संपादकीय : ग्रीन रिफायनरीचे काळे भूत

feature sampadkiy
संपादकीय

नाणार ग्रीन रिफायनरीचे भूत पुन्हा जिवंत झाले आहे. माणूस मरण पावला की त्याचे शरीर मृत होते, मात्र त्याचा आत्मा अमर असतो आणि तो मृत शरीरातून बाहेर पडून परकाया प्रवेश करतो, असे म्हटले जाते. हा आत्मा अतृप्त असला की तो त्याच्या आशा आकांशा पूर्ण झाल्याशिवाय हे जग सोडत नाही. तो अतृप्त आत्मा होऊन किंवा भूत होऊन आपल्या अपुर्‍या राहिलेल्या आशा पूर्ण करूनच मग पृथ्वीलोक सोडतो. त्याने इहलोकी केलेल्या पाप पुण्याच्या हिशोबानुसार तो स्वर्ग किंवा नरक गाठतो. हा सर्व अंधश्रद्धेचा प्रकार झाला. या ठिकाणी त्यावर चर्चाही करायची नाही. बहुचर्चित नाणार प्रकल्पाचं असंच काहीसं सुरू आहे. हा प्रकल्प कोकणचा पिच्छा सोडत नाही. त्याला कोकण किनारपट्टीचा ७२० किलोमीटरचा समुद्र खुणावतो आहे. या भुताला समुद्राचे झाड काही सोडवत नाही. तेल कंपन्यांचे आतंरराष्ट्रीय जाळे निर्माण करून उरलासुरला कोकण नष्ट करण्याचे रॅकेट सध्या जोर धरून आहे. याचा आता फक्त कोकणानेच नाही तर राज्याने आणि देशाने विचार करायची गरज आहे. राजापूरमधून रद्द झालेला नाणार प्रकल्प आता रायगडमध्ये उभा राहणार असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लोकसभा निवडणूक होण्यापूर्वी रोहा येथे इंटिग्रेटेड टाऊनशिप होणार असल्याचे सांगत होते. ते आता उघडपणे तिथे ग्रीन रिफायनरी होणार असल्याचे बिनदिक्कतपणे घोषित करत आहेत. ही कोकणातील जनतेची दिशाभूल आहे. नाणार परिसरात निवडणुकीपूर्वी प्रचंड जल्लोषात विजयी मेळावा साजरा झाला. रिफायनरी रद्द झाल्याच्या आनंदात ज्या प्रचंड संख्येने लोक सहभागी झाले होते ते पाहता सदर प्रकल्पाबाबत जनमानसात काय रोष होता, याचा अंदाज येतो. या जनक्षोभाकडे दुर्लक्ष करणे कोणत्याही राजकीय पक्षाला परवडणारे नव्हतेच, विशेषत: निवडणुका तोंडावर असताना. भाजप वगळता सर्वच राजकीय पक्षांनी या प्रश्नांवरील मुंबईतील व स्थानिक पातळीवरील आंदोलनात हजेरी लावली होती. शिवसेनेने या प्रश्नावर आपले बळ विशेष ताकदीने व रणनीती म्हणून वापरले हे खरे आहे. परंतु यापैकी कोणाचीही रिफायनरी प्रकल्पाबाबत, त्यातून होणा-या प्रदूषणाबाबत, कोकणातील निसर्गसंपदा व स्थानिक जनतेच्या उपजीविकेच्या प्रश्नाबाबत ठोस वैचारिक भूमिका नाही. हा प्रकल्प रायगड जिल्ह्यातील रोह्यात हलवला जाणार या घोषणेवरील सर्व पक्षांचे मौन हे या पार्श्वभूमीवर फार बोलके आहे. कोकणात विनाशकारी व प्रदूषण करणारे प्रकल्प येऊ देणार नाही असे भाषण विधान परिषदेत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी केले होते आणि निवडणुकीपूर्वी जाहीर आश्वासन कोलाड येथे जनमंचावर दिले होते. यावर शिवसेनेनेही काही भूमिका घेतलेली नाही. जर प्रकल्प प्रदूषणकारी म्हणून हटवायचा होता तर तो