पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी संसदेत भाषण करताना देशात आंदोलनाच्या नावाखाली गोंधळ घालणार्‍यांवर जोरदार टीका केली. आपण यापूर्वी श्रमजीवी, बुद्धिजीवी हे शब्द ऐकले होते. आता आंदोलनजीवी नावाची जमात निर्माण झाली आहे. ही टोळी देशभरात सक्रिय असून या टोळीने उपद्रव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. कृषी कायद्यावर आपली भूमिका व्यक्त करताना मोदी यांनी ही टीका केली. शिवाय देशात काही ठिकाणी आंदोलकांची एक टोळी निर्माण झाल्याचे हसत हसत सांगितले. हे मात्र छान झाले. मोदी यांना हसता येते, हे या निमित्ताने बघायला मिळाले. नाही तर मोदी आणि भाजप सोडून बाकीच्या लोकांना या देशाची काळजी नाही… हेच फक्त देशभक्त आणि बाकी देशद्रोही! ‘‘काही बुद्धिजीवी असतात. काही श्रमजीवी असतात. मागच्या काही काळात आंदोलनजीवी सतत पाहायला मिळत आहेत. देशात कुठेही काहीही झाले तर हे आंदोलनजीवी सर्वात आधी तिथे असतात. कधी पडद्याच्या मागे असतात तर पडद्या पुढे असतात. अशा लोकांना ओळखून आपल्याला त्यांच्यापासून सावध राहिले पाहिजे.
हे लोक स्वत: आंदोलन करत नाहीत. त्यांची ती क्षमताही नाही. मात्र, एखादे आंदोलन सुरू असेल तर हे लोक तिथे पोहोचतात. हे आंदोलनजीवी परजीवी आहेत. ते प्रत्येक ठिकाणी मिळतात, अशा शब्दात मोदींनी आंदोलनाची टर उडवताना गेल्या अडीच महिन्यांपासून आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांची चेष्टा केली. हे एक बरे झाले. हुकुमशाही मोदी सरकारचा खरा चेहरा तर उघड झाला. आधी ते ताकाला जाऊन भांडे लपवत होते. आता उघडपणे आपण हुकूमशाही कारभार करत आहोत, असे सांगत आहेत. विशेष म्हणजे तुम्हाला आम्ही सांगतो तसा कारभार मान्य असेल तर सांगा, नाही तर तुम्ही परजीवी आहात, कारण आधी तुम्ही आंदोलनजीवी आहात. आता जगातील मोठ्या लोकशाहीत राहून आपल्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर येणार्‍या भारतीयांना अशी वागणूक मिळत असेल तर फक्त सहा वर्षात सत्तेचा किती माज भाजप सरकारला आला आहे, हेच यातून दिसते. काँग्रेसला सत्तेचा माज येण्यासाठी 70 वर्षे लागली. भाजपने हे सहा वर्षात करून दाखवले.
लोकांना उठता बसता या देशाचा इतिहास शिकवणार्‍या भाजप नेत्यांना तिसरीच्या इतिहासाचे पुस्तक घेऊन आधी अभ्यासाला बसवायला पाहिजे. या देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेच आंदोलनाने. लोकमान्य टिळकांपासून सुरू झालेला आंदोलनाचा प्रवास महात्मा गांधी, भगतसिंह, सुभाषचंद्र बोस असा खूप मोठा राहिला आहे. यात खूप थोर नेत्यांची, शहिदांची आणि बाबू गेनू यांच्यासारख्या अनेक लढवय्या लोकांची नावे घेता येतील. पण, तो हा विषय नाही. मवाळ आणि जहाल अशा दोन्ही मार्गांनी देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी या थोर देशभक्तांनी आपल्या घरदारावर तुळशीपत्र ठेवले, जीवाची आहुती दिली. ही सगळी देवमाणसे आंदोलकर्ती होती. त्यांचा मार्ग उपोषण, आंदोलन, दांडीमार्च, चलेजाव, सशस्त्र क्रांती याच मार्गाने जात होता. कोणाला हिंसा नको होती, तर कोणाला बंदुकीचे उत्तर बंदुकीने द्यायचे होते. पण लक्ष्य एकच इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून मुक्तता. आता हा सारा इतिहास माहीत नसले तर सत्ता सोडून भाजप नेत्यांनी पुन्हा एकदा शाळेत जावे. आंदोलन काय असते ते एकदा पाठीवर गिरवून घ्यावे. राहता राहिला देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही लोकांना सतत आंदोलने करावी लागली आहेत. लोकशाहीने तो सामान्य माणसाला दिलेला मोठा आधार आहे. देशावर आणीबाणी लादणार्‍या इंदिरा गांधींच्या हुकूमशाहीविरोधात हा देश आंदोलनाच्या माध्यमातून उभा राहिला होता.
