महाराष्ट्रात कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेचे पडसाद उमटण्यास सुरुवात झाल्यामुळे राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी येत्या एक दोन दिवसानंतर राज्यात पुन्हा लॉकडाऊन करण्याचे संकेत दिले आहेत. वास्तविक गेल्या वर्षातील लॉकडाऊनने राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे 12 वाजवल्यानंतरही जर मुख्यमंत्र्यांना कोरोनाविरुद्ध लढण्यासाठी लॉकडाऊन हा एकमेव पर्याय सक्षम वाटत असेल तर ते पुरोगामी राज्य म्हणवणार्‍या महाराष्ट्रासारख्या राज्यासाठी नक्कीच भूषणावह नाही. तसेच गेल्या आठ-दहा महिन्यातील लॉकडाऊनचा अनुभव पाहता दैनंदिन जीवनातील लोकांचा संपर्क कमी करण्यापलीकडे लॉकडाऊनमुळे अन्य काहीही साध्य झाल्याचे दिसत नाही. आता जर लोकांचा दैनंदिन कामकाज व्यवस्थेतील संपर्कच कमी करायचा असेल तर त्या करता केवळ लॉकडाऊन करणे हाच एकमेव मार्ग आहे असा विचार करणे हे आताताईपणाचे ठरेल. त्यामुळे राज्यातील काही भागात लॉकडाऊन लागू केला म्हणजे राज्य सरकारची जबाबदारी संपली असा मात्र सरकारने तसेच मुख्यमंत्र्यांनी समज करून घेण्याची गरज नाही.
गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरीस महाराष्ट्रात पहिला कोरोना पेशंट सापडला होता. त्यानंतर 22 मार्चपासून महाराष्ट्रासह देशभरात केंद्र सरकारने व राज्य सरकारने सर्वत्र टाळेबंदी जाहीर केली. मात्र तरीही महाराष्ट्रात जवळपास साडेचार लाख नागरिक हे कोरोनाने बाधित झाली असून त्यातील 52 हजाराहून अधिक रुग्णांचा हा त्यामध्ये दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशामध्ये टाळेबंदी लागू असतानाही झालेली ही अवस्था आहे. महाराष्ट्रातील कोरोनाची ही स्थिती पाहता टाळेबंदीमुळे एक वेळ जनतेचा परस्परांशी संपर्क निश्चितच कमी होईल आणि त्यामुळे कोरोनाला अटकाव करता येईल असे जे काही राज्य सरकारला वाटत आहे त्यामध्ये फारसे तथ्य अद्याप तरी दिसलेले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. टाळेबंदीमुळे कोरोना काही प्रमाणात नियंत्रणात येऊ शकतो हे खरे आहे. मात्र टाळेबंदी हे कोरोनावरील हमखास उपाय नाही हेही गेल्या वर्षातील अनुभवावरून आता सर्वसामान्य जनतेच्या लक्षात आले आहे. आता प्रश्न एवढाच आहे की जे राज्यातील सर्वसामान्य जनतेला कळू शकते ते राज्य सरकारला आणि सरकारी यंत्रणेला कधी उमगणार?
टाळेबंदीमुळे राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर तसेच देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर किती विपरीत परिणाम होतात हे महाराष्ट्राने तसेच देशातील नागरिकांनी अनुभवले आहे. टाळेबंदीचा सर्वाधिक फटका बसतो तो हातावर पोट असणार्‍या वर्गाला अधिक मोठ्या प्रमाणावर बसतो. जे धनदांडगे आहेत, दोन पैसे राखून आहेत ज्यांची नोकरी, व्यवसाय, उद्योग हे सुरक्षित वर्तुळात आहेत, त्यांच्यावर टाळेबंदीचा परिणाम फारसा होताना दिसत नाही. तसेच जो गर्भश्रीमंत वर्ग आहे उद्योगपती आहे त्यांनाही टाळेबंदीच्या काळात उत्पन्न कमी होण्याऐवजी त्यांचे उत्पन्न अधिक पटींनी वाढल्याचे जातीने पाहिले आहे. जसे उदाहरणार्थ अगदी वाहन उद्योग आहे, राज्य सरकारने कोरोना संसर्गाची भीती दाखवत मुंबई महानगर परिसरातील लोकल सेवा या बंद ठेवल्या होत्या. अजूनही त्या सर्वसामान्य नागरिकांसाठी पूर्णतः हा खुल्या झालेल्या नाहीत. याचा जो परिणाम वाहन उद्योगावर झाला ते म्हणजे सर्वसामान्य चाकरमान्यांनी छोट्या-मोठ्या व्यवसायिकांनी वाहने मोठ्या प्रमाणावर खरेदी केली.