रोह्यात येऊन चालणार आहे काय? की तिथे त्यांचा राजकीय पाया नाही म्हणून तिथल्या जनतेशी, तिथल्या निसर्गाशी, पर्यावरणाशी त्यांना काहीच देणेघेणे नाही? याबाबत जनतेचा विरोध का होता हे नीट समजून घ्यायला हवे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्यात नाणार, सागवे, कात्रादेवी परिसरात जगातील सर्वात मोठी रिफायनरी म्हणजे खनिज तेल शुद्धीकरण प्रकल्प येऊ घातला होता. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या वर्गवारीनुसार हा प्रकल्प अतिप्रदूषणकारी प्रकल्पांच्या वर्गवारीत येतो. त्यामुळे प्रकल्पाला विरोध होणे स्वाभाविक होते. या प्रकल्पासाठी १६००० एकर जमीन संपादित केली जाणार होती. २००७ मधेच पेट्रोकेमिकल पेट्रोलियम इन्व्हेस्टमेंट रिजन या नावाचे धोरण सरकारने मंजूर केले व त्यानुसार देशाचा गुजरात ते पश्चिम बंगाल असा संपूर्ण समुद्रकिनारा आरक्षित करण्यात आला. हा प्रकल्प त्या चौकटीचा एक भाग किंवा पहिले पाऊल होते. नाणार रिफायनरीला ग्रीन रिफायनरी असे नाव देण्यात आले. नावातच फक्त हिरवेपणा…! बाकी प्रकल्पात काही पालापाचोळ्यावर प्रक्रिया करून तेल शुद्धीकरण केले जाणार नव्हते हे उघड आहे. भाजप सरकार भाषा व घोषणाबाजीमध्ये माहीर असल्याने ही बोलाचीच कढी रहाणार होती. २०१७ पासून म्हणजे जमीन संपादनाच्या नोटिसा निघाल्यापासून या प्रकल्पाला स्थानिक शेतकरी व ग्रामस्थांचा विरोध होत होता. नाणार रिफायनरी प्रकल्प विरोधी संघर्ष समितीच्या बॅनरखाली आंदोलन संघटित झाले. त्याला पर्यावरणाच्या प्रश्नावर काम करणार्‍या अनेक अभ्यासकांनीदेखील साथ दिली, त्या परिसरातून मुंबईत आलेल्या चाकरमान्यांनी पाठिंबा दिला व आंदोलनाला बळ मिळत गेले. ही ताकद ओळखून शिवसेनेसह सर्व विरोधी पक्षांनी त्या आंदोलनास समर्थन दिले व आता हा प्रकल्प नाणार येथून हटवण्यात आंदोलनास यश आले आहे. अशा प्रकल्पांना स्थानिकांचा विरोध का होतो हे मुळापासून समजून घ्यायला हवे. एक तर कोकणातल्या जनतेने सरकार व खाजगी कंपन्यांची बेजबाबदार कारवाई वारंवार अनुभवली आहे. तिथल्या नद्या, समुद्रकिनारे, खाड्या यांची कशी वाट लावली हे प्रत्यक्ष पाहिले आहे. त्यावर ज्यांची उपजीविका अवलंबून आहे ते देशोधडीला लागले, पण त्यांची दखल राज्यकर्ते किंवा बोलक्या सधन वर्गाने कधी घेतली नाही. ज्यांच्या जमिनी संपादित झाल्या त्यांना ना नोक-या मिळाल्या, ना पुनर्वसन. जमिनींचा न्याय्य मोबदला कधीही मिळाला नाही. सरकारच्या खोटेपणाचा, छुप्या व जनविरोधी नीतीचा रायगड, ठाणे रत्नागिरीच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतक-यांनी अनुभव घेतला आहे. या जुलमी व्यवहाराच्या बाबतीत कोणताही सत्ताधारी पक्ष अपवाद नाही. एन्रॉनपासून हा अनुभव आहे की शासन जनतेच्या शंका, मनातील प्रश्नांना उत्तरे देत नाही. थेट सामोरे