चार वर्षांपूर्वी लोकसभा निवडणुका ऐनभरात आल्या असताना नितीशकुमार यांनी भाजपची साथ सोडण्याचा निर्णय घेतला होता. तेव्हा नितीश व त्यांच्या निकटवर्तीयांनी केलेला युक्तीवाद आज कोणालाही आठवत नाही, याचे नवल वाटते. दोन दशकापूर्वी १९९६ च्या सुमारास मुंबईच्या रेसकोर्स मैदानावर भाजपचे राष्ट्रीय अधिवेशन भरलेले होते. तेव्हा समता पार्टी म्हणून नितीश व जॉर्ज फर्नांडीस यांनी जनता दलाबाहेर पडून लालू विरोधात वेगळी चूल मांडलेली होती. फर्नांडीस गंभीर आजारी होते आणि त्यांना मुंबईला येणे शक्य नव्हते. तेव्हा त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून भाजपच्या या अधिवेशनाला जया जेटली व नितीशकुमार यांनी हजेरी लावलेली होती. तिथून मग भाजपने काँग्रेसला पर्याय म्हणून आघाडीचे खरे राजकारण सुरू केले. तेव्हा फक्त जागावाटप झाले होते आणि १९९८ च्या निवडणूक निकालानंतर सुशासनाचा अजेंडा बनवून एनडीए म्हणजे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची स्थापना झाली. त्यात भाजपने इतर पक्षांच्या तीन अटी मान्य केल्या होत्या. अयोध्येतील राम मंदिर, समान नागरी कायदा आणि काश्मीरला खास दर्जा देणारे ३७० कलम घटनेतून रद्द करण्याचा आग्रह, हे तीन कळीचे मुद्दे भाजपने बाजूला ठेवले. म्हणून अन्य पक्ष त्यांच्यासोबत आले. त्यातून अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालचे पहिले संयुक्त सरकार स्थापन होऊ शकले. थोडक्यात भाजपने आपला हिंदूत्वाचा अजेंडा गुंडाळून ठेवण्यावरच ही आघाडी होऊ शकलेली होती. पुढे कारसेवकांवरील गोध्रातील हल्ला व नंतर उसळलेली गुजरातची दंगल, यामुळे वाजपेयी सरकारवर ठपका आला. तरी हिंदुवाचा मुद्दा भाजपने कधी पुढे आणला नव्हता, पुढे नितीशकुमार यांनी मोदींना विरोध करण्यासाठी तोच मुद्दा उकरून काढला व भाजपची दीर्घकालीन सोबत सोडून दिलेली होती. कारण मोदी हे हिंदुत्वाचे प्रतिक असल्याचा नितीश यांचा आरोप होता.
नितीश व त्यांच्या सहकार्‍यांनी तेव्हा सतत एनडीएचा पाया तीन अटीवर असल्याचे ठासून सांगितले होते आणि मोदी उमेदवार झाल्याने भाजप पुन्हा त्याच तीन मुद्दे व हिंदुत्वाचा झेंडा खांद्यावर घेत असल्याचा आरोप चालविला होता. त्यात तथ्य असले तरी त्याचा कुठलाही पुरावा त्यांना कधीच समोर आणता आला नाही. मात्र, त्या आरोपाचा आधार घेऊन तथाकथित पुरोगामी पक्ष व माध्यमांनी मोदी म्हणजेच हिंदुत्व असे काहूर माजवलेले होते. त्यादरम्यान भाजपचे राष्ट्रीय सचिव म्हणून अमित शहांनी सूत्रे हाती घेतली आणि उत्तर प्रदेशचे प्रभारी म्हणून शहा तिकडे दाखल झाले. पहिल्याच दिवशी त्यांनी अयोध्येत जाऊन तिथे असलेल्या तात्पुरत्या मंदिरात रामलल्लाचे दर्शन घेतले. त्याचा अर्थच भाजपने मंदिराचा छुपा अजेंडा हाती घेतल्याचाही गदारोळ झालेला होता, पण मोदी किंवा शहा यांनी चुकूनही अशा विषयांना हात घातला नाही, की त्यावरून कधी रान उठवले नाही. सहाजिकच पुढल्या सहा महिन्यांत अनेक लहानसहान पुरोगामी पक्षही नव्याने उभ्या होणार्‍या एनडीएमध्ये येत गेले व मोदींचे हात बळकट करत गेले. मोदींनी आपल्या प्रचारात विकासाचे सूत्र घेतले होते आणि भ्रष्टाचारमुक्त भारताची भूमिका ठासून मांडण्याला प्राधान्य दिलेले होते. सहाजिकच कुठेही त्या मूळच्या तीन वादग्रस्त विषयांचा उल्लेख व्हायचे जणू बंद होऊन गेले. लोकसभेत भाजपला मोदींनी स्पष्ट बहूमत मिळवून दिले, अधिक मित्र पक्षांच्या सहकार्यामुळे संसदेत भक्कम पाठबळावर मोदी सरकार काम करू लागले. या तीन वर्षांत कोणालाही त्या तीन वादग्रस्त विषयांची आठवणही राहिली नाही. अधूनमधून योगी आदित्यनाथ वा अन्य भाजपचे काही आक्रमक नेते साधूसंत; मंदिर वा तत्सम विषयावर बोलत राहिले, पण मोदींनी त्याबाबत तोंडातून चकार शब्द उच्चारला नाही, की पक्षाच्या कुणा पदाधिकार्‍याला त्याविषयी बोलू दिले नाही.
