जागतिक परिचर्या दिन : परिचारिकांची गाथा आणि व्यथा

प्रवीण राऊत

जागतिक स्तरावर 12 मे हा दिवस परिचारिका दिन (नर्सेस डे) म्हणून साजरा केला जातो. त्याचं कारण म्हणजे ब्रिटन आणि रशिया या दोन्ही देशांतर्गत सन 1853 साली सुरू झालेल्या दुसऱ्या महायुद्धात अनेक सैनिक जखमी झाले होते. त्यावेळी जखमी सैनिकांचा मृत्यूदर कमी करण्यासाठी रुग्णसेवेचे कौशल्य जोपासत व त्याला आधुनिक शास्त्रशुद्ध पद्धतीची म्हणजेच विकसित अशा विज्ञानाची सांगड घालून अवघ्या 34 शिक्षित परिचारिकांच्या (नर्सेसच्या) जोरावर जखमी ब्रिटिश सैनिकांची अतिशय उत्तम प्रकारे रुग्णसेवा केल्यामुळे सैनिकांचा मृत्यूदर अत्यंत कमी आला. यामागच्या मुख्य शिलेदार म्हणजे फ्लॉरेन्स नाईटिंगेल.

12 मे 1820 साली जन्मलेल्या या ब्रिटिश परिचारिका. एका चांगल्या कुटुंबात जन्म होऊनही आरामाचे जीवन न जगता, सामाजिक देणं हे कर्तव्यसमजून मनाशी गाठ बांधत रुग्णसेवेचे व्रत हाती घेतले आणि दुसऱ्या महायुद्धात जखमी झालेल्या सैन्यावर यशस्वी उपचार केले. यादरम्यान रात्रीच्या वेळी जखमी सैनिकांची योग्य निगा राखता यावी म्हणून त्या अंधारात कंदिलाच्या आधारे रुग्णासेवा करीत, म्हणून त्यांना ‘द लेडी विथ लॅम्प’ अशी उपमाही दिली गेली.

अवघ्या 34 नर्सच्या जोरावर त्यांनी प्राप्त केलेलं यश, यात त्या गुंतून न राहता अगदी साचेबद्ध आणि आधुनिक शास्त्रशुद्ध पद्धतीची सांगड घालून अधिकाधिक परिचारिकांना योग्य शिक्षण देऊन एक महान रुग्णसेवाकार्य अस्तित्वात आणण्यासाठी त्यांनी परिचारिका महाविद्यालयही सुरू करून त्यांनी रुग्णसेवेला आपले आयुष्य अर्पण केले. अशा या महान रुग्णसेविका फ्लॉरेंन्स नाईटिंगेल यांचा 12 मे हा जन्मदिन जागतिक परिचारिका दिवस म्हणून आंतरहाराष्ट्रीय स्तरावर साजरा केला जातो.

“रुग्णसेवा हीच ईश्वर सेवा” ही म्हण केवळ परिचारिकांच्या बाबतीत तंतोतंत लागू पडते. या क्षेत्रात शासकीय आणि खासगी रुग्णालयातील परिचारिका काम करतांना कुठलीही अपेक्षा रुग्णांकडून ठेवत नाही. त्यांचं एकच कर्तव्य असतं, ते म्हणजे रुग्णसेवा. त्यामुळे आजवर आलेल्या कोरोना, स्वाईन फ्ल्यूसह अनेक आरोग्य संकटावर मात करण्यासाठी सर्वप्रथम ज्यांनी पुढाकार घेतला त्या म्हणजे परिचारिका… हे कुणीही नाकारणार नाही. रुग्णसेवा हे कर्तव्य पूर्ण करताना ज्याही तुटपुंज्या सुविधा आहे, त्यात कुठेही रडगाणं न गाता आपलें कौशल्य पणाला लावून रुग्णसेवा देण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळेच या वर्गाकडे आपण सामान्य लोक आस्थेच्या आणि मायेच्या दृष्टीने बघतो. परंतु ही गुणवत्ता आणि रुग्णसेवेचा दर्जा कायम राखण्याची जशी परिचारिकांची जबाबदारी तशीच शासनाचीही आहे. मात्र यात शासन प्रशासन आपली जबाबदारी पूर्ण करताना वेळोवेळी कुठेही सकारात्मक भूमिका घेऊन निर्णयक्षमता सिद्ध करत नाही.

