‘मराठी असे आमुची मायबोली, जरी आज ती राजभाषा नसे’, या माधव ज्युलियन यांच्या ओळी मराठी माणसांच्या जिभेवर रुळल्या असल्या तरी काळाच्या प्रवाहात वस्तूस्थिती बदलली आहे. १९६५ पासून मराठीला राजभाषेचा दर्जा मिळाला आणि मायबोली राजभाषाही बनली. पहिल्या जागतिक मराठी परिषदेच्या अध्यक्षपदावरून बोलताना तीन दशकांपूर्वी कविश्रेष्ठ कुसुमाग्रज ऊर्फ वि. वा. शिरवाडकर यांनी ‘नावापुरता राजभाषेचा दर्जा मिरविणारी मराठी मंत्रालयाच्या दारात राजमुकुट घालून परंतु अंगावर लक्तरे लेवून उभी आहे’, अशी खंत व्यक्त केली. त्यानंतर खर्‍या अर्थाने मराठीच्या दैनावस्थेकडे समस्त मराठीप्रेमींचे लक्ष वेधले गेले. मराठी भाषेच्या अभिजात दर्जाविषयी विचारमंथन सुरू झाले. अर्थात मराठी ही राजभाषा असताना तिला अभिजात दर्जाचे लेबल लावण्याचे कारण काय, असाही प्रश्न अनेकांना पडू शकतो. खरे तर, अभिजात भाषा हा वैशिष्ट्यपूर्ण भाषेला भारत सरकारद्वारे दिला जाणारा एक दर्जा आहे.
केंद्र सरकारने अभिजात भाषेचे निकष ठरवून देताना त्यात भाषा प्राचीन असावी, तिच्यातील साहित्य श्रेष्ठ असावे, भाषेचे वय दीड ते अडीच हजार वर्षांचे असावे, भाषेला स्वतःचे स्वयंभूपण असावे, प्राचीन भाषा आणि तिचे आधुनिक रुप यांचा गाभा कायम असावा वगैरे बाबींवर भर देण्यात आला. असा दर्जा ज्या भाषांना दिला जातो त्या भाषेच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्र सरकारकडून त्या-त्या राज्याला भरीव अनुदान मिळते. भारत सरकारने आतापर्यंत सहा भाषांना अभिजात दर्जा दिलेला आहे. तमिळ, संस्कृत, कन्नड, तेलुगु, मल्याळम आणि उडिया. निकषांकडे बघता अभिजात दर्जासाठी मराठी भाषा ही खणखणीत नाण्यासारखी आहे. या भाषेतील ग्रंथधनाचे पुरावे बाराव्या-तेराव्या शतकापासून आढळतात. ‘लीळाचरित्र’, ‘ज्ञानेश्वरी’, ‘विवेकसिंधू’ यांसारख्या ग्रंथांचा आधार महत्वपूर्ण ठरतो. असा दर्जा मिळाला तर मराठीच्या बोलींचा अभ्यास, संशोधन, साहित्यसंग्रह करणे यांना प्रोत्साहन देणार्‍या योजना पुढे येतील, भारतातील सर्व ४५० विद्यापीठांमध्ये मराठी शिकवण्याची सोय होईल, प्राचीन ग्रंथ अनुवादित करणे सुकर होईल, महाराष्ट्रातील सर्व १२००० ग्रंथालयांना सशक्त करता येईल, मराठीच्या उत्कर्षासाठी काम करणार्‍या संस्था, व्यक्ती, विद्यार्थी अशा सार्‍यांना भरीव मदत करता येईल.
म्हणूनच हा दर्जा मिळावा यासाठी महाराष्ट्र शासनाने प्रा. रंगनाथ पठारे समितीची स्थापना केली. या समितीच्या अहवालाच्या आधारे केंद्र सरकारकडे १६ नोव्हेंबर २०१३ रोजी प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. अभिजात भाषेचा दर्जा मिळविण्यासाठी आवश्यक निकष मराठी भाषा पूर्ण करते. अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्याबाबत अनेकदा पाठपुरावा करूनही हे प्रकरण केंद्र सरकारच्या सांस्कृतिक कार्य मंत्रालयाकडे प्रलंबित आहे. संबंधित विभागाने हे प्रकरण साहित्य अकादमीच्या भाषा समितीकडे विचारार्थ असल्याचे कळविले आहे. बर्‍याच कालावधीपासून हे प्रकरण प्रलंबित असल्याने पंतप्रधानांनी स्वत: लक्ष घालून मराठीला तातडीने अभिजात भाषेचा दर्जा द्यावा, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी वर्षभरापूर्वी पंतप्रधानांना दिलेल्या पत्रात म्हटले होते. परंतु केवळ महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि येथे सुरू असलेले सत्ताकारण याच्या द्वेषापोटी पंतप्रधानांकडून या भाषेच्या अभिजात दर्जाविषयी साधा विचारही झालेला दिसत नाही. अर्थात त्यासाठी कुठल्या मराठी नेत्याने सक्षमपणे पाठपुरावाही केलेला दिसत नाही. मंत्रिमंडळ आणि प्रशासकीय स्तरावर हा निर्णय होण्यासाठी दबाव आणण्याचे काम राज्यकर्त्यांकडून व्हायला हवे होते. ते झालेले दिसत नाही. खरे तर, मराठी माणूस आणि मराठी नेतृत्वच मराठीबद्दल उदासीन आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये.
