मढे उकरून आले नाणारचे भूत

जुनी मढी उकरून काढणे, ही म्हण लहानपणी जेव्हा ऐकली तेव्हा तिचे खूप आश्चर्य वाटले होते. अल्पबुद्धी आणि शब्दश: अर्थ शोधण्याच्या त्या काळात, खरंच कोणी जुनी पुरलेली प्रेत उकरून काढत असतील का, हा प्रश्न पडला होता. त्यामुळे ही म्हण नेमकी का अस्तित्वात आली हे कोडे अनेक वर्षे सुटले नव्हते, पण समज आल्यावर आणि स्वतंत्र विचार करायला लागल्यावर अनेक ही जुनी मढी उकरून काढलेली प्रत्यक्षात अनुभवाला मिळाली. मानवी जीवनात हे अविरत होत असल्याचे आढळून आले. त्यात आता नाणार रिफायनरी प्रकल्पही सामील झाला आहे. नाणारचे निद्रिस्त झालेले भूत ऐन निवडणुकीच्या वेळी पुन्हा जागे झाले आहे. ते निवडणूक प्रचार काळात नंगा नाच घालणार हे नक्की आहे. कोकण म्हणजे निसर्गाने दोन्ही हाताने उधळलेली आपली संपत्ती. या परशुरामाच्या भूमीत निसर्ग देऊ शकेल असे सर्व काही आहे. या निसर्गासारखी प्रेमळ, मनाने सुंदर माणसेही आहेत. मात्र, कोकणाला शाप आहे. ही भूमी नैसर्गिकदृष्ठ्या जितकी समृद्ध तितकीच ती आर्थिक विकासाच्यादृष्टीने मागास राहिलेली आहे. नारळ, पोफळी, आंबा, काजूच्या बागा मन आणि जीभेला मोहून टाकतात, पण वर्षातील काही महिनेच. त्यानंतर जगायचे कसे हा कोकणी माणसाला कायम पडलेला प्रश्न आहे. कोकणातील प्रत्येक घरटी मुंबई, पुण्याला असलेल्या व्यक्ती आणि काटकसरीने राहण्याची रक्तात भिनलेली सवय यामुळे आजही कोकणी माणूस तेथे आपले अस्तित्व टिकवून आहे. अशा कोकणाला आपला विकास हवाय. मात्र, तो कोकणातील निसर्गाला अनुसरून हवा अशी प्रत्येक कोकणी माणसाची इच्छा आहे. मात्र, विकास आणि निसर्ग हे कधीच हातात हात घालून जात नाहीत. जेथे विकास होतो तेथे निसर्गाला त्याचे परिणाम भोगावे लागतात. कोकणात दाभोळ वीज प्रकल्प आणण्यात आला. मात्र, त्यामुळे प्रदूषण होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली. त्याचा परिणाम कोकणातील पारंपरिक फळबागांवर होईल, असे अनेक पर्यावरण तज्ज्ञांनी सांगितले. त्यामुळे कोकणी माणसाने दाभोळ वीज प्रकल्पाला विरोध केला. अखेर तो प्रकल्प कोकणातून हद्दपार झाला. कोकणाचा विकास होताहोता राहिला. त्यानंतर सध्याच्या भाजप सरकारने रत्नागिरी येथील नाणार येथे रिफायनरी प्रकल्प राबवण्याचे ठरवले. नाणार तेल शुद्धीकरण प्रकल्पासाठी सुमारे तीन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक राज्यात येणार होती. हा प्रकल्प आशिया खंडातील सर्वात मोठा रिफायनरी अर्थात तेल शुद्धीकरण प्रकल्प होता.
रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गाच्या सीमेवरील नाणार येथे या प्रकल्पाची निर्मिती होणार होती. हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम आणि इंडियन ऑईल या प्रमुख तेल कंपन्या एकत्र येणार होत्या. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे हा प्रकल्प कार्यान्वित झाला, तर सुमारे एक लाख रोजगार निर्मिती होईल, अशी आशा राज्य सरकारने दाखवली होती. देशाच्या पश्चिम किनार्‍यावर असलेल्या या प्रकल्पामुळे सौदी अरेबियाच्या खनिज तेलाची मागणी कायम राहील, तसेच भारताला कमी खर्चामध्ये इंधनाची उपलब्धता होईल, असे सांगण्यात येत होते. नाणार येथे उभारण्यात येणार्‍या या प्रकल्पाची क्षमता प्रति दिन १२ लाख पिंपे असणार असून, सौदीच्या ‘अरमाको’ या कंपनीने प्रकल्पात सहभागी होण्याची तयारी दर्शवली आहे. या प्रकल्पात भारत आणि सौदी यांची प्रत्येकी पन्नास टक्के भागीदारी होती. या प्रकल्पासाठी सौदी अरेबियाचे ऊर्जामंत्री खालीद अल फालिह यांच्या उपस्थितीत करारावर स्वाक्षरी करण्यात आल्या होत्या. इतकं सगळे होऊन आता प्रकल्पाचे काम सुरू होणार असे वाटत असताना स्थानिक नागरिकांचा या प्रकल्पाला विरोध वाढला. त्यातही राज्यातील भाजपसोबत सत्तेत असलेल्या शिवसेनेनेही या प्रकल्पाला