार परिषदांतून आणण्याचा प्रयत्न केला. त्यातून सुरु झालेलं हे वाकयुद्ध त्यानंतरच्या काळात सूडनाट्यापर्यंत पोहोचलं आणि राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष, मंत्री जयंत पाटील यांच्या भाषेत सांगायचं तर नवाब मलिक यांचा ‘करेक्ट कार्यक्रम’ करण्यात आला.
नवाब मलिक यांच्या कुटुंबाचा गेली पन्नास वर्ष भंगाराचा व्यवसाय आहे. कुर्ला परिसरात लालबहादूर शास्त्री मार्गावर नवाब मलिक यांचं लक्षणीय साम्राज्य आहे. सध्या त्यांची तिसरी पिढी या भंगारच्या व्यवसायामध्ये आहे. मूळच्या उत्तर प्रदेशातील असलेल्या नवाब मलिक यांनी समाजवादी पक्षातून आपली राजकीय कारकीर्द सुरू केली. कधीकाळी अबू असिम आझमी यांचे खास असलेल्या नवाब मलिक यांनी राष्ट्रवादी पक्षाच्या स्थापनेपासून पवार पंथ स्वीकारला आणि पक्षात स्वत:ची एक जागा बनवली. अणुशक्ती नगर विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक जिंकणार्‍या मलिकांनी 2005 साली मुंबई साखळी बॉम्बस्फोटातील आरोपी सलीम पटेल याच्याकडून कुर्ला पश्चिमेच्या लालबहादूर शास्त्री मार्गावरील गोवावाला कंपाउंडमधली तीन एकर जमीन कवडीमोलाने विकत घेतली.
सलीम पटेल, शहावाली खान, दाऊद इब्राहिमची बहीण हसीना पारकर यांच्यापर्यंत या आर्थिक व्यवहाराचे धागेदोरे पोहोचलेले आहेत. यावरून टोळीयुद्धातील लोकांबरोबर मलिकांचे संबंध असल्याचा मुद्दा ईडी तपासातून पुढे आला आहे. तुरुंगात असलेल्या इब्राहिम कासकर या दाऊदच्या भावाने दिलेल्या माहितीनुसार ईडी अधिकार्‍यांनी हा तपास सुरू केला असला तरी हे प्रकरण आधी राष्ट्रीय तपास संस्था अर्थात एनआयएकडे होते. भारतातील अतिरेकी कारवायांना आळा घालण्यासाठी काम करणारी केंद्र सरकारची ही संस्था ओळखली जाते. हा झाला या सगळ्या प्रकरणाचा इतिहास.. इतिहासातून बाहेर पडताना काही बोचरे प्रश्न जणू काही सोवळं नेसून राजकारण करणार्‍या देवेंद्र गंगाधर फडणवीस यांच्या दिशेने आणि त्यांच्या पक्षाच्या सर्वेसर्वा असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दिशेनेही येऊ शकतात.
अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांनी 2005 साली जमीन खरेदीचा व्यवहार केला होता. त्यानंतर 2014 पर्यंत म्हणजे 9 वर्षं काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता राज्यात होती. 2014 साली देवेंद्र फडणवीस यांचं भाजप-शिवसेनेचे सरकार राज्यात आलं. त्याआधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं सरकार केंद्रात सत्तारूढ झालं होतं. त्याच मोदी यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना गृहमंत्रीपदाचा कारभार जसा स्वतःकडे ठेवला होता अगदी त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवत देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचं गृहमंत्रीपद स्वतःकडे ठेवलं होतं. पाच वर्षं निर्विवादरित्या गृहमंत्रीपद सांभाळणार्‍या देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या कार्यकाळातल्या पाच वर्षात नवाब मलिक यांच्याकडे का दुर्लक्ष केलं? हा सगळ्यात कळीचा मुद्दा आहे. आता काही मंडळी असं म्हणतील इब्राहिम कासकर या दाऊदच्या भावाने दिलेली माहिती या कारवाईसाठी कारणीभूत ठरलेली आहे.
तर दाऊद इब्राहिमचा भाऊ इब्राहिम कासकर हा काही पहिल्यांदा तुरुंगात गेलेला नाही. इतकंच नव्हे तर दाऊदच्या अनेक महत्वाच्या साथीदारांना आजपर्यंत कायदेशीर कारवाईला सामोरे जात तुरुंगाची हवा खायला लागलीय. मग ही माहिती आताच पुढे आली की फडणवीस यांच्या पत्नीच्या म्युझिक अल्बमसाठी अर्थपुरवठा करणार्‍यांचा पर्दाफाश मलिक यांनी केलाय त्याची किंमत ते चुकवत आहेत. त्यामुळे दाऊद इब्राहिमच्या भावाने माहिती दिली आणि नवाब मालिकांवर कारवाई झाली असे बाळबोध तर्क केंद्रीय व्यवस्थांनी आणि भाजपच्या नेत्यांनी लावण्याची मुळीच गरज नाही. ज्या वादग्रस्त जमिनीचा व्यवहार झालेला आहे ती जमीन फरास मलिक या नवाब मलिक यांच्या मुलाच्या नावावर आहे.
गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांशी संबंध असल्यास नवाब मलिक यांना त्याची किंमत मोजावी लागू शकते, पण त्याच वेळेला गेल्या काही काळात भाजपकडे आलेल्या किती मंडळींवर बेनामी मालमत्ता आणि आर्थिक गैरव्यवहाराच्या केसेस सुरू आहेत हे पण एकदा भाजपने पाहिलं तर त्यांनाही कळू शकेल की आपण खरंच सोवळ्यात आहोत की आणखी कशात? कृपाशंकर सिंह, प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड, नारायण राणे, अशी जी मंडळी नजीकच्या काळात भाजपमध्ये दाखल झाली त्या सगळ्यांनीच गंगेच्या काठावर जाऊन शुचिर्भूत होऊन आपला पक्षप्रवेश केला आहे का, हादेखील प्रश्न देवेंद्र फडणवीस यांसारख्या नेत्यांनी उकल करून सांगायला हवा. चित्रपट अभिनेता संजय दत्त याच्यावर दाखल झालेल्या आरोपपत्रातील अनेक कलमं भाजपात दाखल झालेल्या कृपाशंकर सिंह यांच्यावरील आरोपपत्राशी साम्य राखणारी आहेत. जेव्हा देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते तेव्हा कृपाशंकर सिंह यांच्यावर कारवाई का झाली नाही, या प्रश्नाचं उत्तरही माजी मुख्यमंत्र्यांना द्यावे लागेल.
नवाब मलिक यांच्यानंतर एका शिवसेना नेत्याचा नंबर ईडीच्या कार्यालयात लागून तोही तुरुंगाच्या वाटेवर असेल असे संकेत भाजपच्या नेतेमंडळींनी द्यायला सुरुवात केलेली आहे. त्यानुसारच दहा मार्चनंतर राज्यात भाजपचे सरकार असेल, असं सांगायलाही ही नेतेमंडळी विसरत नाहीत. तामिळनाडूमध्ये स्वर्गीय जयललिता आणि करुणानिधी यांच्यामधील राजकीय संघर्ष आपण ऐकला आणि वाचला असेल याच संघर्षातून करुणानिधी यांना मध्यरात्री पोलीस पाठवून अत्यंत अमानुषपणे झोपेतून उचलून नेऊन तुरुंगात डांबण्यात आलं तर पी. चिदंबरम गृहमंत्री असताना अमित शहा यांच्यावर कारवाई झाली होती. अमित शहा गृहमंत्री झाल्यावर पी. चिदंबरम यांना तुरुंगाची वाट धरावी लागली होती.
नवाब मलिक नजीकच्या काळात तुरुंगातून बाहेर येणार नाहीत, असं कायद्याचे अभ्यासक सांगतात. त्यानंतर तुरुंगात जाणारे नेतेही त्याच पद्धतीने अडकतील. हे आपण माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या उदाहरणावरून आणि त्याआधी छगन भुजबळ यांच्या प्रसंगावरून पाहिले आहे. तुरुंगातून बाहेर आलेले भुजबळ पुन्हा निवडणुकीला उभे राहतात. ते राज्याच्या मंत्रिमंडळात मंत्री झाले आहेत. तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर भुजबळांवर लागलेले आरोप संबंधित न्यायालयांनी फेटाळून लावत भुजबळांना निर्दोष ठरवलं आहे. या रणधुमाळीमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या राजकीय कारकीर्दीत ज्या ज्या नेत्यांवर आरोप केले त्यांच्यावर फडणवीसांच्या पाच वर्षाच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात आरोपपत्र दाखल होऊ शकले नाहीत, हेदेखील इथे दुर्लक्षून चालणार नाही.
सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात सर्वपक्षीय नेत्यांनी त्यांच्या मुलाबाळांनी आणि नातेवाईकांनी जणू काही हा महाराष्ट्र आपल्या स्वतःचीच मालमत्ता असल्यासारखा ओरबडून आणि लुटून खायला सुरुवात केलेली आहे. जेव्हा भाजपाचं सरकार होतं तेव्हा देवेंद्र फडणवीसांना मानणारी मंडळी राज्य लुटून खात होती. मुकेश अंबानी यांच्या अ‍ॅन्टिलिया निवासस्थानासमोरील जिलेटिन कांड्या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय तपास यंत्रणा करत होत्या, मग या यंत्रणांना नेमका मास्टर माईंड कोण हे उद्याप सापडू शकलेले नाही की, राज्यातले सरकार पडणं हे जेव्हा अधिक कठीण होईल त्या वेळेला तो मास्टर माईंड समोर येऊन आपलं राजकीय उद्दिष्ट साधलं जाईल, असा प्रयत्न तर दिल्लीत सुरू नाही ना? शंका येण्याइतपत राज्यातलं राजकीय वातावरण कलुषित करण्यात आलेला आहे. इथे दोषींवर कारवाई करू नये असं सांगण्याचा मुळीच प्रयत्न नाही. पण दोषी कितीही मोठा असला आणि तो आपल्या पंखाखाली आला की तो निर्दोष होतो आणि तो ‘आपला’ नसला तर तुरुंगात जातो असंच वातावरण मुंबई ते दिल्लीपर्यंत बघायला मिळतंय. आणि सगळ्यात वाईट काय तर या प्रदूषित झालेल्या राजकारणाची माहिती सगळ्यात आधी मध्यस्थांना, दलालांना आणि राजकीय टिळे लावणार्‍यांना कळतेय, हेच जगातली सगळ्यात मोठी लोकशाही नांदणार्‍या देशात सुरू आहे हे आपले दुर्दैव.