मराठीला अभिजात दर्जा मिळावा म्हणून प्रयत्न होणे गरजेचे असताना दुसरीकडे या भाषेच्या दुर्दशेला रोखणेही आपले परम कर्तव्य आहे. आताच्या डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या मदतीने वेगवेगळ्या बोलीतील हरवत चाललेला गोडवा ध्वनीमुद्रित करणे आवश्यक आहे. अन्यथा जसे काही वन्यप्राणी दुर्मिळ झाले, तसे बरेचसे मातीतले शब्द कायमचे हरवून जातील. मराठी भाषेच्या अंगी सामावून घेण्याचा फार मोठा गुण आहे. त्यामुळेच की काय इतर भाषेतील शब्द सहजी तिच्या अस्तित्वाशी एकरूप झालेत. मात्र हट्ट, आग्रह, नियम हे कुठल्याशी गोष्टीसाठी जाचकच असतात, त्यास मराठी भाषा तरी कशी अपवाद ठरेल? एकाबाजूला काळ बदलल्याचा ढोल वाजवत आपण इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचेे भरमसाठ पीक पेरत सुटलोय. दुसर्‍या बाजूला मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवण्याची पुंगी आपण वाजवतो आहोत. असल्या दुटप्पी धोरणाचे काय करायचे? अर्थात दर्जाच्या बाबतीतही आपण असंख्य गैरसमज पाळून जगतोय. ग्रामीण भागातील भाषा दर्जाहिन आणि शहरातील दर्जेदार असा गोड समज आपण करुन घेतलाय. वास्तविक, अस्सल मराठी भाषा जगतेय ती खेड्यातच. शहरात तिला बर्‍याचदा ग्रामीण, गावठी म्हणून हिणवले जाते. त्यामुळे गावातून शहरात जाणारे महाविद्यालयीन तरुण आपल्या भाषेबद्दल, लहेजाबद्दल लाज बाळगतात.
शेतामातीतून रुजून आलेली मराठी भाषा इथेच हरवायला सुरू होते. बहुतांश वेळेस जेथे मराठी शब्द सहज वापरणे शक्य आहे तेथे मुद्दाम इंग्रजी शब्द वापरले जातात. मराठी भाषेचा अभिमान बाळगताना किमान आपल्या बोलण्यात मराठी शब्द येतील, तेही आपल्या बोलीतील येतील याकडे जागरुक असले पाहिजे. इंटरनेटच्या महाजालात वाचनाचा ओढा कमी होत आहे. मराठी साहित्य मोठ्या प्रमाणात प्रकाशित होत आहे, परंतु त्याला वाचकवर्ग नाही. व्यक्तिगत पातळीवर तसेच सामाजिक पातळीवर भाषा संवर्धन करण्याचे प्रयोग वाढणे गरजेचे आहे. मध्यंतरी सरकारने सरकारी अधिकारी-कर्मचार्‍यांना दूरध्वनीवर बोलतानाही मराठीत बोलणे अनिवार्य केले. राज्यातील मराठीव्यतिरिक्त अन्य माध्यमांच्या शाळांमध्ये बारावीपर्यंत मराठी विषय सक्तीचा करावा, या मागणीसाठी लक्ष्मीकांत देशमुख, मधु मंगेश कर्णिक यांच्या नेतृत्वाखाली ‘मराठीच्या भल्यासाठी’ या व्यासपीठाच्या वतीने साहित्यिकांनी धरणे आंदोलन केले. त्या मागणीच्या अनुषंगाने गेल्या वर्षी मराठी भाषा गौरव दिनाच्या आदल्या दिवशी सरकारने, राज्यातील सर्व शाळांमध्ये दहावीपर्यंत मराठी भाषा शिकवणे सक्तीचे करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या नियमाचे उल्लंघन केल्यास शाळेच्या संस्थाप्रमुखांना एक लाखाचा दंड ठोठावण्यात येणार आहे. या संदर्भातील विधेयक विधान परिषदेत मंजूर करण्यात आले. बारावीपर्यंत मराठी सक्तीची मागणी असताना सरकारने दहावीपर्यंतचा निर्णय घेतला आहे, यावरून सरकार मराठी भाषेच्या आग्रहासंदर्भात अजूनही कच खात असल्याचे दिसते. राज्यकर्त्यांनी निर्णय घेताना असा कचखाऊपणा दाखवला तर संबंधित निर्णयातून अपेक्षित उद्दिष्ट साध्य करता येणार नाही, हे लक्षात घ्यावयास हवे. असो, मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी सरकार निर्णय घेण्याच्या मानसिकतेत आले हेदेखील नसे थोडके! दुर्दैवाने वर्षभरापासून कोविड-१९ मुळे शाळा बंद होत्या. परिणामी निर्णय सध्या तरी कागदावरच आहे. कोरोना काळ संपल्यानंतर निर्णयाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होईल अशी अपेक्षा. खरे तर, उत्तम भाषिक दर्जा आणि साहित्य व्यवहार या दृष्टीने काळानुरूप अभ्यासक्रम निर्मिती, संशोधन संधी, उपाययोजना व उपक्रमशीलतेला प्राधान्य दिले पाहिजे. जोपर्यंत एखादी भाषा रोजगाराची भाषा बनत नाही, तोपर्यंत ती मुख्यप्रवाहात येत नाही आणि तिला प्रतिष्ठाही मिळत नाही. मराठी भाषा रोजगाराशी जोडली जात नाही, तोपर्यंत खर्‍या अर्थाने ती अभिजात होणार नाही हाच आजच्या मराठी राजभाषा दिनाचा संदेश !
