क्रिकेट आणि राजकारण याच्यात साम्य आहे का? तर त्याचे उत्तर होय असंही देता येईल आणि नाही असंही देता येईल. याचं कारण क्रिकेटला ‘जंटलमन्स गेम’ म्हटलं जातं तर राजकारणाला ‘डर्टी’ म्हणून त्याला हिणवलं जातं. पण या दोन्ही गोष्टींचा एकसमान बिंदू आहे तो म्हणजे दोन्हीकडे सतत जिंकणार्‍यालाच सलाम केला जातो. याच नियमामुळं या दोन्ही खेळांची निवड समिती किंवा निर्णयप्रक्रिया हाती असणारं बोर्ड सतत ‘जिंकणं’ या एकाच गोष्टीचा ध्यास घेऊन काम करत असतात. याचंच प्रत्यंतर आपल्याला गेल्या काही दिवसात दोन्ही मैदानात बघायला मिळालं. ते म्हणजे पंजाब, गुजरात, उत्तराखंड आणि कर्नाटक या राज्यांचे मुख्यमंत्री बदलताना जिंकणं या एकाच निकषाचा विचार केला गेलाय. तर दुसरीकडे स्वतःच्या कर्तृृत्वावर एकापेक्षा एक विक्रमांना गवसणी घालणारा विराट कोहली हा सांघिक पातळीवरील कामगिरीवर यशस्वी ठरत नाहीये. हे अपयशी सातत्य लक्षात येताच त्याच्यावर कर्णधार म्हणून निवृत्त होण्यासाठी दबाव आणला गेला. त्यानुसार त्याने याबाबतच्या घोषणाही केल्यात.
राजकीय मैदानावरदेखील आपल्याला हेच होताना दिसतेय. पंजाबमध्ये मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांना हटवून चरणजित सिंग चन्नी या दलित नेत्याला मुख्यमंत्री केले. संपूर्ण देशात पंजाब राज्य आहे की जिथे दलितांची लोकसंख्या 30 टक्के इतकी आहे. या समाजाचा नेता मुख्यमंत्रीपदी बसवणे हा या समाजासाठी गौरवच आहे तितकाच काँग्रेसने प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या अकाली दल आणि मायावतींच्या बसपा यांच्या राजकीय खेळीला चाप लावला आहे. गुजरातमध्ये विजय रूपानी यांना मुख्यमंत्रीपदावरून आठवताना अख्ख्या मंत्रिमंडळालाच नारळ देण्यात आला आहे. त्याआधी भाजपने कर्नाटकमध्ये शक्तिशाली असलेल्या येडियुरप्पा यांना मुख्यमंत्री पदावरून बाजूला करताना पक्षापेक्षा कोणताही नेता मोठा नसल्याचं दाखवून दिले तर हीच गोष्ट उत्तराखंड आणि आसाममध्येही बघायला मिळाली. पंजाबात काँग्रेसची सत्ता आहे.
कॅप्टन अमरिंदर यांनी जी बेफिकिरी, बेपर्वाई आणि मनमानी दाखवली ती त्यांना चांगलीच भोवली. पक्षातील आमदार, पदाधिकार्‍यांना सोडा मंत्र्यांनासुध्दा. कॅप्टन अमरिंदर किंमत देत नव्हते. रात्री आठनंतर आपल्याला संपर्क साधायचा नाही असा मौखिक फतवाच त्यांनी सनदी अधिकारी आणि मंत्र्यांना काढला होता. त्यांना पदावरून दूर करताना त्यांनी पक्षश्रेष्ठींना आपले उपद्रव मूल्य दाखवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र काँग्रेसमध्ये अजूनही काही समजूतदार आणि पक्षहिताचं काम करणारी मंडळी आहेत त्यांनी कॅप्टनना नेतृत्वपदावरुन दूर करताना एका दलिताला मुख्यमंत्रीपदी बसवून इतिहास घडवला. गुजरातमध्ये भाजपनेही विजय रुपानींना हटवून पाटीदार समाजाच्या भूपेंद्र पटेल यांच्या हाती सत्ता सोपवली आहे.
