लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने (एनडीए) ३५० जागा जिंकल्या. आघाडीतील प्रमुख पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने तब्बल ३०३ जागा जिंकत स्वबळावर स्पष्ट बहुमत मिळवण्याचा चमत्कार सलग दुसर्‍यांदा करुन दाखवला. २०१४ मध्ये भारतीय जनता पक्षाला ३१ टक्के मते मिळाली होती. हा आकडा मागे टाकून यंदाच्या निवडणुकीत एकट्या भाजपला ३७.५ टक्के मते मिळाली आहेत. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपला मिळालेलं हे आतापर्यंतचं सर्वात मोठं यश आहे. काँग्रेसनंतर ३०० जागांचा टप्पा पार करणारा भाजप हा देशातील दुसरा राष्ट्रीय पक्ष ठरला.
इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली १९७१ च्या निवडणुकीत काँग्रेसने ३५२ जागा जिंकल्या होत्या. त्यानंतर ही किमया भाजपने करून दाखवली. पूर्ण बहुमतासह सलग दुसर्‍यावेळी सत्तेवर येणारे नरेंद्र मोदी हे तिसरे पंतप्रधान ठरले. यापूर्वी पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि इंदिरा गांधी या दोनच नेत्यांना ही गोष्ट शक्य झाली होती. अर्थात इतक्या मोठ्या प्रमाणावर जागा जिंकल्यावर विरोधकांनी पोटशूळ उठला. ईव्हीएम यंत्रणेला ‘मॅनेज’ करीत बहुमताचा जादुई आकडा पार केला गेला, असा सरळसोट आरोप करण्यात आला. काँग्रेसने ज्यावेळी ३५२ जागा जिंकल्या होत्या तेव्हा कुठे इव्हीएम होते? त्यावेळी देखील असा चमत्कार झालाच होता. मुळात केवळ बिनबुडाचे आरोप करण्यापेक्षा अपयशाचा मोठ्या मनाने स्वीकार करीत पराभवाची शास्त्रीयदृष्ठ्या कारणमीमांसा होणं क्रमप्राप्त आहे. किंबहुना विरोधकांनी कोणत्या आधारे इतके मोठे यश संपादन केले याचाही अभ्यास होणं गरजेचं आहे. असा अभ्यास करुन पुढच्या निवडणुकांना सामोरे गेले तर थोडे-फार यश पदरी पडेल. अन्यथा विधानसभेनंतरही ही मंडळी ईव्हीएमला दोष देताना दिसतील.
निवडणुकीतील भाजपच्या विजयाकडे केवळ मोदींची लाट अथवा विरोधकांची उदासीनता यादृष्टीने बघणे सयुक्तिक होणार नाही. भाजपने अशी नक्की कोणती निती अवलंबली की, जिने विरोधकांना भुईसपाट केले? अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण आडवाणींचीही लोकप्रियता कमालीची असताना या मंडळींना इतकं मोठं यश का मिळवता आले नाही? मोदी आणि अमित शाह या जोडगोळीने, अशी कोणती जादुची कांडी फिरवली ज्यामुळे ३०३ चा आकडा गाठता आला? या सर्वांचे उत्तर म्हणजे अमित शहा यांनी केलेले सुयोग्य आणि सुक्ष्म नियोजन. केवळ बुथवर लक्ष केंद्रित न करता प्रत्येक मतदारापर्यंत मोदींच्या योजना कशा पोहोचतील आणि ज्यांनी या योजनांचा लाभ घेतला ते मतदार केंद्रापर्यंत कसे पोहोचतील याचेही चोख नियोजन करण्यात आलं होतं.
एकीकडे भाजप हा घटक पक्षांबरोबर जागा वाटपात व्यस्त होता, त्याच वेळी दुसरी फळी मात्र नियोजनाची अंमलबजावणी करण्यात मश्गुल होती. त्यामुळे वेळ दवडला गेला नाही. याउलट काँग्रेस आणि अन्य घटक पक्षांचा विचार करता जागा वाटपावरून सुरु असलेल्या राजकीय घडामोडींकडे सर्वांनीच लक्ष केंद्रीत केलेलं दिसलं. या काळात नियोजन आणि संघटन बांधणी जवळपास थांबून गेली होती. दुसरीकडे भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा हे नियोजनात सक्रिय होते. त्यांनी राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवरील समित्यांची निवडणुकीसाठी स्थापना केली होती. राष्ट्रीय स्तरावर १८ आणि प्रदेश स्तरावर २९ निवडणूक समित्या कार्यरत होत्या. यामध्ये ४३५ वरिष्ठ नेत्यांचा आणि ७ हजार २३० कार्यकर्त्यांचा सहभाग होता. तसंच तब्बल ३ हजार पूर्णवेळ कार्यकर्त्यांना दोन वर्षे विधानसभा आणि लोकसभा मतदारसंघामध्ये कार्यरत ठेवण्यात आलं. अशा प्रकारची रणनीती आजवर अन्य कुठल्याही पक्षाला तयार करता आलेली नाही. काँग्रेस आणि घटक पक्षांनी रणनीती कागदावर आखली खरी; मात्र तिची अंमलबजावणी मात्र करुन घेता आली नाही.
