नवहिंदुत्वाचे वादळ की वावटळ?

धर्म ही अफूची गोळी आहे…हे कार्ल मार्क्सचे वाक्य जगप्रसिद्ध आहे. जेव्हा जेव्हा देशामध्ये, सैन्यांमध्ये, युद्धामध्ये बंडखोरी माजवायची असते अथवा अगदी लोकशाही व्यवस्थेत सरकारे उलथवायची असतात तेव्हा तेव्हा विरोधक अथवा येथील राजकीय प्रतिस्पर्धी धर्माचा आधार घेत असतात. भारतीय समाज व्यवस्था ही धर्मा-धर्मामध्ये, जातींमध्ये, पोटजातींमध्ये इतकी विभागलेली आहे की राजकीय नेत्यांनी साधी ठिणगी टाकायचा अवकाश त्याचा वणवा पेटायला वेळ लागत नाही. त्यामुळे जेव्हा देशासमोरील आव्हाने राष्ट्रा समोरील सर्व प्रश्न संपलेले असतात तेव्हा अन्य कोणताही प्रश्न शिल्लक नसल्यामुळे राजकीय पक्ष स्वतःच्या सोयीप्रमाणे धार्मिक मुद्यांना हात घालत सत्तेची पोळी शेकून घेण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करत असतात. मनसेप्रमुख राज ठाकरे आणि भाजपचे दिल्लीतील आणि या राज्यांमधील नेते हे यापेक्षा काहीही वेगळे करत नाहीत.

2014 मध्ये भाजपाचे त्यावेळचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेस आणि युपीए सरकारच्या निष्क्रियतेचा देशभर डंका पिटत देशातली सत्ता प्राप्त केली होती. मात्र आता भाजपची या देशावर राजवट येऊन आठ वर्षे उलटून गेली आहेत. ऑक्टोबर 2024 मध्ये लोकसभा निवडणुका आहेत, त्यामुळे दिल्लीचे तख्त पुन्हा जर भाजपला स्वतःकडे राखायचे असेल तर हिंदुत्वाशिवाय कोणताही पर्याय आज भाजपकडे नाही हे जळजळीत कटू सत्य गेल्या काही महिन्यांमध्ये सुरू असलेल्या घडामोडींवरून स्पष्ट होत आहे.

या सर्वाला कारणीभूत ठरले आहे ते म्हणजे राज ठाकरे यांनी मशिदीवरील भोंग्यांना लाऊड स्पीकर लावून हनुमान चालीसा ऐकवण्याचे सुरू केलेले आंदोलन होय. औरंगाबाद येथील सभेत राज यांनी भोेंगे उतरवण्याबाबत राज्य सरकारला निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांमध्ये भोंगे, लाऊड स्पीकर यांचा राजकीय आवाज अधिक प्रमाणात वाढलेला दिसल्यास आश्चर्य वाटायला नको. ठाकरे यांची मशिदीवरील भोंग्यांविषयीची भूमिका ही राजकीयदृष्ठ्या योग्य असेलही. मात्र मनसेसारख्या तरुणांच्या पक्षाने तरुणांच्या कोणत्याही प्रश्नाला हात न घालता थेट मशिदींच्या भोंग्यांवर यावे हेच खरे तर अनाकलनीय आहे. वास्तविक मनसेच्या स्थापनेपासून जर मनसेची आणि अर्थात मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांची जर वाटचाल बघितली तर ती उन्नतीकडून दिवसेंदिवस अधोगतीकडे सुरू असल्याचे त्यांच्या राजकीय यशापशावरून स्पष्टपणे अधोरेखित होते.

2007 मध्ये स्थापन झालेल्या मनसेचे 2009 च्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये तब्बल 13 आमदार होते आणि त्यानंतर 2014 आणि 2019 या दोन विधानसभा निवडणुका झाल्या यामध्ये मनसेची जी काही घसरगुंडी झाली ती अत्यंत लाजीरवाणी होती. मुंबई-पुणे-नाशिक कल्याण या महापालिकांमध्ये मनसेचे सुरुवातीला बर्‍यापैकी नगरसेवक निवडून येत होते, मात्र हळूहळू हे नगरसेवक अन्य राजकीय पक्षांच्या पंथाला लागले आणि मनसेची या शहरांमधील पाटी कोरी होऊ लागली. त्यामुळे विधानसभा निवडणूक असो की महापालिकांची निवडणूक असो राज ठाकरे यांनी स्वतःचा करिष्मा प्रत्येक निवडणुकीत दाखवायचा आणि या करिष्माच्या आधारावर राज्यातील जनता जे काही पदरात पडेल ते प्रमाण मानून मनसेची वाटचाल सुरू ठेवायची अशी राज ठाकरे यांच्या पक्षाची पद्धत आहे. मात्र दुर्दैवाने आमदार आणि नगरसेवक निवडून आणण्यासाठी राज ठाकरे यांनी सर्व प्रस्थापित राजकीय व्यवस्थेला अंगावर घ्यायचे आणि एवढा सारा विरोध पत्करून जे काही लोक निवडून येतात ती मात्र निवडून आल्यानंतर पुन्हा प्रस्थापित राजकीय व्यवस्थेमध्ये राज ठाकरे यांची साथ सोडून जातात हा गेल्या काही वर्षातील मनसेच्या वाटचालीमधील एक अत्यंत महत्वाचा भाग आहे.

