किरीट सोमय्या यांची भविष्यवाणी खरी ठरली आहे. शुक्रवारी सकाळी सदानंद कदम यांना ईडीने चौकशीसाठी ताब्यात घेतलं आणि संध्याकाळी त्यांच्या अटकेची बातमी आली आहे. सदानंद कदम यांना चौकशीसाठी ईडीने ताब्यात घेतलं तेव्हाच सोमय्यांनी त्यांच्या अटकेची माहिती माध्यमांना दिली होती, ती संध्याकाळी सत्यात उतरली आहे. महाराष्ट्रात नवाब मलिक, अनिल देशमुख यांच्यापासून सुरु झालेला केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या कारवाईचा सिलसिला संजय राऊत यांच्यापर्यंत आला. दरम्यानच्या काळात महाराष्ट्रात सत्ता बदल झाला, पण कारवाया काही थांबताना दिसत नाहीत. आता अनिल परबांचा नंबर असंही सोमय्यांनी म्हटलं आहे. तर दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे हसन मुश्रीफ यांना कोर्टानं दिलासा दिला असला तरी, तो किती दिवस राहील हे सांगणंही कठीण आहे. दिल्लीत शिक्षण मंत्री मनीष सिसोदिया यांनाही केंद्रीय तपास यंत्रणांनी अटक केलेली आहे.
केंद्रीय तपास यंत्रणांचा हा विरोधकांमागील ससेमिरा थांबला पाहिजे, बंद झाला पाहिजे अशी मागणी आठ दिवसांपूर्वीच देशातील प्रमुख नऊ नेत्यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून केली होती. या पत्रावर महाराष्ट्रातील शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांचीही स्वाक्षरी आहे. यात प्रामुख्याने प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांनी सही केली आहे. पवार आणि ठाकरेंसह तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, दिल्लीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, बिहारचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जम्मु काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला, पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान या नेत्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना संयुक्त पत्र लिहिले आहे. या पत्रावर काँग्रेस आणि डाव्यांची मात्र सही नाही. सिसोदियांवर झालेल्या कारवाईनंतर हे पत्र लिहिले असल्यामुळे कदाचित काँग्रेसने हात अखडता घेतला असण्याची शक्यता आहे.
या पत्रात त्यांनी विरोधी पक्षातील नेत्यांवर होत असलेल्या कारवाईचा प्रामुख्याने उल्लेख केला आहे. त्यात म्हटले आहे की, भारत अजूनही लोकशाही देश असल्याच्या मतांशी तुम्ही सहमत असाल अशी अपेक्षा आहे. विरोधी पक्षातील नेत्यांविरुद्ध केंद्रीय यंत्रणांचा होत असलेल्या गैरवापरावरून असं दिसत आहे की, आपण लोकशाहीतून निरंकुशतेकडे वाटचाल करत आहोत.
दिल्लीचे शिक्षण मंत्री मनीष सिसोदिया यांना सीबीआयने केलेली अटक ही राजकीय कटातून झाली आहे. त्यांच्यावरील आरोप बिनबुडाचे असून ते निरपराध आहेत. त्यांच्यावरील कारवाई हे सूडाचे राजकारण आहे. भाजपच्या सत्ताकाळात लोकशाही धोक्यात आली आहे, असंही या पत्रात म्हटलं आहे. त्यासोबतच केंद्रीय यंत्रणा या फक्त विरोधकांच्याच मागे कशा लागतात, हे उदाहरणासह सांगितलं आहे. त्यात महाराष्ट्रातील नारायण राणेंचाही उल्लेख आहे. त्यांच्याविरोधातही विविध तपास यंत्रणांकडून तपास सुरु होता. मात्र राणेंनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि सर्वच तपास थंड बस्त्यात गेला आहे. त्यांच्याविरोधातील तपास आता कुठपर्यंत आला आहे, हेही आता सांगता येणार नाही अशी स्थिती आहे. विशेष म्हणजे किरीट सोमय्यांनीच राणेंच्या बेहिशेबी मालमत्तेची चौकशी करण्याची मागणी तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे २०१६ मध्ये केली होती.
