कोरोनामुळे एकूणच सगळ्या व्यवस्था कोसळून पडल्या आहेत. त्यामुळे कशाला कायदा नियम म्हणायचे आणि कशाला गुन्हा म्हणायचे, असा प्रश्न सामान्य कायदा अंमलदारांनाही भेडसावत आहे. त्याचा अर्थ इतकाच, की कशालाही आजकाल निकष वा कसोटी राहिलेली नाही. ज्या देशात राजरोस दोन साधूंची जमावाकडून सामुहिक हत्या होते, त्याला न्यायाचे राज्य म्हणायचे आणि हमरस्ता अडवून बसणार्‍यांसाठी तो राज्यघटनेने दिलेला नागरी अधिकार असल्याचे आपण ऐकत असतो. तेव्हा परीक्षा या शब्दाला काही अर्थ उरलेला असतो का? सत्तेत बसलेल्यांना परीक्षा अनावश्यक वाटत असेल तर ती रद्द व्हायला काय हरकत आहे? खरे तर आजकाल शिक्षणसंस्था किंवा महाविद्यालये विद्यापीठांची तरी काय गरज उरली आहे, तेही विचारले गेले पाहिजे. लोकसंख्येचा अल्प घटक असलेले काही शिक्षक व संस्था उभारून लाभ पदरात पाडून घेणार्‍या संस्था यांना प्राधान्य आहे. बाकी पालक वा विद्यार्थी अशा शब्दांनाच काही अर्थ उरलेला नाही. मग परीक्षा काय उपयोगाची राहते? मागील काही दिवस हा परीक्षांचा वाद खूप रंगला आहे. त्यानंतर दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा रद्द झाल्या.
यावर्षी कोरोनाचे संकट उद्भवले म्हणून. अन्यथा जेव्हा कोरोना नव्हता, तेव्हा या परीक्षा किती नेमाने व योग्य वेळेत मुदतीत झालेल्या आहेत? कुठल्या अभ्यासक्रमांच्या उत्तरपत्रिका वेळच्या वेळी तपासून निकाल लावले गेले आहेत? त्यात कधीच गफलती झालेल्या नाहीत काय? लाखोच्या संख्येने या परीक्षांना बसणारे विद्यार्थी खरोखरच उत्तीर्ण होतात आणि निकालात कुठलीच त्रुटी राहिलेली नसते काय? उत्तरपत्रिका इतर कोणाकडून तपासून घेणारे काही परीक्षक महाभाग आपण कधी बघितलेलेच नाहीत काय? आणि इतक्या मोठ्या प्रमाणावर जे पदवीधर तयार झाले, त्यांचा बेकारीत भर घालण्यापेक्षा अन्य कुठला लाभ समाजाला मिळू शकलेला आहे? अनेक अभ्यासक्रमाच्या परीक्षा ठरल्या वेळेत झाल्या नाहीत, म्हणूनच्या तक्रारी ऐकता ऐकता अनेक विद्यार्थी, पालक होऊन गेले आणि आपल्या संततीच्याही शैक्षणिक जीवनात त्याच समस्यांना तोंड देत आहेत. मुद्दा इतकाच, की कोरोना आला नसता, म्हणून सगळ्या परीक्षा व निकाल वेळच्या वेळी होणार होते काय? अशा रितीने परीक्षा लांबणे व निकाल लांबणे, यामुळे पुढल्या उच्चशिक्षणात बाधा येण्यासाठी कोरोनाच्या आगमनाची आपल्याला कधीपासून चिंता वाटू लागली? प्रवेश परीक्षांचा गोंधळ उडाल्याने उच्चशिक्षणाचे अभ्यासक्रम वा प्रवेश दिवाळीपर्यंत लांबल्याच्या घटना आपण कधी ऐकलेल्याच नाहीत काय? मुले, पालक व सगळेच बुद्दू असल्यासारख्या चर्चा कशाला चालल्या आहेत?
खरे तर या निमित्ताने एकूणच शिक्षण पद्धतीचा व व्यवस्थांचा विचार नव्याने करण्याची वेळ आलेली आहे. परीक्षा कशासाठी असते आणि शिक्षणाची मानवी जीवनातील गरज काय? समाजात आपल्याला उपयुक्त घटक म्हणून घडवण्याच्या प्रक्रियेला शिक्षण म्हणतात. त्याचा सगळ्यांनाच विसर पडलेला आहे. अन्यथा असले वाद निर्माण झाले नसते, किंवा त्यातूनही राजकारण रंगवले गेले नसते. प्रत्येकाला मुलांच्या शैक्षणिक वर्षाची चिंता सतावते आहे. पण त्याने घेतलेल्या शिक्षणाची उपयुक्तता हा कोणालाही महत्वाचा विषय वाटलेला नाही. मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च पालक करतात किंवा उच्चशिक्षणासाठी अनेक पालक कर्जही काढतात. एकूणच शिक्षण म्हणजे आजकाल गुंतवणूक झालेली आहे आणि ठरविक लोकांसाठी तो किफायतशीर धंदाही झालेला आहे. चालू परीक्षा पद्धती त्यामुळे कितीशी उपयुक्त उरली, असा प्रश्न आहे. परीक्षा घेतली वा त्याशिवाय पदवी बहाल केली, म्हणून एकूण समाजजीवनावर काय परिणाम होणार आहे? त्या मुलांचे शैक्षणिक वर्ष वाचणार म्हणजे काय आणि त्याच वाचलेल्या वर्षाचा सदूपयोग मुले कसा करणार? याचा उहापोह यात कुठे आला आहे काय? मुलांचे शिक्षण वा परीक्षा याकडे सरकार बोजा म्हणून बघते आहे. कुलपती नियमांचे पावित्र्य पाळत आहेत आणि पालक मुले एका वर्षासाठी चिंतातूर आहेत.