भाजपने नेहमीप्रमाणे यंदाही ‘बूथ जिता, चुनाव जिता’ची संकल्पना पुढे आणत बूथ रचना केली. बूथ रचना ही निवडणूक व्यवस्थापनातील सर्व समाज घटकातील मतदारापर्यंत थेट पोहचणारी व मतदानाशी सर्वात निकट संबंध असणारी रचना मानली जाते. सक्षम बूथ रचना हे भाजचं बलस्थान म्हणावं लागेल. मतदानाचा शेवटचा बिंदू मतदार तसा मतदान यंत्रणेचा शेवटचा बिंदू केंद्र किंवा बूथ मानला जातो. नेते कितीही मोठे असले, कार्यक्रम कितीही उत्तम असले, तरी त्या माणसाला प्रभावित करणारा बूथचा कार्यकर्ताच असतो. म्हणून बूथला महत्व प्राप्त होतं. गेल्या पाच वर्षात १० लाख ३५ हजार बूथपैकी ८ लाख ६५ हजार बूथ बनवण्यात आले. महाराष्ट्रात तब्बल ९१ हजार ४५१ बूथ कार्यरत होते.
बूथ समिती व सदस्यांची यादी तयार करणं, मतदार केंद्राची माहिती घेणं, मतदार यादीचा अभ्यास करणं, सर्वसमावेशक मतदार यादी प्रसिद्ध करणं, मतदार ओळखपत्रांबाबत कामं करणं, निवडणूक तहसील कार्यालयाला भेट देणं, कुटुंबातील प्रत्येक मतदाराशी संपर्क करणं, संपर्क केलेल्या कुटुंबाला पार्टीचे पत्रकं देणं, विकास कामांचा अहवाल देणं, कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीकरता पार्टी काय मदत करू शकेल याची माहिती घेणं, लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या कामाचा अहवाल देणं, झेंडे, पोस्टर्स, बॅनर्स, कट-आऊट- स्टिकर लावून वातावरण निर्मिती करणं, घरोघरी जाऊन मतदारांना स्लीप देणं ही सर्व कामं बुथ प्रमुखांनी चोखपणे बजावली. त्याचवेळी प्रत्येक मतदान केंद्राला शक्तीकेंद्र संबोधत या केंद्रासाठी स्वतंत्र यंत्रणा शक्तीकेंद्र प्रमुख म्हणून कार्यरत करण्यात आली होती. प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील प्रत्येकी ५ बूथसाठी १ शक्तीकेंद्र निर्माण केले गेले. त्यामुळे प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात कमीत कमी ५० च्या पुढे शक्तीकेंद्रप्रमुख तयार झाले.
देशभरात १ लाख ६० हजार शक्ती केंद्रांपैकी १ लाख ५२ हजार शक्ती केंद्रं बनवण्यात आली. त्यांच्या माध्यमातून संघटनेच्या कामांना तळागाळापर्यंत पोहचवण्यात आलं. अनेक मतदार मतदान करण्यासाठी बाहेरच पडत नाहीत. या निरुत्साहामुळे मतदानाची टक्केवारी घटते. याचा फटका बसू नये म्हणून भाजपने पन्नाप्रमुख नावाची रचना केली. यात मतदार यादीतील प्रत्येक पानाची जबाबदारी कार्यकर्त्यांना देण्यात आली. संबंधित मतदारांपर्यंत पोहोचून त्यांना भाजपच्या योजना सांगण्याचं काम हे पन्नाप्रमुखांनी केलं. शक्तीकेंद्र प्रमुख, बूथ प्रमुख आणि पन्नाप्रमुख यांची वातावरण निर्मितीसाठीची भूमिका महत्वाची होती. निवडणुकीपूर्वीचं अस्थिर वातावरण बघता भाजपने फारशी जोखीम न घेता आणि केवळ बूथवर अवलंबून न राहता यंदा विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांवरही लक्ष केंद्रित केलं. या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचून त्यांना मतदान करण्यासाठी प्रवृत्त केलं गेलं. लाभार्थ्यांची यादी त्यांचे पत्ते आणि संपर्क क्रमांकासह माहिती निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वीच संकलित करण्यात आली होती.
मोदींच्या कार्यकाळात राबवलेल्या विविध योजनांचे भारतभरात ३० कोटी लाभार्थी होते. योजनेचा एकदा का लाभ घेतला की संबंधितांचं त्या योजनेकडे आणि सत्ताधारी पक्षाकडेही दुर्लक्ष होतं. विशेषत: हे लाभार्थी आर्थिक दुर्बल घटकांतील असल्याने त्यांना पोटाची खळगी भरण्याची अधिक चिंता असते. त्यामुळे ते मतदानाऐवजी रोजगाराकडे अधिक लक्ष केंद्रित करतात. परिणामी या लाभार्थींचं मतदान सत्ताधारी पक्षाला फारसं मिळत नसल्याचा आजवरचा अनुभव होता. पण भाजपने यंदा या लाभार्थ्यांपैकी प्रत्येकाच्या घरी जाऊन त्यांच्या घरात दीप प्रज्वलित केला. या कार्यक्रमाला कमल ज्योती संकल्प उत्सव असं नाव देण्यात आलं. या दीपातून उजळलेला प्रकाश म्हणजे भाजपचा भलामोठा विजय होय. जवळपास ३० कोटी मतदारांचा कौल भाजप आपल्याबाजूने वळवत असताना विरोधक मात्र तो रोखण्यासाठी कोणताही प्रयत्न करताना दिसले नाहीत, हे विशेष.