यात भाजपचा उगम ज्या जनसंघातून झाला आहे त्या राजकीय पक्षाचाही समावेश होता. हे सुद्धा त्यांना आठवत नसेल तर त्यांनी एक चिंतन शिबीर घ्यावे. आणि डोके फार चालत नसेल तर रामजन्मभूमी, रथयात्रा ही भाजपला सत्तेकडे घेऊन जाणारी आंदोलने आठवून पाहावीत. भाजप पक्ष काही आभाळातून पडलेला पक्ष नाही. आंदोलन करूनच तो पुढे आला आहे. सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांच्या विरोधात आंदोलन करूनच आता भाजप मोठा झालाय ना. भजन गात किंवा गंगेवर आरती करत त्यांना सत्ता मिळालेली नाही. काँग्रेसविरोधात भाजपच्या सायबर फौजांनी असे काही बदनामी आंदोलन उभारले की, आता या देशाला फक्त तेच वाचवू शकतात. काश्मीरमध्ये तिरंगा फडकवण्याचा कार्यक्रम हे आंदोलन नव्हते काय? यातूनच आपल्या देशभक्तीचा ब्रॅण्ड भाजपला तयार करता आला. अण्णा यांचे आंदोलन भाजप आणि आपने ठरवून हायजॅक केले आणि आपापल्या राजसत्तेचा मार्ग मोकळा केला. तेव्हा बरा मोदी यांना हा सारा उठाव आंदोलनजीवी आणि परजीवी वाटला नाही.
आता हेच आंदोलन शेतकर्‍यांच्या रूपात भाजपच्या मुळाशी आल्याने त्यांना सहन होईनासे झाले आहे. या आंदोलनात ठरवून आपली माणसे घुसवून बळीराजाला बदनाम करणे असो, शेतकर्‍यांना खलिस्तानी म्हणणे असो, आंदोलनाच्या मार्गावर खिळे ठोकणे असो, परदेशी फंडावर आंदोलन चाललेय असा आरोप करणे असो किंवा पोलिसांची, स्थानिक लोकांची दादागिरी असो हा सारा प्रकार म्हणजे तोडा, फोडा आणि राज्य करा! मग हुकूमशाहीजीवी मोदी सरकार म्हणून आता या देशातील जनता बोलू लागली तर त्यांचे काय चुकले? इतके दिवस आंदोलन सुरू असताना मोदी शेतकर्‍यांशी एका शब्दाने बोलत नसतील आणि हम एक फोन के दुरी पर है… अशी फेकाफेकी करत असतील तर हा लोकशाहीचा कारभार म्हणायचा का? भाजपचे माजी खासदार आणि आता काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष झालेल्या नाना पटोले यांनी मोदींच्या एकूण कारभाराचा छान पंचनामा केला आहे. ‘‘मोदींना कधी प्रश्न विचारलेले आवडत नाही. त्यांचे फक्त ऐकायचे. ते सांगतील ती पूर्वदिशा. निवडून आलेल्या खासदारांना आपली मते निर्भयपणे मांडता येत नसतील, तर काय फायदा. म्हणून मी भाजप सोडली.’’
hएकूणच शेतकरी आंदोलनामुळे हुकूमशाही मोदी सरकार इतके अडचणीत आले आहे की, आता एक पाऊल मागे टाकायचे म्हणजे काय करायचे आणि अधिक आक्रमक होऊन आंदोलकांवर मात करायची तर कशी, अशी सरकारची कोंडी झालेली आहे. शेतकरी नेत्यांबरोबर बैठका करून झाल्या, नव्या शेती कायद्यांना दीड वर्षासाठी स्थगिती देण्याचा प्रस्ताव ठेवला, पण त्यातून काही साध्य होऊ शकले नाही. आणखी एक पाऊल मागे घेणे म्हणजे कायदे रद्द करणे. गेले दोन महिने कायदे मागे न घेण्याची ताठर भूमिका घेतल्यानंतर शेतकर्‍यांचे म्हणणे मान्य करणे हा आपला पराभव असल्याची भीती या मोदी सरकारला वाटत असावी. शेती कायद्यांचे टोकाला जाऊन समर्थन केल्यानंतर, हे कायदेच रद्द करायचे असतील तर भाजपच्या तसेच केंद्र सरकारमधील केंद्रीय नेतृत्वाचा ‘कणखरपणा’ मोडून पडला असाच संदेश देशभर जाऊ शकतो. या भीतीमुळे केंद्र सरकारला शेतकर्‍यांच्या मागण्या मान्य करायच्या नसाव्यात. शेतकर्‍यांचे आंदोलन राजकीय पक्षांच्या मदतीविना होत असले तरी ते अराजकीय नाही. निव्वळ तीन शेती कायदे मागे घेण्याच्या मागणीपुरते हे आंदोलन आता सीमित राहिलेले नाही, त्याचे राजकीय पडसाद निवडणुकीच्या राजकारणात उमटण्याची शक्यता भाजप नाकारू शकत नाही. आंदोलनाच्या हाताळणीतील सत्ताधारी केंद्रीय नेतृत्वामधील सामंजस्याचा अभाव सरकारची कोंडी करणारा ठरला आहे.
