गेले काही दिवस राज्यात हिवाळ्याचा गारवा जाणवू लागलाय. काल धुळ्यातलं तापमान सात अंश सेल्सिअसपर्यंत खाली गेलं होतं. राज्य विधानसभेचं अधिवेशन हे निर्धारित कार्यक्रमानुसार नागपूरला होणे अपेक्षित होतं. मात्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे आणि त्यांच्याकडून करण्यात आलेल्या विनंतीमुळेच हे अधिवेशन आजपासून मुंबईत सुरू होत आहे. येत्या 28 तारखेपर्यंत चालणार्‍या अधिवेशनात मुख्यमंत्री ठाकरे यांचं महाविकास आघाडीचं सरकार अग्निपरीक्षेला सामोरे जाईल याबाबतीत दुमत होण्याचं काहीच कारणच नाही. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या सहकार्‍यांसह घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत याचे स्पष्ट संकेत देऊन टाकले आहेत. विधानसभा अधिवेशनाच्या आधी होणार्‍या चहापानाला विरोधी पक्ष उपस्थित राहणार नसल्याचं सांगतानाच माय- भगिनींच्या संरक्षणासाठी बनवण्यात येणार्‍या ‘शक्ती’ कायद्याच्या निर्मितीला मात्र सरकारला पाठिंबा देणार असल्याचे सांगायला देवेंद्र फडणवीस विसरले नाहीत.
ओबीसींच्या आरक्षणासंदर्भातला इम्पिरिकल डेटा न्यायालयात देण्यात सरकारला आलेलं अपयश, केंद्र सरकारने कमी केलेल्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीनंतर राज्य सरकारने कर कमी न करता विदेशी मद्यावर दिलेली सवलत, विद्यापीठांचा कायदा बदलण्याची प्रक्रिया, कायदा आणि सुव्यवस्था, नोकर भरती परीक्षा संदर्भातला घोटाळा, त्याचा तपास सीबीआयकडून करून घेण्याची मागणी या सगळ्याच गोष्टींवर विरोधक रान उठवणार असल्याचे संकेत हे देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधी पक्षनेता म्हणून दिलेले आहेत. त्याच वेळेला 37 दिवसांत झालेल्या दोन शस्त्रक्रिया, शस्त्रक्रियेच्या नंतरच्या सक्त विश्रांतीची गरज, वेगवेगळ्या मंत्रालयात आपल्या सहकारी मंत्र्यांकडून झालेले घोटाळ्यांचे उपद्व्याप यामुळे मुख्यमंत्र्यांचा शारीरिक आणि राजकीय स्वास्थ्य बिघडल्याचे संकेत या अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मिळत आहेत. सत्ताधार्‍यांना जाब विचारणं हे विरोधी पक्षांचं कामच आहे. सत्तेवर असलेल्यांकडून कायदे करताना, निर्णय घेताना होणारी गफलत उजेडात आणून राज्यातील जनतेला निरभ्र आणि निष्पक्ष कारभार देण्यासाठी लोकशाहीची स्थापना झालेली आहे.
मात्र राज्याच्या निर्मितीपासून आजतागायत न झालेले कायदे हा सत्ताधार्‍यांकडून बनवण्याचं काम अनेक निर्णयांच्या माध्यमातून आपल्याला गेल्या काही काळात होताना दिसत आहे. यापैकी विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीसाठी आवाजी पद्धतीचा अवलंब करण्याचं सत्ताधार्‍यांनी ठरवलं आहे. त्याला आज माध्यमांसमोर जोरदार आक्षेप देवेंद्र फडणवीस यांनी घेत सभागृहातल्या आक्रमकतेचे संकेत दिले. गेल्या दोन वर्षात ठाकरे यांच्या नेतृत्वात सुरू असलेल्या महाविकास आघाडीच्या सरकारचा कार्यक्रम हा विरोधक म्हणतात तसा भ्रष्टाचाराने ओतप्रोत भरलेला असला तरी आधीच्या फडणवीस सरकारने केलेलं सगळंच आलबेल होतं असं समजण्याचं काहीच कारण नाही. मात्र विद्यमान सरकारने विद्यापीठांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सुरू केलेले राज्यपालांच्या अधिकारांचे हनन हे मात्र शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या किंवा माजी कुलगुरूंच्या पचनी पडलेलं नाही. यावर विरोधी पक्ष येणार्‍या अधिवेशनात रणकंदन करेल. त्यासाठी उच्च शिक्षण मंत्री आणि त्यांच्या सहकार्‍यांना सावध राहावं लागणार आहे.
गेल्या दोन वर्षात वेगवेगळ्या मुद्यांवर सरकारची इभ्रत पणाला लागली होती. पण त्यातील सगळ्यात अधिक बेइज्जती सरकारची जर कशामुळे झाली असेल तर परीक्षांचा घोटाळा आणि पेपरफुटीचा मामला. याचं कारण हा पेपरफुटीचा घोटाळा आणि परीक्षांची हेराफेरी या विषयाशी संबंधित असलेली तरुणाई ही सोशल मीडियावर कमालीची कार्यरत असते. या तरुणाईने सरकारला समाजमाध्यमांवर सगळ्यात अधिक बदनाम केलं. आणि एखाद्या फलंदाजाने आपला अलगद झेल क्षेत्ररक्षकाच्या हाती काढून द्यावा, अगदी तसंच या परीक्षांच्या बाबतीत सरकारचा झालेलं आहे. काळ्या यादीतल्या कंपन्यांना मंत्रालयातून स्पर्धा परीक्षा घेण्याची दिलेली कामं आणि त्या कंपन्यांकडून पेपरफुटी आणि बोगसगिरी करण्यात अगदी त्यांच्या संचालकांचाच सहभाग असणे यामुळे सरकारची पुरती छीथू झालेली आहे.