रुग्णसेवा देणारा हा वर्ग अनेक अडचणीने ग्रासला आहे. पण त्याच सोयरसुतक कुणाला आहे का? काय समस्या आहेत परिचारिकांच्या? या एकदा बघितल्या तर पाच मिनिटांत सोडविता येतील अशा समस्या आहे. यात मूळ म्हणजे परिचारिकांना शासन राबवून घेतात. मात्र त्यांना केंद्राच्या वेतनश्रेणीनुसार वेतन लागू करत नाही,

सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे परिचारिकांची जी वेतनश्रेणी लागू करायला हवी होती, ती लागू केली गेली नाही, बक्षी समितीनेही वेतनातील त्रुटी दूर करताना या वर्गाच्या समर्पणाला दुर्लक्षित करून त्याच्यावर अन्यायच केला. कुठेही त्यांची वेतनश्रेणी वाढ केलेली नाही. प्रशासकीय दृष्ट्या हा वर्ग कमकुवत असल्याने आणि निर्णय क्षमतेत कुठेच नसल्याने त्यांना प्रशासनाशी लढा देण्यात अडचणी येतात. पण प्रशासनही त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करते परिचारिकांच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय बाबतीत अनेक प्रश्न आहेत, परंतु हे प्रश्न शासनाला सोडवयाचेच नाही, असे एकंदरीत चित्र आहे. पण का? फार आर्थिक भार पडणार म्हणून का? अहो परिचारिकांच्या ज्या मागण्या आहे त्या त्यांच्या हक्काच्या आहे. नियमाच्या बाहेर जाऊन मागत नाही. तरीही तुमची उदासीनता का? मग इतकाच आर्थिक भार पडतो, असे वित्त विभागाला वाटत असेल तर मग आमदारांचा विकासनिधी वाढविताना शासनावर कुठलाच आर्थिक भार आला नाही का हो?

बरं दुसरं बघायचं झाल्यास प्रशासकीय स्तरावरही परिचारिकांची मोठ्या प्रमाणात हानी होत आहे. अनेक परिचारिका या उच्चशिक्षित आहेत. काहीनी तर रुग्णसेवेत पी. एचडीपर्यंत शिक्षण घेतले आहे. मात्र त्यांचा कुठेही शासन-प्रशासन उपयोग करून घेत नाही. वाट्टेल त्या पद्धतीने राबवून घेत आहे. प्रशासनातील अधिकारी जे स्वतःच्या हक्कासाठी भांडतात. ते मात्र पदावर असताना या वर्गाला पुढाकार घेऊन न्याय देण्याची भूमिका घेत नाहीत. म्हणूनच त्या 15 ते 20 वर्ष परिचारिका याच पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना हक्काचे प्रमोशन दिले जात नाही. उच्च शिक्षिताचे खच्चीकरण केले जात आहे. त्यांना कुठेही यथोचित नियमाप्रमाणे प्रमोशनदेऊन रुग्णसेवा अधिक बळकट करण्यासाठी निर्णय घेतले जात नाही.

परिचारिका संवर्गातील गेली 30पेक्षा अधिक वर्षांपूर्वीचे सेवाप्रवेश नियम आहेत. जे निजामशाहीतील आहे, असा भास होतो. पण लोकशाही सुरू होऊनही अद्याप त्या विद्यमान शैक्षणिक पद्धतीनुसार सेवाप्रवेश अद्यावत करावे, असे ना प्रशासनातील झारीतील शुक्रचार्यांना वाटते, ना मायाबाप सत्ताधाऱ्यांना वाटते. अन्य विभागात जसे 10 ते 15 वर्षांत प्रमोशन होत असते, तसे या परिचारिकांना का दिले जात नाही? त्यांनी रुग्णसेवा हे क्षेत्र निवडले म्हणून त्यांनी पाप केले, असे शासन किंवा प्रशासनाला दाखवून द्यायचे आहे का? त्यांनी घेतलेल्या उच्चशिक्षणाचा आदर करीत त्यांना कुठेही वाढीव वेतनवाढ दिली जात नाही. परिचारिकांनी घेतलेले रुग्णसेवेचे उच्चशिक्षणहे रुग्णांच्या फायदयाचे आहे की स्वतःच्या? याचाही विचार सरकार करत नाही.