काँग्रेस राष्ट्रीय पातळीवर पुरती खंगली आहे. खंबीर नेतृत्वाचा अभाव हे काँग्रेसचं मोठं अपयश असलं तरी भाजपमध्ये सारं काही आलबेल आहे असं समजण्याचं कारण नाही. ज्या गोव्यात नरेंद्र मोदी यांच्या नावावर पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून शिक्कामोर्तब झालं तिथे माजी मुख्यमंत्री आणि संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर यांचा मुलगा उत्पल नाराज आहे. तर ममता बॅनर्जी यांच्या हाती पुन्हा बंगाल आल्यावर हॅट्ट्रिकसाठी मोदींची भिस्त लोकसभेच्या ज्या 48 जागांच्या महाराष्ट्रावर आहे तिथेही खूप मोठी नेत्यांची फळी फडणवीस-पाटील यांच्यावर नाराज आहे. पण गोवा असो, गुजरात किंवा महाराष्ट्र इथल्या भाजपाईंना हे माहितीय की पक्षाची घोडदौड ही कोणत्या दोन नेत्यांच्या कामावर आणि करिष्म्यावर सुरू आहे. त्यामुळे पक्षश्रेष्ठींनी घेतलेला निर्णय आवडो अथवा नावडो. सत्ता मिळतेय ना मग झालं तर…पण सत्ता असूनसुद्धा त्याचा उपयोग एका प्रमुखाशिवाय कोणालाच होणार नसेल तर त्याचा कॅप्टन अमरिंदर होऊ शकतो किंवा विजय रुपानी होऊ शकतो.
श्रीवर्धनमध्ये माजी केंद्रीय मंत्री अनंत गीते यांनी शरद पवार आमचे नेते नाहीत, आमची बांधिलकी फक्त शिवसेनेशी आहे, असं सांगून एकच धमाल उडवून दिली. गीतेंच्या एका छोट्याशा गावात केलेल्या या वक्तव्यावर सफाई देण्यासाठी मविआच्या नेत्यांना अगदी मुंबई ते दिल्ली कामाला लागावे लागेल. राज्यातील महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या मुख्यमंत्रीपदी उद्धव ठाकरे बसलेले असले तरी या सरकारमधला सर्वाधिक लाभ हा राष्ट्रवादीच्या नेत्या-कार्यकर्त्यांनाच मिळत आहे. मग तो आमदारांच्या निधीच्या संदर्भातला विषय असू द्या किंवा तळाच्या कार्यकर्त्यांची कामं होण्याचा मुद्दा असू द्या. अजित पवार ती गोष्ट कमालीचा रेटा लावून करून देताना बघायला मिळतात. शिवसेनेत मात्र पाटीलपेक्षा पटेल जवळचे वाटणारं नेत्यांचं एक कोंडाळं तयार झालेलं आहे.
आणि त्यामुळेच पक्ष म्हणून शिवसेनेला खूप मोठा फटका बसताना दिसत आहे. शिवसेनेतील नेत्यांची जवळपास एक मोठी तुकडी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर अडगळीत पडलेली आहे. त्यामध्ये साठी पार केलेल्या अनेक नेत्यांची नावं घेता येतील. राज्यात सत्ता असताना अडगळीत पडलेल्या नेतेमंडळींना फार वेळ घुसमट करून घेणं शक्य नसल्यानंच सहाजिकच त्यांच्यात एखादा गीते उठतो आणि मुख्यमंत्र्यांसह सरकारची झोप उडवतो. अडीच महिन्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाला दोन वर्षं पूर्ण होतील. दोन वर्षे महाराष्ट्रासारख्या राज्याचं मुख्यमंत्रीपद हाती असणं आणि सत्ता, प्रशासन ज्यांनी वर्षानुवर्षे नीट समजून घेतलेलं आहे असे दोघे सत्तेमध्ये सहकारी पक्ष असणं याचा खूप मोठा परिणाम सरकार चालवताना होत असतो. पण तो महाराष्ट्रात झालेला दिसत नाही.
एका बाजूला मराठा आरक्षण आणि दुसर्‍या बाजूला ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या जांगडगुत्ता यामध्ये सरकार आणि नेते अडकल्यामुळे ठाकरे सरकारची गोची झालेली आहे. फेब्रुवारीमध्ये 13 महापालिकांच्या निवडणुका घेताना ओबीसींच्या आरक्षणाचा मुद्दा निकाली निघाला नाही तर या सरकारला खूप मोठी किंमत मोजावी लागेल. मनोहर जोशी आणि देवेंद्र फडणवीस या ब्राम्हण नेत्यांचा अपवाद वगळता सर्वाधिक वेळा राज्याचं मुख्यमंत्रीपद हे मराठा समाजाकडे राहिलेलं आहे. आताही राज्य भाजपात निर्णयाची सूत्रं देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे असली तरी पक्षश्रेष्ठींच्या डोक्यात वेगळाच विचार सुरू असल्यास त्याचं नवल वाटू नये. कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हॅट्ट्रिकची वाट ममतांकडे बंगाल गेल्यानंतर महाराष्ट्रातूनच जाऊ शकते. त्यासाठी राज्यातला मराठा आणि ओबीसी हे दोन्ही समाज दुखवून चालणार नाही याची नीट समज दिल्लीत बसलेल्या मोदी-शहा आणि नड्डा यांना नक्कीच आहे.