तुकाराम सुपेसारखा अत्यंत भ्रष्ट आणि कलंकित अधिकारी ज्या पद्धतीत आपल्या आणि आपल्या कुटुंबीयांच्या घरात कोट्यवधी रुपयांचा घबाड आणि सोन्या चांदी आणि हिर्‍यांचे दागिने लपवतो आणि तपासात ते जगासमोर येतं ही गोष्ट सरकारला हुडहुडी भरण्यासाठी पुरेशी आहे. या परीक्षांचा तपास पोलिसांकडून करण्यापेक्षा सीबीआयमार्फत करावा अशी मागणी देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेली आहे. अर्थात ही मागणी ज्या सीबीआयसाठी केली जाते त्या सीबीआयने सुशांत सिंग राजपूत प्रकरणात काय केलंय हे आपण सगळ्यांनीच बघितलेलं आहे. देवेंद्र फडणवीस यांना परीक्षा घोटाळ्यांचा तपास हा सुशांत सिंग राजपूत तपासाच्या मार्गाने जावा हे अभिप्रेत आहे का हेदेखील त्यांनी स्पष्ट होणं गरजेचे आहे.
फडणवीस यांच्या म्हणण्यानुसार या घोटाळ्याच्या तारा मंत्रालयापर्यंत गेलेल्या असल्या तरी अधिवेशनाच्या काळात आणि त्याच्यापुढे मागेही जर सत्ताधार्‍यांमधील नेत्यांनी व्यक्तिगतरित्या फडणवीस यांच्या भेटी-गाठी घेऊन जर त्यांची मनधरणी आणि चरणधरणी केली तर या घोटाळ्यांच्या बाबतीत काय होणार हेदेखील बघावं लागेल! आम्ही हे एवढ्यासाठीच म्हणतोय, की गेल्या काही काळात भाजपच्या नेत्यांनी अनेक तारखा सरकार पडण्यासाठी देऊन झाल्या. मात्र तीन पक्षांच्या या सरकारकडे असलेल्या संख्याबळामुळे फडणवीस आणि त्यांचा पक्ष भाजप यांना या दिलेल्या तारखांच्या बाबतीत कोणतेही यश आलेलं नाही. अशावेळेस फडणवीस आणि त्यांची टीम देवेंद्र ही सरकारला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न नक्कीच करेल. राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनाच्या काही तास आधी देशाचे गृहमंत्री आणि मोदींचे चाणक्य महाराष्ट्राचा दौरा करून गेले. या दौर्‍यानंतर ‘गुरु मंत्र’ अमित शहा यांनी फडणवीस आणि त्यांच्या टीमला दिला असेलच.
त्यानुसारच विरोधकांनी आपली मोर्चेबांधणी केल्याचं या अधिवेशनात बघायला मिळेल. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आपल्या महाराष्ट्र दौर्‍यात उद्धव ठाकरेंवर निशाणा टाकला त्यामुळे एकामागोमाग एक महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या मंत्रालयात घोटाळ्यांची मालिका सुरू असताना थेट मुख्यमंत्र्यांवर यापैकीचं एकही प्रकरण थेट शेकलेलं नाही. अर्थात त्यामुळे शिवसेनेच्या पक्षप्रमुखांनी आनंदुन जाण्याचं कारण नाही. त्यांचे सगळ्यात खासमखास सहकारी असलेल्या अनिल परब यांच्याभोवती विणलेल्या जाळ्याचा तंगूस किती मजबूत आहे यावरच ठाकरेंच्या वेदनादेखील अवलंबून असतील. स्वतः उद्धव ठाकरे 37 दिवसांत झालेल्या दोन शस्त्रक्रियांमुळे जरी त्रासलेले असतील तरी विरोधकांनी लक्ष्य करण्यासाठी काही मंत्र्यांची यादीच तयार ठेवली आहे.
मुळातच पाच दिवसाच्या असलेल्या या अधिवेशनामध्ये सरकारला जास्तीत जास्त वेळ प्रश्नांच्या परिवारात आणि चर्चेच्या उत्तरांमध्ये अडकवण्याची रणनीती विरोधकांनी अवलंबिली आहे. लोकशाहीसाठी ही जरी योग्य रणनीती असली तरी विद्यमान सरकार हे शिवसेनेचा अपवाद सोडला तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या दोन पक्षांमधील या पट्टीच्या खेळाडूंनी भरलेल्या मंत्र्यांचं हे सरकार आहे. दोन्ही बाजूंनी शक्ती कायद्यासाठी जशी सहमती मिळणार आहे, तशी इतर उरलेल्या कोणत्या समस्यांवर उभय बाजूंनी एकमत होऊन प्रश्न निकाली निघणार हे बघावं लागणार आहे. कारण गेल्या दोन वर्षात कोरोनाच्या संकटानंतर फालतू गोष्टींवर नाकदुर्‍या काढण्याचं कामचं राज्यात सुरू आहे. 28 तारखेपर्यंत चालणार्‍या या अधिवेशनात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे स्वतः जातीनं किती उपस्थिती राहणार आणि कामकाजात ते कसा आणि किती सहभाग घेणार यावरही सरकारचं अधिवेशनातलं यशापयश अवलंबून आहे.