या मागण्या काय आताच्या आहे का? तर नव्हे वर्षानुवर्षांपासून परिचारिका या मागण्या करीत आहे. मात्र केवळ त्या-त्यावेळी तोंडाला पाने पुसली जातात. त्यामुळे हा वर्ग प्रशासनातील खरा शोषित वर्ग आहे. जो रुग्णांना सेवा देतो, पण स्वतःवर होत असलेला अन्याय सहन करतो. पण त्याचीही मर्यादा आहे, हे शासनाने समजून घेणे, महत्त्वाचे आहे. परिचारिकांना त्यांना त्यांच्या हक्कासाठी भांडावं लागतं, हे जरी नवीन नसलं तरी त्यांना हक्क अद्यापही मिळत नाही. आज आपण मंत्रालयापासून तर क्षेत्रीय कार्यालयापर्यंत कटाक्ष टाकला असता, जे जे विभाग तांत्रिक आहेत, त्या-त्या विभागात एक पद असे आहे. जे तांत्रिक व्यक्तीमधून भरले जाते. ज्यात जलसंपदा, बांधकाम, महसूल अशा अनेक विभागांची उदाहरणं दिली जाऊ शकतात. मात्र त्या तुलनेत परिचारिकांची दुर्दशा पाहता, शासनस्तरावर निर्णयक्षमता असलेल्या ठिकाणी परिचारिकावर्गातील वरिष्ठ व्यक्तीला नियुक्त केले जात नाही. ज्यामुळे या क्षेत्रातील ध्येयधोरणे राबविताना परिपूर्ण असे धोरण आखवून परिचारिकांना न्याय देत रुग्णसेवा अधिक बळकट केली जाऊ शकते. मात्र असे होताना दिसत नाही.

भारतीय परिचर्या परिषदेच्या नियमानुसार राज्यात नर्सिंग संचालक हे पद असणे महत्त्वाचे आहे. परंतु आपल्यापेक्षा मागास केरळ, गुजरात, ओडिशा आणि पश्चिम बंगाल यासारख्या राज्यात नर्सिंग संचालकपद अस्तित्वात असून त्यावर नर्सिंग क्षेत्रातील वरिष्ठ संचालक म्हणून कार्यरत आहे. त्यामुळे त्या-त्या राज्यात परिचारिकांना अत्यंत योग्य असे विविध प्रकारचे प्रशिक्षण दिले जातात. मात्र आपल्या राज्यात सर्वत्र निराशाच आहे. राज्यात वैद्यकीय संचालक कार्यालयात नर्सिंग सहसंचालकपद आहे, परंतु त्यावर वैद्यकीय अधिकारी विराजमान आहे. त्यामुळे धोरण ठरविताना थेट परिचारिकांचा संबंध येत नाही. त्यामुळे अनेक अडचणी निर्माण होत आहे. याच ठिकाणी परिचारिका क्षेत्रातील वरिष्ठ अधिकारी विराजमान झाल्यास परिचारिकांच्या अडचणी सोडविण्यास मदत होईल.

त्यांच्या नियमित कामकाजात काय बदल व्हायला हवे, त्यावर निर्णय होऊ शकतात. परंतु एक वर्ग हे होऊ देण्यास तयार नाही. वैद्यकीय शिक्षण आयुक्त हे पद निर्माण करताना नर्सिंग संचालक हे पद निर्माण करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. मात्र शासनाला याबाबत कुठेही आस्था नसल्याने परिचारिकांची ही मागणी बाजूला सारण्यात आली. आजही सहाय्यक संचालक आणि अधीक्षक नर्सिंग हे पद शासन दरबारी असले तरी, त्यांना त्यांच्या क्षेत्रात निर्णय घेताना महत्त्व दिले जात नाही. त्यांचे सर्व अधिकार हे वरिष्ठ वापरतात. मग नर्सिंग क्षेत्रातील समस्या कशा दूर होतील.