त्यामुळे राज ठाकरे जे काही यश स्वतःच्या बळावर ती मनसेला मिळवून देत आले आहेत ते यश त्याच पक्षातील नेते पदाधिकारी काही कालावधीनंतर दुसर्‍या राजकीय पक्षांच्या पदरात घेऊन टाकतात हा आजवरचा अनुभव आहे. यामुळे राज यांच्या मेहनतीवर एक प्रकारे बोळा फिरवण्याचे काम निष्ठा बदलणारे नेते कार्यकर्ते इमानेइतबारे पार पडत असतात. मात्र यातही राज यांच्यातील क्रयशक्तीला दाद दिली पाहिजे, कारण ते ज्या जमिनीमध्ये वीर खणण्याची मेहनत करतात विहीर खणून विहिरीला पाणीदेखील चांगले लागते, मात्र विहिरीला लागलेले पाणी भलतेच लोक पळवून नेऊन त्यांच्या बागा फुलवत असतात आणि दुर्दैवाने राज यांचा बगीचा मात्र तसाच पाण्याविना सुकलेला राहतो. मग पुन्हा नवीन जमीन, नवीन विहीर खोदाई असे प्रयत्न राज हे गेले काही वर्षे सातत्याने करत आहेत. मात्र स्वतः खोदलेल्या विहिरीच्या पाण्याने दुसर्‍यांचे बगीचे राज ठाकरे हे आणखी किती वर्षे फुलवत राहणार आहेत याचेही उत्तर एकदा राज ठाकरे यांनी त्यांच्यावर मनस्वी प्रेम करणार्‍या चाहत्यांना आणि मतदारांना देण्याची गरज आहे.

2009 मध्ये जेव्हा राज्यामध्ये शिवसेना आणि भाजप युतीचे सरकार येण्याची पूर्ण खात्री होती त्यावेळी मनसेने शिवसेना-भाजपच्या 49 जागा पाडल्या आणि त्यामुळे राज्यात पुन्हा काँग्रेस राष्ट्रवादीचे सरकार निवडून आले होते याची कबुली उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यावेळी दिली होती. राज ठाकरे या पंचाक्षरी नावात आणि व्यक्तिमत्त्वात जादुई करिष्मा आहे हे मान्यच करायला हवे. मात्र प्रश्न उपस्थित होतो तो राज ठाकरे यांच्या करिश्म्याबाबत नाही तर, या जादुई करिश्म्याची फळे अन्य प्रतिस्पर्धी मंडळी चाखत असतात याबद्दल आहे. मग कधी राज ठाकरे आणि मनसेमुळे राज्यात पुन्हा पाच वर्षे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची सत्ता येते. तर कधी राज ठाकरे यांनी परिश्रमाने निवडून आणलेले लोकप्रतिनिधी अन्य पक्षात जातात. आणि या सर्वांवरची कडी म्हणजे कधी कधी राज ठाकरे हे स्वतः अन्य पक्षांना लाभ होईल अशी भूमिका घेतात यामुळे मराठी मतदारांमध्ये राज यांच्याबाबत सहानुभूती, प्रेम असं सर्व काही असतानादेखील मोठ्या प्रमाणावर संभ्रम निर्माण होतो याकडे देखील दुर्लक्ष करून चालणार नाही. हाच संभ्रम राज ठाकरे यांच्या अधोगतीला प्रमुख कारणीभूत ठरत आहे हे देखील लक्षात घेण्याची गरज आहे.

आतादेखील राज ठाकरे यांनी राज्यातील किंवा देशातील म्हणा मशिदींवरील भोंगे याबाबत जी भूमिका घेतली आहे ती चुकीची आहे असे समजण्याचे कारण नाही. मात्र महाराष्ट्रामध्ये 2014 ते 2019 पूर्णपणे भाजपचे सरकार सत्तेवर असताना आणि आत्ताचे विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस हे पाचही वर्षे त्या काळात राज्याचे मुख्यमंत्री असताना राज ठाकरे यांना मशिदींवरील भोग्यांबाबत आताइतकी आक्रमक भूमिका घेण्याची गरज का भासली नाही याचे उत्तर मिळण्याची गरज आहे. त्यामुळे मनसेला भाजपची सी टीम असे जे काही अन्य राजकीय पक्ष बोलत आहेत, ती खरेतर मनसेसारख्या आक्रमक आणि लढाऊ राजकीय पक्षाला भूषणावह वाटणारी विशेषणे नक्कीच नाहीत. त्यामुळे राजकीय पटलावर अशी भूमिका घेऊन राज ठाकरे हे नेमके कोणाचे हित साधू इच्छीत आहेत असा जर प्रश्न मराठी मतदारांच्या किंवा आता हिंदुत्ववादी मतदारांच्या मनात उभा राहत असेल तर त्या प्रश्नाचे समर्पक उत्तर राज यांनी स्वतः देण्याची गरज आहे. अन्यथा मशिदींवरील भोंगे उतरतील न उतरतील ते येणारा पुढचा काळ ठरवेल, मात्र राजकीय शेअर मार्केटमधील राज्यांच्या पक्षाच्या विश्वासार्हतेवर मात्र नक्कीच प्रश्नचिन्ह पुन्हा उभे केले जाईल, याकडे त्यांनी बारकाईने पाहण्याची गरज आहे.