भाजपने यंदा घेतलेले क्लस्टर संमेलनंही निवडणुकीचं वैशिष्ठ्य म्हणावं लागेल. चार लोकसभा मतदारसंघांमिळून एक क्लस्टर तयार करण्यात आलं. त्यात निवडणुकीच्या तयारीचा आढावा एकाचवेळी घेण्यात येत होता. देशात बूथ संमेलन आणि क्लस्टर संमेलनाच्या माध्यमातून निवडणूक मोहीम पुढे नेली. १५० क्लस्टर संमेलनं घेण्यात आली. त्या अनुषंगाने विस्तारक, शक्तीकेंद्रप्रमुख, बूथप्रमुख आणि पन्नाप्रमुख आदींच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या. पक्षाचं हे संपूर्ण नियोजन कागदावर अतिशय प्रबळ दिसत असलं तरी त्याचा किती परिणाम मतदारांवर होतो हे बघणंही महत्वाचं होतं. त्या अनुषंगाने नियोजनाची अमलबजावणी होत आहे की नाही, कोठे त्रुटी निदर्शनास येत आहेत, याचा अभ्यास करण्यासाठी निरीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली. त्याशिवाय व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बूथ समित्यांच्या कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला. आपला सर्वोच्च नेता एवढे परिश्रम घेत आहे हे सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला समजल्यावर तो मागे कसा राहील? देशभरात एकूण ६१ कॉल सेंटर्स बनवण्यात आले.
त्या माध्यमातून सहा महिने काम करण्यात आलं. केवळ बूथ रचनाच सक्षम न करता भाजपने राजकीयदृष्टीनेही काही चाली खेळल्या. ज्या राज्यांमध्ये २०१४ च्या निवडणुकीत चांगलं यश मिळाल नव्हतं, त्या राज्यांकडे मोदींनी विशेष लक्ष दिलं. २०१४ मध्ये ज्या १२० जागांवर भाजपचा पराभव झाला होता. या जागांबाबत अधिक सजग होत तेथे निरीक्षक नेमण्यात आले. यातील ८० जागा यावेळी भाजपने लढवल्या. अमित शहांनी ८०:२० या फार्म्युल्याऐवजी ५०:२० फॉर्म्युल्यावर काम केलं. देशातील २० टक्के राज्यांत लोकसभेच्या ५० टक्के जागा आहेत. यामध्ये उत्तर प्रदेश, बिहार- झारखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आणि तमिळनाडू यांचा समावेश आहे. अमित शहा फक्त रणनीती ठरवत नाहीत तर प्रत्येक राज्यात प्रचारही करतात, हे देखील यंदाच्या निवडणुकीत प्रकर्षानं जाणवलं. शहा यांची जागा पंतप्रधानानंतर दुसर्‍या स्थानी होती. सहकारी पक्षांनाही आवश्यकतेनुसार निधी देण्याची निती शहांनी अवलंबली. कार्यकर्त्यांनाही कधी निधीची कमतरता पडू दिली गेली नाही हे देखील महत्वाचं.
सोशल मीडियाचा चोख वापर गेल्या निवडणुकीप्रमाणे यंदाही करण्यात आला. भाजपने सोशल मीडियावर २ हजार ५०० राजकीय जाहिराती प्रसारित केल्या आणि यासाठी ४.२३ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले.
सोशल मीडियावर राहुल गांधींसारख्या विशिष्ट नेत्यांना टार्गेट करण्यात आलं. तशा सूचनाच कार्यकर्त्यांना देण्यात आल्या होत्या. गेल्यावेळी काँग्रेस विरोधी प्रचारावर भाजपने भर दिला होता. यंदा मात्र विकासात्मक कामांवर भर देण्यात आला. १५ हजार ६८२ कॉलर्सनी सरकारी योजनांच्या २४.२१ कोटी लाभार्थ्यांशी संपर्क साधून मोदी सरकारसाठी मतदानाचं आवाहन केलं. राष्ट्रभक्ती, सैनिकांचं बलिदान हे संवेदनशील मुद्दे अतिशय काळजीने हातळण्याच्याही सूचना या होत्याच. याखेरीज डिजिटल माध्यमासाठी १७ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. नमो अ‍ॅप, नमो मर्चेडाईज आणि मायक्रो डोनेशनच्या माध्यमातून निवडणूक अभियानाला चालना दिली गेली. या संपूर्ण नियोजनाचा परिपाक म्हणजे भारतीय जनता पक्षाने मिळवलेला दणदणीत विजय !