इतक्या सर्व समस्या असतानाही परिचारिका रुग्णसेवा देतात. परंतु हल्ली अनेकदा परिचारिका रुग्णालयात हेकेखोर होत चालल्या आहेत. रुग्णांशी आस्थेने बोलत नाहीत, अशा अनेक तक्रारी समोर येत आहे. मग याला जबाबदार कोण हो? जर शासनाने त्यांना त्यांचा हक्क नाही दिला तर त्यांची मानसिकता आक्रमक होणार नाही का? नियमाप्रमाणे प्रत्येक एक परिचारिका मागे तीन रुग्ण, अति दक्षता विभागात 2 रुग्ण, व्हेन्टिलेटरवर असलेल्या एका रुग्णामागे एक परिचारिका असे असताना काय अवस्था आहे, शासकीय रुग्णालयात? याकडेही एकदाच बघितल पाहिजे.

सामान्य वॉर्डमध्ये 50 ते 60 रुग्ण असतात, त्यामागे 2 परिचारिका सरकार नियुक्त करते तर, कशी दर्जेदार रुग्ण सेवा देण्याची अपेक्षा करू शकतो? बरं रुग्णालयात रुग्णांसाठी आवश्यक सुविधांचा अभाव आहे. तरीही परिचारिका आपलें कौशल्य पणाला लावून रुग्णसेवा करतात. शेवटच्या क्षणापर्यंत डॉक्टरांच्या सोबत कष्ट घेतात. परंतु त्यांच्या समस्या सुटणार नसतील तर मग याचा परिणाम त्यांच्या वागणुकीवर कालांतराने होणारच ना? याला जबाबदार कोण आहे? केवळ परिचारिकांच्या विरोधात उचलली जीभ लावली टाळूला असले प्रकार जोमात सुरू असतात. परंतु असे करताना एकदा त्यामागचे कारणही शोधा, नक्की यातील कारण समजेल आणि त्याला जबाबदार कोण, हेही माहिती होईलच.

परिचारिका हा संवर्ग अत्यंत मोठा आहे. आज राज्यात शासकीय सेवेचा विचार केला तर किमान 50 हजारपेक्षा अधिकसंख्या परिचारिकांची राज्यात आहे. त्या आपल्या हक्काच्या मागण्या सरकारकडे करतात, परंतु त्यातून काहीच मार्ग निघत नाही. कुणी लक्षही देत नाही. लोकप्रतिनिधी त्यांच्या समस्यांना विधिमंडळाताही मांडत नाहीत. परंतु कुठे रुग्णालयात अपघात झाला की, सर्वप्रथम परिचारिकेला दोषी धरले जाते. जणू त्या वीजवाहिनी, बांधकाम क्षेत्र किंवा यंत्रसामग्री यातील तज्ज्ञ आहेत. सर्वात आधीपरिचारिकेचा बळी दिला जातो. बाकीचे मात्र आपले आपले सांभाळून घेतात. त्याच कारण आहे की, रुग्णासेवेचे निकष आणि कार्य माहीत नाही, असे वरिष्ठ अधिकारी निर्णय घेताना कुठेही परिचारिकांना विश्वासात घेत नाही. त्यामुळे रुग्णसेवेत अडचणी निर्माण होतात, त्या ठिकाणी त्यांना कुठेही आपत्ती घडल्यास त्यास तोंड कसे द्यावे याचे मार्गदर्शन केले जात नाही. मग कुठे लागली आग की, जबाबदार आमच्या परिचारिका!

या सर्व बाबींचा आता परिचारिकावर्गाला वीट आला आहे. आजवर परिचारिकांनी त्यांचे उपद्रवमूल्य दाखविले नाही. आजवर त्यांनी रुग्णांना वेठीस धरून सरकारला झुकवले नाही म्हणून प्रशासनही मस्तीत आहे. त्यामुळे परिचारिकावर्गाची सहनशीलता संपत चालली आहे. त्यांच्या समस्या तातडीने न सोडविल्यास त्यांनी एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे बेमुदत आंदोलनाचे हत्यार उपासल्यास शासनाची नक्कीच पळताभुई थोडी झाल्याशिवाय राहणार नाही. तेव्हाच या प्रशासनातील हेकेखोरांना परिचारिकांची किंमत कळेल. त्यामुळे एकदा का होईना, परिचारिकांनी आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाबाबत आपले उपद्रवमूल्य दाखविलेच पाहिजे. तरच तुमच्या समस्या सुटल्या जाऊ शकतात.