2019 मध्ये महाराष्ट्रामध्ये जे सत्तांतर झाले, त्यानंतरच्या काळात म्हणजे गेल्या दोन अडीच वर्षांच्या कालावधीमध्ये शिवसेनेचे आक्रमक हिंदुत्व हे काहीसे मवाळ झाले ही वस्तुस्थिती आहे. राज्याचे मुख्यमंत्रीपद शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडे आहे आणि ते काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या दोन्ही पक्षांच्या पाठबळावर आहे. त्यामुळे शिवसेनेला तसेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना अनेक मर्यादा आलेल्या आहेत हे नाकारण्यात काहीच अर्थ नाही. टाळेबंदीच्या काळामध्ये राज्य सरकारने आणि विशेषत: राज्यातील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने दारूची दुकाने प्रथम उघडली आणि सर्वात शेवटी मंदिराला लागलेली टाळी उघडली हे काही स्वतःला हिंदुत्ववादी म्हणणार्‍या शिवसेनेसारख्या पक्षाला शोभणारे नाही, हेदेखील तितकेच खरे आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी याकरता कोरोनाच्या संकटाचा किती आधार घेतला तरीदेखील बस गाड्या, लोकल ट्रेन, दारूची दुकाने, बाजारपेठा येथील तुडुंब गर्दीत लोकांना कोरोना होत नाही आणि देवाच्या दर्शनासाठी रांगा लावलेल्या भक्तांना मात्र करून होतो हे जे काही ठाकरे सरकारचे लॉजिक आहे हेदेखील हिंदुत्ववादी मतदारांना पटणारे नव्हते, याचीही नोंद स्वतःला हिंदुत्ववादी समजणार्‍या राजकीय पक्षांनी आणि विशेषत: सत्तेवर असलेल्या पक्षांनी घेण्याची आवश्यकता आहे.

भाजप आणि मनसेला मशिदींवरील भोंगे यांच्या निमित्ताने आक्रमक हिंदुत्वाची भूमिका का घ्यावी लागली याचे उत्तर शिवसेनेच्या कमकुवत झालेल्या हिंदुत्ववादी धोरणांमध्ये आहे. त्यामुळेच मग उद्धव ठाकरे यांना हिंदुत्व विरोधक दाखवण्याचा विरोधकांचा कट असल्याचा साक्षात्कार राज्याच्या गृह खात्याला होतो हे कशाचे द्योतक समजायचे, याचे उत्तर ठाकरे सरकारने देण्याची गरज आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या निधर्मवादी अथवा सर्वधर्मसमभाव विचारसरणी अंगिकारलेल्या राजकीय पक्षांबरोबर शिवसेना सत्तेत असल्यामुळे शिवसेनेच्या हिंदुत्वाला ज्या काही मर्यादा आल्या आहेत त्याचा लाभ घेत हिंदुत्ववादी मतदारांमध्ये आक्रमक हिंदुत्वाच्या माध्यमातून भाजप आणि त्यानंतर मनसे यांना स्वतःच्या पक्ष संघटनेचा पाया अधिक विस्तारित करायचा आहे.

यावर शिवसेनेकडून जे काही प्रत्युत्तर येते त्यामध्ये राज्याचे पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे हे अयोध्या दौरा करणार आहेत असे सांगून शिवसेना हिंदुत्वापासून दूर गेलेली नाही असा संदेश हिंदुत्ववादी मतदारांना देण्याचा प्रयत्न शिवसेनेकडून सुरू आहे. मात्र राज्याचे पर्यटन मंत्री एक दिवस अयोध्येच्या दौर्‍यावर गेले म्हणजे शिवसेना पूर्वीप्रमाणेच आक्रमक हिंदुत्ववादी आहे, असे हिंदुत्ववादी मतदार समजतील तर अशा भ्रमात शिवसेनेच्या नेतृत्वाने राहू नये. शिवसेनेला काँग्रेस-राष्ट्रवादीबरोबर सत्तादेखील उपभोगायची आहे आणि त्याचबरोबर लोकांमधून निवडून येण्यासाठी हिंदुत्वाचा आश्रयदेखील सोडायचा नाहीये, अशा दुटप्पी भूमिकेवर शिवसेनेचे राजकारण यापुढील काळात अधिक काळ टिकू शकत नाही याचे भान शिवसेनेच्या नेत्यांनी राखण्याची आता गरज आहे.