जोरदार विरोध केला. नाणार होणार असेल तर सत्तेतून बाहेर पडण्याची धमकीही शिवसेनेने दिली होती. इतका पराकोटीचा विरोध या प्रकल्पाला असल्यामुळे राज्य सरकारला नाणार प्रकल्पात माघार घ्यावी लागली. राज्य सरकारने नाणारला हा प्रकल्प होणार नाही हे जाहीर करून टाकले. मात्र, या प्रकल्पाला नेमका आक्षेप काय होता हे फार कमी लोकांना माहीत आहे. या प्रकल्पासाठी कोकणातील १५ हजार एकर जमीन लागणार होती. या जमिनी अर्थात स्थानिक शेतकर्‍यांकडून सरकारने हस्तगत केल्या असत्या. त्यामुळे आठ हजार शेतकर्‍यांना आपल्या जमिनी गमवाव्या लागल्या असत्या. तसेच प्रकल्पामुळे तीन हजारपेक्षा जास्त कुटुंबे विस्थापित होणार होती. त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न गंभीर होता. त्यामुळे स्थानिकांनी या प्रकल्पाला विरोध केला. त्यात पर्यावरणवाद्यांनी भर टाकली. रिफायनरी प्रकल्पामुळे कोकणात प्रदूषण होईल. त्यामुळे रत्नागिरीचा जगप्रसिद्ध हापूस आंब्याच्या बागा नष्ट होतील. नारळी-पोफळीच्या बागा नाहीशा होतील. रिफायनरीमधील प्रदूषित पाणी समुद्रात सोडल्यामुळे समुद्रातील मासे नाहीसे होतील. त्यामुळे मच्छीमारांना जगणे मुश्कील होईल, असे पर्यावरणवादी सांगत होते. त्यामुळे स्थानिकांमध्ये प्रचंड भीती निर्माण होऊन त्यांच्याकडून या प्रकल्पाला असलेला विरोध वाढला. इतका की अनिल काकोडकरांसारखे जागतिक किर्तीचे शास्त्रज्ञ नाणार हा प्रकल्प प्रदूषणविरहीत आहे, असे ठामपणे सांगत असतानाही त्यांचे ऐकण्याच्या मनस्थितीत कोणीही नव्हते. दुसर्‍या बाजूला कोकणातील नेते नारायण राणे आणि त्यांच्या स्वाभिमान संघटनेने या प्रकल्पाला विरोध केला. श्रेयवादाच्या लढाईत शिवसेनाही प्रकल्पाच्या विरोधात उतरली आणि सरतेशेवटी सत्ता वाचवण्यासाठी राज्य सरकारला या प्रकल्पातून माघार घ्यावी लागली.
या सर्व गदारोळात ज्यांना हा प्रकल्प हवा होता, ज्यांच्या मुलाबाळांना नोकर्‍या, रोजगाराची अपेक्षा होती त्यांच्याकडे कोणाचेच लक्ष गेले नाही. मीडिया आणि इतर प्रसार माध्यमांकडे प्रकल्पाच्या बाजूने उभ्या असलेल्या लोकांकडे पाहण्यास वेळ नव्हता. त्यामुळे प्रकल्प हवा असलेल्यांचा आवाज विरून गेला. मंगळवारी जेव्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आपल्या महाजनादेश यात्रेदरम्यान, राजापूर येथे गेले होते तेव्हा ज्यांना हा प्रकल्प हवा आहे त्यांनी घोषणा देत आपली बाजू मांडली. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनाही या नाणार प्रकल्पाचा पुनर्विचार करण्याबाबत सुतोवाच करावे लागले. मुख्यमंत्र्यांनी नाणारचा मुद्दा पुन्हा छेडल्यावर शिवसेनाही गप्प झाल्याचे दिसले. लोकांना विकास हवा असेल तर शिवसेना विकासाच्या आड येणार नाही, असे युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी सांगून टाकले. मग प्रश्न उरतो की, या प्रकल्पाला विरोध करताना त्यावेळी प्रकल्पाच्या बाजूने बोलणार्‍या लोकांची गार्‍हाणी ऐकून का घेतली गेली नाहीत. केवळ विरोधासाठी विरोध झाला का? की आता भाजपला शिवसेनेची गरज नाही, त्यामुळे भाजप पुन्हा स्वबळावर सत्तेत आली आणि त्यांनी हा प्रकल्प रेटून नेला तर त्याचे श्रेयही मिळणार नाही, याची चिंता आतापासून शिवसेनेला सतावत आहे. नाणार हा प्रकल्प रोजगाराच्या आणि कोकणाच्या विकासाच्यादृष्टीने चांगला आहे. मात्र, त्याचवेळी तो विस्थापितांचे पुनर्वसन, प्रदूषण अशा तितक्याच गंभीर मुद्यांवर वाईटही आहे. हे केवळ नाणारबद्दलच नाहीतर कोकणात येणार्‍या प्रत्येक प्रकल्पाबाबत होणार आहे. म्हणून सर्वच प्रकल्पांना विरोध होत राहिला तर कोकणात प्रत्यक्ष राहणारा माणूस विकासाची, रोजगाराची स्वप्ने पाहून नामशेष होईल. येणार्‍या प्रकल्पांसाठी पर्यावरण, रोजगार यात सुवर्णमध्य साधला गेला पाहिजे. तरच कोकणी माणूस खर्‍या अर्थाने सुखी होईल.