आता काय परिस्थिती आहे? या तीन विषयांचे राजकीय भांडवल करून आपले पुरोगामित्व जपायला एनडीए सोडणार्‍या नितीश यांची घरवापसी झालेली आहे, पण त्याच मुहूर्तावर तेच तिन्ही वादग्रस्त विषय ऐरणीवर आलेले आहेत. राम मंदिराचा खटला आता सुप्रीम कोर्ट सलग सुनावणीतून ऐकत आहे. नजिकच्या काळात त्याचे कायदेशीर उत्तर शोधले जाणार आहे. त्यातही मुस्लीम विरोधकांची एकजूट संपलेली असून, शिया पंथीय संघटनेने मंदिर पाडूनच मशीद उभारल्याचा दावा पेश केलेला आहे. दुसरा वादग्रस्त मुद्दा समान नागरी कायद्याचा होता. त्यात मुस्लिमांचा तिहेरी तलाक हा सर्वात मोठा अडथळा होता आणि त्यालाही मुस्लीम महिलांनी पुढाकार घेऊन वाचा फोडलेली आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशात धर्माचा भेदभाव न करता समान नागरी कायदा बनवला जाण्याचाही विषय सुप्रीम कोर्टात विचारार्थ येऊन पोहोचला आहे. तिसरा विषय काश्मीरला खास दर्जा देऊन भारतापासून अलिप्त राखणारे राज्यघटनेतील ३७० कलम होय. ते आणि काश्मीरचा खास दर्जा रद्द करावा किंवा नाही, असाही विषय आता सुप्रीम कोर्टात विचारार्थ सादर झालेला आहे. थोडक्यात दोन दशकांपूर्वी नव्याने पक्षाची उभारणी करताना भाजपने जे तीन मुद्दे घेऊन आघाडी उघडली होती, ते मुद्दे आज सुप्रीम कोर्टात अन्य मार्गाने पोहोचले आहेत. जे मुद्दे सत्ता संपादनासाठी तडजोड करताना भाजपला गुंडाळावे लागले होते, तेच तीन विषय मोदींच्या कारकिर्दीत न हाती घेताही ऐरणीवर आलेले आहेत. याला राजकारण म्हणतात. मनातले साध्य करायचे, पण त्याचा डंका पिटायचा नाही, ही खास मोदीशैली आहे. सबका साथ सबका विकास असा झेंडा आहे आणि त्या झेंड्याखाली भाजपचा अजेंडा पूर्ण करून घेण्याची हालचाल नेमकी चालू राहिली आहे, पण त्याचा ठपका भाजपवर येऊ शकत नाही, की कोणी पुरोगामी शहाणा त्यासाठी मोदी सरकारला जबाबदार धरू शकत नाही.
दोन दशकांपूर्वी सत्ता स्थापनेसाठी प्रयत्नशील असलेला भाजप, आपल्या राजकीय भूमिकेशी तडजोड करीत गेला होता. म्हणून त्यातून एनडीए अस्तित्वात आलेली होती. आज एनडीए नव्याने अशी उभी राहिलेली आहे की तिच्यासमोरही विकासाचाच अजेंडा आहे, पण पक्षाला अलिप्त ठेवून मोदी यांनी पक्षाच्या गाभ्यातले विषय अलगद ऐरणीवर आणून ठेवलेले आहेत. त्यांचे कडवे विरोधकही कुठले आक्षेप घेण्याच्या स्थितीत राहिलेले नाहीत. समान नागरी कायद्याचा मुद्दा तर मुस्लीम महिलांनीच उचलून धरला आहे. त्यामुळे त्यावरून भाजपला हिंदुत्ववादी ठरवण्याची मुभा कोणाला राहिलेली नाही. अयोध्येतील राम मंदिराचा विषय मुस्लीम पंथीय मतभेदांमुळे सोपा झाला आहे, तर काश्मिरी पक्षाशी हातमिळवणी करून तिथल्या प्रशासनात चंचूप्रवेश केल्यावर ३७० कलमाचा विषय परिस्थितीनेच ऐरणीवर आणला आहे. याला मोदीशैली म्हणतात. करायचे आपल्याला हवे तेच! पण बोलायचे मात्र भलत्याच विषयावर. शत्रूला गाफील ठेवून पादाक्रांत करण्याची ही रणनीती जोवर विरोधी पक्षांच्या लक्षात येत नाही, तोवर या संघ स्वयंसेवकाला रोखणे कोणाला शक्य नाही. पराभूत करणे दूरची गोष्ट झाली. यातली मजेची गोष्ट अशी की, जे मुद्दे वादाचे ठरवून नितीश यांनी एनडीएची साथ सोडलेली होती, तेच मुद्दे प्रभावीपणे समोर आले असताना नितीशना एनडीएत परतावे लागलेले आहे.