येत नाही. दडपशाही, दलाली व कुटनीतीचाच वापर केला जातो. कारण त्यांच्याकडे लोकांना सामोरे जाण्याचं नैतिक बळही नसतं. मग हे शासन आपल्या भल्याचं, देशाच्या विकासांचे काम करत आहे यावर का आणि कसा विश्वास बसणार? अलिकडच्या काळात तर इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या नावाखाली येणारे प्रकल्प उदा. एक्स्प्रेस वे, बुलेट ट्रेन, औद्योगिक कॉरिडॉर, सेझ इ. जनतेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी येत नसून भांडवल व भांडवलदारांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणले जात आहेत. त्यासाठी लोकांना अंधारात ठेवले जाते. प्रकल्प येणार हे वरच्या स्तरावर निश्चित झाले की सर्वपक्षीय दलाल कामाला लागतात. त्या परिसरांत जमिनीची खरेदीविक्री अचानक वाढते. गैरव्यवहार, गुन्हेगारी याला उत येतो. पोलीस, महसूल खाते त्याकडे कानाडोळा करते. कारण त्यातील अनेक अधिकारी या व्यवहारात सहभागी असतात. किरकोळ किमतीत जमिनी घ्यायला गुंतवणूकदार सरसावतात. प्रकल्पाची घोषणा झाली तरी या व्यवहारांवर बंदी येत नाही. नाणारसाठी कोणत्या कायद्यान्वये जमीन संपादन होत आहे या प्रश्नाचे उत्तरच कलेक्टरसह संपादन अधिका-याकडे २०१७ च्या अखेरपर्यंत नव्हते. २०१३ चा जमीन संपादन कायदा लागू झाल्यावर उपलब्ध कायदेशीर तरतुदीनुसार एम. आय. डी. सी. कायद्यान्वये संपादन करता येणार नव्हते, पण तरीही रेटून बेकायदेशीरपणे संपादन मे २०१७ पासून सुरू झाले. आवश्यक कायदेशीर बदल झाला एप्रिल २०१८ मधे. दरम्यान मधले एक वर्ष सरकारचे खोटे बोलणेच सुरू होते. हा बदलदेखील अत्यंत लबाडीने गुपचुप करण्यात आला. कुठेही एका ओळीची बातमी न येता. बदलण्यात आलेल्या कायद्यात सर्व इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या प्रकल्पांना या कायद्याच्या कक्षेतून बाजूला काढण्यात आले आहे. त्या प्रकल्पांसाठी ७० टक्के जमीनधारक शेतक-यांच्या संमतीची गरज आता लागणार नाही. तसेच सामाजिक व पर्यावरणीय परिणामाच्या अभ्यासाची अट काढून टाकण्यात आली आहे. शेतक-यांच्या, स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांच्या दृष्टीने ज्या हितकारक तरतुदी होत्या त्या वगळण्यात आल्या आहेत. जमीन संपादन भांडवलदार, गुंतवणूकदार यांच्यासाठी सोपे करण्यात आले आहे. जे देशी, विदेशी दोन्ही आहेत. याप्रकल्पात विदेशी गुंतवणूकदार आहेत. देशातल्या सामान्य जनतेच्या जगण्याचा सौदा विदेशी भांडवलदारांशी करायचा आणि मग देशभक्तीच्या नावे बोंबाबोंब करायची ही भाजप सरकारची चालच आहे. देशाच्या विकासकामात, उद्योग उभारणीत तीन गोष्टींच्या गुंतवणुकीची आवश्यकता असते, भांडवल, जमीन आणि श्रम. भांडवल गुंतवणा-या भांडवलदारांच्या पुढे सरकार, पुढारी व अधिकारी गुढघे टेकणार त्यांची हांजी हांजी करणार आणि जमीन व श्रम देणारांना