भारतातून हजारोच्या संख्येने मुले अमेरिकेतील नावाजलेल्या विद्यापीठांमध्ये प्रतिवर्षी उच्चशिक्षण घेण्यासाठी जातात आणि त्यासाठीची प्रवेश परीक्षा त्यांना इथे मातृभूमीत बसून देता येते. त्यासाठी कुठली प्रश्नपत्रिका नसते किंवा त्यात काही गफलत झाल्याचा गवगवा अजिबात होत नाही. त्याच्याही पुढे यापैकी अनेक मुले अशी आहेत, ज्यांच्या इथल्या पदवी परीक्षेचा निकालही लागलेला नसतो आणि तरीही त्यांना तिथल्या विद्यापीठात प्रवेश दिला जातो. त्यांचे पुढले शिक्षणही सुरू होत असते. कधीकाळी लाखभर मुलांची परीक्षा घेण्यासाठी उभारण्यात आलेल्या व्यवस्थेच्या माथी आज २८ लाख मुलांची परीक्षा घेण्याचे काम सोपवण्यात आलेले आहे. त्या परीक्षा घेण्यासाठी ज्या विविध गुणवत्ता आयोजकांपाशी हव्यात, त्याची पात्रता कोणी तपासली आहे काय? कुठल्याही सरकारी दफ्तराचा कारभार जसा चालतो, त्याच पद्धतीने आपण मुलांना घडवण्याच्या व शिक्षणाच्या व्यवस्थेकडे बघत असतो. ही खरी समस्या आहे.
भारतीय शिक्षण व्यवस्था आता प्रमाणपत्रांची लॉटरी झालेली आहे. त्यात विद्यार्थ्याला काय समजले आहे वा त्याने विषय किती आत्मसात केलेला आहे, त्याची काही किंमत उरलेली नाही. एका पदवीचे प्रमाणपत्र मिळवण्याला प्राधान्य आलेले आहे. त्या विषयात वा क्षेत्रात त्याला कसलेही ज्ञान वा अनुभव असण्याची अजिबात गरज राहिलेली नाही. अनुभव किंवा ज्ञानी असल्याचे प्रमाणपत्र आवश्यक असते. हे फक्त शिक्षणाच्याच बाबतीत नाही. साहित्यिक, कलावंत, जाणकार किंवा शास्त्रज्ञसुद्धा प्रमाणपत्रावर निश्चित केला जात असतो. सहाजिकच परीक्षा व्यवस्था चालविणाराही प्रमाणपत्रधारी असला म्हणजे झाले. त्याला परीक्षा शिक्षण वा इतर तत्सम गोष्टींविषयी काहीही माहिती असण्याची गरज नाही. बिहार वा उत्तर प्रदेशातल्या अनेक शाळांमध्ये शिक्षक जे विषय शिकवतात, त्यांनाच त्याचा थांगपत्ता नसतो, अशा बातम्या चित्रीत करून अनेक वाहिन्या नित्यनेमाने दाखवित असतात. मग त्यांची भरती कशी होते? कोण भरती करतो? कशाच्या आधाराने त्यांना शिक्षकाच्या जागी नेमले जाते? परीक्षांच्या उत्तरपत्रिका तपासण्याच्याही बाबतीत चाललेले गोंधळ आपण अनेक वाहिन्यांवरून बघितलेले आहेत. इतके सर्वकाही चालत असेल, तर मुद्दा शिक्षण वा परीक्षेचा नसून केवळ प्रमाणपत्र मिळवण्याचा होऊन जातो.
मुलांना आपल्या येऊ घातलेल्या वर्षाची वा नंतरच्या विविध प्रवेश परीक्षांची फिकीर आहे. अधिकार्‍यांना अंगावर उलटलेल्या भानगडीतून सुटण्याची चिंता आहे. सत्ताधार्‍यांना आलेले बालंट संपावे अशी काळजी आहे. विरोधकांना मुलांच्या तारांबळीत आपली मते वाढवून घेण्याची अपूर्व संधी दिसते आहे. माध्यमांना रसभरीत खतरनाक कथाकथनाची संधी सापडली आहे. मागल्या वर्षी असेच काही घडले आणि पुढल्या वर्षी असेच आणखी काही घडेल, याचे भान कोणालाही राहिलेले दिसत नाही. जगाच्या स्पर्धेत भारतातली कुठलीही शिक्षण संस्था पहिल्या शंभर दोनशे क्रमांकात नसल्याची वेदनाही दिसत नाही. महिलांना घराच्या चौकटीतून बाहेर काढून शिकवायला पुढाकार घेणारे महात्मा फुले व त्यासाठी आयुष्य वेचणारे महर्षी कर्वे विस्मृतीत गेले आहेत. आता पालकांना ग्राहक बनवून त्यातून अब्जाधीश झालेले शिक्षणसम्राट उदयास आले आहेत, त्या देशात यापेक्षा अधिक सुटसुटीत शिक्षण व्यवस्था कुठून उभी राहू शकेल? बुडायला उतावळा झालेल्याला कोण वाचवू शकतो?