किरीट सोमय्या यांची केलेली नाकाबंदी किंवा त्याआधी नारायण राणेंना केलेली अटक याच्याशी मुख्यमंत्री कार्यालयाचा संबंध नाही, असं माध्यमांना सांगितलं गेलं. हे काहीसं हास्यास्पद आहे. अनेकदा मंत्र्यांकडून घेतलेल्या निर्णयाबाबत मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या कार्यालयाला माहिती नसल्याचे अनेक किस्से मंत्रालय वर्तुळामध्ये चर्चिले जातात. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते की उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री असले तरी त्यांना बर्‍याच गोष्टींबाबत अनभिज्ञ ठेवलं जातंय. इतकंच काय तर ते मुख्यमंत्री म्हणून अडचणीत आल्यावर माध्यमांसमोर त्यांचा बचाव करण्यासाठी कुणीच पुढे येताना दिसत नाहीत. संजय राऊत यांचा अपवाद वगळला तर ज्यांना दुसर्‍या पक्षातून पालखीत बसवून सेनेत आणले असे अनेक नेते फक्त युवराजांच्या पुढे मागे चवर्‍या ढाळताना दिसतायत. त्यांचा ना शिवसेनेला उपयोग ना मुख्यमंत्री ठाकरेंना…
शिवसेनेमध्ये जी गोष्ट अनंत गीते, रामदास कदम, दिवाकर रावते यांची आहे, तीच गोष्ट भाजपमध्ये किरीट सोमय्या आणि पंकजा मुंडेंसारख्या नेत्यांचीही आहे. यापैकी किरीट सोमय्या हे वेगवेगळ्या आरोपांची राळ उठवून सत्तेत बसलेल्या मंत्र्यांना भंडावून सोडत आहेत. 24 तास चालणार्‍या वृत्तवाहिन्यांसाठी किरीट सोमय्या एक चलनी नाणं आहे. पण सोमय्या यांनी केलेल्या आरोपांमध्ये अधिक नीटनेटकेपणा जर ते आणू शकले नाहीत तर मात्र सोमय्यांसह भाजपचं हसं होऊ शकतं. मुख्यमंत्र्यांच्या 19 बंगल्यांचं प्रकरण असू द्या किंवा हसन मुश्रीफांच्या साखर कारखान्यांवर आरोप करताना जो त्वेष सोमय्या दाखवतात तो आक्रस्ताळेपणा बातम्यांच्या हेडलाईनमध्ये राहण्यासाठी उपयुक्त असला तरी न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये तो किती टिकणार हेदेखील तितकंच महत्वाचं आहे. आज सामान्य माणूस आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये जिथे जिथे भ्रष्टाचार अनुभवतो आहे तिथे मात्र या मंडळींची नजर पोहोचत नसल्याचं आपल्याला मुंबई महापालिका, जिल्हाधिकारी कार्यालय, म्हाडा, आरटीओ, वीज मंडळांची कार्यालयं यांच्या भेटीत लक्षात येऊ शकेल.
त्याचवेळी विरोधक आणि सत्ताधारी हे मात्र एकमेकांवर शेकडो कोटींचे दावे-प्रतिदावे करताना आणि भ्रष्टाचाराची राळ उठवताना दिसत आहेत. याचं सामान्य माणसाच्या आयुष्यात घेणंदेणं नाही. विरोधी पक्ष असो किंवा सत्ताधारी त्यांना लोकाभिमुखता जपावीच लागेल. अन्यथा बदल अटळ आहे. ठाकरे हे स्वतः पक्षप्रमुख आहेत आणि तेच मुख्यमंत्री आहेत त्यामुळे त्यांच्या बाबतीत हा नियम कदाचित लागू पडणार नाही. शरद पवारांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना अनुभव नसताना सारं काही सुरळीतपणे चालून सत्तेचं लोणी आपल्याला चाखता यावं या एकाच उद्देशानं त्यांची मुख्यमंत्रीपदी निवड केलेली आहे. ठाकरे मुख्यमंत्री कार्यालयात अडकून पडले की पक्ष विस्तारायला राष्ट्रवादी मोकळी ही साधीसोपी रणनीती आहे. ज्या दिवशी ठाकरे यांच्याकडून पवार यांचा हेतू असफल होताना दिसेल त्या वेळेला ठाकरे यांना बाजूला लोटायलाही पवार मागे पुढे पाहणार नाहीत. कारण मोदी-शहा असो किंवा पवार त्यांना सत्तेत संघाला विजयी करणारा धोनी लागतो स्वतःला विक्रमवीर करणारा कोहली नाही…