पायदळी तुडवणार, हुसकावून लावणार हे किती काळ चालणार? आता जनता शहाणी होत आहे, सरकारला जाब विचारत आहे, हे लोकशाहीच्या दृष्टीने चांगलेच आहे. जगभरात विशेषत: विनाशकारी, प्रदूषण करणा-या प्रकल्पांबाबत जनमत तयार झाले असताना हे रिफायनरीसारखे प्रकल्प जे अजिबात आपल्या गरजेचे नाहीत ते भारतासारख्या विकसनशील देशांवर लादले जात आहेत. युरोप अमेरिकेसारख्या देशात पर्यावरणाबाबत सजगता व जागृती असल्यामुळे तिथून हद्दपार केलेले प्रकल्प इथे आणले जात आहेत आणि एका बाजूला राष्ट्रवादाची, देशभक्तीची भाषा बोलणारे सरकार आपल्या सामान्य जनतेच्या हिताचा सौदा करून देश विकायला काढत आहे. परकीय भांडवलदारांची धन करत आहे. हा दुटप्पी व्यवहार समजून घेतल्याशिवाय लोकांच्या प्रकल्पांना होणा-या विरोधामागचे वास्तव समजणार नाही. विकास नावाचे हे काय गौडबंगाल आहे ? ज्यांच्या जमिनी घ्यायच्या त्यांनाच अंधारात ठेवण्यात येते, लपवाछपवी करण्यात येते. मुख्यमंत्र्यांची आवडती पारदर्शकतेची परिभाषा व कारभार गुंडाळण्यात येतो? दडपशाही केली जाते. भ्रष्टाचाराला उत येतो. जनतेचे म्हणणे ऐकूनच घेतले जात नाही. प्रकल्पाची माहिती, सविस्तर आराखडा मांडलाच जात नाही. लोकशाही यंत्रणा काम करत नाहीत, एकदाही लोकांना सामोरे येत नाहीत. माहितीचा कायदेशीर अधिकार पुन्हा पुन्हा डावलला जातो. हे सारे प्रश्न जे आमच्या सारख्यांना देशद्रोही व विकास विरोधक ठरवतात त्यांना पण विचारायला हवेत. देश म्हणजे कोण आहे? त्यात इथले शेतकरी, शेतमजूर, बारा बलुतेदार, मच्छिमार मोडत नाहीत का? देशहित म्हणजे जुमलेबाजी करून जीडीपीची वाढ दाखवणे एवढेच आहे का? ज्यात लाखोंच्या उपजीविकेची व पर्यावरणाची हानी मोजलीच जात नाही. मोकाट सोडलेल्या कॉर्पोरेट्ससाठी नफेखोरीची वाट खुली करणे म्हणजे विकास व देशहित या थापा मारणे आता थांबवायला हवे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ग्लोबल वॉर्मिंग कमी करण्यासाठी उपाययोजनांचे करार करायचे आणि आपल्याच कारकीर्दीत ते पायदळी तुडवायचे. विरोधी पक्षात असताना जमीन संपादन कायदा शेतक-यांच्या बाजूचा हवा असा आग्रह धरायचा आणि सत्तेत आल्यावर तोच गुंडाळून भांडवली कंपन्यांच्या हिताचा करायचा हे “मुंह में राम बगलमें छुरी” छाप वागणे आता अति झाले. रोजगार, नोक-यांचे गाजर पण खूप नाचवून झाले, त्यातला फोलपणादेखील सामान्य जनतेला समजू लागला आहे. प्रत्येक तालुक्याला असणाया एमआयडीसीमध्ये प्रकल्पग्रस्तांना अद्याप नोक-या मिळालेल्या नाहीत. साडेबारा टक्के भूखंड मिळण्यासाठी रायगडमधील शेतकरी ३०-३५ वर्षे खेटे घालत आहेत. आताही या भागाची तीच परिस्थिती होणार आहे. सरकारने रोह्यात रिफायनरी आणण्यापूर्वी लोकांना विश्वासात घ्यायला हवे. तसे झाले नाही तर सत्ताधार्‍यांना जनतेच्या मोठ्या रोषाला सामोरे जावे लागेल.