परिणामी एरवी मंदीत असलेला वाहन उद्योग टाळेबंदीमुळे अत्यंत तेजीत आला. जी गोष्ट वाहन उद्योगाची तीच सोने बाजाराची झाली होती. टाळेबंदीच्या काळात तर सोन्याचा प्रति तोळा दर हा 52,53 हजारांच्या घरात गेला होता. विमा कंपन्या, औषध निर्माण कंपन्या, फंड बाजार आणि विशेषत: शेअर मार्केट यातील टाळेबंदीच्या काळातील आणि टाळेबंदीनंतरही झालेली प्रचंड मोठी उलाढाल जर लक्षात घेतली तर टाळेबंदीमुळे जसं सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय गोरगरीब जनतेचे कंबरडे मोडले त्याच्या पूर्णपणे विरोधात आणि मोठा क्रांतिकारी बदल हा वरील उद्योगांच्या तसेच शेअर बाजारशी सोने बाजाराशी संलग्न असलेल्या गुंतवणूकदारांच्या बाबतीत दिसून आला. त्यामुळे मग नेमकी टाळेबंदी ही कोणासाठी आहे असा प्रश्न जर सर्वसामान्य जनतेच्या मनामध्ये उभा राहिला तर त्याला राज्य सरकारकडे कोणते उत्तर आहे?
कोरोनाला रोखण्यासाठी राज्य सरकारने प्रतिबंधात्मक लसीकरणाचे उपाय हे अधिक क्षमतेने वाढवण्याची गरज आहे. टाळेबंदी तात्पुरती मलमपट्टी झाली, मात्र तो काही कायमस्वरूपी उपाय असू शकत नाही. उलट राज्य सरकारचे प्रयत्न हे टाळेबंदी कशी लावता येणार नाही आणि सर्वसामान्य माणसाचे जगणे सुरळीत आणि सामान्य स्थितीत अधिकाधिक कसे आणता येईल याला प्राधान्य देणारे असले पाहिजे. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे सर्वसामान्यांचे जगणे आधीच अत्यंत हलाखीचे व जीवघेणे झाले आहे. नोकरी-व्यवसाय टिकेल की नाही याची कोणतीही शाश्वती आज सर्वसामान्य माणसाला राहीली नसल्यामुळे स्वतःच्या आणि कुटुंबाच्या उद्याच्या भवितव्याच्या चिंतेने त्याला नैराश्यात ढकलले आहे. अशावेळी टाळेबंदीच्या नावाखाली राज्य सरकारने सर्वसामान्यांना अधिक वेठीस धरायचे की त्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रयत्न करायचे याचा सारासार विचार राज्य सरकारमधील तिन्ही घटक पक्षांनी करण्याची गरज आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री म्हणून राज्य सरकारचा कारभार प्रथमत:च हाकत आहेत. मात्र उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, आणि विशेषत: या सरकारचे सर्वेसर्वा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार ही मंडळी प्रतिकूल परिस्थितीतही राज्यकारभार सुरळीतपणे चालवण्यासाठी अत्यंत पारंगत म्हणून ओळखली जातात. उद्धव ठाकरे यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपदाचा यापूर्वीचा अनुभव नसेलही, त्यामुळे त्यांच्या कारभारात काही उणिवा राहणे हे सहाजिकच म्हणावे लागेल. मात्र काँग्रेस राष्ट्रवादीतील जी बडी नेते मंडळी मंत्रिमंडळात आहेत तसेच मंत्रिमंडळाच्या बाहेरही आहेत. या मंडळींनी राज्य सरकारच्या कारभारात कमीत कमी उणिवा कशा राहतील याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.
त्याचबरोबर लोकांच्या रोजीरोटीवर गदा न येता त्यांचे दैनंदिन व्यवहारात कसे सुरळीत पार पाडता येतील याकडेही राज्य सरकारने कटाक्षाने लक्ष देण्याची गरज आहे. कारण शेवटी टाळेबंदीने लोकांना घरी बसवणे सोपे आहे, मात्र घरात डांबून ठेवलेल्या लोकांच्या पोटात उसळणारा भुकेचा जठराग्नी क्षमवणे हे राज्य सरकारच्या नव्हे तर केंद्र सरकारच्या हाताबाहेरचे आहे हे समजून घेण्याची गरज आहे. कारण मागील वर्षभरात कोरोनामुळे लोकांनी जे काही भोगले आहे, त्याच्या स्मृतीही त्यांना आता नकोशा वाटत आहेत. कोरोनाचा संसर्ग वाढून लोकांचे जीवन धोक्यात येऊ नये, यासाठी लॉकडाऊनचा मार्ग केवळ भारतातच नव्हे तर जगभरातील अनेक देशांनी निवडला होता.
पण आता लॉकडाऊन करून पुन्हा व्यवहार ठप्प करणे हे सुज्ञपणाचे ठरणार नाही. आता कोरोनाची लस आलेली आहे, ती जास्तीत जास्त लोकांना लवकरात लवकर कशी पोचेल याची केंद्र आणि राज्य सरकारने सोय करण्याची गरज आहे. आपल्या देशात पुरेशी लस आहे, त्यामुळे आपण ती इतर देशांनाही निर्यात केलेली आहे. पण ज्या वेगाने ती आपल्या देशातील सर्व लोकांना मिळायला हवी ती मिळत नाही, हे दुर्दैव म्हणावे लागेल. त्यामुळे केंद्र आणि महाराष्ट्रातील सरकारने राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून लसीकरणाला वेग द्यायला हवा. कारण ज्यावर नोंदणी करावी लागते, त्या कोविन अ‍ॅपमध्ये वारंवार तांत्रिक बिघाड होतात, ते सुधारायला हवेत. पुन्हा पुन्हा व्यवहार थंडावले तर कोरोनापेक्षा लॉकडाऊन जालीम असे म्हणण्याची वेळ येईल.