राणेंसोबतच शारदा चिटफंड घोटाळ्यातील हिमंत बिस्वा सरमा, तृणमूल काँग्रेसमधील सुवेंदू अधिकारी, मुकुल रॉय हेही सीबीआय, ईडीच्या रडारवर होते. मात्र त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर त्यांच्याविरोधातील तपासाची आताची प्रगती काय आहे, असा सवाल पंतप्रधानांना लिहिलेल्या या पत्रात विरोधकांनी उपस्थित केला आहे. राज्यात शिवसेना-राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर शिवसेनेचे प्रताप सरनाईक, यामिनी जाधव, यशवंत जाधव, नितीन सरदेसाई यांची चौकशी सुरु केली होती. यातील सरनाईक आणि जाधव पती-पत्नी आता शिंदेंसोबत गेले आहेत. त्यानंतर त्यांची चौकशीही थांबली आहे.
विरोधकांचा आवाज बंद करण्यासाठीच केंद्र सरकारकडून केंद्रीय यंत्रणांचा वापर होत असल्याचा आरोप विरोधकांचा आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणांसोबतच राज्यपाल या घटनात्मक पदावरील व्यक्तीही विरोधकांविरोधात वापरल्या जात आहेत. राज्यपाल हे केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यातील वाढत्या दरीचे कारण ठरत असल्याचं पत्रात म्हटलं आहे.
या पत्राला केंद्र सरकार सकारात्मक प्रतिसाद देईल अशी विरोधकांची भाबडी आशा महाराष्ट्रातील आणि बिहारमधील आजच्या कारवाईवरुन खोटी ठरली आहे. लालू प्रसाद यादव यांच्या तीन मुलींच्या घरी शुक्रवारी धाडी पडल्या आहेत. तर राज्यात शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब यांचे पार्टनर सदानंद कदम यांना ईडीकडून अटक झाली आहे. सदानंद कदम हे शिंदे गटाचे नेते रामदास कदम यांचे बंधू आहेत. म्हणजेच त्यांचा संबंध शिवसेनेच्या दोन्ही गटांशी आहे. आता साई रिसॉर्ट घोटाळ्यात थेट ठाकरेंचे निकटवर्तीय परबच यंत्रणांच्या रडारवर आहेत.
पंतप्रधान मोदी या पत्राला किती दाद देतात हे आज सांगणे तरी कठीण आहे. मात्र त्यांचा पूर्वेतिहास पाहिल्यास ही कारवाई थांबणार नाही, अशीच चिन्ह आहेत. त्याचे कारण म्हणजे आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि छत्तीसगड या राज्यांनी सीबीआयच्या प्रवेशवार मध्यंतरीच्या काळात बंदी घातली होती. तेव्हा मोदींनी यांना सीबीआयची भीती का वाटते? असा सवाल केला होता. भाजपच्या राष्ट्रीय अधिवेशनाच्या समारोप कार्यक्रमात मोदी म्हणाले होते, ‘गुजरातचा मुख्यमंत्री असताना, काँग्रेस व त्यांच्या सहकारी पक्षांनी, रिमोटवर चालणाऱ्या नेत्यांनी आणि अधिकाऱ्यांनी, त्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी तब्बल १२ वर्षे मला छळले. त्यांनी तर एकही संधी सोडली नव्हती. देशातील एकही तपास यंत्रणा अशी राहिली नाही, जिने मला छळले नाही. तुरुंगाची साफ सफाई करुन ठेवा, कारण पुढील आयुष्य तुम्हाला तिथेच काढावे लागणार आहे, असे टोमणे काँग्रेस नेते मारत होते. तरीही आम्ही सीबीआय आणि इतर संस्थांना गुजरातमध्ये घुसण्यास कधी बंदी घातली नाही. आमचा सत्या आणि कायद्यावर विश्वास होता. परंतू हे लोक त्यांचे काळे कारनामे उघड होत असल्यामुळे घाबरलेले आहेत. यांची पोलखोल होत आहे. म्हणून यांनी शिवीगाळ सुरु केली आहे. पण ही कारवाई आता थांबणार नाही. काळे धन आणि भ्रष्टाराचाच्या विरोधात केलेल्या कारवाईने देशाचे राजकारण बदलत आहे.’ ही मोदींची भूमिका राहिलेली आहे. त्यामुळे एकजूट नसलेल्या विरोधकांच्या पत्राला मोदी किती आणि कसा प्रतिसाद देतात हे आजच्या दोन कारवायांमुळे दिसून आलेच आहे.