रुग्णसेवा हे मूल्य रुजविण्यासाठी जे परिचारिका शिक्षण संस्था, विद्यालये आणि महाविद्यालये आहेत, त्यांचा अक्षरशः बाजार झालेला आपण पाहत आहे. अगदी बोटावर मोजण्याइतक्या संस्था या रुग्णसेवा हे मूल्य प्रामाणिकपणाने रुजवून तशा परिचारिका घडवत आहेत. मात्र याचं प्रमाण नगण्य आहे. या क्षेत्रातही शासन पूर्णपणे दुर्लक्ष करीत आहे. खासगी संस्था अफाट वाढत आहेत. शासन त्यांना आठवडी बाजाराप्रमाणे मंजुऱ्या देत आहेत. मात्र त्याचा दर्जा आणि गुणवत्ता पाहिली तर आपण नक्की काय आणि कशासाठी नर्सिंग शिक्षणाचा बाजार उभा करीत आहे, हे लक्षात येईल. मात्र शासनाला त्याकडे बघायचे नाही. आज राज्यात अशी अनेक महाविद्यालये आणि विद्यालये आहेत, जिथे केवळ प्रवेश दाखवतात, मात्र त्या व्यक्तीला शिक्षण-प्रशिक्षण न देता परिचारिकाचे प्रमाणापत्र दिले जात आहे. त्यांना केवळ त्यांच्या वार्षिक शुल्क मिळण्याशी मतलब आहे. पण अशा या गिधाडांना ठेचण्याची शासनाची जबाबदारी असताना शासन पुढाकार घेत नाही. म्हणूनच या पवित्र क्षेत्राचाही बाजार होत चालला आहे, किंबहुना, झाला आहे. याला जबाबदार कोण? खासगी नर्सिंग संस्था शासनाला वाट्टेल त्या पद्धतीने फिरवत आहेत. प्रशासनातील काही झारीतील शुक्रचार्य त्यांना खतपाणी घालत आहे. मात्र शासन त्याला वेसण घालत नाही. हे असेच सुरू राहिले तर, उद्या या राज्यात गुणवत्ता आणि दर्जा नसलेल्या परिचारिका रुग्णालयात दाखल झाल्यास जनतेच्या आरोग्याचा आणि उपचाराचा नक्की खेळखंडोबा होणार आहे. यात कुठलीची शंका नाही.

आज विविध माध्यमातून नर्सिंग विद्यालये तपासली जातात. मात्र त्यातून काय निष्पन्न होतं? ज्या पद्धतीने तपासण्या होतात, त्यावर काही थर्ड पार्टी ऑडिट होणे महत्त्वाचे आहे. नर्सिंग शिक्षण संस्थेच्या तपासण्या होतात, त्यात काही आधुनिकता आणण्याची गरज आहे. त्यात लाळघोटणे होणार नाही. त्याच पद्धतीने खासगी आणि शासकीय रुग्णालयाची तपासणी होणे महत्वाचे आहे. ज्याठिकाणी राज्यातील जनतेचा संबंध येतो, त्या रुग्णालयात सेवा देणाऱ्या परिचारिका या दर्जा आणि गुणवत्तापूर्ण आहेत का, हे तपासणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर खासगी रुग्णालयात आणि शिक्षण संस्थेत राबवून घेतल्या जाणाऱ्या परिचारिका, पाठ्यनिर्देशिका यांच्या आर्थिक बाबी सोडविणे महत्वाचे आहे. अन्यथा जो परिचारिकावर्ग राज्यातील जनतेच्या दुःखात कार्यरत असतो, त्या वर्गाच्या समस्या कायम राहिल्या तर त्यांच्या गाथा या केवळ लिहिण्यापुरत्याच उरतील आणि व्यथा पाहून भविष्यात या क्षेत्रात नव्या सेवाभावीवृत्तीच्या परिचारिका घडणे अवघड होईल आणि यास सर्वस्वी शासन जबाबदार राहील, हे मात्र जनता विसरणार नाही.

(लेखक पत्रकार असून नर्सिंग क्षेत्राचे अभ्यासकही आहेत.)